Thursday, August 5, 2021
Homeबिचारप्रहरीलाई नै अनुसन्धान गर्न देऊ

प्रहरीलाई नै अनुसन्धान गर्न देऊ

,
sharethis

फौजदारी अपराध व्यक्तिविरुद्ध मात्र नभएर समाजविरुद्धको कुरा हो । यसका लागि पीडितलाई राहत दिलाउन राज्य मात्र होइन, समाज नै अग्रसर हुनु जरुरी छ । यस्ता अपराध घटेको थाहा पाउनासाथ लिखित सूचना पर्खिरहने होइन कि तत्कालै राज्यले अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउनुपर्दछ । फौजदारी अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय स्थानीय प्रहरी हो । आफ्नै कार्य क्षेत्रभित्रका कतिपय आपराधिक घटनामा अनुसन्धान प्रक्रिया तत्कालै अगाडि बढाउनुको सट्टा किटानी अपराधको सूचना पर्खने प्रवृत्ति बढ्दै आएको छ । घटनालाई विशुद्ध आपराधिक घटनाका रूपमा नहेर्ने, पीडित र पीडकको राजनीतिक सम्बन्ध र पहुँच केलाउने, घटनाबारे स्थानीय राजनीतिक दृष्टिकोण बुझ्ने, अपराध भएको भए पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने÷नबढाउने ? भन्ने कुरामा प्रहरी अलमलिने गरेको देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण प्रहरी कार्यमा हुने गरेको राजनीतिक प्रभाव नै हो । यसरी विरोधाभाषपूर्ण मानसिकतामा उत्थान भएका कतिपय जघन्य अपराधका घटनाको प्रहरी अनुसन्धान आलोचित बन्दै आएको हो ।

यदि सुरक्षा निकाय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुने हो भने अपराधको सही अनुसन्धान हुन्छ । प्रहरीले नै बदनियतपूर्ण ढंगले अनुसन्धान गरे कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्दछ । तर, सरकारकै अपराधप्रतिको दृष्टिकोण खुलस्त नहुँदा त्यसको दोष प्रहरीमा पर्दै आएको छ । एउटै घटनामा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति, केन्द्र तथा प्रदेशस्तरीय राजनीतिक व्यक्ति र गैरअनुसन्धानमूलक निकायकै पदाधिकारीको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरी अनुसन्धान कार्यमा व्यवधान पु¥याउने प्रवृत्ति बढेको छ । पछिल्लो समयमा यही १० जेठमा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीमा ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभावको पृष्ठभूमिमा घटेको नवराज विकलगायतका ६ व्यक्तिउपर भएको बर्बरतापूर्ण पासविक हत्या हो ।

रुकुमको सोतीमा घटेको नवराज विकसम्बद्ध घटनामा पनि परम्परागत शैलीमै सरकारले गृह मन्त्रालयकै सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेर आफ्नो कर्तव्य पूरा ग¥यो । गठित छानबिन टोलीले किटानी जाहेरीमा परेलगायतको आक्रामक हुलसम्बद्ध सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथ्ययुक्त प्रमाण संकलन गर्छ÷गर्दैन त्यो भविष्यले नै बताउला । समितिको नजरिया अनुसन्धान एवं छानबिन तथ्यको गहिराइमा पुग्नेभन्दा तथ्यलाई बंग्याउने अधार बन्न सक्ने आशंका पनि उत्तिकै छ ।

वास्तवमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ राना गाउँवासी नवराज विक र रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका–८ सोती निवासी मल्ल थरकी युवतीबीच भएको प्रेम सम्बन्ध गैरकानुनी थिएन । कानुनअनुसार आफूखुसी विवाह गर्ने उमेर हद नपुगेको देखिँदा दुई जनाबीचको सम्बन्धले कानुनी मान्यता नपाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । दुई जनाको सम्बन्धबारे दुवै पक्षका अभिभावक जानकार भएको अवस्थामा केटी पक्षले छुटाउने प्रभावकारी प्रयास मौकामा गरेको नदेखिँदा केटीको मनोबल बढ्न गई भागेर केटाको साथ जाने चाहनाअनुसार केटा पक्ष पुग्दा घटना भएको देखिन्छ । यो घटनाको पृष्ठभूमि, दुई पक्षबीचको सम्बन्धको अवस्था, दुवै पक्षका अभिभावक एवं जानकार स्थानीय व्यक्तिको भनाइ एवं घटनाको वास्तविक प्रकृतिबारे स्थानीय प्रहरीभन्दा गठित सहसचिव नेतृत्वको टोलीलाई बढी जानकारी हुन सक्दैन ।

