नेपाली राजनीति, सीमा अतिक्रमण र समाधान

सिमानासम्बन्धी समस्या अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन् । यी समस्याको यथासमयमा उपयुक्त र न्यायोचित समाधान हुन नसक्दा दुई देशका बीच विवाद र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भई युद्धको अवस्थासम्मको परिस्थिति बन्दछ । यसबाट विवादित देशका जनताका बीचको मित्रता र सौहार्दता मात्र नकारात्मक बन्ने होइन, राष्ट्रिय राजनीतिसमेत अत्यन्त प्रभावित बन्दछ । नेपालको सिमानासम्बन्धी समस्याले लामो समयदेखि निरन्तरता प्राप्त गरिराखेको छ । यी समस्या केही हदसम्म नेपाल र चीनका बीच पनि देखिएका छन् । तर, नेपालको उत्तरतर्फ बाहेक तीनतिर छिमेकी देश भारतसँग खुला सिमाना रहेकाले प्रायः सबै प्रकारका यस्ता समस्या भारत र नेपालका बीच उत्पन्न भएका छन् । हालका दिनमा कालापानी, लिपियाधुरा र लिपुलेकसम्बन्धी सीमा समस्याले दुवै देशका बीचको दुई पक्षीय मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको सुदृढीकरण नयाँ शीराबाट खोजिनुपर्ने अवस्था देखिँदै छ ।

नेपाल र भारतका बीचको सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रयास शीघ्र गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यससम्बन्धी समस्याका मूल कारणको संक्षेपमा ऐतिहासिक विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । नेपालको इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने नेपालको क्षत्र पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म, दक्षिणमा गंगा र जमुना नदीको तटसम्म र उत्तरमा हिमालय शृंखला हालको तिब्बत क्षेत्र सिगात्सेसम्म फैलिएको पाइन्छ । सुगौली सन्धिबाट मेचीदेखि टिस्टासम्म पूर्वमा र पश्चिममा महाकालीदेखि सतलजसम्मका साथै चुरेदेखि समथर तराईको दक्षिणी भाग सम्पूर्ण क्षेत्र नेपालबाट छिनी आजको सानो आकारमा नेपाल खुम्चन बाध्य भएको हो । सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नेपालले असहज महसुस गरेपछि इस्ट इंडिया कम्पनीले उसको नियन्त्रणमा रहेको पूर्वी तराईको समथर क्षेत्र डिसेम्बर ११, १८१६ मा नेपाललाई फिर्ता गरेको थियो । यसैगरी भारतमा भएको सिपाही विद्रोहलाई दबाउन नेपालबाट सेना पठाई सहयोग गरेकाले अंग्रेजहरू प्रसन्न भई तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणालाई पुरस्कारस्वरूप पश्चिम तराईमा नयाँ मुलुक भनेर चिनिने बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नोभेम्बर १, १८६० मा फिर्ता गरेपश्चात् नेपालको वर्तमान राजनीतिक नक्सा कायम हुन आएको अवस्था छ ।

भारत र नेपालबीचको सिमानासम्बन्धी समस्या खुला सिमाना हुनु र यसको व्यवस्थित नियमनको अभावमा सिर्जना भएको हो । भारत स्वतन्त्र भएदेखि यी समस्या बढ्दै गएको छ । भारतको जनसंख्या वृद्धि हुँदै गर्दा दुई देशका बीचको दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने क्रम बढिराखेको छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कालापानी, लिपियाधुरा र सुस्तामा अतिक्रमण बढ्न थालेको हो । २०३६ सालको जनमत संग्रहको समयमा नेपालको जंगल फडानी अनियमित तरिकाले हुँदै गर्दा सुस्तालगायतका बस्तीमा भारतीय पक्षको अतिक्रमण बढ्दै गएको हो । २०४६ सालमा लोकतन्त्रको पुनर्वहाली भएपश्चात् टनकपुर, महेशपुर, ठोरी, सुस्ता, सन्दकपुर, मानेभन्ज्याङ, पशुपतिनगर, भन्टाबारी र काकडभित्ताको मेचीपुल क्षेत्रमा अतिक्रमण भयो । २०६२-६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् कैलालीको लाल्भोजनी र भोजनी क्षेत्र, बर्दियाको गुलरीया क्षेत्र, कञ्चनपुरको परासन पराताल क्षेत्रका साथै सुस्तामा थप अतिक्रमण हुँदै गएको पाइन्छ । २०६५ सालपछि इलामको श्रीअन्तु चितवनको सोभेस्वोरा, बाराको झिटकैया, दाङको कोइलाबास क्षत्रमा भारतीयले अतिक्रमण गर्दै गए । यो प्रक्रियाले क्रमशः निरन्तरता पाइराखेको छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाउँदै गर्दा नेपाली राजनीतिको ध्यान यसतर्फ क्रियाशील नभई उदासीन भएको पाइन्छ । यसैबाट फाइदा इन्डियन पक्षले उठाइराखेको छ । नेपालको भारतसँग जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २१ जिल्लाका ५४ स्थानमा सिमाना अतिक्रमण भइराखेको छ । अनुमानित ६० हजार हेक्टर क्षेत्र भारतीयले अतिक्रमण गरिसकेका छन् । यो अतिक्रमित क्षेत्रमध्ये ३७२ किलो मिटर कालापानीबाट लिम्पियाधुरातर्फ भारतीय सेनाले कब्जा गरिराखेकोमा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा परिवर्तन गरी उक्त अतिक्रमित क्षत्रलाई भारतीय भूभागमा समावेश गरी नेपाललाई खुला चुनौती दिएकाले यो समस्या विशेष प्रकारले संवेदनशील बनेको छ ।

