भारतद्वारा वषौंदेखि अतिक्रमणमा पर्दै आएको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता गराउन प्रतिनिधिसभामा सबै राजनीतिक दलहरूबीच अभूतपूर्व एकता कायम भएको छ । सोही एकताकै कारण शनिबार ती भूभाग समेटिएको नक्सालाई संविधानमा रहेको निशान छापमा समेट्ने प्रयोजनसहित पेस भएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । सो संशोधन विधेयक पेस गर्ने नेपाल सरकार र त्यसलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्ने सांसदहरू धन्यवादमा पात्र छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका कारण नेपाली जनताले नयाँ इतिहास रच्ने सुअवसर पाएका छन् । यो कार्य सरकारले लिएको साहसिक कदमकै परिणाम हो । सरकारको यस सुकार्यले स्वाभिमानी नेपालीको शिर उँचो बनाउने काम गरेको छ । तथापि, संविधान संशोधनपछि हुन सक्ने अन्य खेल पनि हुन सक्ने कुराप्रति सरकार निकै चनाखो रहनुपर्छ ।
छिमेकी देश भारतले आफ्ना राज्यहरूको घटबढ गर्दा जम्मुकश्मीरबाट छुट्याएर लद्दाखलाई नयाँ राज्य बनाई नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेत सो नयाँ नक्साभित्र पारेको थियो । त्यस विषयलाई लिएर नेपालमा व्यापक विरोध र जनप्रदर्शनसमेत भएपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एकपक्षीय रूपमा निकालिएको त्यो नक्सा नेपाललाई मान्य नहुने विज्ञप्ति जारी गरी गम्भीर असहमति जनायो । देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरी सबै राजनीतिक दल र सम्बन्धित पक्षबाट राष्ट्रिय एकता र प्रतिबद्धता लिएर ती भूमि फिर्ताको पहल थाल्ने उद्घोष गरेका थिए । जसको परिणामस्वरूप ३१ जेठको ऐतिहासिक निर्णयले नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने बाटो खोलेको छ । सबै दल एकै ठाउँमा उभिएका छन् । आजको ऐतिहासिक दिनले नेपालको आँच आएको स्वाभिमानमाथि मलमपट्टी लगाउने विश्वास सबैले गर्न जरुरी छ । यसमा कसैले पनि कुनै किसिमको शंका लिनुहुँदैन ।
हरेक नागरिकलाई आफ्नो मातृभूमि प्राणभन्दा प्यारो हुन्छ । त्यसैले, मातृभूमिको रक्षाको खातिर जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि मान्छे पछि पर्दैन । हामी नेपाली पनि राष्ट्रिय अखण्डता कायम गर्ने विषयमा जस्तोसुकै योगदान गर्न पनि पछि पर्दैनौं भन्ने मात्रै होइन, सबै पक्ष एकजुट भएर राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्न सक्छांै भन्ने कुराको पुष्टि शनिबार प्रतिनिधिसभामा देखिएको सबै राजनीतिक दलको अभूतपूर्व एकताले गरेको छ ।
पक्कै पनि नेपाली पक्ष वर्षांैदेखि भारतीय पक्षबाट अपहेलित हुँदै आएको थियो । विगतमा हाम्रा शासकहरूले भारतीय संस्थापन पक्षसँग स्पष्ट अडानका साथ कुराकानी गर्न सक्दैनथे । सत्ताबाहिर बस्दा राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानका चर्का कुरा गर्नेहरू जब सत्तामा जान्थे, त्यसपछि त्यस्ता सबै विषय बिर्सन पुग्थे । तर, वर्तमान सरकारले हिम्मतका साथ भारतीय पक्षबाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी मिचिएको निष्कर्ष निकाल्दै ती भूमि फिर्ता गर्ने पहल थाल्यो र त्यसलाई गतिसमेत दिँदै आयो । त्यसैको शृंखलास्वरूप अतिक्रमणमा परेको भूमि समेटेर नया नक्सासमेत जारी गर्न सरकार सफल भएको थियो । अब नेपालको संविधानमा रहेको निशान छापमा समेत अतिक्रमित भूमि समेटिएको नक्सा हुनेछ । यो हामी सबै नेपालीको लागि गर्वको विषय हो ।
अब सरकारले अतिक्रमित भूमिलाई फिर्ता गराउन व्यावहारिक रूपमा नै कूटनीतिक पहल थाल्न ढिलाइ गर्नुुहुँदैन । सबै जनता पनि सरकारलाई सहयोग गर्दै र सकारात्मक दबाब दिँदै भूमि फिर्ताको महाअभियानमा होमिन सक्नुपर्छ ।