स्वतन्त्र रूपमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने वातावरण बनेमा रुकुम पश्चिम घटनाको वास्तविकता अवश्य खुल्छ

हरेक संवेदनशील घटनामा मन्त्रालयबाट गठन हुने गरेको छानबिन टोली औचित्यहीन बन्दै आएको छ । विगतकै घटनालाई हेर्ने हो भने ३३ किलो सुन तस्करी र निर्मला काण्डमा गठित मन्त्रालयस्तरीय छानबिन टोलीले के ग¥यो ? यो कसैको नजरमा छिपेको छैन । केबल झारा टार्ने उद्देश्यले अदक्ष पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायित्व सुम्पनुको औचित्य अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण दिने सरकारी प्रवृत्तिबाहेक अन्य हुन सक्दैन । यो प्रवृत्तिले दण्डहीनतालाई बढावा दिँदै आएको छ । अपराध नियन्त्रण गर्न होइन, अपराधीलाई प्रोत्साहन दिन राज्य नै लागेको देखिन्छ । जाजरकोटका नवराज विकउपर आक्रमणमा उत्रने चौरजहारी–८ सोतीका पीडकलाई जोगाउन स्थानीयदेखि केन्द्रीयस्तरकै जिम्मेदार व्यक्तिहरू लागिपरेको संकेत देखिइसकेको छ ।

घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीकै दायरामा ल्याउने हो र अनुसन्धान कार्य गर्न नेपाल प्रहरी स्वतन्त्र छ भने मन्त्रालयस्तरको छानबिन टोलीको भर नपरी आईजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले घटनाको पूर्ण अनुसन्धान गर्ने दायित्व सीआईबीलाई दिनुपर्दछ । आवश्यक स्रोतसाधन सम्पन्न सीआईबीले स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले अनुसन्धान गरे दोषी उम्कन पाउँदैनन् । दण्डहीनता बढेको र कानुन कार्यान्वयन पक्ष फित्तलो भएको पृष्ठभूमिमा उत्पन्न सोती घटनालाई राज्यले सामान्य ठान्नुहुँदैन । किनकि यो व्यक्तिबाट होइन समूहगत भएको हत्या काण्ड हो भने मुलुकमा जातीय विभेद कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा यस घटनाले उजागर गरेको छ ।

चौरजहारीको सोती घटनाको अनुसन्धान कार्य त्यति असहज पनि छैन । खुला किताबकै रूपमा रहेको यो घटनाको बाधक भनेको सत्ताशक्तिको प्रभाव नै हो । अन्यथा प्रहरीले स्तवन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्ने वातावरण पाउने हो भने तत्कालै यसको वास्तविकता उजागर हुन्छ, घटनामा प्रमुख आक्रमणकारी कोको थिए, साथ सहयोगी र आक्रमणको प्रकृतिदेखि भेरी नदीसम्मको घटनाको क्रमबद्ध विवरण तथा मृतक लासमा पाइएको घाउचोटको अवस्था र पोस्टमार्टम रिपोर्टसम्मकै तथ्यगत विवरण घटना अनुसन्धानको महŒवपूर्ण अंग हुन् । यसक्रममा गरिने घटनास्थल मुचुल्कादेखि भेरीमा फालिएको वा आफैं हामफालेको भन्ने प्रमाणयुक्त यथार्थता खुलाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सोबाहेकको घटनाको क्रमबद्ध विवरणले नै घटना कसकसबाट कसरी भयो भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछ । तर, घटना विगतको निर्मलाकै घटनाजस्तो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने संकेत पनि देखिँदै छ । किनकि प्रहरीले गरेको तथ्यमा आधारित अनुसन्धानभन्दा गृह नेतृत्वले आस्थाका आधारमा छानेका व्यक्तिबाट पेस हुने सामान्य प्रतिवेदन सरकारको लागि मान्य हुन सक्छ ।

