काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यसअघि भएका कोभिड–१९ सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले अदालतबाट भएका आदेश पालना नभएको भन्दै दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले कोरोना भाइरस संक्रमण, विदेशमा अलपत्र नागरिकको उद्धारलगायत सातवटा सार्वजनिक सरोकारको रिटमा दिएको आदेश कार्यान्वयन’bout जवाफ दिन सर्वोच्च उपस्थित हुन भनेको हो ।

यसअघि अदालतबाट जारी भएका विभिन्न सातवटा अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनको अवस्था पेस गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ । अदालतले १५ दिनभित्र आफैं उपस्थित हुन भनेको छ । सर्वोच्चले आफैं उपस्थित हुन नसकेमा आफ्नो कानुनी प्रतिनिधित्वमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति, गृह, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालय आदिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

गत ५ वैशाखमा सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिँदै विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परेका र हाल काठमाडौंलगायत अन्य विभिन्न सहरी क्षेत्रबाट आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको गाउँ र नगरको निमित्त पैदलै प्रस्थान गरिसकेका जनतालाई सुरक्षित रूपमा उनीहरूको गन्तव्यमा पु-याउन भनेको थियो । यी वर्ग तथा समूहका व्यक्ति र बृहत् समाजको हितलाई समेत ध्यानमा राखी स्थानीय रूपमा हाल परिचालित स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी जनशक्तिको मोबाइल समूह परिचालन गरी उनीहरूको -यापिड टेस्ट गर्ने आदेश जारी गरेको थियो । ती आदेश पालना भए–नभएको विषयमा सरकारसँग सर्वोच्चले जवाफ मागेको छ ।

सर्वोच्चले गाउँ प्रस्थान गरी नसकेका काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रमा रहेका माथि उल्लिखित समूहका आफ्नो स्थायी बसोवास भएको जिल्ला, गाउँ र नगरपालिकामा जान चाहने व्यक्तिहरूको हकमा निजहरू हाल रहेको वडाद्वारा टेलिफोनमार्फत जान चाहने जिल्ला, गाउँ, नगारपालिका र वडासमेत खुल्ने गरी पृष्ठभूमिसमेत प्रमाणित हुने किसिमबाट लागत संकलन गराउन भनेको थियो ।

त्यसपछि -यापिड टेस्टको माध्यमद्वारा उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरी र सुरक्षा संयन्त्रसमेतको संलग्नतामा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डबमोजिम सवारी साधनलाई स्यानिटाइज्ड गरी अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाई सम्बन्धित वडावडाबाट उनीहरू जान चाहने प्रदेश, जिल्ला र पालिकासमेतसँग समन्वय गरी सो स्थानमा पुगेपछि आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टिनमा राख्ने प्रबन्धसमेत मिलाउन भनेको आदेश पालना नभएको’bout सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।

सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशन दिँदै भनेको थियो, ‘कोभिड—१९ को संक्रममामा परेका, जोखिममा रहेका र पेसा तथा रोजगार गुमाई तनावमा रहेका जनतालाई केन्द्रित गरी उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य समेतलाई विचार गरी उपयुक्त माध्यमद्वारा साझा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गराउनू ।’ तर अझै पनि धेरै ठाउँमा यसको पालना नभएको निवदेकको जिकिर छ ।

आफ्नो स्थायी बसोबास भएको क्षेत्रमा पुगेका तत्काल राहतको आवश्यकता हुने व्यक्तिलाई राहत प्रदान गर्न र क्वारेन्टिनसमेतका स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनू भन्ने आदेशसमेत पालना नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माको दाबी छ ।

हालको महामारीलगायत स्थानीय जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न जिल्ला अस्पतालमा समेत आइसियू बेड र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने जनशक्ति विस्तार गर्न समेत आदेशमा भनिएको थियो । जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन—२०७५ अन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने नियमावली तत्काल निर्माण गरी लागु गराउन भनेको थियो ।

कोभिड—१९ को संक्रमणको संख्या हाल पनि नियन्त्रण बाहिर रहेको सन्दर्भमा सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी भरपर्दो परीक्षणको दायरा तत्काल बढाउन भनेको थियो । स्वास्थ्यसम्बन्धी मेसिन, सामग्री र औषधिसमेत खरिद गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुकूल हुने गरी खरिद गर्न भनेको थियो ।

साथै हाल उद्योग, कल कारखाना बन्द रहेको र रोजगारी गुमेको कारण ग्रामीण क्षेत्रमा फर्किएका जनताको उपलब्धतालाई कृषि क्षेत्रको पुनर्जागरणको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने हुँदा स्थानीय तहमा बीउ बिजन, मल, कृषि औजार आदि अवस्थाअनुसार निःशुल्क वा सहुलियत दरमा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने र कृषि बाली र पशुधनसमेतको बिमामार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बी अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा आवश्यक कार्य अविलम्ब गर्ने भनेको थियो ।

आफ्नै गाउँ समाज र परिवारका सदस्य सहरबाट फर्केर आएकामा संक्रमित भएको वा नभएको हेरी थप संक्रमण नहुन र सुरक्षाको निमित्त तोकिएको नियमन एवं नियन्त्रणको सर्त पालन भए–नभएको हेरी पालना हुने कुरा सुनिश्चित गरी सहरबाट फर्किएका आफ्नो समुदायका सदस्यलाई सम्मानपूर्ण सामाजिक पुनर्एकीकरणको वातावरणको सुनिश्चितता गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गराउन आदेश जारी भएको थियो ।