दुई तिहाइ जनमतको रक्षा र विकास

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा पहिलो पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले जनताबाट दुई तिहाइको जनमत प्राप्त गरेको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच नेपाली क्रान्तिलाई सम्पन्न गरेर समाजवाद स्थापनामा नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्ने महान् उद्देश्य लिएर पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नुपूर्व वामगठबन्धन निर्माण भयो । जनताले यी दुई पार्टीबीचको गठबन्धनलाई उत्साहका साथ स्वागत गरे । वामगठबन्धनलाई जनताले पार्टी एकतामा रूपान्तरण गर्न आग्रह गर्दै वामगठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजयी गराए ।

वामगठबन्धनमार्फत नेकपालाई जनताले प्रदान गरेको यो असीम विश्वास मुलुकको अग्रगति, प्रगति र समाजवादको आधार निर्माणका लागि हो । जनताको यो मेन्डेटलाई हरहालतमा पूरा गर्नु नेकपाको ऐतिहासिक अभिभारा हो । यो अभिभारा पूरा गर्नु भनेको मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु, शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु, राष्ट्रियतालाई संरक्षण र संवद्र्धन गरेर परिवर्तन र उत्साहको सञ्चार गरी सुखानुभूति प्रदान गर्दै समाजवादको आधार निर्माणमा जनतालाई लामबद्ध गर्नु हो । राष्ट्र र जनताप्रतिको यो अभिभारालाई हरहालतमा पूरा गर्नु नेकपासामुु युगिन र ऐतिहासिक अभिभारा छ । यो अभिभारालाई पूरा गरेर मात्रै सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माण हुन्छ र समाजवादको आधार निर्माणको आधारशीला निर्माण हुनेछ ।

जनताको यो जनादेशअनुरूप दुई पार्टीका बीचमा आआफ्नो हैसियतअनुसार नेतृत्वको व्यवस्थापन, सरकारको नेतृत्वमा समानताका आधारमा नेतृत्व र सहभागीता हुने समझदारी र घोषणाका आधारमा पार्टी एकता भएर नेकपाको घाषणा भयो । यस आधारमा दुई पार्टीका अध्यक्ष नै अध्यक्ष हुने दुई अध्यक्षात्मक प्रणाली, पाँच वर्षे सरकारको पदावधिमा आलैपालो नेतृत्व गर्ने, दुई अध्यक्षले संयुक्त तवरले बैठकको अध्यक्षता गर्ने २०७५ जेठ ३ मा घोषणा भयो । नेकपाभित्र यही सहमतिका आधारमा विधान निर्माण भयो । यही सहमतिका आधारमा समाजवादको आधार निर्माणका लागि जनताको जनवादको कार्यनीतिक कार्यदिशाकोे राजनीतिक दस्तावेज पारित भयो । पार्टीको महाधिवेशन नहुन्जेल पार्टी र सरकार सञ्चालनको काम सहमतिबाट मात्रै गर्ने, किनकि पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनमा बहुमत अल्पमत गरेर निर्णय गर्दा यसले पार्टी एकताको स्प्रिटलाई आत्मसात गर्न सक्तैन भन्ने नै सहमतिको अन्तर्य थियोे ।

पार्टी एकताको यही सहमतिको स्प्रिटबाट पार्टीका मातहत कमिटी र जनसंगठनको मुख्य मुख्य नेतृत्वको समायोजन गर्नेगरी एकता र एकीकरण ढिलो गरेर भयो । तर, सबै कमिटीहरू पूर्ण बन्न सकेनन् । विभाग पनि पूर्ण बन्न सकेनन् । यसो हुनमा मुख्य कारण पार्टीको नियमित र जरुरी काममा छिटोछिटो बैठक बस्न नसकेपछि पार्टी काम लथालिङ बन्न पुगे । २०७६ मंसिरमा आइपुग्दा पार्टी कामको अस्तव्यस्तताले गर्दा कामलाई व्यवस्थित गर्न सरकार र पार्टी काममा दुई अध्यक्षले बेग्लाबेग्लै तवरले कार्यकारी हिसाबले सरकार र पार्टीको काम गर्ने सचिवालय स्तरमा छलफल र सहमति भयो ।

