प्रायः देश आज कोरोना भाइरस र यसको भयसँग लडिरहेका छन् । नेपाल पनि यस महामारीबाट उम्कन सकेको छैन । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा दक्षिण एसिया क्षेत्र अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा बढी कोरोना संक्रमण हुन सक्ने जोखिम क्षेत्रका रूपमा हेरिएको छ । अपर्याप्त र अपुग स्वास्थ्य सेवा एवं स्वास्थ्यका पूर्वाधारको उचित र व्यवस्थित रूपमा विकास नहुनुलगायतका यावत् कारणले पनि दक्षिण एसिया अलि बढी सतर्क र सजग हुन आवश्यक देखिन्छ ।

नेपाललाई पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना संक्रमण उच्च जोखिममा राखेको छ । कोरोनाको संक्रमणबाट जनतालाई सुरक्षित राख्नका निम्ति सरकारले विभिन्न प्रकारका कदम नचालेको भने होइन । आवश्यक पर्ने विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरणको आपूर्तिदेखि लिएर स्वास्थ्यका पूर्वाधारको स्तरोन्नति, चिकित्साकर्मीलाई प्रशिक्षणदेखि सर्वसाधारणलाई जनचेतना फैलाउनेसम्मका अभियान सञ्चालन गरेको देखिन्छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले पहिलोपटक ११ देखि १८ चैतसम्म लकडाउन गरेको थियो । त्यसपछि फेरि दोस्रोपटक एक साता थपेर २५ चैतसम्मका लागि लम्ब्याइएको थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिँदै पछिल्लोपटक थप गर्दै ३२ जेठसम्म लकडाउन घोषणा गरेको छ । निरन्तर रूपमा लकडाउन थपिएसँगै कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या उच्च रूपमा वृद्धि हुनुले सरकारको प्रयास र कार्यको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ ।

लकडाउन लम्ब्याउँदै लगे पनि सरकारले अपेक्षाकृत परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्नु अनि संक्रमणको जोखिम बढ्दै जानु, अर्कातिर जनताको आर्थिक–सामाजिक जीवन प्रभावित हुनुले पनि लकडाउन कोरोनाको दीर्घकालीन समाधान होइन भन्ने प्रस्ट भएको छ । विश्वका धेरै देश अहिले बिनालकडाउन कोरोनालाई जितिराखेका तथ्यहरूले पनि हामीलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर आना दैनिकी सुचारु गर्न अभिप्रेरित गर्दछ । उदाहरणका रूपमा दक्षिण कोरियालाई लिन सकिन्छ । केही उच्च संक्रमित क्षेत्रबाहेक अरू स्थानमा बिनालकडाउन नै दक्षिण कोरिया कोरोना विजयको सम्मुख रहेको देख्न सकिन्छ । दक्षिण कोरियामा देश भरका व्यवसाय ठूलो मात्रामा सञ्चालित छन् र कुनै सहर बन्द गरिएको छैन ।

सरकारले राष्ट्र बचाउ अभियान घोषणा गरेर विश्वभर छरिएका नेपालीबाट स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग लिन सक्दछ

नयाँ केस घट्दै जाँदा दक्षिण कोरियामा जीवन सामान्य अवस्थामा फर्कंदै छ । तर, नेपालमा लगडाउनको निरन्तरताले दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्गमात्रै होइन, मध्यम वर्ग र उच्च वर्ग नै समस्यामा परेको छ । लकडाउन घोषणा भएको ७२औं दिनमा व्यवसायीले स्वतःस्फूर्त रूपमा लकडाउनको उल्लंघन गर्ने भन्नेसमेत सुनिँदै छ । बिहीबारसम्म संक्रमितको संख्या २ हजार ३ सय पुगेको छ भन्ने नौ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यस परिस्थितिमा अब सरकारले लकडाउन मोडालिटी परिवर्तन गरी परीक्षण संख्या बढाउने, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनलाई व्यवस्थित पार्ने र निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई पनि कोभिड–१९ को निःशुल्क परीक्षणका लागि वातावरण तयार नपार्नुको विकल्प छैन किनकि लकडाउन कोरोनाको दीर्घकालीन समाधान होइन ।