जनताले विश्वास गरी पठाएका सांसदकै अपराधप्रतिको दृष्टिकोण समान नहुनु दुःखद हो । संवेदनशील घटना हुँदा उनीहरू सधैं संसदीय वा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन होस् भनी माग गर्दछन् । ३०औं वर्षको अनुसन्धान अनुभवबाट खारिएका दक्ष व्यावसायिक अनुसन्धानकर्ताभन्दा अनुसन्धानबारे सामान्य जानकारी नभएका राजनीतिक प्रतिनिधिलाई छानबिनको जिम्मा दिए समस्या समाप्त हुन्छ भन्ने सांसदको मान्यता रहँदै आएको छ, त्यो गलत हो । राजनीतिक व्यक्तिले घटनाको पृष्ठभूमि यो थियो, घटना यो यो व्यक्तिद्वारा यसरी गराइयो, घटनाको प्रकृति र गहनताको आधारमा कसुरदारलाई यो सजाय दिनु उचित हुन्छ भन्ने प्रतिवेदन पेस गर्न सक्छन् ।

यसबारेमा स्थानीय व्यक्ति नै जानकार हुन्छन् । जसका लागि संसदीय समितिको जरुरत पर्दैन । सतही अध्ययनको भरमा छानबिन टोलीबाट आउने प्रतिवेदन पूर्ण अनुसन्धान होइन, अपराधको रहस्य त पीडकले यस प्रकारले अपराध गरेको हो भन्ने कुरा सबुद प्रमाणले नै बताउने अवस्था सिर्जना गर्नु तथा पीडकको आपराधिक कार्यसँग सम्बन्ध स्थापित गराउनु नै हो । जसका लागि अनुसन्धानकर्ता घटनाको जडसम्म पुग्न अनिवार्य हुन्छ । घटनाकै परिदृश्यलाई सबुद प्रमाणले नै प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्म क्रमबद्ध रूपमा व्याख्या गरेको हुनुपर्दछ ।

यसका निम्ति वैज्ञानिक साधनको प्रयोग अनिवार्य छ । लाठीले प्रहार गरेको, ढुंगामुढाले हानेको, धारिलो हतियार प्रयोग भएको वा घाइते बनाई खोलामा हालेको वा मारिसकेर खोलामा बगाइदिएको भन्ने कुरा दक्ष अनुसन्धानकर्ताले लासको अवस्थाबाट थाहा पाउँछन् । लासले देखाएको अवस्थाअनुसारको कार्य गर्नमा यो कसुरदार यसरी संलग्न रह्यो भन्ने कुरा प्रमाणले नबोलेसम्म त्यो प्रमाणमुखी अनुसन्धान हुँदैन । सतही अनुसन्धानको भरमा कसुरदारलाई दण्डसजाय दिलाउन सकिँदैन । सतही अनुसन्धान त पीडककै पक्षमा हुन्छ । उच्च पदस्थ व्यक्तिबाट हुने सतही अनुसन्धा बिरलै मात्रामा पीडितको पक्षमा हुने गरेको देखिएको छ ।

यो कुरा राज्य सञ्चालकलाई जानकारी नभएको होइन । जानकार भएकै कारण आफ्नो पक्षलाई जोगाउनकै निम्ति मन्त्रालयस्तरको छानबिन समिति गठन गरिएको हो । प्रहरीले स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान ग-यो भने आफ्नो पक्ष फस्ने सन्त्रास राज्य सञ्चालकमा हुन्छ । यति मात्र होइन, कतिपय संवेदनशील घटनामा प्रहरीले निष्पक्ष छानबिन गरेरै मुद्दा अदालतमा पेस गरेको अवस्थामा पनि सत्ताशक्तिको प्रभावमा अनुसन्धानकै तथ्यलाई फेरबदल गर्ने दुष्प्रयास राजनीतिक व्यक्तिबाटै हुने गर्दछ ।

