सार्वजनिक प्रशासन जनमुखी, जनउत्तरदायी, नतिजामुखी र विकासमैत्री हुन जरुरी छ । ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भष्टाचारमुक्त जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने’ धारा ५१ को ख (४) मा संवैधानिक व्यवस्था छ । निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको तर कुनै अमुक व्यक्तिलाई फाइदा पुग्नेगरी स्थायी प्रशासन सञ्चालन गर्ने कर्मचारीको संविधान निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा ३०औंपटकको संशोधनले अमुक व्यक्तिमार्फत राजनीतिक स्वार्थपूर्ति मौलाएको थियो ।

संविधानको धारा ३०२ मा कानुनबमोजिम निश्चित मापदण्डका आधारमा कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने स्पस्ट व्यवस्था भएकोमा राजनीति र प्रशासनको स्वार्थ बाझेकै कारणले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण र व्यवस्थापनले पूर्णता पाएको छैन । राजनीतिको मुहान सफा नभएसम्म निजामती र अन्य क्षेत्र सफा हुन सक्दैन । राजनीतिक तहबाटै सुधार गरेर कर्मचारी प्रशासन र निजी क्षेत्रको सकारात्मक सोच, समन्वय र तादात्म्यताबाट समग्र क्षेत्रको सुधार गर्न सकिन्छ । विभिन्न काल खण्डमा भएका राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रशासनलाई समयसापेक्ष सुधार गरेर सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, चुस्त तथा शून्य सहनशीलतातर्फ ड्राइभ गर्न देहायअनुसार प्रशासन सुधार आयोग गठन गरेर व्यवहारमा लागू गर्ने प्रयास गरिएका थिए ।

हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछिको निजामती प्रशासनलाई सुधार गरी प्रशासकको कार्य सम्पादनलाई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाउन थुप्रै प्रयास भएका छन् । तीमध्ये देहायका केही प्रशासन सुधार सुझाव आयोगका सुझाब र कार्यान्वयनको अवस्था यस लेखमा स्मरण गर्न सान्दर्भिक ठानेको छु । एनएम बुच कमिसन २००९ ले लोकसेवा आयोग गठन हुन सिफारिस गरेर योग्यता प्रणालीको आधाारमा प्रशासन सञ्चालन र विकासको आधार बनाइएको थियो । २०१३ सालको प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोगको सिफारिसअनुसार निजामती सेवा ऐन २०१३ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।

प्रशासन सुधार आयोग २०२५ ले एउटैमात्र सीपीएको निर्माणमा जोड दिएको तर हालसम्म पनि लोकसेवा आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय दुवैबाट काम भइरहेको छ । प्रशासन सुधार आयोग २०३२ ले सेवामा छड्के प्रवेशको मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग २०४८ ले निर्दलीय शासन प्रणालीबाट मुलुक बहुदलीय शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण हुँदा एकीकृत निजामती सेवा लागू गर्ने, प्रशासनमा मौलाएको भ्रष्टाचारको ऐजेरुलाई नियन्त्रण गर्न नियन्त्रणात्मक र उपचारात्मक विधिसमेत अपनाउन सिफारिस गरेको थियो । प्रशासन पुनः संरचना आयोगको अन्तरिम प्रतिवेदनले विद्युुतीय शासन प्रणाली लागू गर्ने र ट्रेड युनियनको व्यवस्थापनमा जोड दिएको थियो ।

हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछिको निजामती प्रशासनलाई सुधार गरी प्रशासकको कार्य सम्पादनलाई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाउन थुप्रै प्रयास भएका छन्

सरकारद्वारा आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराई समावेशी ढंगको कार्यसमिति गठन भएको छ । यसले सरकारसंग पेसागत हक र निजामती प्रशासनको समग्र सुधारखातिर बौद्धिक क्षमताद्वारा वार्ता, संवाद र छलफल गरी व्यवस्थापकीय साझेदार बन्नुपर्नेमा बहुल युनियन नै आफ्ना सीमित सदस्यको हितकारी काममा लागेर न्यायिक बन्न नसकेको जनमूल्यांकन हुन थालेको आभास मिलेको छ । सरकारबाट गठित विभिन्न प्रशासन सुधार आयोगमध्ये २०१३ सालको तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य आयोग सबैभन्दा प्रभावकारी बन्यो । आयोगले सिफारिस गरेका सुझाव तत्कालै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई कार्यन्वयन गर्न निजामती सेवा ऐन २०१३ तत्काल जारी गरेर निजामती सेवाको परिचालनमा कोसेढुंगा साबित भएको थियो ।

