‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिने छैन’ भनी कुर्चीमा बसेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए । उनको त्यो भनाइसँगै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको नेपालको प्रशासनिक फाँटमा अब केही सुधार हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री एक्लैको इच्छाशक्तिले केही हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा हालैका कतिपय घटनाले देखाएको छ । कोरोना महामारीका बीच स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता यसैको पछिल्लो उदाहरण हो । गत आव २०७६÷७७ मा अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचारसम्बन्धी ४ सय ४१ वटा मुद्दा दायर गरिएका छन् । यो घटनाले प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्तिमा अवरोध सिर्जिएको छ । सम्भवतः आयोगकै इतिहासमा यतिका संख्यामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा यो नै पहिलो होला ।

बेरुजुको चाङ : नेपाली बृहत् शब्दकोशले भ्रष्टाचारलाई ‘पतित आचरण, दूषित मर्यादा, नियम वा कानुनविरुद्ध नैतिक पतन हुने काम गरी घुस खाई पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने काम, भ्रष्ट मनसाय’ भनी परिभाषित गरेको छ । हालै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिसमक्ष बुुझाएकोे ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७५-७६ सम्म ६ खर्बभन्दा बढीको बेरुजु देखिएको छ । यो रकम कुल ग्राहस्थ्र्य उत्पादनको झन्डै २१ प्रतिशत हो । आर्थिक सूचकांकका हिसाबले यो शुुभ संकेत होइन ।

भ्रष्टाचार भन्नुु केवल बिल भर्पाइ बढाउनु मात्र होइन । अनियमित तवरले ,रीत नपुु¥याई काम गर्दा बेरुजु हुन्छ । यो पनि प्रकारान्तरले भ्रष्टाचार नै हो । यसरी जुन मुलुकका प्रधानमन्त्री म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अर्कोलाई पनि गर्न दिन्नँ भन्छन्, त्यही मुलुकमा ६ खर्बभन्दा बढीको अनियमित खर्च देखिएर बेरुजु देखिनु भनेको आर्थिक सुशासनले सीमा काट्नु हो । यसबाट प्रधानमन्त्रीको बाचा पूरा त भएन नै, आउँदो पुस्ताका लागि पनि गलत सन्देश प्रवाह भयो । यो प्रवृत्तिलाई बेलैमा रोक्नु जरुरी छ ।

मन्त्रालयको पनि मन्त्रालय भनेर चिनिने अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ

मन्त्रालयको पनि मन्त्रालय भनेर चिनिने अर्थ मन्त्रालयले सबै निकायलाई रकम विनियोजन मात्र गर्दैन, पारदर्शी, मितव्ययी र प्रचलित कानुनअनुसार मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिन्छ । उसैको बेरुजू सबैभन्दा बढी देखिएको छ । अर्थको मात्र १९ अर्ब ६ करोडभन्दा बढीको बेरुजु छ । आफ्नै यतिका बेरुजु गर्ने मन्त्रालयले अन्य निकायलाई बेरुजु हुनेगरी खर्च नगर्न निर्देशन कुन नैतिकताका आधारमा जारी गर्न सक्छ ?

स्थानीय तह निशानामा : स्थापनाकालको छोटो समयमा नै स्थानीय तहले आर्थिक अनियमितताका थुप्रै सीमा पार गरेका छन् । स्थानीय तहमा काम गर्ने प्राविधिकदेखि वडाध्यक्षसमेत अख्तियारको घेरामा परिसकेका छन् । कैयौं पालिकाको मोह सवारीसाधनमा गएको देखिन्छ । केही पालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखले नीति तथा कार्यक्रम÷वार्षिक बजेट पेस गरेबापत निकै ठूलो परिमाणमा भत्ता लिएको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । बिनादरबन्दीमा निजी सचिवहरू राख्ने, सल्लाहकार राख्ने, सवारीसाधन खरिद गर्ने, उपभोक्ता समितिबिना भुक्तानी गर्ने, राजस्व छल्नेजस्ता अनियमितता यी पालिकाहरूमा पाइएका बेरुजुहरू हुन् । २०७५-७६ को लेखापरीक्षणमा ४ सय ४७ स्थानीय तहमा ३८ अर्बभन्दा बढीको बेरुजु देखिएको छ । बेरुजुमध्ये पनि प्रदेश २ अग्रपंक्तिमा छ । १० वटा पालिकाले त लेखापरीक्षणसमेत गराएका छैनन् । कानुनतः यसरी लेखापरीक्षण नगराउने पालिकाहरूका लागि सरकारले अनुदान रोक्का गर्नुपर्ने हो । तर, यो पनि गरिएको छैन । यसबाट भ्रष्टाचारलाई नै प्रोत्साहन मिलेको देखिन्छ ।

मिलेमतोमा नै अनियमितता : महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अघिल्लो साता सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था र स्थानीय तहलगायतको आव २०७५-७६ को लेखापरीक्षण र बेरुजुको स्थिति, लेखापरीक्षणबाट देखिएका मुख्य विषय र सुधारका क्षेत्र सम्बन्धमा टिप्पणी र सुझाव समावेश गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको आफ्नो ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा हाम्रो चरम आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता र लापर्बाहीको चित्र देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार मुलुकमा आजसम्म सााढे ६ खर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । यसरी अनियमितता गर्ने कुनै एउटा मात्र निकाय नभएर दर्जनौं मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र आयोजना छन् । अर्को शब्दमा भन्दा आर्थिक अनियमितताले संस्थागत रूप लिएको छ । यो सुशासन र वित्तीय अनुशासनका लागि ठूलो चुनौती हो । यसमा अविलम्ब सुधार नहुने हो भने देश आर्थिक अनुशासनका हिसाबले निकै कमजोर बन्ने निश्चित छ । यसरी नै अघि बढ्ने हो भने आगामी दिनमा दातृराष्ट्रको सहयोग नरोकिएला भन्न सकिँदैन ।