वास्तवमा अपराध अनुसन्धान पेसेवर व्यक्तिले मात्रै गर्ने हो, जसलाई अनुसन्धान कलाबारे पूर्ण रूपमा ज्ञान हुन्छ । राजनीतिक व्यक्ति वा प्रशासनिक पदाधिकारीले त प्रहरीले गरेको अनुसन्धान ठीक छ-छैन भनी मनिटर गरिरहने, आवश्यक देखिए रायसुझाव दिने, निर्दोष नफसोस् अपराधी उम्कन नपाओस् भन्नेतर्फ नै सचेत गराउने हो । व्यावसायिक अनुसन्धानकर्तालाई छायामा पारेर प्रशासनिक पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको नाइके बनाउने प्रवृत्ति पीडकलाई काबारही गराउन होइन, छुटकारा दिलाउन उन्मुख रहन्छ । यो प्रवृत्ति कायम रहेसम्म अनुसन्धान प्रक्रिया स्वच्छ र पारदर्शी हुनै सक्दैन । यसतर्फ सत्ता सञ्चालक नै इमानदार बन्नुपर्दछ ।

(Visited 148 times, 1 visits today)

आजको समाचार

सर्वोच्चबाट ठाकुरको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल...

तेस्रो लहरविरुद्ध डटौं

नेपालमा आउने भनिएको कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आइसकेको संकेत चिकित्सकहरूले गरिसकेका छन् । यो एक सातामा काठमाडौंलगायत अन्य स्थानका स्वास्थ्यसंस्थामा संक्रमित बिरामीको थेगिनसक्नु आगमनसँगै...

४२ दिनयता बुधबार सबैभन्दा धेरै संक्रमित

काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा दिनप्रतिदिन कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि नेपाल कोरोनाको तेस्रो लहरमा प्रवेश गर्न थालेको आशंकामा बल पुग्न थालेको छ । जनस्वास्थ्यविद्हरूले संक्रमण...

हामी सचेत छौं, सक्रिय छैनौं

यहाँ हामी भन्नाले समग्र नेपाली नागरिकलाई भन्न खोजिएको हो । पढेलेखेको, राजनीतिक सुझबुझ भएको, जानेबुझेको, देशदुनियाँ देखेको सचेत वर्गलगायत आमनागरिक नै हामी हौं ।...

साताका लोकप्रिय समाचार

मन्त्री कस्ता ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको शासकीय बागडोर सम्हालेको १७ दिन बितिसक्दासमेत उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन उनले...

सप्तरीमा ५७ हजारले लगाए कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप

  सप्तरी, राजविराज । सप्तरीमा शुक्रवार सम्म ५७ हजार जनाले कोभिड–१९ विरुद्धको पुर्ण डोज खोप लगाई सकेका छन् । २७ हजार ब्यक्ति भने पहिलो मात्रा लगाई...

बँदेललाई पासाे थापेकाे करेन्ट लागेर दाजुभाइको मृत्यु

बैतडी । जङ्गली बँदेलका लागि पासाे थापेकाे ठाउँमा करेन्ट लागेर बैतडीमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सुर्नया गाउँपालिका–५ स्वालीका २१ वर्षीय...

हानथापले समस्याः आउलान् असल मन्त्रीहरू ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गृहकार्य अन्तिम चरणमा पु¥याए पनि ‘गठबन्धन दलमा कसलाई मन्त्री बनाउने ?’ भन्ने विवादका कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन...

ट्रेन्डिङ

राष्ट्रियसभा सदस्य उपाध्यायको निधन

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य दुर्गाप्रसाद उपाध्यायको ५० वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ । लामो समयदेखि क्यान्सर रोगबाट थलिएका उनको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–१० स्थित...

कोरोना प्रभावितलाई पुनर्कर्जाको अवसर

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) प्रभावितलाई सहुलियत ब्याजदरमा पुनर्कर्जाको अवसर उपलब्ध गराएको छ । सरकारले कोरोना महामारीबाट अति प्रभावित र मध्यम प्रभावित क्षेत्रलाई...
1

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 194 times, 1 visits today)