२०७६ माघमा सम्पन्न बैठकले पार्टी एकताको कामलाई १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने, पार्टी र सरकारको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने, पार्टीको कार्ययनीतिक कार्यदिशा र चुनावी घोषणापत्रबाट जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धता, राष्ट्र र जनताले भोगिरहेका समस्याका ’boutमा सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत लागू गर्नका लागि पार्टीको तलैदेखिको संयन्त्रमा छलफल गरेर त्यसको निष्कर्षस्वरूप सरकारलाई सुझाव र निर्देश गर्ने, पार्टी एकताको सन्देश र सरकारका कामको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर त्यसको सन्देश जनस्तरसम्म भेला, सभाबाट लैजाने, राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा आँच पुग्ने एमसीसीलाई सम्झौताका बुँदालाई सुधार गरेर मात्रै अनुमोदन गर्नुपर्ने र यसका लागि विस्तृत अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने आदि महŒवपूर्ण निर्णय भए ।

पार्टी नेता र कार्यकर्ता भावनामा बगेर होइन, विचारसहित नयाँ ढंगको पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुपर्छ

तर, नेतृत्वले पार्टीको बैठकले गरेको निर्णयलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्न सकेन । पार्टी र सरकारबीच समन्वय भएको देखिएन । सरकारले गर्ने मन्त्री, संवैधानिक अंग, राजनीतिक तथा कूटनीतिक नियोगहरूमा गरी हजारौंको संख्यामा कुनै पनि नियुक्तिहरू पार्टीको परामर्श र संस्थागत निर्णयबाट नभएको, तीनवटा सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेट आउँदा पनि पार्टीभित्र छलफल वा जानकारी नभएको, पार्टीको बैठक नियमित बस्न नसकेको, राष्ट्रिय सरोकार र सरकारले अगाडि सारेका ऐनकानुन संशोधनका प्रस्तावमा पार्टीभित्र छलफल भई पार्टीको दृष्टिकोण समयमै मुखरित हुन नसकेको, दुई पार्टीको एकता भएपछि नयाँ पार्टीको सदस्यता नवीकरण, परिचयपत्र वितरण, टोलबस्तीसम्म संगठन निर्माण विस्तार हुन नसकेको, कोरोना भाइरसले सिंगो मुलुक आक्रान्त बनेको बेला सिंगो पार्टी पंक्ति पार्टी संस्थागत निर्णयबाट राहत, उद्धार, सचेतनता अभियानमा परिचालित हुन सकिरहेको छैन ।

सरकारको मोर्चामा गएको नेतृत्व पार्टी काममा समय दिन नसक्ने, नियमित बैठक बस्न नसक्ने, बैठक बस्न सहमति नदिने, बैठक बस्न पनि कमिटीका सदस्यले निबेदन नै हाल्नुपर्ने जुन स्थिति नेकपाले बेहोर्नुपरेको छ । सत्तारूढ पार्टीभित्र उत्पन्न यस किसिमको स्थिति राष्ट्र, जनता, पार्टी कसको हितमा हुन सक्दैन । नेकपाभित्रको यो स्थितिले राष्ट्र र जनताको अभिभारा पूरा हँुदैन र पार्टीको कार्यनीतिक कार्यदिशा समाजवादको आधार पनि निर्माण गर्न पार्टीले भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन ।

नेकपाभित्र उत्पन्न उपरोक्त जटिल परिस्थितिका बीचमा पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बसिरहेको छ । पार्टीभित्र उत्पन्न जेजति समस्या छन् । अत्यन्तै कमरेडली भावनाका साथ छलफल गर्न आवश्यक छ । सबै कुराको निष्कर्ष बैठकबाट निकाल्न जरुरी छ । बैठक भित्रभित्रैै सबै विषयमा छलफल गर्न जरुरी छ । यसक्रममा नेकपाभित्र अब पार्टी सञ्चालन, सरकार सञ्चालन, पार्टी एकताको मर्म, दुई तिहाइ जनमतका साथ जनताले गरेको विश्वास र अभिमतको सम्मान गर्नु, यसको रक्षा र विकास गरेर राष्ट्र र जनताको अभिभारा पूरा गर्नु यतिबेला नेकपाको अभिभारा हो । यो अभिभाराबाट कोही पनि भाग्ने र आफूले भनेजस्तो भएन भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विखण्डन गर्ने खालका गतिविधि गर्नेे छुट कसैलाई पनि छैन । यसो गरेमा जनताले ठूलो दण्डित गर्नेछन् ।

नेकपाकोे बैठकले खासगरी पार्टीले राज्य सञ्चालनको नेतृत्व लिएपछि पार्टी र सरकार सञ्चालनको सैद्धान्तिक, वैचारिक नीतिगत सवालमा पनि स्पष्ट नीति बनाउन जरुरी छ । बुर्जुवा पुँजीवादीहरूले भनेजस्तो प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीसँग कुनै विशेषाधिकार वा व्यक्तिगत निर्णय गर्ने अधिकार छ भनेर पार्टीको सहमति, परामर्श वा संस्थागत निर्णयबिना स्वविवेकीय निर्णय गर्ने परिपाटी हुर्किन थालेमा यस्तो कार्यशैलीले पार्टी र सरकारबीच सम्बन्ध राम्रो स्थापित गर्न नसक्ने स्वतः स्पष्ट छ । अतः कम्युनिस्ट पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त, नीति र निर्णय नै राज्य सञ्चालनमा प्रमुख हुन्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नु र नेकपा एमालेले नौ महिने अवधिमा सरकार सञ्चालन गर्दाको अनुभवका आधारमा पार्टी र सरकारको सम्बन्ध व्यवस्थित गरेझैं त्यस आधारमा पार्टीलाई स्थापीत गर्नेगरी नीति बनाउनु यतिखेर नेकपाको अभिभारा हो ।

पार्टीले राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने क्रममा मन्त्री, राजनीतिक नियुक्ति वा कुटनीतिक नियोगमा नियुक्ति गर्ने व्यक्ति असल, योग्य, स्वच्छ व्यक्ति छनोट गरेर पार्टीको संस्थागत निर्णयबिना नियुक्ति हुन थालेमा त्यस्ता नियुक्त व्यक्तिहरू पार्टीप्रति होइन, नियुक्त गर्ने व्यक्तिप्रति अनुग्रहित बन्ने स्थिति हुनेछ । यस्तो स्थितिमा यसरी नियुक्त भएका व्यक्तिले जेजति कमजोरी गर्दछन् अनि पार्टी प्रति आलोचना टिप्पणी हुने गर्दछ । अतः विगतका नियुक्तिलाई सुधार गरेर सरकारले गर्ने हरेक नीतिगत निर्णय र नियुक्ति पार्टीको परामर्श र संस्थागत निर्णयबाट मात्रै हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्नु नै अहिलेको समस्या समाधानको उत्तम उपाय हुनेछ ।

पार्टी र सरकारको नेतृत्व बेग्लाबेग्लै व्यक्तिबाट भएन भने शक्तिपृथकीकरण तथा नियन्त्रण तथा सन्तुलन हुन सक्दैन

सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति कार्यक्रम र बजेटप्रति तलदेखि माथिसम्म व्यापक छलफल गरेर आएका निष्कर्षलाई पार्टीले अन्तर्वस्तुसहितको नीतिगत निर्देश गर्न सकेन भने सरकारले स्वविवेकीय ढंगले बनाइने यस्ता नीति कार्यक्रम र बजेटले पार्टीको कार्यनीतिक कार्यनीतिक कार्यदिशाअनुरूपका कार्यक्रम र चुनावको बेला कबुल गरेको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न सक्दैन । अतः यस विषयलाई अब उप्रान्त सुधार गरेर जान सक्नुपर्दछ ।

सरकारले गरेका कामको नियमित रूपमा पार्टीमा रिपोर्टिङ हुने र गर्ने र तिनको मूल्यांकन गरेर जनसमक्ष प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ । यदि यसो भएन भने सरकारले गरेका कामको सही जानकारी र सूचनाको अभावमा जनतामा भ्रम अन्योल उत्पन्न हुन्छ र यसबाट पार्टीको पक्षमा जनमत निर्माण पनि हुन सक्तैन । तसर्थ, सरकार सञ्चालनका लागि तीनवटै तहमा उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण र यस संयन्त्रमा नियमित रिपोर्टिङ, पार्टीका सबै विभाग र सरकारका सबै विभागीय मन्त्रालयबीच समन्वयले मात्रै पार्टी र सरकारबीचको काम र सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्नेछ ।

पार्टीको तर्फबाट राज्य सञ्चालनमा गएका व्यक्तिहरूका ’boutमा जनस्तरबाट उठ्ने आर्थिक अनियमितताका टिप्पणी’bout पार्टी आफंैले पनि सूक्ष्म ढंगले अध्ययन अनुसन्धान गरेर पार्टीले आफ्नो धारणा बनाउन पर्दछ । यदि जनस्तरबाट उठेका विषयमा सही दृष्टिकोण नबनाउने र अध्ययन, अनुसन्धान र निष्कर्षका लागि ब्युरोक्रेसीको मात्रै भरपर्दा सही अनुसन्धान नहुँदा यस्ता घटनाको ढाकछोप हुने र यसप्रति पार्टी पनि मुछिने स्थिति हुन्छ । तसर्थ, जनस्तरबाट उठेका यावत् विषयमा आन्तरिक अध्ययन अनुसन्धानको संयन्त्र सुदृढ हुन जरुरी छ, तब मात्रै पार्टीको इमेज राम्रो बन्न सक्दछ ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी तथा पार्टी कामको नेतृत्व र राजकीय निकायको नेतृत्व बेग्लाबेग्लै व्यक्तिबाट भएन भने पार्टीभित्र शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन स्थापित हुन नसकेको अनुभव सिद्ध छ । एकै व्यक्तिले दुवै मोर्चाको नेतृत्व गर्दा दुवैतिर उत्कृष्ट कार्यसम्पादन नहुने, यसले गर्दा पार्टी र सरकारप्रति नै टिप्पणी र आलोचना हुने र यसले व्यक्ति स्वेच्छाचारी बन्दै जाने तथा अवसर र जिम्मेवारी सीमित व्यक्तिहरूमा मात्रै केन्द्रित हुने स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।

दुई पार्टीबीच एकता भएर नेकपा पार्टी निर्माण भएको र यसैका आधारमा जनताबाट जुन विश्वास प्राप्त भएको छ । सरकार सञ्चालनमा सम्मानजनक सहभागिता र नेतृत्व गर्ने नीतिबाट नै पार्टी एकताको मर्म र भावनाको सम्मान र रक्षा हुनेछ । यसले नै पार्टी एकतालाई खँदिलो पनि बनाउनेछ । यसरी मात्रै नेकपाले दुई तिहाइ जनमतको सम्मान, रक्षा र विकास गर्न सक्नेछ ।

यसबीचमा पार्टी काममा देखापरेको गत्यावरोधलाई अन्त्य गरेर पार्टीका वैचारिक एवं सांगठनिकअन्तर्गत भेला, प्रशिक्षण, सदस्यता नवीकरण, विस्तार, टोलबस्तीसम्म संगठन निर्माणको कामलाई सघन ढंगले देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने, कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त जनताको राहत, उद्धार र सचेतनता अभियानमा सिंगो पार्टी पंक्तिलाई परिचालित गर्ने काम गरेर नै नेकपाको अभिभारा पूरा हुनेछ ।

तसर्थ, यतिबेला समस्त नेकपावालाहरू व्यक्तिको पछि लागेर, भावनामा बगेर होइन, नयाँ ढंगले पार्टी एकताको पक्षमा, पार्टीको एकता र एकीकरणको भावनाको रक्षा र विकासको पक्षमा, पार्टीले गर्नेे निर्णयलाई निःसर्त पालना गर्ने पक्षमा तथा सरकारको सम्बन्धलाई व्यबस्थित गर्ने पक्षमा लाग्न सक्दा मात्रै नेकपालाई एकताबद्ध, सुदृढ, सबल बनाउन सकिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 157 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

लगानी सम्मेलनलाई सहज बनाउन अध्यादेशबाट आठवटा कानुन संशोधन

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
मोरङको सुन्दर हरैँचा नगरपालिकामा गठबन्धनलाई हराउँदै एमाले विजयी