परियोजना बैंक: एक समालोचनात्मक समीक्षा

परियोजना सेवा र वस्तु उत्पादनको निश्चित अवधिका लागि लगानी गर्ने एउटा प्रस्ताव हो । आवधिक योजना परियोजनाको संग्रह हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । विकास वा सार्वजनिक सेवाप्रवाहका अवधारणलाई कार्यक्रम र परिणाममा रूपान्तरण गर्ने संयन्त्र परियोजना हो । परियोजना लक्ष्यमुखी, परिणाममुखी, नदोहोरिने बृहत् कार्यक्रम हो भने परियोजनामा लक्ष्य, समयसीमा, बजेट, कामको गुणस्तरसमेत किटान गरिएको हुन्छ । परियोजनाका कार्यहरू चरणबद्ध रूपमा एकपछि अर्को आउँछन् र यसलाई परियोजना चक्र भनिन्छ । उपलब्ध स्रोतसाधन, समय र अधिकारको महत्तम उपयोग गरी निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न क्रियाशील हुनु परियोजना कार्यान्वयन हो । परियोजनाहरूको योग आवधिक योजना हो । परियोजनाको कार्यान्वयनबिना योजना चाहनाको पुलिन्दाभन्दा बढता केही पनि हुँदैन ।

पूर्वनिर्धारित लागत गुणस्तर परिणाम र समयअनुरूप परियोजना सम्पन्न गर्नु, परियोजनाहरूबाट राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास उपलब्धि हासिल गर्नु, परियोजना कार्यान्वयनका समस्याहरू पहिचान गरी ती समस्याको समाधान गर्नु, परियोजनाहरूबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नु, परियोजनका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन र महत्तम उपयोग गर्नु, परियोजना कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय कायम गर्नु, परियोजनाको लगानी र उपलब्धिसम्बन्धी जानकारीलाई अध्यावधिक गर्नु तथा परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गरेर अनुपोषण उपलब्ध गराउने क्रियालाई परियोजना व्यवस्थापन भनिन्छ ।

जतिसुकै राम्रा भए पनि सत्तासीन राजनीतिक दलको वचनबद्धता, सिद्धान्त र लाभअनुकूल छैन भने त्यस्ता परियोजनाहरू परियोजना बैंकको पुँजी मात्र बनेर बस्ने सम्भावना रहन्छ

२०औं शताब्दीमा कर्मचारीतन्त्रको गैरकार्यगत चरित्र ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र अनुत्तरदायीपनबाट आजित भएपछि प्रशासन र व्यवस्थापनका विज्ञले कर्मचारीतन्त्रको विकल्पको कुरा उठाए । कर्मचारीतन्त्रको विकल्पको एउटा पाटोका रूपमा परियोजना व्यवस्थापनको सूत्रपात भयो । नेपालमा विकास प्रशासनको अभ्याससँगै परियोजना कार्यान्वयका लागि अलग्गै कार्यालय स्थापना गरेर कार्य गर्ने परिपाटीको थालनी पनि भयो । नेपालको परियोजना व्यवस्थापनको अध्धयनले परियोजनाको उपलब्धि सन्तोषजनक रहेन । परियोजना कार्यान्वयन पूर्वनिर्धारित समय, लागतभित्र नहुने र गुणस्तर पनि नहुने विरक्तिलो दृश्य विकास पर्दामा आइरहे ।

योजनाबद्ध विकासको महत्वपूर्ण संयन्त्र परियोजना हो । विकासका लागि योजना र परियोजना बन्ने र कार्यान्वयनमा जानेक्रम जारी रहिरह्यो । परियोजना कार्यान्वयनको दीर्घ सूत्रताले जनताका कति अपेक्षा असमयमा नै मुर्जाएर गए । २०४७ सालमा कुरा उठेको र कार्यान्वयनमा आएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना ३० वर्षमा पनि सम्पन्न भएको छैन । समय र लागत त कति बढ्यो बढ्यो भनी साध्य छैन र त्यो बेलाको उपभोक्ता र अहिलेको उपभोक्ताको संख्या बढेर कहाँ पुग्यो लेखाजोखा गर्ने मुस्किल बनेको छ ।

आयोजनाको सम्पन्नताले जनतामा जुन उत्साह ल्याउनुपर्ने हो, त्यो उत्साह ल्याउने परिस्थिति अब बाँकी देखिँदैन । सम्भाव्यता अध्ययनबिनाको चितवनको नारायणी लिफ्ट सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा आएको केही वर्षमा नै अनुपयुक्त देखिन पुग्यो । यसरी नेपालमा परियोजना व्यवस्थापन परम्परागत कर्मचारीतन्त्रभन्दा कमजोर बन्न पुग्यो र विद्वान्हरू परियोजनालाई कसरी उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तनमा लाग्न थाले ।