सीमाक्षेत्रमा काँढेतार राखी सीमा सुरक्षा बल गठन गरेर आफ्नो क्षेत्रको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्दछ

नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद समाधानका लागि सिमानामा पिलर निर्माण गरी नक्सा तयार पारी दुई देशका बीच समझदारीका आधारमा सिमानाको अन्तिम रूप दिने उद्देश्यले गठन भई कार्यरत रहेको संयुक्त प्राविधिक समिति हालका दिनसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । यस समितिले सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको विवादित २ प्रतिशत मात्र काम बाँकी राखेको अवस्थामा यी समस्याको स्थायी समाधान निकाल्नका लागि दुई देशका राजनीतिक नेतृत्वले क्रियाशीलता देखाइराखेका छैनन् । सुस्ता क्षेत्रमा पुरानो नक्सा, जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा, दुवै देशका नागरिकको बसोबासको स्थिति आदि सबै पक्षको अध्ययन र छलफल गरी नेपालको क्षेत्र नगुम्नेगरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने चासो स्वाभिमानी नेपालीले लिइराखेका छन् । यस क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्ने स्थिति छ । तर, नेपाल सरकारले यस सन्दर्भमा खासै चासो देखाएको छैन । कालापानी क्षेत्रको सीमा रेखाको सम्बन्धमा प्राविधिक स्तरमा कुनै विवाद नहुँदा पनि दुवै पक्षले तयार पारेको नक्सामा हस्ताक्षर गर्न भारत तयार नभई लामो समय लिई अहिले नक्सा नै परिवर्तन गरी आफ्नो क्षेत्रमा समावेश गर्ने काम गरिसकेको छ ।

हामीले ठूलो क्षेत्र इस्ट इंडिया कम्पनीको समयमा नै गुमायौं, त्यसपछि उल्लिखित क्षेत्र क्रमशः गुमाउँदै गएको प्रस्ट छ । यी समस्याको समाधानमा जति समय लियो सोही हिसाबमा नेपालको थप क्षेत्र गुम्दै जाने सम्भावना प्रबल छ । त्यसैले दुई देशहरूका बीच निर्णायक स्तरमा विज्ञहरूसमेतको सहयोगमा वार्ता प्रारम्भ शीघ्र गर्नुपर्दछ । यदि यस प्रकारको वार्ता पनि निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने अवस्था देखिएमा तेस्रो पक्षको उपस्थिति गराउनुपर्दछ । तेस्रो पक्षको उपस्थितिमा वार्ता गर्न दुवै पक्ष सहमत हुनैपर्दछ । तेस्रो पक्षको वार्ता पनि असफल भएमा नेपालले तथ्य र प्रमाणको आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई मध्यस्थता गरिदिन अनुरोध गर्नुपर्दछ । यो अवस्था आउनु भनेको दुई देशबीचको राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्धमा चिसो अवस्था देखिनु हो । यदि संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा पनि समस्या समाधान हुन सकेन भने यो मामिला अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पु¥याउनुपूर्व कानुनविद्को परामर्श लिई अघि बढ्नुपर्दछ । किनकि, विवादित दुवै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको अधिकार क्षेत्र स्वीकार गरेर संयुक्त रूपमा आवेदन गर्दा मात्र यस अदालतले आफ्नो निर्णय दिने व्यवस्था छ ।

यसप्रकार आफ्नो भूभाग गुम्न नदिन नेपाल सरकारले शीघ्र क्रियाशीलता देखाउनु जरुरी छ । यी प्रक्रियामा अघि बढनुपूर्व सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञबाट राय प्राप्त गर्ने, समस्याहरूको स्रोत पहिचानसमेत गरी उच्च राजनीतिक तहमा पेस गर्नुपर्दछ । यसप्रकार अघि बढ़दा अत्यन्त जटिल मुद्दाहरू मात्र उच्चस्तरमा पेस गर्नुपर्दछ । उच्चस्तरमा हुने वार्तामा राष्ट्रिय भूभाग, सामाजिक सौहार्दता एवं राष्ट्रिय एकतालाई सर्वोपरी प्राथमिकता प्रदान गर्नुपर्दछ । नेपालको भूभाग अतिक्रमित भइराखेको वर्तमान अवस्था र यस प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहँदा नेपालको अस्तित्वमा नै प्रश्नचिह्न खडा हुन सक्दछ । यसका प्रभाव अत्यन्त संवेदशील र बहुआयामिक हुनेछन् । नेपालले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भारतसरह सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतमा आफ्नो उपस्थिति देखाउँदा मात्र यी समस्याको समाधान नजिक पुग्न सकिनेछ ।

अहिले नेपालको राजनीतिक बजार भारतले नेपाली भूमिबाट मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरी उद्घाटन गरेपश्चात् एकाएक तातेको छ । सडकमा नाराबाजी हुनेक्रम स्वदेश र विदेशमा समेत जारी छ । अहिलेको सबैको चासोको विषय भएको विवादित कालापानी क्षेत्रको ’boutमा छलफल गरौं । यस क्षेत्रको अतिक्रमण मात्र होइन, विवादित क्षेत्र स्वीकार गरी प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा दुई पक्षीय विज्ञप्ति निकालेर यसको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट खोज्ने संकल्प गर्दैगर्दाकै अवस्थामा भारतले सडक निर्माणको योजना अघि सारिसकेको थियो । यसमा हामीले यो कार्य स्थगन गर्न अनुरोध गर्ने हैसियत देखाउन सकेनौं । भारतले पनि विवादित क्षेत्र मानि सकेपछि यसमा कुनै निर्णयमा नपुगी एकलौटी हिसाबले निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न उपयुक्त नहुने पक्षलाई स्मरण गर्न चाहेन । चीन र भारतबीच भएको युद्धमा भारत पराजित हुनु, दलाई लामा तिब्बतबाट लखेटिएपछि भारतमा शरण लिनुजस्ता घटनाबाट भारत र चीन दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आउनु स्वाभाविकै हो ।

यही समयदेखि भारतले नेपाललाई योजनाबद्ध हिसाबले हिमाल नै भारतको उत्तरी सिमाना भएको मान्न बाध्य बनाउने रणनीतिका साथ अघि बढिराखेको देखिन्छ । धेरै विषयमा नेपाल भारतसँग निर्भर रहनुसमेतको परिणामका रूपमा यसलाई हेर्न थालिएको छ । यसको भूमिकामा धेरै विषय जोडिएर आउँछन् । भारतीय सेना सन् २००९ मा नेपालमा विमानस्थल बनाउने काममा सहयोग गर्न भनी खटिएकोमा उक्त सेना भारत फर्किएनन् । नेपालका उत्तरी सिमानामा १८ स्थानमा क्याम्प खडा गरेर स्थायी रूपमा बस्न थाल्यो । लामो अवधिसम्म यी सबै नाकामा भारतीय सेनाको नियन्त्रणजस्तै देखियो । यसबाट भारतले नेपाली भूभाग आफ्नै भएको प्रभाव दिन सफल भयो । पछि २०२७ मा सबै स्थानबाट भारतीय सेना हटाउने निर्णय लिने क्रममा तत्कालीन राजा महेन्द्रले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना नहटाउने निर्देशन दिएपछि करिब ६५ वर्षदेखि यी सेनाहरू अकन्टक लिपुलेक क्षेत्रमा रहिआएका छन । चीनसँग युद्ध समाप्त भएपछि पनि उक्त देशको सैनिक गतिविधिमा निगरानी राख्न कालापानीमा आफ्नो सैनिकलाई यथावत् राख्नुपर्ने आवश्यकता भारतले महसुस गरेको हो । सामरिक महŒवका हिसाबले भारतले आफ्नो उपस्थिति आफ्नै सुरक्षाका लागि उपयुक्त देखेको हो ।

