मुलुक हाक्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका विभिन्न मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको रूपमा रहने सचिवहरूको नियमित बैठक तीन महिनादेखि बस्न सकेको छैन । मुलुक कोरोनाको संकटले थला परिरहेको अवस्थामा सचिवहरूको सामूहिकता र सुझबुझपूर्ण योजना र त्यसको सशक्त कार्यान्वयनले मुलुकका धेरै समस्य समाधान हुन सक्थे तर जसरी राजनीतिक नेतृत्व सुस्त बनेको छ, त्यसैगरी प्रशासनिक नेतृत्व पनि सुस्ताउनु घोर विडम्बना भएको छ । सरकारका योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन तथा कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउनका लागि नियमित बस्नुपर्ने सचिव बैठक तीन महिनादेखि अवरुद्ध हुँदै आएको छ । सरकारद्वारा कोरोना संक्रमणका कारण लागू गरिएको लकडाउनमा मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवलाई अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा बोलाइएको थियो । के त्यस अवधिमा सचिवहरूलाई मन्त्रालय गएर हाजिर पकाएर हिँड्नका लागि मात्रै बोलाइएको थियो त ? पक्कै पनि थिएन । कोरोना संक्रमणसँगै जारी गरिएको लकडाउन खासै प्रभावकारी बन्न सकेन । जतिबेला संक्रमण न्यून थियो, त्यतिबेला जकडाउन जारी राखियो । अहिले जतिखेर संक्रमण उच्च दरमा बढिरहेको छ तर लकडाउन अत्यन्तै खुकुलो बनाइएको छ । यसमा सरकारी निकायको दूरदरर्शिता देखिएन ।

सचिवहरू आफैंमा विद्धान् व्यक्तित्व हुन् । देशमा संकट पर्दा कसरी समाधान गर्ने ? विकासका लागि केकस्ता योजना बनाउने भन्ने’bout उनीहरूलाई पूरै ज्ञान छ । तर, ती ज्ञान अहिले संकटका बेला व्यावहारिक रूपमा प्रयोग हुन नसक्नुले सचिवहरूमा रहेको ज्ञान निरर्थक साबित भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तदारुकता देखाउन नसक्दा नियमित बस्ने सचिव बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको हो । मुख्यसचिवले यसका लागि आवश्यक पहल गर्न नसकेको देखिएको छ । सचिवस्तरीय बैठक बस्न नसक्दा अन्तरमन्त्रालय स्तरका काम समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् भने कर्मचारी प्रशासनले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन । सुशासन ऐनले पनि सचिव बैठक नियमित रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्य निकायलाई ऐनकानुन सिकाउने र पालना गर्न लगाउने जिम्मेवारीमा रहने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मुख्यसचिव आफैंले सुशासन ऐनको बेवास्ता गर्नुलाई दुःखद रूपमा लिनुपर्छ । यस्तो संकटको समयमा सबै मन्त्रालय र निकायबीच आपसी समन्वय र सहकार्यमा फटाफट काम हुनुपर्ने हो तर सचिवहरूबीच नै लामो समयदेखि बैठक बस्न नसक्दा समन्वयमा गर्नुपर्ने महŒवपूर्ण कार्यसमेत हुन सकिरहेका छैनन् ।

मन्त्रालयका सबै सचिव यस्तो अवस्थामा आफंै पनि जागरुक हुनुपर्छ । अग्रसरता लिनुपर्ने त मुख्यसचिव आफंैले हो । तर, उनले अग्रसरता नलिए पनि अन्य सचिवले यसका लागि मुख्यसचिवलाई दबाब दिएर बैठक नियमित रूपमा राख्न लगाउनुपर्छ । अहिले प्रशासन क्षेत्रमा देखिएको सुस्तताले गर्दा पनि सरकारको कार्यक्षमता कमजोर हुन पुगेको वास्तविकतालाई नकार्न मिल्दैन । समयसमयमा बैठक बस्दा कामको समीक्षा हुने, सरकारका नीति कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सजिलो हुने, सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सहज हुने हुनाले बैठक निरन्तर हुनुपर्छ । नियमित बैठकले कामको एकरूपता, कानुन कार्यान्वयन, मातहतका मन्त्रालय र विभागमा निर्देशन दिन पनि सहयोग पुग्छ । त्यसैले पनि यसको विशेष महत्व छ । सचिव स्तरबाट समाधान नभएका विषय मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नका लागि पनि सचिवस्तरीय बैठक अत्यावश्यक हुन्छ । यस्तो महासंकटको समयमा सचिवहरूले आफूमा रहेको ज्ञान र कौशल पूर्ण रूपमा मुलुकको हितमा लगाएर असल र वास्तविक राष्ट्रसेवकका रूपमा चित्रण गराउन सक्नुपर्छ ।