परियोजना कार्यान्वयनका समस्या : परियोजना कार्यान्वयनको सफलता परियोजना चक्रको हरेक चरणसँग सम्बन्धित हुन्छ । पर्याप्त अध्ययन र सूचनाबिना परियोजना तर्जुमा गरिन्छ । परियोजना तर्जुमा क्षमताको कमीले दाताको भरमा विशेषज्ञमुखी परियोजना निर्माणले जनताको भावना र आवश्यकता बुझ्न सकेको देखिँदैन । परियोजना छनोट र विकासमा आधार र राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूको न्यून प्रयोग हुन्छ । परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनलाई अनावश्यक झन्झट मान्ने प्रवृत्ति छ । परियोजना तर्जुमामा एकातिर समन्वय छैन भने अर्कोतिर परियोजनामा सरोकारवालाहरूको सहभागिता पनि हुने गरेको छैन ।

नीति, योजना र परियोजनाबीच तालमेलको अभाव छ । परियोजना सम्पन्न भए पनि योजनाको उपलब्धि देखिँदैन । परियोजना प्रमुखको बारम्बार सरुवा हुने कारण परियोजना कार्यान्वयनले दिगो कार्यसम्पादन मार्ग लिन सक्दैन । परियोजना कार्यान्वयनमा जग्गा प्राप्ति चुनौतीपूर्ण छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा वितरण प्रक्रिया लामो र जटिल छ । वन क्षेत्र भएर काम गर्न अर्को झन्झट छ । अधिकांश परियोजना कोषविहीन अर्थात् बजेटविहीन हुन्छन् । परियोजना कार्यान्वयनको योजना बनाउने गरिँदैन । थोरै बजेटमा परियोजना सञ्चालन गर्न खोज्दा एउटा परियोजनाको समयसीमा ३०÷३५ वर्षसम्म हुने गरेको देखिन्छ । परियोजना व्यवस्थापनको इतिहासमा ठेक्कापट्टा लगाउन र ठेकेदारबाट काम सम्पन्न गराउनु पनि एउटा बहादुरी नै हुने गरेको छ ।

संगठनमा महाशाखा शाखाले आआफ्ना एम्पायर विल्डिङ खडा गरेको पाइन्छ । अख्तियारी दिने, बजेट निकासा गर्ने, कर्मचारी पठाउने, लेखाबाट भुक्तानी दिने र खरिद शाखाले समयमा खरिद गर्ने कार्यमा ढिलाइ हुने गरेको छ । वित्तीय प्रगति र भौतिक प्रगतिबीच तालमेलको अभाव छ । चौमासिक रिपोर्टिङ गर्दा समस्या नदेखाउने र अन्तिम रिपोर्टिङमा कार्यान्वयनमा बाधा देखाउने प्रवृति हावी छ । प्राविधिक रूपमा परियोजना राम्रो भए पनि अप्राविधिक कारणले परियोजना कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुने गरेको छ ।

परियोजना नेगोसिएसन क्षमताको अभावमा परियोजनामा सरकारले पूरा गर्नै नसक्ने सर्तहरू राखिने र सम्झौतानुसार सर्त पूरा नगर्दा सहयोग रकमको निकासा रोकिने गरेको छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि खरिद योजना छैन । प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइनअनुसार सामान खरिद गर्नुपर्ने र दातापिच्छे नै फरकफरक गाइडलाइन हँुदा काम गर्न कठिन हुने गरेको छ ।

कार्यान्वयनको दौरान आउने समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति, प्रदेश समस्या समाधान समितिको समीक्षा बैठकहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भए तापनि अनुगमन कार्यले प्राथमिकता पाएको देखिँदैन । समितिका बैठकहरू रीत पु¥याउनमा मात्र सीमित छन् । परियोजनाको प्रगति रिपोर्टिङ राम्रो छैन । एकातर्फ परियोजना मूल्यांकन गर्ने गरिँदैन भने अर्कोतर्फ मूल्यांकनबाट प्राप्त अनुपोषणको कदर पनि गरिँदैन । हाम्रो देशको परियोजना चक्रमा मर्मत–सम्भार चरण समावेश नभएका कारण परियोजनहरूको निर्माण सम्पन्न भएपछि सञ्चालन संयन्त्र टुहुरो बन्ने गरेको पनि छ ।