त्यसैले, आज मात्र उत्पन्न समस्या यो बिल्कुल होइन, यति लामो अवधिसम्म कुनै पनि कालखण्डका सरकारले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको संरक्षणमा क्रियाशीलता नदेखाएकोमा कुनै सन्देह रहँदैन । लिम्पियाधुरा सिमानाका ’boutमा हाम्रा नेताहरू सबै चुकेका छन् । महेन्द्र राजाले १७ ठाउँका भारतीय सैन्य क्याम्प हटाउँदा यही एक ठाउँ हटाएनन्, नगेन्द्र रिजाल प्रधानमन्त्री हुँदा नयाँ नक्सा तयार भयो । तर, यो क्षेत्र हटाइयो । राजा वीरेन्द्र यहीँनिर चुके । २०४७ र २०६३ का संविधानमा यो क्षेत्र समावेश गरिएन । प्रजातन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी यहीँ चुके । वर्तमान संविधानमा निसान छापमा नेपालको नक्सा राख्दै सो नक्सामा यी क्षेत्र नसमेटेको कारण संविधनसभाका ६ सय १ जना संविधान निर्माता यही चुके, महाकाली सन्धी गर्दा यी क्षेत्र नेपालको भएको दाबी गरी शून्य पिलर प्रारम्भ गर्न नेपालको प्रयास भएको भए सम्भवतः यो समस्या समाधान गर्न सफल हुने थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री यही बिन्दुमा चुक्नुभएको हो । त्यसैले, सबै नेतृत्व तहमा रहने राजनीतिज्ञ पटकपटक चुकेका र भारतसँग लम्पसार परेको अवस्था छ । अहिलेको नक्सा तयार पार्ने काम गर्नु भनेको नेपाली जनताको आक्रोशका कारण लाज पचाउन गरिएको सत्कर्म हो । त्यसैले, जब आफ्नो भूमि फिर्ता हुन्छ, त्यसपछि मात्र हामी खुसी हुनुपर्छ । सबै दल यो पारित गर्न एकै स्थानमा उभिनु राम्रो पक्ष हो ।

मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुअघि नेपाली जनताबाट स्वीकृति बुद्धिमानी हुनेछ

लामो समयदेखि आफ्नो सेना तैनाथ भएको कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा पार्ने काम गर्दै गयो । अन्ततः नयाँ राजनीतिक नक्सामा यसलाई भारतीय भूमि बनाई राजनीतिक नक्सा प्रकाशनमा ल्याएपछि देखावटी रूपमा सरकारले विरोध गरेको मात्र हो जस्ता आलोचना तीव्र रूपमा भएको छ । मोदी र चीनका राष्ट्रपति सीले यी क्षेत्रलाई दुई देशबीचको व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउनेगरी संयुक्त सम्झौता गरेपछि नेपाली जनताबीच आफ्नो छवि बचाउन सरकारमा रहनेलाई कठिनाइ भएको हो । अहिले मानसरोबर पुग्ने छोटो बाटोको रूपमा भारतले यसलाई लिँदा नेपालीले आफ्नो क्षेत्र गुमाए । त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई ताक्लाकोटसम्म पुग्न भारतीय सेनाले अवरोध गर्न थाल्यो । सिमिकोट हुँदै कैलाश तीर्थ भर्न जाने अब लिपुकै बाटो भएर जाने स्थिति देखिँदा हुम्लाको पर्यटकीय महŒव र व्यापार व्यवसाय नै धरापमा पर्ने नै भयो । सबैतिर नोक्सान मात्र बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको तर अधिकार र जिम्मेवारीमा रहेका लाचार देखिएका छन् ।

तर, यी समस्याको समाधानमा अघि बढ्न हाम्रा राजनीतिज्ञ उदासीन रहनुका कारणको खोजी गर्नु जरूरी भएको छ । यसमा नेपालले विस्मरण गर्न नमिल्ने केही यथार्थता छन् । भारतले नेपालको हिमाललाई आफ्नो सुरक्षारेखा मान्दै आएकोमा यसका लागि उत्तरी नाकाहरू सबैतिर भारतीय चेकपोस्ट तैनाथ गरिएकोमा पञ्चायती कालमा प्रायः सबै चेकपोस्ट हटाउँदा पनि कालापानीमा रहेको भारतीय सैन्य बल हटाइएन । राणाको शासनदेखि हालका दिनसम्म आइपुग्दा प्रत्येकपटकको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् नेपालको भूभाग थप अतिक्रमण हुँदै गएको छ । यसका कारण खोजी गर्नु जरुरी छ । अब यी समस्याको समाधान गर्दै स्थायी रूपमा आफ्नो सिमानाको सुरक्षा गर्नका लागि सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रमा काँडेतार राखी छुट्टै सीमा सुरक्षा बल गठन गरी आफ्नो क्षेत्रको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्दछ । मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुअघि नेपाली जनताबाट स्वीकृति बुद्धिमानी हुनेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 643 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सांसदकाे आरोपप्रत्यारोपले संसद बैठक स्थगित

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेस बन्यो पहिलो शक्ति