विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोनाको महामारीले लगानी, उत्पादन र रोजगारीमा अवर्णनीय नकरात्मक असर पारेको छ । विश्व आर्थिक गतिविधिलाई कोरोनाको संक्रमणले च्यापेको मूल्यांकन गर्दै विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा एसियाली विकास बैंकले विश्वलगायत नेपालको आर्थिक विकास दर कम हुने अनुमान गरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटले पनि आर्थिक विकास दर घट्ने यथार्थलाई स्वीकार गरेकोछ ।

लगानी आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाको जग हो । बजार वा निजी लगानीले आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय उद्देश्य एक्लै प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि सरकारसँग सार्वजनिक लगानी बढाउने बलियो तर्क सुरक्षित हुन्छ । विकासका लागि हारोड–डोमरको लगानी मोडलले देशको विकासका लागि लगानी अपरिहार्य हुने तथ्य सिद्ध गरेको छ भने आर्थिक विकासको विग पुस सिद्धान्तले देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि ठूलो लगानी अनिवार्य मान्दछ । केही परियोजनाहरूले नै देशको समग्र विकासको नेतृत्व गर्ने विश्वास गर्दछ । आधुनिक अर्थतन्त्रका विज्ञ जोन मेयार्ड किन्सले जब अर्थतन्त्र शिथिल हुन्छ, तब देशको समग्र उत्पादन र रोजगारी बढाउन सरकारले धेरै मात्रामा सार्वजनिक खर्च गर्नुपर्ने अभिमत राखेका छन् ।

पूर्वाधार विकासका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ

लगानी विकासको मेरुदण्ड हो । लगानीले विकास प्रक्रियामा तीव्रता ल्याउँछ । देशको राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दे रोजगारी सिर्जना गर्दछ । रोजगारीले नागरिकको आम्दानी बढाउँछ । नागरिकको आम्दानी बढेपछि नागरिकको जीवनयापन सरल र सहज हुन्छ । देशका जनता रोजगारीमा संलग्न भएपछि देशमा खुसी आउँछ । पूर्वाधारको विकास र खुसी समृद्धिका महŒवपूर्ण सूचक हुन् ।

विकासमा पछौटेपनको कारण कम लगानी र न्यून पुँजी निर्माण हुनु हो । सार्वजनिक खर्च गर्ने क्षमताको अभावमा आवश्यक पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन । विकसित देशको तुलनामा नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा राष्ट्रिय आयाको सानो हिस्सा मात्र विकास निर्माणमा लगानी हुने गरेको पाइन्छ । १५आंै योजनाले आर्थिक वृद्धि दर वार्षिक १०.३ प्रतिशतले हुने अपेक्षा गरेको छ । उच्च आर्थिक विकास दरका लागि लगानी दर पनि उच्च नै हुनुपर्दछ । आर्थिक सर्भेक्षण २०७६÷७७ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग कुल लगानीको अनुपात ५६.६ प्रतिशत रहेको छ ।

लगानीले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा हुने वृद्धि पुँजी उत्पादन अनुपात हो, जुन परिणाममुखी हुन्छ । पुँजी उत्पादन अनुपातले एक एकाइ उत्पादन बढाउन कति लगानी एकाई बढाउनुपर्दछ भन्ने स्पष्ट गर्दछ । १५औं योजनामा पुँजी उत्पादन अनुपात ४.९ : १ रहेको छ । लगानी र कुल गार्हस्थ उत्पादनबीचको उच्च अनुपातले विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने गर्दछ । तर, कोभिड कोरोनाको संक्रमणसँगै अनुपात घट्न गएको छ र भोलिका दिन लगानी बढाउन झन् कठिन हुन सक्नेछन् ।

नेपाल सरकारले आर्थिक विकासको सुदूर परिकल्पना (भिजन) ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ हासिल गर्र्ने प्रण गरेको छ । सरकारको विकासको राष्ट्रिय आकांक्षा किटान गरेको छ । १५आंै पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले सरकारको परिकल्पना साकार पार्न योजनाबद्ध रणनीति अख्तियार गरेको छ । राजनीतिक दृष्टिकोण र प्रण, कर्मचारीतन्त्रको सक्रियता र उत्तरदायित्व, र नागरिकको खबरदारी र सहभागिता तथा उत्पादक लगानी राज्यले लिएको विकास र समृद्धिको परम लक्ष्यमा पुग्ने आधारभूत तŒव हुन् ।

पूर्वाधार विकासमा सरकारको साथमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता पनि अनिवार्य हुन्छ । पँुजी लगानी गर्नु वा बढाउनु सजिलो कार्य होइन । लगानी मुख्य रूपमा पुँजीको सीमान्त उत्पादकत्वमा निर्भर गर्दछ । सीमान्त उत्पादकत्वको अवस्था पुँजीको अतिरिक्त मात्रा लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको आधारबाट जानकारी हुन्छ । यसकारण पुँजी लगानी पूर्वलगानीकर्ताले पुँजीको सुरक्षा, लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, लगानी गर्दा वा बाहिरिँदा वा सञ्चालन गर्दा बेर्होनु पर्ने प्रशासनिक भन्झट, नीतिगत स्थायित्व, व्यवसाय सञ्चालनमा मजदुर अवरोध तथा काम गर्दै जाँदा हुन सक्ने विवाद समाधानका प्रावधानहरू हेर्ने गर्दछ । लगानी वातावरण राम्रो नभएसम्म लगानीकर्ता लगानी गर्न उत्प्रेरित हँुदैनन् ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी र लगानी ऐन २०७५ को मुख्य उद्देश्य देशको आर्थिक विकासका लागि ठूलाठूला परियोजनाहरूमा लगानी गर्नु हो । ऐनले लगानीसम्बन्धी काम गर्न लगानी बोर्डको संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । लगानी बोर्डको मुख्य कार्य सार्वजनिक, निजी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी धेरै मात्रामा गर्नु हो । लगानी वातावरण निर्माण गर्नु हो । बोर्डले पूर्वाधार विकास तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी र पर्याप्त बनाउन स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गर्ने रणनीति लिएको छ । लगानी बोर्डको अर्को मुख्य कार्य लगानी वातावरण बनाउनु हो । नेपाल सरकारले लगानीलाई आर्कषित गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी र लगानी ऐन २०७५ ल्याएको छ । ऐनमा परियोजनाको राष्ट्रियकरण नगर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ भने श्रम ऐनमा गरिएको सुधारले ऐन व्यवसायमैत्री बनेको छ । साथै, डुइङ बिजिनेस सूचक २०२० मा नेपालको लगानी वातावरण सुध्रिएर १ सय १० स्थानबाट उक्लिएर ९४औं स्थानमा पुगेको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनीतिक पहुँच र बलशालीभन्दा संज्ञानयुक्त, कर्मठ र इमानदार हुनुपर्छ

तापनि देशमा लगानी अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन । दीर्धकालीन लगानी नीतिको अभाव, कर्मचारीतन्त्रमा रहेको दीर्घसूत्रता, कम्पनी सुरु र बन्द गर्दा सञ्चालन गर्दाको अप्ठ्याराहरू, अस्पष्ट विकास प्रार्थमिकता, व्यावसायिक वातावरणको कमी तथा कमजोर गर्भनेन्सले लगानीलाई बाधा पु-याइरहेको पाइन्छ । यस घडीमा लगानी भिœयाउन र बढाउन झनै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

बोर्ड मूलतः परियोजना आधिारित संस्था हो । परियोजनहरू लगानीका प्रस्ताव हुन् । परियोजना कार्यान्वयन गर्न ठूलो धनराशि र उच्चतम व्यवस्थापकीय कौशलता आवश्यक हुन्छ । परियोजनाको पहिचान, नेगोसिएसन, छनोट र कार्यान्वयन गर्नु लगानी बोर्डको महŒवपूर्ण कार्य हो । लगानी बोर्डमा परियोजना मूल्यांकन गर्न, लगानीकर्ताहरूसँग नेगोसिएसन गर्नु, सम्बन्धित सरोकारवाला आधिकारिक निकायहरूसँग समन्वय गर्न, लगानी वातावरणको विश्वस्तता दिलाउन तथा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क सुदृढ गर्दै लगानी बढाउनको लागि खास खास किसिमको ज्ञान, अनुभव र सीप आवश्यक पर्दछ ।
देशको समग्र लगानी वातावरणा बनाउन र ठूलो बढाउन लगानी बोर्डको स्थापना गरिएको हो । लगानी बोर्ड कानुनको प्रावधानअनुसार स्थापना भएको कारण एक स्थायी संंस्था हो । लगानी बोर्डको आफ्नै ऐन छ । बोर्डको कार्यमा सरकार, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदार संस्थाहरूको उच्च सहयोग र सर्मथन रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालक समितिको गठन हुने भएको कारण बोर्डमा परियोजना छान्ने, समन्वय गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त शक्ति र अधिकार रहेको छ । फास्ट ट्रयाक काम गर्ने विधि छ । ऐनमा लगानीका मोडेलहरू प्रस्ट छन् । पूर्वाधारको परिभाषा गरिएको छ । बोर्डको कार्यक्षेत्रमा पर्ने परियोजनाको व्याख्या स्पष्ट छ । तर, लगानी बोर्डको वर्तमान अवस्थालाई मूल्याकंन गर्दा लगानी विज्ञता, डेटावेस र नेटवर्क पक्षमा बोर्डको कमजोरी देखिन्छ ।

सरकारका परियोजनाहरू निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न गर्न तथा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि हुन नसक्नु लगानी बोर्डको लागि मुख्य चुनौती हो । लगानीका लागि वित्तीय स्रोतको अभाव छ । सानो पुँजी बजार तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ठूलो आकारको ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने क्षमता पनि लगानीका चुनौती हुन् । विश्व तथा नेपाल स्वयंको विकास गति नगन्य दरमा हुने अनुमान, कोरोनाको वर्तमान संकटले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रभावित गर्ने सम्भावना तथा आर्थिक अनिश्चितताले कार्ययोजनाअनुसार लगानी बोर्डले लगानी बढाउन सहज देखिँदैन ।

तर, लगानी बोर्डको अगाडि अवसर नै अवसर रहेको छ । विकासको अगन्य चाहना, विकासोन्मुख देशमा (सन् २०२३ सम्ममा) रूपान्तरण हुने आर्थिक वृद्धिदर तथा १५औं योजनाले राखेको महŒवाकांक्षी लक्ष्यले देशमा अभूतपूर्व रूपमा स्वदेशी तथा विदेशी र सार्वजनिक, निजी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी गर्ने खाँका तयार गरेको छ । लगानी वातावरणमा भइरहेको क्रमिक सुधार तथा लगानीका लागि सीमित क्षेत्रहरूबाहेक सबै क्षेत्र सबैका लागि खुला लगानी आर्कषित गर्ने सकारात्मक व्यवस्था हुन् । साथै, लगानीका लागि कानुनी व्यवस्था, विकास भिजन तथा प्रार्थमिकताका क्षेत्रहरू पनि स्पष्ट छन् । लगानी आकर्षित गर्न दुई–दुईवटा नेपाल लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएका छन् र नेपालको चाहना विकास साझेदार साथीहरूलाई राम्रो ज्ञान छ । कोरोनाको संक्रमणलाई व्यापार चक्रको रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने अप्ठेरो अवस्थाापछि सुध्रिएको अवस्था निश्चिित रूपमा आउँछ र लगानी प्रवाहको सन्देश पुनरुत्थान हुन्छ । त्यसकारण आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ देखि लगानी उच्चदरमा बढाउने अवसर मिल्नेछ ।

