किन बनेन लगानीको वातावरण ?

नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ५.६ प्रतिशत छ । जनआन्दोलन–१ पछिको प्रारम्भिक वर्षहरूमा यो करिब १५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । हाल नेपालमा ठूला, मझौला र साना गरी ८ हजार २ सय १८ वटा उद्योग रहेका छन् । हामीजस्तै अन्य मुलुकको तुलनामा यो संख्या न्यून हो । यी उद्योगहरूमा २ हजार १ सय १३ अर्ब लगानी भएको छ । यो लगानीको अंकमा दुई दशकयता खासै ठूलो रकम थपिएको छैन । यसबाट नेपालमा लगानीको अवसर उद्योगमा भन्दा व्यापारतर्फ भएको बुभ्mन कुनै कठिन छैन ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ ले नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न उत्प्रेरित गर्नेगरी थुप्रै छुट सुविधा प्रदान गरेको छ । जसअनुसार, उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशतले छुट हुनेछ र यस्तो उद्योगले आप्mनो उत्पादन निर्यात गरी आर्जित गरेको आयमा लाग्ने करको दरमा थप ५ प्रतिशतले कायकर छुट हुनेछ । तर, हामीे बर्सेनि करिब १२ खर्बको औद्योगिक उत्पादनलगायतको आयात गरिरहेका छौं । कानुनअनुसार सडक, पुल, सुरुङ, रेल्वे, ट्राम, ट्रलिबस, विमानस्थलजस्ता पूर्वाधारमा लगानी गरी प्राप्त हुने आयमा ४० प्रतिशत आयकर छुट हुने व्यवस्था छ । तर, आजका मितिसम्म नेपालमा टोलट्याक्स तिर्ने सडकलगायतको पूर्वाधार निर्माण भएको छैन । काठमाडौं, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगन्जलगायतका ठूला र चौडा सडक भएका सहरमा ट्रलीबस वा स्काइ ट्रेनको सम्भावना भए पनि लगानीको चासो देखिएको छैन ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा मुलुकका अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित क्षेत्रमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरेमा १० वर्षसम्म क्रमशः ९०, ८० र ७० प्रतिशत आयकर छुट हुने व्यवस्था छ । विशेषगरी, यस्ता दुर्गम क्षेत्रमा कृषि उत्पादनमा आधारित ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र प्रोसेसिङ गर्ने उद्योग स्थापनाको सम्भावना भए पनि लगानीकर्ताको आँखा परेको छैन । यसैगरी, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ ले १ अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योगलाई ५ वर्ष आयकर माफी हुने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत् आयोजनालाई १० वर्ष आयकर माफी हुनुका साथै त्यसपछिको ५ वर्षमा पनि आधा आयकर छुट हुनेछ । २ अर्बभन्दा बढी पुँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रको कारोबारमा पाँच वर्ष आयकर माफी हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले जडित क्षमताको २५ प्रतिशतभन्दा बढी क्षमता वृद्धि गरी २ अर्ब पुँजी पु-याएमा पाँच वर्ष आयकर माफी हुनेछ ।

लगानी भित्र्याउने उद्योगमैत्री प्रशासनको अहं भूमिका हुन्छ

प्रचलित कानुनअनुसार ३ सयभन्दा बढी नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई आयकरमा १५ प्रतिशत र ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने भए २५ प्रतिशत छुट हुनेछ । १ अर्बभन्दा बढी पँुजीको लगानीमा स्थापना भई ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने विशेष उद्योगलाई पाच वर्ष आयकर माफी हुनेछ र त्यसपछि ३ वर्ष आयकरमा आधा माफी हुनेछ । हिमाली जिल्ला र नेपाल सरकारले तोकेको पहाडी जिल्लाको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई १० वर्ष आयकर माफी हुनेछ ।

त्यसपछि पनि ती उद्योगले आधा आयकर माफी पाइरहन्छन् । खनिज, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस अन्वेषण तथा उत्खननमा लगानी गर्नेले सात वर्ष आयकर छुट पाउँछ । त्यसपछिको तीन वर्ष पनि आधा मात्रै आयकर तिरे पुग्छ । जलविद्युत्को उत्पादन, प्रसारण वा वितरणमा लगानी गर्नेलाई १० वर्ष आयकर माफी हुन्छ । त्यसपछि पनि पाँच वर्ष आयकरमा आधा माफी हुन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु निकासी गरी प्राप्त भएको आयमा २५ प्रतिशत आयकर छुट हुन्छ । लघु उद्यमले पाँच वर्ष आयकर छुट पाउँछ । यी सबै छुट सुविधाका प्रावधान देखाएर प्रदेश र स्थानीय तहले आआप्mनो स्थानमा उद्योग स्थापनाको पहल गर्नुपर्छ ।

मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा रूपान्तरित गर्न बढीभन्दा बढी उद्योग स्थापना भई सञ्चालनमा आउन सकून् भनी सरकारले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सबै सेवा सुविधा एकै स्थानबाट प्रवाह गर्नेगरी एकद्वार नीति अवलम्बन गरेको छ । यो काम उद्योग विभागबाट भई आएको छ । हाल, स्थिर जेथा १० करोडभन्दा बढी भएका मझौला तथा ठूला उद्योग र विदेशी लगानी संलग्न सबै उद्योगको प्रशासन उद्योग विभागबाट भइआएको छ । यसर्थ, विभागले उद्योग दर्ता, अनुमति, क्षमता वृद्धि, विद्युत्शक्ति, धरौटी फिर्ता, उद्योग ठाउसारी, सेयर हस्तान्तरण, उद्योग सञ्चालनको म्याद थप, स्किम प्रमाणित, नामसारी, संयुक्त लगानी सम्झौता प्रमाणित गर्नेजस्ता कार्यहरूबिना झन्झट शीघ्र सम्पादनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ ।

उद्योग विभागबाट कच्चा पदार्थ खपतको नम्र्स तयार हुन्छ । यस विभागले आयकर छुट सिफारिस, भन्सार महसुल फिर्ता, आयातित मेसिनको प्रमाणीकरण गर्छ । यसैगरी, विभागले पेटेन्ट दर्ता, डिजाइन दर्ता, ट्रेडमार्क दर्ता, नामसारी नवीकरणलगायतको काम गर्छ । यी सबै कार्यमा सम्भव भएसम्मको लचकता र सहजीकरण गरी नेपालमा उद्योग स्थापना र सञ्चालनको उपयुक्त वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सफल हुनुपर्छ । यथार्थमा लगानी भिœयाउन उद्योगमैत्री प्रशासनको पनि अहं भूमिका रहन्छ ।

देशलाई औद्योगिकीकरणको दिशामा हाक्न कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन

नेपाल सरकारले औद्योगिक सुरक्षा बलको स्थापना गरेको छ । यसैगरी, औद्योगिक करिडोरमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएको छ । यस अतिरिक्त, उद्योगका उत्पादन ढुवानी गर्ने साधनमा राजमार्गलगायत कहीँकतै पनि अवरोध नपु¥याउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । साथै, औद्योगिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रसमेत घोषित गरिएको छ । यी प्रयासबाट पनि नेपालमा औद्योगिक वातावरण निर्माणमा मद्दत पुगेको हुनुपर्छ । नेपालमा कुनै औद्योगिक सम्भावना देखियो भने सबै सोही क्षेत्रमा लागिपर्ने देखिन्छ । गलैंचा, गार्मेन्ट तथा पस्मिना उद्योग यिनका उदाहरण हुन् । हाल यस क्षेत्रमा च्याउसरी स्थापना गरिएका प्रायः यी सबै उद्योग बन्दको अवस्थामा पुगेका छन् । तर, नेपालीको पहिचान बनेका यी उद्योगले निरन्तरता पाउन नसक्नु दुभाग्यपूर्ण छ । यसले राष्ट्रलाई क्षति पु¥याएको छ ।

मुलुकमा जारी भएको औद्योगिक नीतिले मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा रूपान्तरित गर्न ठूलो फड्को मारेको महसुस हुन्छ । तर, यस नीतिले आग्रह गरेअनुसार स्वदेशी र विदेशी लगानी भने आउन सकेको पाइन्न । यसर्थ, लगानी बोर्डले पनि अतिरिक्त पहल गर्न जरुरी छ । हुन त नीतिमा उल्लिखित सबै प्रतिबद्धता एकातिर औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा परेन भने अर्कोतिर ऐनमा परेका छुट सुविधाका प्रावधानलाई पनि आयकर ऐनले रोकिदियो । यस्तो ढुलमुले नीतिका कारण पनि नेपालमा औद्योगिकीकरण हुन नसकेको हो ।

