काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक रोपाइँ हुनु अघि नै धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ । यसअघि सरकारले धान काट्न सुरु गरेपछि मात्र धानको समर्थन मूल्य तोक्दै आएको थियो । समयमा धानको समर्थन नतोक्दा किसान बालीको मूल्य के कति पाउने भन्ने अनभिज्ञ थिए । यसपटक भने सरकारले धानबाली लगाउनुअगावै मोटा र मध्यम धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ३५ र मध्यम धानको २ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको हो । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको सिफारिसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयका अनुसार धानको उत्पादन लागत, किसानको घरदेखि बजारसम्म लाग्ने ढुवानी खर्च १० प्रतिशत र २० प्रतिशत मुनाफा जोडेर न्यूनतम समर्थन मूल्य सिफारिस गरिएको थियो । सोही आधारमा धानको समर्थन मूल्य निर्धाण गरेको मन्त्रालय जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सरकारले धानको सर्मथन मूल्य ५ कात्तिक तोकेको थियो ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ३५ र मध्यम धानको २ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको हो । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको सिफारिसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको थियो ।

आर्थिक वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल २ सय रुपैयाँ बढी मूल्य तोकिएको छ । यसअघि मोटा धानको समर्थन मूल्य २ हजार ५ सय ३१.८० रुपैयाँ र मध्यमको २ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ थियो । रोपाइँ हुनुअघि नै धानको समर्थन मूल्य तोकिनु स्वागतयोग्य रहेको कृषि अभियन्ता उद्धन अधिकारीले बताए । धानबाली लगाउनुभन्दा अगाडि नै किसानले आप्mनो बालीको समर्थन मूल्य थाहा पाएपछि किसान खेती गर्न किसान उत्साहित भएका छन् । तर, समर्थन मूल्यलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन सरकारले पारदर्शी बनाउनु महŒवपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । सरकारले समयमा मूल्य तोक्दा पनि किसानले सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा कम व्यापारीसँग बिक्री गर्न बाध्य बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरियो भने समयमा मूल्य तोकिएको कुनै अर्थ नहुने उनले बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले बाली लगाउनु अघि कुनै पनि बालीको मूल्य तोक्नु भनेको कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्ध हो ।, ‘जुन मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ३५ र मध्यम धानको २ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको छ । धानको मूल्य व्यवस्थित बनाउन किसानलाई केही रूपमा सही छ तर किसानको लागतको सही हिसाब गर्ने हो भने सरकारले तोकेको मूल्य किसानका लागि नाफा मुलुक भने नभएको अधिकारीको भनाइ छ ।

यसैगरी, नेपाल कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले धान रोप्नुअघि समर्थन मूल्य तोकिनु किसानका लागि स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले लामो समयदेखि धानबाली लगाउनुअघि समर्थन मूल्य तोकिनुपर्छ भन्ने माग गरी रहेका थियौं । यसपटक किसानको माग पूरा भएको छ । सरकारले पहिलोपटक धान बाली लगाउनुभन्दा अघि नै धानको समर्थन मूल्य तोकेको हो ।

बस्नेतले भने, ‘सरकारले अहिले तोकिएको निर्वाहमुखी किसानको हकमा ठीकै भएको तर व्यवसायमुखी किसानका लागि लागतका आधार उत्साहजनक भने छैन ।’ उनले भने, ‘नेपालको भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा कृषि बाली लगाउँदा कतै कम र कतै धेरै लागत लाग्ने हुँदा मूल्य निर्धारण पनि सोहीअनुसार पर्छ ।’ सरकारले विभिन्न क्षेत्रका किसान र स्थानीय तहका व्यक्तिसँग छलफल गरी निर्धारण गर्दा बढी प्रभावकारी हुने अध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ ।