तीन महिनादेखि सचिव बैठक अवरुद्ध

काठमाडौं । सरकारका योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन तथा कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउन नियमित रूपमा बस्नुपर्ने सचिव बैठक तीन महिनादेखि अवरुद्ध हुँदै आएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण लागु गरिएको लकडाउनमा मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवलाई अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा बोलाइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तदारुकता देखाउन नसक्दा नियमित बस्ने सचिवस्तरी बैठक अवरुद्ध हुन पुगेको हो ।

सचिवस्तरीय बैठक बस्न नसक्दा अन्तरमन्त्रालयस्तरका काम समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् भने कर्मचारी प्रशासन सुस्त र जुम्सो बन्न पुगेको छ । सचिवस्तरीय बैठक मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बस्ने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले पछिल्लोपटक १० चैतदेखि अन्तरमन्त्रालय सचिवस्तरीय बैठक बस्न नसकेको बताए । सचिव बैठक बस्न नसक्दा कामको सहजीकरणमा समस्या देखिएको छ भने सेवाप्रवाहसमेत प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सुशासनविद् तथा प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहालले मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बस्ने सचिवस्तरीय बैठक नबस्दा अन्तरमन्त्रालयस्तरमा समन्वय र सहजीकरण हुन नसक्ने बताए । दाहालले सचिव बैठक नियमित हुन नसक्दा सरकारले गरेका निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए ।

– १० चैतदेखि बस्न सकेन बैठक
– सुशासन ऐनको बेवास्ता
– मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव
– सरकारको नीति तथा योजना कार्यान्वयनमा समस्या

भारतलगायत विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि कर्मचारीको माथिल्लो निकायका अधिकारीबीच नियमित बैठक हुने गरेको प्रशासनविद्हरूले बताएका छन् । नियमित बैठक नहुँदा कर्मचारी र सेवाग्रहीदेखि सरकारकै संरचनामा पनि विभिन्न समस्या आउने प्रशासनविद्को भनाइ छ । प्रशासनविद् दाहालले समय समयमा बैठक बस्दा कामको समीक्षा हुने, सरकारका नीति कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सजिलो हुने, सेवाप्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सहज हुने हुनाले बैठक निरन्तर हुनुपर्ने बताए ।

सचिवस्तरीय बैठकमा भएका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने, एउटा बैठकले गरेको निर्णय अर्को बैठकमा समीक्षा गर्नेलगायतका कार्यले बैठकको औचित्य र आवश्यकता बोध हुने भएकाले नियमित बैठकले दूरगामी अर्थ राख्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । नियमित बैठकले कामको एकरूपता, कानुन कार्यान्वयन, मातहतका मन्त्रालय र विभागमा निर्देशन दिन पनि सहयोग पुग्ने गर्छ ।

पूर्वसचिव शारदाप्रशाद त्रितालले सचिवस्तरमा आइपरेका समस्यालाई समाधान गर्न मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गरिने बैठक नियमित बस्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘सुशासन ऐनले नै बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान राखेको हुँदा बैठक नबस्नु सुशासनप्रति बेवास्ता गर्नु हो,’ त्रितालले भने । सचिवस्तरबाट समाधान नभएका विषय मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्न पनि सचिवस्तरीय बैठक बस्न आवश्यक हुन्छ ।

‘लामो समयसम्म बैठक नबस्दा मुख्य सचिवले बैठकमा ध्यान नदिएर अन्यत्र ध्यान दिएको देखियो,’ त्रितालले भने । यसैगरी, पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार भएकाले सरकारलाई सघाउन पनि नियमित बैठक बस्नुपर्ने बताए । उनले अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न पनि मुख्य सचिवले सचिवस्तरीय बैठक नियमित रूपमा राख्नुपर्ने सुझाव दिए । बास्कोटाले कुनै पनि मन्त्रालय तथा कार्यालय आफैंमा पूर्ण नभएकाले पनि सचिवस्तरीय बैठक नियमित बस्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

‘एक मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालय नङ र मासु जस्तो हुन्छ, एकले गरेको काममा अर्कोले पनि सहमति जनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ बास्कोटाले भने । उनले देशमा महामारी आएका बेला हप्ता दिनमै बैठक गर्नुपर्ने अवस्थामा महिनौंदेखि बैठक नबस्नु आश्चर्यको विषय भएको बताए ।

‘बैठक नबस्नु भनेको एक अर्काबीच समन्वयको अभाव देखिनु हो,’ बास्कोटाले भने । बैठक नबस्दा सचिवहरूबीच नै विभाजन आउन सक्ने र तथा सेवाप्रवाहमा नै गम्भीर असर पर्न सक्ने बास्कोटाले बताए ।

प्रजातन्त्र र सुशासनलाई बलियो बनाउन तथा असल अभ्यासको सिको गर्न पनि बैठक बस्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । संकटका बेला प्रशासकहरूले पूर्वसचिव तथा विज्ञहरूलाई बोलाएर सुझाव लिनुपर्नेमा सचिवहरूबीच नै बैठक बस्न नसक्नुले सरकार कमजोर हुन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 150 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कहाँ छ त्यो शून्य सञ्चालक ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
सर्लाहीकाे चन्द्रनगरमा कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका दनुवार विजयी