कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७७ ÷७८ को मौद्रिक नीतिमा कृषि कर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बैंकले कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कृषि क्षेत्रका लागि वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । गभर्नर अधिकारीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषिममा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताए । उनले कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत ‘किसान क्रेडिट कार्ड’को समेत व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

यसैगरी, उनले कृषि कर्जा गणना विधिमा समेत परिमार्जन गरेको बताए । शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७७ ÷७८ को मौद्रिक नीतिमा फलफूलमा आत्मनिर्भर हुनेगरी गरिएको व्यावसायिक खेतीमा आँप सुन्तला, मौसम, जुनार, किवि, ड्रागन फ्रुट, कागती, लिची एभोकाडोजस्ता फलफूल खेतीका लागि लिइएको कर्जामा पहिलो वर्ष शून्य दशमलव २ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव ६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी कायम गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, रेसम, जुट कपास र लगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्न कृषि उत्पादान अभिवृद्धि गर्ने कर्जा प्रवाह सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

जग्गा एकीकरण वा करारमार्फत व्यावसायिक कृषि, उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लिज सम्पत्ति सुरक्षणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकका रूपमा विकास गरिने नीति राष्ट्रले बैंकले लिइएको छ ।

यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन सो बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषि ऋणपत्रमा लगानीमार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक आपसमा गर्दै आएको कृषि कर्जा खरिद÷बिक्रीको व्यवस्थालाई थप सरलीकरण हुने जनाएको छ ।

कृषि विकास बैंकका तालिम केन्द्रमार्फत कृषि तालिम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवं संरचनागत व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जा आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुनेगरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी, कोभिड–१९ प्रकोपको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशिलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रूपमा कार्यान्वयन हुने मौद्रिक नीतिमा जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने जनाएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले कम्तीमा ३ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा पाँचमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 426 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गठबन्धनमा कालो बादल मडारिएको हो ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
पोखराको मेयरमा एकीकृत समाजवादीको ५ सय मतान्तरले अग्रता