काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयमा विभिन्न किसिमका बेरुजु र अनियमितता पाइएको छ । आम्दानीमा बढी खर्च देखाउन राजस्वलगायत विभिन्न किसिमका रकमसमेत समावेश गरिएको पाइएको हो । मन्त्रालयले खानेपानी तथा सरसफाईतर्फका साबिक कार्यालयको धरौटी ८६ करोड ८७ लाख, प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका निकायको अर्थ बजेट २ करोड ९१ लाख र राजस्व २ करोड १ लाख आफ्नो हिसामा समावेश गरेर बढी आम्दानी देखाएको छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र त्यसअन्तर्गतका १७ निकायले १ सय३ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिँदा ५० प्रतिशतले हुने मूल्य अभिवृद्धि कर २ करोड १८ लाख कट्टा नगरेकोसमेत पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा मन्त्रालयलाई सो रकम राजस्वमा जम्मा गर्न निर्देश गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६ ‘ग’ मा सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संघसंस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करारअन्तर्गत आपूर्ति हुने वस्तु वा सेवाबापतको रकम सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा कर रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम उसको नामबाट सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा जम्मा गरी बाँकी कर भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा मन्त्रालय मातहतको निकायबाट यस्तो कार्य नभएको पाइएको छ ।
मन्त्रालयमातहत निकायबाट विभिन्न २३ उपभोक्ता समितिलाई पनि कर कट्टा नगरेकोसमेत पाइएको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ मा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा ५० लाखभन्दा बढीको भुक्तानीमा १.५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, काठमाडौं र ललितपुरले २३ उपभोक्ता समितिलाई ५० लाखभन्दा बढीको सम्झौता गरी १७ करोड ३३ लाख भुक्तानी गरेकोमा २६ लाख कर कट्टा नगरेको पाइएको हो ।
संघीय आयोजना कार्यानवयन इकाई, मोरङ, रुपन्देही, बाँके, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्था कार्यालय, बुटवल सभाहल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण कार्यान्वयन इकाई, अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्याता एकीकृत विकास समितिले पनि दर फरक पारेको, ‘भेरिएसन’पछिको नयाँ आइटम र प्रोभिजनल रकममा समेत मूल्य समायोजन गरेको पाइएको छ । महालेखाले यसरी मूल्य समायोजन दिएको १ करोड ७६ लाख असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
मन्त्रालयले बजेट विनियोजन हुने शीर्षमा समेत ‘कन्टीजेन्सी’बाट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन हुने इन्धन, सूचना प्रकाशन, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, मर्मत, ज्यालालगायत कार्यमा यो वर्ष १९ कार्यालयले कन्टीजेन्सीबाट ३० करोड ९० लाख खर्च गरेका छन् ।