लकडाउनको सट्टा सामाजिक दूरी : नेपालमा अवश्य पनि हामी पूर्ण रूपमा अरू देशको जस्तो मोडेल त अनुशरण गर्न सक्दैनौं तर हामीले लकडाउनको सट्टा सामाजिक दूरी कायम गरी आफू सजग हुँदै अरूलाई पनि सजग बनाउँदै आफ्ना दैनिकी सुचारु ग-यौं भने हामी आफू सुरक्षित हुँदै समग्र राष्ट्रलाई नै सुरक्षित राख्न सक्दछौं । किनकि लडाउनले हामीलाई संक्रमण न्यूनीकरणमा सहयोग गर्दछ तर सामाजिक दूरीले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा संक्रमण हुनबाट सुरक्षित राख्न सक्दछ ।
प्रभावकारी नीति ः कोरोना भाइरसविरूद्ध लड्नका लागि नेपाल सरकारले सबैभन्दा उत्तम एवं प्रभावकारी नीति लागू गर्न आवश्यक छ । हचुवाको भरमा बिनाअनुसन्धान सामाजिक दूरी कायम गराउनुको सट्टा लकडाउन मात्रै थप्दै जाने हो भने संक्रमणको स्थिति भयावह हुन सक्दछ । सरकारले जनस्वास्थ्य विज्ञसँगको परामर्श एवं बिनालकडाउन कोरोनाको महामारीलाई सहजै व्यवस्थापन गरिरहेका दक्षिण कोरियाजस्ता देशको मोडेलअनुरूप प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्न सकेको खण्डमा नेपालले कोरोनालाई सहजै व्यवस्थापन गर्न सक्दछ ।

प्रभावकारी परीक्षण : कोरोनालाई न्यूनीकरणमा गर्नका लागि प्रभावकारी परीक्षणले ठूलो टेवा पु¥याउँदछ । हामीले एकै दिनमा हजारौं व्यक्तिलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सम्भावित संक्रमणको परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, संक्रमितलाई ट्रयाक गरी सम्भावित संक्रमित पहिचान गर्नुपर्दछ ।

जनस्तरबाट सहयोग एंव सहकार्य : कोरोनाभाइरसबाट आफूलाई सुरक्षित राख्नका लागि, पहिलो चरण भनेको एकअर्कोबाट आफूलाई सामाजिक दूरी कायम गरी टाढा राख्नु नै हो । जनस्तरबाट सहयोग एवं सहकार्यका कारणले दक्षिण कोरिया अन्य विकसित देशको तुलनामा धेरै छोटो समयमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सफल भयो । त्यसैगरी, हामीले पनि एउटा नागरिकले पूरा गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्य पूरा गरी देशलाई कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग र सहकार्य गर्न सकेको खण्डमा कोरोना सहजै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्र बचाउ अभियान : एक लोकप्रिय र जिम्मेवार सरकारले सशुल्क निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कोरोना भाइरस टेस्ट गर्ने अधिकार दिनु पक्कै राम्रो हैन । ’cause यस निर्णयले कम आय भएका मानिस र सामान्य मानिस समस्यामा पर्न सक्छन् । साथै, निजी स्वास्थ्य संस्था अनुचित व्यवसाय गर्न सुरु गर्नेछन् । नेपाल सरकारले सबैलाई निःशुल्क परीक्षण सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ तर यस परियोजनाका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्र बचाउ अभियान घोषणा गरेर विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीबाट स्वैच्छिक रूपमा आर्थिक सहयोग लिन सक्दछ ।

(लेखक नेपाल पत्रकार मञ्च दक्षिण कोरिया शाखाका अध्यक्ष हुन् ।)