संघीय सरकारले आव २०७६-७७ को बजेट प्रस्तुत गरेसँगै सबै प्रदेश सरकारहरूले पनि वार्षिक बजेट ल्याइसकेका छन् । स्थानीय तह पनि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटिरहेका छन् । अहिलेको बजेटमा कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँ नै सबै बजेटको अर्जुनदृष्टि रहेको देखिन्छ । एक वर्षका लागि लडिनुपर्ने युद्ध नै स्वास्थ्य युद्ध हो । यसमा कोरोना महामारी दृश्य शत्रुका रूपमा देखापरेको छ । नेपाल आन्तरिक तथा बाह्य परिवेशका कारण अहिले कोरोना महामारीको चपेटामा गम्भीर रूपमा फस्दै गइरहेको छ । यसबाट पार पाउन यो वर्षको बजेटको मुख्य अंश कोरोना नियन्त्रणमा लगाउनु अति आवश्यक भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएकाको रोजगारी गुम्न गई स्वदेश फिर्ता हुने क्रमसँगै आयातित महामारी अब देशको कुनाकन्दरामा पुगिसकेको छ । महामारी मात्रात्मक रूपमा बढ्दै जाने आशंकासँगै यो स्थानीयकरण हुन गएमा गुणात्मक क्षति पु¥याउने पनि देखिएको छ । महामारीको यही मात्रात्मक तथा गुणात्मक आयामलाई ख्याल गरी उपचारका प्रक्रिया पनि सोही अनुपातमा अघि बढाउनु जरुरी हुन गएको छ । पछिल्लो चरणमा सिर्जित समस्याले अहिलेसम्म देखिएको राज्यको तदारुकता र क्रियाशीलतामा ठूलो फड्को ल्याउनुपर्ने माग भइरहेको देखिएको छ ।
महामारी संक्रमित बिरामी हजारौंको संख्यामा बढ्दै जाने गरेकाले अब सरकारले पनि आफ्ना प्रयत्न र पहलमा हजारौंको मात्रामा वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ । स्वाब परीक्षणका लागि लाखौं किटको आवश्यकता छ । यसका लागि परीक्षण केन्द्र पनि सोही अनुपातमा विस्तार गरिनु जरुरी छ । ती परीक्षणका लागि तालिम प्राप्त स्वास्थ्यर्मीको संख्यामा पनि वृद्धि गरिनु जरुरी हुन गएको छ । खटाइएका र जिम्मेवारी दिइएका स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री जस्तै ः ग्लोब, मास्क, पीपीई, बस्ने कोठा, आहार तथा सेवाका लागि थप आवश्यक औजारको जरुरी छ । निरन्तर सेवारत स्वास्थ्यकर्मी पनि संक्रमित हुन थालेकाले थप नयाँ स्वास्थ्यकर्मीको रिजर्भ टिम निर्माण गर्न ढिलाइ गर्नुहँुदैन । क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुरूपका छैनन् । तिनलाई मापदण्डमा ल्याउनु जरुरी छ । संक्रमित बिरामीका लागि उचित उपचारको आवश्यक हुन्छ । यसका लागि अस्पताल र अस्पतालका इमर्जेन्सी वार्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सहरी क्षेत्रमा पनि भनेजस्तो क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था छैन । संक्रमणले साह्रै च्यापेका बिरामीका लागि भेन्टिलेरसहितको अत्याधुनिक उपचार कक्ष चाहिन्छ । यो सेवासुविधा सहरमा मात्र होइन, दूरदराजका ग्रामीण बस्तीमा पनि विस्तार गर्नु अहिलेको अहं आवश्यकता हो ।
यी सारा विषयको व्यवस्थापन सोचेजस्तो सहज र सरल छैन । यो स्थानीय साधनस्रोत र सीप प्रयोग गरेर हल गरिहालौं वा रोकथाम गहिालौं भन्नेजस्तो कुरा पनि होइन । यसमा आधुनिक प्राविधिक सीप र साधनको आवश्यक हुन्छ । अहिलेसम्म स्वास्थ्य विज्ञानले आविष्कार गरेका सीप र प्रविधि पनि पछाडि पारेको छ । ती सबै केवल रोकथामका औजार र औषधिमा परिणत गरिदिएको छ । यस्तो डरलाग्दो महामारीविरुद्ध लड्न राज्य कोषको प्रभावकारी खर्चभन्दा अर्को उपाय कुनै पनि छैन । संघीय तथा प्रादेशिक सरकारले यस्ताखाले महामारीविरुद्ध लड्न लक्षित बजेट जसरी सार्वजनिक गरी विनियोजन गरेका छन्, यसको प्रभावकारी उपयोग हुनुपर्छ । यसले मात्र जनस्वास्थ्यमा प्रभावकारी परिणाम ल्याउन मद्दत गर्नेछ । यसका लागि संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारका साथै स्थानीय सरकारले प्रस्तुत गर्न तयार पारेका बजेटको पनि सही, समायोजित र संगतिपूर्ण रूपमा उपयोग गर्नु नै राष्ट्र र जनताको हितमा हुनेछ ।