महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनलाई केलाउँदा सरकारी निकायमा व्याप्त आर्थिक अराजकताको ग्राफ अपेक्षित रूपमा घट्न नसकेको पाइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयले वित्तीय सुशासन कायम गर्न नसक्दा बेरुजु घट्न सकेको छैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-७६ सम्मको बेरुजु ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ । यद्यपि, केन्द्रीय सरकारका निकायहरुले बेरुजु घटाउन विशेष तदारुकता देखाए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले भने बेरुजु घटाउनुभन्दा बढाउनेगरी काम गरिरहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ (त)मा प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु-याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको बेहोरालाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, सोधभर्ना नलिएको र पेस्की बाँकीमा वर्गीकरण गरिएको छ । अनियमित किसिमले खर्च गर्दा बेरुजुको दर बढ्ने गर्छ । हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको सदाचार र नैतिकताको खडेरीका कारण पनि अनियमित किसिमले हुने खर्चमा बढोत्तरी हँुदै आएको छ । दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउँदा पनि अनियमित किसिमले हुने खर्च नघटेको हो । सरकारी कार्यालयमा कसैले कुनै किसिमको अनियमितता ग-यो भने त्यसलाई ढाकछोप गरेर बचाउने पद्धति छ । कारबाही गर्नुभन्दा पनि सबैजना मिलेर कागज मिलाउने र खाने प्रवृत्ति छ । सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने भावना भित्रैदेखि नआउँदासम्म यस्ता बेरुजु आउने र बढ्नेक्रम रोकिनेछैन । वित्तीय अनुशासन सिकाउने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालय आफैंले सबैभन्दा बढी वित्तीय अराजकता गरेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयकै बेरुजु सबैभन्दा बढी देखिनुले उसले मनलाग्दी खर्च गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । वित्तीय अनुशासन कायम नगरी रकम निकासा गर्नु र कानुनले तोकेभन्दा बढी रकमान्तर गर्नु भनेको अनियमिततालाई प्रश्रय दिनु हो । अर्थ मन्त्रालयलगायत सबै निकायले यस्ता प्रवृत्तिको समूल नष्ट गर्न सक्नुपर्छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार सरकारीस्तरबाट अहिले पनि वर्षान्तमा हतारमा रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति यथावत् रहेको छ भने लागत अनुमान टुक्राएर सीधै खरिद गर्नेजस्ता विकृति पनि उस्तै छ । यसैगरी ठेक्कामा देखिएको विकृतिले पनि बेरुजु बढाउन विशेष भूमिका खेलिरहेको छ । अनुत्पादक खर्च हुनेक्रममा समेत कमी आएको छैन ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु फछ्र्यौट गर्न उत्तरदायी अधिकारीको रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई तोकेको भए पनि सचिवहरूले सोअनुसारको जिम्मेवारी वहन नगर्दा पनि मातहतका कार्यालयले बेरुजु घटाउने कार्यमा बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् । अनियमित किसिमले खर्च गर्दा जसका कारणले बेरुजु आएको छ । त्यसलाई नै कारबाहीको दायरामा ल्याएर छानबिन नगर्दासम्म बेरुजु दर सोचेअनुसार नघट्ने निश्चित छ । बेरुजु शून्यमा झार्न नसक्नेहरूलाई कालोसूचीमा राखी कडा कारबाही गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक अराजकतामा लगाम नलगाउँदासम्म सुशासन कायम हुन नसक्ने भएकाले सबैखाले आर्थिक अराजकता तत्काल रोकिनुपर्छ ।