काठमाडौं । भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित विराटनगरस्थित महेन्द्र मोरङ्ग बहुमुखी क्याम्पसका विज्ञान भवनको उद्घाटन गरिएको छ ।
नवनिर्मित विज्ञान भवनको काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास, जिल्ला समन्वय समिति मोरङ्ग तथा क्याम्पस व्यवस्थापन समितिले संयुक्त रुपमा भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति मोरङ्गले कार्यान्वयन गरेको यस परियोजना भारत सरकारको ४ करोड ४३ लाखमा निर्माण गरिएको थियो ।
नेपालभर रहेका प्रारम्भिक पूर्वाधार विकास परियोजनाहरुलाई सहयोग तथा सुदृढ गर्न पहिले साना विकास परियोजनाको नामले परिचित यस परियोजनालाई भारतीय राजदूतावासले उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) को रुपमा नेपाल–भारत द्विपक्षीय प्रयास अन्तर्गत अघि सारेको हो ।
यस प्रयास अन्तर्गतका परियोजनाहरुले परियोजना क्षेत्रमा रहेका समुदायहरुलाई विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिभिटी, खानेपानी र सरसफाई, व्यवसायिक प्रशिक्षण, मेडिकल क्याम्पसलगायत विविध क्षेत्रमा फाइदा पु-याउदै आएको छ । सन् २००३ यता भारतले हालसम्म नेपालका ७७ जिल्लामा ७ अर्ब ९८ करोड ७ लाख आर्थिक अनुदान सहयोगमा ४२२ वटा ‘एचआईसीडीपी’ सम्पन्न गरिसकेको छ ।
सन् १९५५ मा स्थापना भएको यस क्याम्पस प्रदेश–१ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त सबैभन्दा ठूलो क्याम्पस मध्यको एक हो । नवनिर्मित दुई तल्ले भवनमा १७ वटा कक्षा कोठा, प्रयोगशाला, भण्डारण कक्ष र प्रत्येक तल्लामा छात्र र छात्राका लागि छुट्टै सरसफाईका सुविधा रहेका छन् । यस नवनिर्मित भवनको निर्माणलेस्नातक र विद्यावारिधि तहका झण्डै ७ हजार विद्यार्थी लगायत विभिन्न सङ्कायका प्रतिनिधिहरु लाभान्वित हुनेछन् ।
क्याम्पसबाट उत्तीणर््ा धेरै विद्यार्थीहरु मध्ये नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि सोही क्याम्पसकी छात्रा हुन् । यस क्याम्पसमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा प्राविधिक विज्ञ भएका छन् ।
नयाँ क्याम्पस भवनको उद्घाटनको अवसरमा क्याम्पस प्रमुख बाबुराम तिमिल्सिनाले क्याम्पसका सङ्काय, विद्यार्थी र आफू विश्व परिवारका विद्यार्थी रहेको र भारतीय जनताको सहयोग नेपाल र भारतले विश्वास गर्दै आएको वसुधैव कुटुम्बकम्को प्रतिबिम्बको रुपमा रहेको बताए ।
नवनिर्मित संरचनाले विद्यार्थीहरुको सिकाई वातावरणलाई अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । शिक्षाको क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तार गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासलाई पुरा गर्ने सहयोगीको रुपमा रहेको यस परियोजनासँग जोडिन पाएकोमा भारत सरकारले खुशी व्यक्त गरेको छ ।