यस्तो अनियमितता संयुक्त रूपमा संस्थागत प्रमुख, लेखा उत्तरदायी कर्मचारी र महाशाखा वा शाखा प्रमुखको मिलेमतोमा हुने गर्छ । कतिपय अवस्थामा त जिल्लाको कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयदेखि विभागीय प्रमुखसम्मको सहभागितामा यस प्रकारको अनियमितता हुने गर्छ । जबसम्म अनियमित तरिकाले खर्च गर्ने अख्तियारप्राप्त अधिकारी र लेखाका उत्तरदायी कर्मचारीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइँदैन, तबसम्म अनियमित खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार आउन सक्दैन  । बेरुजु देखिनुमा महालेखाको टिमको पनि ठूलै हात हुने गर्छ । प्रत्येक कार्यक्रममा आलेप र मलेपलाई निश्चित अंश छुट्याउने चलनले संस्थागत रूप लिइसकेको छ । निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाउने रकमको अडिट गर्ने कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीलाई खाजाबापत यति दिनू भनेर रकम नै उल्लेख गरेको हुन्छ ।

रीतका लागि म्याद : महालेखाको लेखापरीक्षणपश्चात् सम्परीक्षणका लागि रीत पुु¥याई कागजात पेस गर्न ३५ दिने समय दिने प्रचलन छ । यसले गर्दा पनि खर्चित रकम नियमित त होला तर भ्रष्टाचारलाई बढावा मिलेको देखिन्छ । ’cause रीत पुुग्दो कागजात सुरुमा नै स्रेस्तासँग राखिन्छ । पछि ३५ दिनभित्र खोजखाज गरेर राख्नु भनेको किर्ते कागज नै भए पनि ल्याऊ भन्नुसरह हो । रीत नपु-याई गरेको अनियमित खर्चका लागि पछि रीत पु-याउने अवसर दिएर मिलेमतोमा नियमित बनाउने काम एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै भएकाले आर्थिक सुशासनका लागि यसलाई रोक्नैपर्छ ।

महवाकांक्षा बढदै : स्थानीय तह यतिबेला बढी महवाकांक्षी देखिएका छन् । गाउँपालिकाका हकमा शाखा अधिकृतसँग अख्तियारी हुने र उसले पालिकाको कुनै पनि कुरा काट्न नसक्ने हुँदा जनप्रतिनिधिका माग कति र कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने सोच्दै नसोची जे मागे पनि, जति मागे पनि पूरा गर्नतिर लाग्दा त्यहाँ आर्थिक अनियमितताले नेटो काटेको हो । आफ्ना लागि सुविधा लिन उनीहरू जस्तोसुकै अनियमितता गर्न पनि पछि पर्दैनन् । विगतका आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले २४ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ अनियमितता गरी खर्च गरेको पुष्टि भइसकेको छ । विगतका वर्षमा नै यी तहले जनप्रतिनिधिका लागि १ हजार ८ सय ७८ सवारीसाधन तथा मोटरसाइकल खरिदमा १ अर्ब १८ करोड ५५ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरेको देखिन्छ र यो खर्च पनि सामान्य रीत नपु-याई गरेका हुन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू खर्चालु र विलासी भइदिँदा स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शिता बढ्दो क्रममा देखिन्छ ।

कसरी कम गर्ने बेरुजु : अन्ततः बेरुजु कम गर्ने वा त्यसलाई नियमित गर्ने काम महालेखाको होइन, सम्बन्धित अख्तियारप्राप्त अधिकारीकै हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिने प्रतिवेदनले सरकारी खर्चमा भएको अनुशासनहीनता र कमीकमजोरी औंल्याउने मात्र हो । महालेखा आफैंले आर्थिक नियन्त्रण र कारबाही गर्न सक्दैन । यसमा औंल्याइएका कमीकमजोरीलाई सरकार र सम्बद्ध निकायले गम्भीरताका साथ ग्रहण नगरेसम्म अवस्थामा सुधार आउन सक्दैन । तसर्थ, महालेखाको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार तथा संघीय संसद्को लेखा समितिले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र आगामी वर्षमा यस्तै प्रकृतिका बेरुजु नदोहोरियून् भन्नका लागि पहल गर्नुपर्छ । सरकारी खर्चको बेरुजुु प्रतिवेदनमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने परिपाटी थालनी गर्नुपर्छ ।

मनपरी तवरले खर्च गर्ने र खर्च भएको रकमको परिणाम नदेखिएको विषयमा सम्बद्ध अधिकारीलाई जवाफदेही बनाई विभागीय कारबाहीसमेत गर्न सक्नुपर्छ । बेरुजुसँग बढुवालाई जोडनुपर्छ । विदेश भ्रमणको अवसरसँग पनि बेरुजु अंक दाँज्नुपर्छ । आवधिक सरुवासँग पनि यसलाई हेरिनुपर्छ । यसो भयो भने बेरुजुकम गर्ने वा भएको बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने परम्पराको थालनी हुन सक्छ ।