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना पछि प्रम गिरिजाप्रसाद कोइराला आयोगलाई पनि सोहीअनुसारका सुझाब कार्यन्वयनमा ल्याउन दरिलो अवसर प्राप्त भएको थियो । आफंैले सिफारिस गरेको एकीकृत निजामती सेवा लागू गरी व्यवस्थापन गरिदिएको भए हालको सरकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारमा निजामती कर्मचारीको समायोजन गर्न सकस पर्ने नै थिएन । यसरी नै राज्यले ठूलो मात्रामा रकम खर्चेर प्रशासन सुधार गर्न गठन भएका आयोगले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्नेभन्दा आलमारीमा सजाएर राख्ने गरिएकाले प्रशासनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।

मुलुकलाई समृद्ध बनाउन संवैधानिक, राजनीतिक र प्रशासनिक सस्कृतिको सहमति, सहकार्य र समजदारीको विकास आवश्यक छ

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयमा रहेको प्रशासनिक नेतृत्वले संविधान, ऐन र नियम र अख्तियारीले निर्देश गरेका विषयमा सक्रियता देखाई समग्र विकृति र विसंगति निर्मूल गरेर प्रशासनको विकास र विकास प्रशासन सञ्चालन गर्ने अवसर गुमाउँदै आएको महसुस भएको छ । निर्वाचन महँगो भएकाले निर्वाचनपछि भ्रष्टाचार बढ्न गएको छ । समाजले भ्रष्ट नेता, कर्मचारी र सामाजिक व्यक्तिलाई तिरष्कार गर्नुभन्दा स्वागत गरेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अनुसन्धान र कारबाही प्रभावकारी बन्न नसकेको आशंका बढेको छ ।

नेपालका निजामती कर्मचारी प्रोफेसनल सोसियल ओर्कर हुन् । निर्धारित शैक्षिक उपाधि हासिल गरेपछि जीवन निर्वाहका लागि तलब भुक्तानी लिई जनसेवामा खटेर सामाजिक कार्य गर्नुपर्नेमा केही कर्मचारीले सेवाग्राहीबाट पानफूल लिएर समग्र कर्मचारी प्रशासनलाई प्रदूषित बनाएका छन् । विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३ मा नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, नेपाल विविध सेवा, नेपाल शिक्षा सेवासमेत १० वटा सेवा गठन गरेर फरकफरक शैक्षिक योग्यता, कार्यदक्षता र जिम्मेवारीको आधारमा विशेषज्ञता निर्माण गरी वृत्ति विकासको ग्यारेन्टीका साथ सेवा प्रवाहमा चुस्तता एवं प्रभावकारिता ल्याउन निजामती सेवाको गठन गरिएको हुनुपर्दछ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको प्रस्तावित ऐनमा सेवा मर्ज गर्ने विषयबाट प्रशासन सेवाका कर्मचारीमा वृत्ति विकासको आशंकाले तरंग फैलिएको छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६ को उप दफा २ को (१) ले सेवा विशिष्टीकरणको परिकल्पना गरी एउटा सेवाको विशेषज्ञ अर्को सेवामा पनि विशेषज्ञ नहुन सक्छ । एउटा प्राविधिकले प्रशासनको कार्यसम्पादन गर्न सक्ला तर एउटा प्रशासकले प्राविधिकले नै गर्नुपर्ने काम सम्पादन गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सबै सेवाभित्रका पदको वृत्ति विकासको अवसर सुनिश्चित गरेर सबै ‘विन विन’ भएको आभास दिलाउँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वीकृत दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति पूर्ति गर्न संघमा बढी महसुस गरिएको जनशक्तिबाट व्यवस्थापन मिलाउनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन यसै अधिवेशनबाट जारी गरेर प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहमा ऐन निर्माणको बाटो खुला हुन अति आवश्यक छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको परिकल्पना गरेको छ । मुलुकलाई समृद्ध बनाउन संवैधानिक, राजनीतिक र प्रशासनिक सस्कृतिको सहमति, सहकार्य र समजदारीको विकास आवश्यक छ । २०६२-६३ पछि व्यवस्था, संरचना र पात्रको परिवर्तन भयो । तर, प्रवृत्ति परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन । निजामती प्रशासनले चाह्यो भने प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन सक्नेछ । समाजका सबै वर्गमा सदाचारको खाँचो छ । सदाचारी समाज निर्माण गर्न सबै क्षेत्रको समान भूमिकालाई नकार्न सकिन्न । तर, कडा प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएपछि शपथग्रहण गरेर राष्ट्र सेवामा सामेल निजामती कर्मचारीबाट प्रत्येक वर्ष भदौ २२ गते मनाइने निजामती सेवा दिवसको अवसरमा तय हुने असल नाराहरूको सफल कार्यन्वयन साथ सदाचारको पालना र प्रयोग सम्भव देखिन्छ ।