मन्त्रिपरिषद् चार महिनादेखि अपुरो

काठमाडौं । एउटै पार्टीको स्पष्ट बहुमतप्राप्त वर्तमान सरकार विगत चार महिनादेखि अपुरो रहेको छ । चार महिनादेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय जस्ता महŒवपूर्ण निकाय दोहोरो मन्त्रीको भूमिकामा चलिरहेका छन् ।

दोहोरो भूमिका निर्वाह गरको मन्त्रीले समह नदिँदा मन्त्रालयको काम कारबाही भने प्रभावित भएका छन् । मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको नियमित काममा समेत असर परेको छ ।

सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा अडियो टेप प्रकरणमा विवादित भएपछि फागुन पहिलो साता राजीनामा दिएसँगै मन्त्रालय खाली भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मा पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सुम्पिएका छन् ।

एउटै व्यक्तिले दोहोरो जिम्मेवारी निभाउनुपर्दा मन्त्रालयका काम कारबाही प्रभावहीन भएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएसँगै सरकारको प्रवक्ताको भूमिका समेत निभाउँदै आएका छन् । तर, समय दिन नसकेका कारण डा. खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को नियमित रूपमा हरेक बिहीबार गरिने निर्णयसमेत सार्वजनिक गर्न भ्याएका छैनन् ।

यसअघि बजेटमा समय दिनुपर्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय दोस्रो हप्ता अर्थात् १५ दिनभन्दा बढी समयसम्म सार्वजनिक भएका थिएनन् । यस हप्ताको गत बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलन पनि स्थगित भएको छ । मन्त्रीले समय दिन नसकेपछि मन्त्रालयका नियमित कामसमेत प्रभावित भएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यता, सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई दिइएको छ । भौतिक मन्त्रालयमा राम्रो काम गरेर राम्रो छवि निर्माण गरिरहेका मन्त्री नेम्वाङले दोहोरो जिम्मेवारीका कारण सहरी विकास मन्त्रालयको काममा भने पर्याप्त समय दिन सकेका छैनन् । दोहोरो जिम्मेवारीका कारण सहरी विकास मन्त्रालयको काम कारबाहीमा पनि असर परेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

समाजवादी पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेका मोहम्मद इस्तिहाक राईले सरकारबाट पार्टी बाहिरिने निर्णय गरेसँगै पुस पहिलो साता राजीनामा दिएका थिए । त्यसयता सहरी विकासमन्त्री दोहोरो मन्त्रीको भूमिकामा रहेका छन् ।

राईको राजीनामापछि प्रधानमन्त्री ओलीले निवर्तमान सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । बाँस्कोटाको राजीनामापछि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नेम्वाङलाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन अनौपचारिक छलफल सुरु गरेका छन् । तर, नेकपा स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको नै राजीनामा माग भएपछि मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता र सरकारको समीक्षाको विषय ओझेलमा परेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 191 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

‘अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर’

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
गठबन्धनबाट अध्यक्षका उम्मेद्वार विरुद्ध वेरुजु रहेको उजुरी