जुन बेलामा चाहियो त्यही बेलामा परियोजना खोज्दा परियोजना परिपक्व नै हुँदैन । परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, प्राथमिकीकरण तथा बजेटीकरण स्पष्ट हुँदैन । राजनीतिक स्वार्थका कारणबिना अध्ययन सानासाना कार्यक्रममा बजेट छर्ने प्रवृत्ति उच्च छ । परियोजना निर्माणको समयमा कस्तो नेतृत्व चाहिने हो, कस्तो संस्थागत क्षमता आवश्यक पर्ने हो र बजेट कति चाहिने हो विचार गरिँदैन । परियोजना निर्माण हतारोमा गर्दा बजेटको पूर्वानुमान र वास्तविक बजेटको प्राप्तिबीच अन्तर हुन्छ । तर्जुमा चरण कमजोर हुने कारण परियोजना कार्यान्वयन चरण स्वतः समस्यापूर्ण बन्छ । देश र जनताको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी परियोजना बनाएर परियोजना बैंकमा परियोजना राख्ने चलन पनि छैन ।

परियोजना बैंक भनेको के हो ? : सरकारी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइले परियोजनाको निर्माण गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी परियोजना बैंकको अवधारणा विकास भएको हो । परियोजना बैंक रणनीतिक परियोजनाहरूको सँगालो हो । बैंकमा पैसा जम्मा गरेजस्तो परियोजना बैंकमा सम्बन्धित निकाय÷मन्त्रालयहरूले सम्भाव्यता अध्ययन गरिएका, आवधिक योजनासँग तालमेल खाने, राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुकूल र बजेट भएका परियोजनाहरू जम्मा गरिन्छन् । परियोजना बैंकमा समावेश भएका परियोजना मात्र वार्षिक बजेटमा समावेश हुन्छन् । परियोजना बैंकमा समावेश भएका परियोजना मात्र कार्यान्वयनमा जाने भएकाले कुन र कस्ता परियोजना मात्र कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने जानकारी पहिले नै हुने हुँदा विकासमा पारदर्शिता र दिगोपना आउने हुन्छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले बजेट छलफल र बाँडफाँड पहिले परियोजना परियोजना बैंंकमा दर्ता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले परियोजना पहिचान, लेखाजोखा र प्राथमिकीकरण गर्न सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय परियोजना बैंंक मार्गनिर्देशिका बनाएको छ । सरकारी आवधिक योजनाको तर्जुमा र सफल कार्यान्वयनका लागि स्रोतसाधनको बाँडफाँडमा प्रभावकारिता र सक्षमताका ल्याउन राम्रो सोचविचार गरी बनाइएका र छनोट गरिएका परियोजना महत्वपूर्ण तत्व हुन् भन्ने विश्वास आयोगले लिएको छ ।

परियोजना बैंकको समालोचनात्मक समीक्षा : परियोजना विज्ञको निर्माण हो । राष्ट्रिय परियोजना बैंंकले दिगो विकास र योजनाका लागि भिन्नभिन्न ज्ञान भएका विशेषज्ञहरूलाई एउटै स्थलमा जम्मा गर्दछ । विज्ञ निर्मित परियोजनाहरू बैंकमा जम्मा हुन्छन् । राष्ट्रिय परियोजना बैंंकले सूचनामा आधारित गहकिलो छनोट प्रक्रियाबाट परियोजना छान्ने भएकाले विकास परियोजनाको विश्वसनीयता बढ्छ । राष्ट्रिय परियोजना बैंंकले छानेका परियोजनाहरू तोकिएको समय र बजेटभित्र उच्च गुणस्तरमा सम्पन्न हुन्छन् । गम्भीर विश्लेषण गरिएका तर सेक्टरगत रूपमा छरिएका परियोजना कार्यान्वयनका लागि एकै ठाउँमा उपलब्ध हुन्छन्, जसले निश्चित रूपमा दुर्लभ स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन र उच्चतम उपयोग गर्दछ । परियोजना छनोटमा सरकारको स्वामित्व स्थापित हुने भएकाले परियोजना विकासमा सम्बन्धित सबै उत्प्रेरित हुन्छन् । बैंकमार्फत सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्रलाई सूचनामा आधारित गुणस्तरीय परियोजना उपलब्ध हुनेछ । विकासको प्रभावकारिताका लागि परियोजनाहरू एकीकृत गरेपछि भ्यालु फर मनी हासिल हुन्छ । राष्ट्रिय परियोजना बैंंकले परियोजनाको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कारण परियोजनामा निरन्तर सुधारको काम हुन्छ । जसले परियोजना निर्माणलाई मात्र नभएर परियोजना कार्यान्वयनलाई पनि सशक्त बनाउँछ ।