रणनीति र कार्ययोजना बेगर लगानी बोर्ड उत्कृष्ट एवं सफलसंस्थाको रूपमा दरिन सक्दैन । संगठनको उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि वित्तीय लगानीको उच्च प्रतिफल हासिल गर्न संगठनको माथिल्लो तहमा बनाइने एक कार्य योजना रणनीति हो । रणनीतिक कार्य योजना लगानी बोर्डको ऐन, आवधिक योजना तथा सरकारको स्थापित आकांक्षाअनुरूप विकास गरिएको हुनुपर्दछ । रणनीतिले लगानी बोर्डको उद्देश्यनुरूप विकास गरिएका कार्यक्रम निर्दिष्ट समय, विधि र लक्ष्य अनुरूप कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्दछ । मूलतः रणनीति लगानी आर्कषित गर्ने, उत्पादक बनाउने एवं प्रतिफलयुक्त बनाउने प्रतिबद्धता हो । रणनीतिक कार्ययोजना देशमा लगानीको स्तर बढाउने एउटा आधारभूत’ खाका हो ।
देशको विकास गर्न मेघा परियोजन (६ अर्बभन्दा माथि)मा लगानी ल्याउन लगानी बोर्डले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्दछ । लगानी गर्ने निश्चित लक्ष्य प्राप्त गर्न तथा बोर्डको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । ‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’को लक्ष्य प्राप्त गर्न लगानी बढाउन परिकल्पना (भिजन) प्राप्त गर्न सार्वजनिक, निजी, सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाह गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूबाट सन्तुलित एवं उत्पादक लगानी परिचालन गर्ने स्पष्ट मिसन अगाडि ल्याउन उचित हुन्छ ।

देशमा लगानी बढाउनका लागि लगानी बोर्डले लगानी नीति तर्जुमा गर्ने, लगानीका क्षेत्रहरू र प्राथमिकता पहिचान गर्ने, लगानी वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्ने, देशको पूर्वाधार विकासको आवश्यकता पहिचान गर्ने, देशको समग्र पूर्वाधार नीति निर्माण गर्ने, देशको सन्तुलित विकास हुनेगरी परियोजना छनोट गर्ने, विकास लगानीका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई सहभागी गराउने, परियोजना विशेष स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता खोजी र आर्कषित गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा हुने लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि कानुनी, वित्तीय तथा भौतिक व्यवस्था गर्ने, बैंकबाट ऋण लिन सहयोग गर्ने तथा बैंकहरूमार्फत परियोजना सुरु गर्ने वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने, लगानीका लागि वित्तीय प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धन गर्नका लागि भायावल ग्याप कोष स्थापना गर्ने, लगानी बोर्डको समन्वय गर्ने, परियोजना विकास तथा मूल्याकंन गर्ने, नेगोसिएसन तथा सम्झौता गर्ने, विवाद समाधान गर्ने, डेटाबेस निर्माण र नेटवर्क विकास गर्ने तथा लगानी एक्सपर्टका रूपमा काम गर्ने, सरकारलाई लगानी विज्ञको रूपमा राय परामर्श उपलब्ध गराउन, लगानी स्वभाव, लगानी प्रवृत्ति र लगानीको क्षेत्रलगायत विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा सुशासनका लागि उत्कृष्ट संस्था बन्ने गरी संस्थागत क्षमता विकास गर्ने रणनीतिक उद्देश्य लिनुपर्दछ ।

लगानी बोर्डको भिजन, मिसन, उद्देश्य, कार्यक्रम र विधि स्पष्ट गरी बोर्डको व्यवस्थापन सो प्राप्त गर्न प्रतिबद्ध भएमा देशमा लगानी बढ्ने र विकासमा तीव्रता आउने र नागरिकको जीवनमा गुणोत्तर प्रभाव पर्ने स्पष्ट छ । यसकारण, लगानी बोर्डलाई निःसर्त सफल र उत्कृष्ट संस्था बनाउनका लागि बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनीतिक पहुँच र बलशाली व्यक्तिभन्दा संज्ञानयुक्त, कर्मठ र इमानदार व्यक्ति हुनुपर्दछ ।