काठमाडौं । भूकम्पपछिको निजी आवास तथा सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको म्याद नथप्ने पक्षमा सरकार पुगेको छ । पाँच वर्षका लागि गठन भएको प्राधिकरणको समयावधि अब एक वर्षभन्दा कम छ । तर, निजी आवास, सम्पदा, सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालयका भवनहरूको पुनर्निर्माण आगामी एक वर्षभित्र सकिने अवस्था छैन ।
पुनर्निर्माणको काम अझै बाँकी नै रहेका बेला प्राधिकरणको म्याद थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयले औपचारिकता पाइसकेको छ । पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा प्राधिकरणको म्याद एक वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको पुस अन्तिम साता बसेको बैठकले प्राधिकरणको म्याद थप्ने कि नथप्ने भन्ने सिफारिस गर्न एक कार्यदल गठन गरेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा अर्थ, गृह, सहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राधिकरणका सचिव छन् । कार्यदलले म्याद थप गर्ने नगर्ने’bout अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्राधिकरणलाई निरन्तरता दिन नसकिने बताएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निरन्तरता नदिने योजना रहेको जानकारी गराए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आवभित्र निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसक्ने र सम्पदासहित अन्य भवनको पुनर्निर्माण बाँकी रहने जनाए । ‘सरकारले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाइसकेको अवस्थामा बाँकी काम त्यही प्राधिकरणले गर्छ, पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निरन्तरता नदिने सोचमा छौं,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
सरकारले प्राधिकरणको म्याद सकिएपछि बाँकी रहेको पुनर्निर्माणको काम सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै अघि बढाइने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आव २०७७÷७८ को बजेटको तयारी गरिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीबाटै प्राधिकरणलाई निरन्तरता नदिने अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनुले प्राधिकरणको म्याद नथप्नेमा सरकार पुगेको देखिएको छ । तर, भित्रभित्रै एक वर्ष प्राधिकरणको म्याद थप्न प्रयास जारी रहेको स्रोत जनाउँछ । यता, कार्यदलको प्रतिवेदन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको अब बस्ने बैठकमा पेस हुनेछ ।
समीक्षा कार्यक्रममा भूकम्पबाट क्षति भएका करिब ८ लाख घरधुरीमध्ये ४ लाख ८१ हजार ५८५ निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिइएको थियो । क्षतिग्रस्त ९२० पुरातात्विक सम्पदामध्ये ३ सय ८९, ७ हजार ५५३ विद्यालयमध्ये ५ हजार ३८४, १ हजार ११७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६६५ स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण पूरा भइसकेको छ ।
त्यसैगरी, भूकम्पबाट ४१५ सरकारी भवन क्षतिग्रस्त भएकामा हालसम्म ३५९ भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ३८३ सुरक्षा निकायका भवनमध्ये १९४ भवनको पुनर्निर्माण सकिएको छ ।
यता, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ८९१ वटा पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेर काम गरिरहेको छ, जसमा ३८७ सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार १२३ सम्पदाको पुनर्निर्माण जारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