हामीले नेपाली उद्योगको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने सेफगार्डमा एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ ड्युटीलाई पनि उपयोगमा ल्याउनुपर्छ । नेपाललाई औद्योगिकीकरणमा रूपान्तरित गर्ने समस्यामा आन्तरिक र बाह्य पुँजी लगानी, आयातित वस्तुको मूल्य र गुणस्तरसँगको तुलना, जुन मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात हुन्छ, सोही मुलुकको उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धा र खुला सिमाना नै औद्योगिक पूर्वाधारका बाधक हुन् । आव २०६७-६८ को बजेटमा १ सय जनालाई रोजगारी दिने उद्योगलाई कालोपत्रे सडक, बिजुलीको प्रसारण लाइन र खानेपानीको पाइप उद्योगसम्म पु¥याइदिने प्रतिबद्धता जाहेर भएको थियो ।

हाल नेपालमा उद्योगमा कार्यरत मजदुर र कर्मचारीका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको माध्यमद्वारा केही सुविधाको प्रबन्ध गरिएको छ । नेपाल सरकारले चिया र कफी उद्योगको निकासी प्रवद्र्धन गर्न सामूहिक व्यापार चिह्न दर्ताका लागि लाग्ने खर्च बेहोरिदिने घोषणा गरेको छ । लगानी बोर्डबाट नेपालमा बाह्य लगानी (एफडीआई) आकर्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लगानी समिट हुने गरेको छ । यस अवस्थामा चासो देखाउने लगानीकर्ताप्रति सरकार उदार भई लगानी भिœयाउन लागिपर्नुपर्छ ।

नेपालमा प्रत्येक पाँच वर्षको अन्तरालमा नेपाल लगानीकर्ता शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । आव २०७३÷७४ को बजेटमा घोषणा भएअनुसार एक प्रदेश, एक औद्योगिक क्षेत्रको नीतिअनुसार हाल कायम भएका औद्योगिक क्षेत्रको अलावा नयाँ सातवटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्छ । काठमाडौंलगायतका ठूला सहरबाट औद्योगिक क्षेत्र बाहिर सार्नुपर्छ । सामान्यतः औद्योगिक क्षेत्र बस्तीबाट केही टाढा तर राजमार्गको आसपासमा रहनु उपयुक्त हुनेछ । यसका लागि प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको जोनिङ गर्नु जरुरी छ ।

नेपालमा सरकारी, निजी क्षेत्र र सहकारी गरी तीनैवटा क्षेत्रबाट मेघा उद्योग स्थापना गर्न सकिने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन । यसैगरी, गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई नेपालमा लगानी गरी कृषि र पशुपालनसँग सम्बन्धित वा खानीमा आधारित वा वन सम्पादनमा आधारित नेपालको पहिचान दिने उद्योग स्थापना गर्न विशेष प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्छ ।उद्योगका कारण वातावरण प्रदूषण हँुदै गएकाले नेपालमा वातावरणमैत्री उद्योगलाई प्राथमिकता लिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, आगामी आव २०७७-७८ को बजेट वक्तव्यमा कोभिड–१९ का कारण बन्द भएका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । यसैगरी, बजेट वक्तव्यमा सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र सबै पालिकामा क्रमशः औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्दै जाने लक्ष्य लिइएको छ । नेपालमा कहिले सरकारी कानुनले उद्योग स्थापनामा बाधा पु¥याएको देखिन्छ भने कहिले आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटामा उद्योग पिसिएको पाइन्छ । यसैगरी लामो अवधि लोडसेडिङको मारमा उद्योग परेका थिए भने कहिले ट्रेड युनियनको रबैयाका कारण यी ओझेलमा परेका थिए ।

हाल परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन आएको छ । समष्टिमा, मुलुक औद्योगिकीकरणको पक्षमा छ । तथापि, अपेक्षाअनुसार आन्तरिक, बाह्य र गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्रिन सकिरहेको छैन । यस स्थितिमा सरकारका जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीले उद्योगका पक्षमा आप्mनो सहयोग र साथ खर्चिनुपर्छ भने निजी क्षेत्रले पनि वर्तमान उपयुक्त अवसरको लाभ लिँदै मुलुकलाई औद्योगिकीकरणको दिशामा हाक्न कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन । मुलुकले लिएको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लक्ष्य मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा रूपान्तरित गरेरै हासिल गर्न सकिने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 246 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाबीच भेटवार्ता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
धनगढीका मेयर गोपाल हमाल कार्यालय समयमा भेटघाट नगर्ने, बिहान सर्वसाधरणसंग भेटघाटका गर्ने