काठमाडौं । स्थानीय तहमा कोभिड–१९ विरुद्ध खर्च गर्ने रकमको अभाव भएपछि त्यसलाई समाधान गर्न स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा खर्च नभएको रकम स्थानीय तहको कोभिड कोषमा अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो रकम १५ असारभित्र स्थानीय तहको कोभिड कोषमा जम्मा गर्न केन्द्रीय सरकारले सबै सांसदलाई आग्रह गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को २ असारको निर्णयअनुसार स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०७७ लाई संशोधन गरी १ सय ६५ जना सांसदलाई सो कोषबाट खर्च हुन नसकेको रकम स्थानीय तहको कोभिड कोषमा जम्मा गर्न आग्रह गरेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा खर्च नभएको रकम १५ असारभित्र स्थानीय तहको कोभिड कोषमा जम्मा गर्न सबै सांसदलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७ को नियम १३ को उपनियम (३) र (४) मा स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कुनै आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष मा छुट्याइएको रकम खर्च नभई बचत हुन गएमा सो रकम संयोजकले निर्देशक समितिको अन्य सदस्यसँग परामर्श गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोभिड कोषमा रहेको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, उपनियम (४) र (५) बमोजिम प्राप्त रकम स्थानीय तहले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण निदान र उपचारको काममा मात्र प्रचलित कानुनबमोजिम खर्च गर्नुपर्नेछ ।
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार जुन क्षेत्रमा खर्च हुन नसकेको रकम हो, त्यही क्षेत्रका सांसदले कोरोना रोकथाम गर्ने योजनासमेत बनाई कोभिड कोषमा राख्नु पर्नेछ । सो रकम कसैल पनि रकमान्तर गरी अन्य ठाउँमा खर्च गर्न नपाइने प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।
हाल १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा यो कार्यक्रम लागू रहेको छ । प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदहरूका लागि उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न भनी ६ करोडको रुपैयाँ छुट्याइएको हुन्छ । सो ६ करोड रकम सांसदहरूले योजना छनोट गरी खर्च गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