तर, परियोजना बैंकमा जम्मा गरिएको परियोजना बनाउने मन्त्री वा सचिव सो पदमा नरहेमा त्यस्ता परियोजना टुहुरा हुन्छन् । परियोजना जतिसुकै राम्रा भए पनि सत्तासीन राजनीतिक दलको राजनीतिक वचनबद्धता, सिद्धान्त र लाभअनुकूल छैन भने त्यस्ता परियोजनाहरू परियोजना बैंकको पुँजी मात्र बनेर बस्ने सम्भावना रहन्छ । तत्काल सरकारमा रहेका मन्त्री वा सचिवको परियोजनाप्रति आफ्नै माग र चाहना हुन्छ । सिद्धान्ततः परियोजना बैंकमा परियोजनाहरू जनहितकारी हुन्छन् र राजीतिक स्वार्थअनुकूल हुँदैनन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर, अधिकार, बजेट, निर्वाचन क्षेत्र र आफ्नो राजनीतिक दलप्रतिको आग्रहले परियोजना बंैकका परियोजनाहरू उपयुक्त नहुने कारण कार्यान्वयनमा जान सक्दैनन् भन्ने शंका जहिले पनि रहन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग बौद्धिक अभ्यास गर्ने थलो हो जोसँग परियोजना छनोट गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने अधिकार हुँदैन, यो परियोजना छान त्यो नछान भनेर सरकारलाई निर्देशन दिन पनि सक्दैन । एकातर्फ आयोगले यो यो परियोजना ठीक छ भन्दै सरकारलाई अनुनय विनय गर्नुपर्छ । तापनि आयोगले भनेका परियोजना तत्काल कायम रहेको सरकारको प्राथमिकताभन्दा बाहिरको हुन सक्छ । बजेटमा समावेश हुँदैन ।

फलतः परियोजना बैंक केवल पोस्ट अफिसको रूपमा परियोजना दर्ता र चलानी गर्ने थलो बन्न पुग्न सक्छ । अर्कोतिर योजना आयोगको एम्पायर खडा भएर परियोजना दर्ता र प्राथमिकतामा (रातो किताबमा जस्तै) पारिदिनका लागि मन्त्रालयहरूले खुसामद गर्नुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ । बैंक वार्षिक बजेट बनाउँदा एउटा थप चरण मात्र बन्न जाने सम्भावना रहन्छ । यो नै परियोजना कार्यान्वयनको ढिलाइको अर्को कारण बन्न पनि सक्छ ।

परियोजना बैंकले परियोजना कार्यान्वयनको व्यवस्थापन गर्ने कि परियोजना निर्माणको गुणस्तर वृद्धि गर्ने कुन आवश्यकता हो भन्ने प्रश्न खडा गर्न सक्छ । परियोजनाकोे निर्माणको प्राविधिक पक्ष कमजोर हो कि राजनीतिक अकर्मण्यता र कर्मचारीतन्त्रका कमजोरीले परियोजनाहरू कार्यान्वयन नभएका हुन् खुट्याउनु सकिएन भने परियोजना बैंकमा परियोजना राख्दैमा परिणाम प्राप्त हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न ।

परियोयोजना बैंकमा दीर्घकालीन परियोजनाहरू मात्र समावेश हुन्छन् । तत्काल आइपरेका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने परियोजनाहरू त दर्ता भएका हँुदैनन् । रियल टाइम अर्थात् अल्पसमययका लागि छिटो सम्पादन गर्नुपर्ने परियोजनाका लागि बैंकले सहजकारी भूमिका मात्रै खेल्दा पनि दीर्घसूत्रता बढ्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा परियोजनाको गुणस्तर लेखाजोखा र परीक्षण गर्न छुट्टै महाशाखाको व्यवस्था नगरेसम्म आयोगले परियोजना दर्ता गराउने निकायको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा परियोजनाको गुणस्तर सुनिश्चित हुँदैन । नारायणगढ बुटवल खण्डको सडक विस्तारका लागि फिजिबिलिटी अध्ययनमा १५ सय रूख काटे पुग्ने भनेकोमा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने समयमा स्थलमा पुग्दा झन्डै ३० हजार रूख काट्नुपर्ने देखिएर कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उदाहरण हामीसँगै छ । परियोजना बैंकको अवधारणा राम्रो भए पनि आवधिक योजनाका कार्यक्रमहरू सरकारको बजेट निर्माणमा नसमेटिने तीतो उदाहरण बेहोरेका हामी परियोजना बंैकमा रहेका परियोजना वार्षिक बजेटले स्वीकार गर्ला र परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा जालान् भन्ने कमै आशा गर्न सकिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 1,450 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गड्तौलालाई कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिने सरकारको निर्णय

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
११३ वर्षीया वृद्धाले गरिन् मतदान, भन्छिन्- गाउँठाउँकाे विकास हाेस्