छिमेकीको सार्वभौम संवेदनशीलतालाई मनन गर

जिल्ला प्रशासन बकार्यालय दार्चुला र भारतीय जिल्ला प्रशासन धार्चुलाबीच यो साता निकै गम्भीर विषयमा पत्राचार भएको छ । ३० असारमा धार्चुलास्थित भारतीय जिल्ला प्रशासनले पठाएको पत्रको प्रत्युत्तर नेपाली प्रशासनले पठाएपछि त्यस’bout अरू कुनै टिप्पणी भएको छैन । नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा जारी गरेपछि छिमेकी देश भारतलाई एक कूटनीतिक नोट पठाए पनि त्यसको प्रत्युत्तर अझैसम्म आएको छैन । नेपालका कूटनीतिज्ञले यो विषयलाई कूटनीतिक पहल र संवादमार्फत छिटो अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिइरहेका बेला धार्चुला र दार्चुला प्रशासनबीच यही विषयलाई छुनेगरी पहिलोपटक लिखित तर सांकेतिक रूपमा दुई देशीय पत्राचार भएको छ ।

यसले केन्द्रीयस्तरमा सकारात्मक छलफल र वार्ता तथा संवादको वातारण निर्माण गर्न सहयोग पु¥याओस् भन्ने नेपालीको चाहना देखिन्छ । कतै न कतै र केही न केही रूपमा दुई छिमेकी देशबीच संवादको संकेत देखिनु जरुरी थियो । त्यो पनि खुला रहस्यका रूपमा कूटनीतिक रंगरोगनका साथ हुनु जरुरी थियो । दुई देशको स्थानीय प्रशासनका बीचमा यस्तो संवादको प्रक्रिया आरम्भ हुनुलाई दुवै देशले संवादका लागि ढोका खोल्ने अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नु जरुरी छ ।
यद्यपि, नेपालको भूमि दुवै देशको पत्रमा आआफ्नो भएको कुरा रहनु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण रहेको छ । तापनि, नेपालबाट गरिएको पत्राचारमा सरल, सहज र प्राकृतिक रूपमा सबै कुरा स्पष्ट पारिएको छ । नेपालले अरू बढी बोल्नु पनि आवश्यक छैन । पत्राचारमा ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा सीमाक्षेत्रको भूमि नेपालकै भएको स्मरणसहित सुगौली सन्धि र तत्कालीन ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’ तथा नेपालबीचको तथ्यगत प्रमाण पनि उजागर गरिएको छ । पत्रमा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ तथा तत्कालीन नक्साहरू एवं प्रमाणका आधारमा लिपुलेकसहित गुन्जी, नाबी, कुटी, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभागमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै धार्चुलाबाट गरिएको पत्राचारमा रहेका केही भ्रमहरूलाई साफ पार्ने काम पनि गरिएको छ । जसअनुसार नेपालीको आफ्नै भूमिमा हुने र हाल भइरहेका आवागमनले कुनै अर्को देश वा देशको भावनामा चोट नपु-याएको पनि भारतीय पक्षलाई स्पष्ट रूपमा खुलाएर पठाइएको छ ।

कूटनीतिक तवरबाट पत्राचारको विषयलाई हेर्ने हो भने अन्यथा लिनुपर्ने ठाउँ छैन । तर, यो वार्ता नेपाल–भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएको हुनाले केन्द्रीय सरकारमार्फत वा सीधासीधा काठमाडांै–दिल्लीबाट नै संयुक्त रूपमा समाधान खोजिनुपर्छ । सायद, पत्रमार्फत लिखित रूपमा सुरु भएको यो द्विपक्षीय वार्ता र संवादको प्रक्रियाले दुई देशबीचको असझदारी र सीमा विवादलाई हल गर्ने-गराउने बिन्दुमा पु-याउन सहयोग गर्नेछ । पत्राचारका हिसाबले स्थानीय जनजीवनका दैनन्दिनका कुराहरू प्राथमिकतामा आएका जस्ता देखिए पनि यसमा अभिव्यक्त कुरा सार र सन्दर्भका हिसाबले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महŒवका रहेका छन् । पत्राचारले नेपालीहरूका तर्फबाट छिमेकी देश भारतलाई आफ्नो छिमेकीको स्वाभिमान र सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय अखण्डताको संवेदनशीलतालाई मनन गरिदिन थप मद्दत पनि पु¥याएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 168 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाबीच भेटवार्ता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
दैलेखकाे आठविसमा एमालेका बडुवाल र थापा निर्वाचित