Wednesday, August 5, 2020
Home Editor-Picks सहरी विकास मन्त्रालयमा थरीथरीका अनियमितता

सहरी विकास मन्त्रालयमा थरीथरीका अनियमितता

काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयमा विभिन्न किसिमका बेरुजु र अनियमितता पाइएको छ । आम्दानीमा बढी खर्च देखाउन राजस्वलगायत विभिन्न किसिमका रकमसमेत समावेश गरिएको पाइएको हो । मन्त्रालयले खानेपानी तथा सरसफाईतर्फका साबिक कार्यालयको धरौटी ८६ करोड ८७ लाख, प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका निकायको अर्थ बजेट २ करोड ९१ लाख र राजस्व २ करोड १ लाख आफ्नो हिसामा समावेश गरेर बढी आम्दानी देखाएको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र त्यसअन्तर्गतका १७ निकायले १ सय३ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिँदा ५० प्रतिशतले हुने मूल्य अभिवृद्धि कर २ करोड १८ लाख कट्टा नगरेकोसमेत पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा मन्त्रालयलाई सो रकम राजस्वमा जम्मा गर्न निर्देश गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६ ‘ग’ मा सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संघसंस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करारअन्तर्गत आपूर्ति हुने वस्तु वा सेवाबापतको रकम सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा कर रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम उसको नामबाट सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा जम्मा गरी बाँकी कर भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा मन्त्रालय मातहतको निकायबाट यस्तो कार्य नभएको पाइएको छ ।

मन्त्रालयमातहत निकायबाट विभिन्न २३ उपभोक्ता समितिलाई पनि कर कट्टा नगरेकोसमेत पाइएको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ मा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा ५० लाखभन्दा बढीको भुक्तानीमा १.५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, काठमाडौं र ललितपुरले २३ उपभोक्ता समितिलाई ५० लाखभन्दा बढीको सम्झौता गरी १७ करोड ३३ लाख भुक्तानी गरेकोमा २६ लाख कर कट्टा नगरेको पाइएको हो ।

संघीय आयोजना कार्यानवयन इकाई, मोरङ, रुपन्देही, बाँके, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्था कार्यालय, बुटवल सभाहल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण कार्यान्वयन इकाई, अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्याता एकीकृत विकास समितिले पनि दर फरक पारेको, ‘भेरिएसन’पछिको नयाँ आइटम र प्रोभिजनल रकममा समेत मूल्य समायोजन गरेको पाइएको छ । महालेखाले यसरी मूल्य समायोजन दिएको १ करोड ७६ लाख असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

मन्त्रालयले बजेट विनियोजन हुने शीर्षमा समेत ‘कन्टीजेन्सी’बाट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन हुने इन्धन, सूचना प्रकाशन, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, मर्मत, ज्यालालगायत कार्यमा यो वर्ष १९ कार्यालयले कन्टीजेन्सीबाट ३० करोड ९० लाख खर्च गरेका छन् ।

(Visited 84 times, 1 visits today)
Loading comments...

RAJDHANIDAILY VIDEO

HAMRO PATRO

प्रमुख

बन्दाबन्दीमा एक चौथाइ कर्मचारीको रोजगारी कटौती

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रभाव आँकलन गर्ने तथा बन्दाबन्दीपश्चात उद्योग/व्यवसाय सञ्चालनको परिदृश्यसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ...

सर्वोच्च अदालतका एक सवारी चालकमा कोरोना पुष्टि

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका १८१ जना कर्मचारीमा गरेको कोभिड–१९ परीक्षणमा एक जना सवारी चालकमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा सहप्रवक्ता देवेन्द्र अधिकारीअनुसार...

कैलारीमा अनिश्चितकालका लागि लकडाउन

धनगढी । क्वारेन्टिनमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीसहित तीन जनालाई कोरोना संक्रम देखिएपछि कैलालीको कैलारी गाउँपालिकामा अनिश्चितकालका लागि लकडाउन गरिने भएको छ । बुधबार गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन समिति,...

थप ३८१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, मृतकको संख्या ६० पुग्यो

काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३८१ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै हालसम्म जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या २१ हजार ३९० पुगेको...

भर्खरै

भोलिदेखि सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू हुने

काठमाडौं । बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै मुलुकभर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सरकारले भोलि (बिहीबार) देखि जोरविजोर नम्बरका आधारमा यातायातका साधन चल्न दिने भएको छ ।...

बन्दाबन्दीमा एक चौथाइ कर्मचारीको रोजगारी कटौती

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रभाव आँकलन गर्ने तथा बन्दाबन्दीपश्चात उद्योग/व्यवसाय सञ्चालनको परिदृश्यसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ...

सर्वोच्च अदालतका एक सवारी चालकमा कोरोना पुष्टि

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका १८१ जना कर्मचारीमा गरेको कोभिड–१९ परीक्षणमा एक जना सवारी चालकमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा सहप्रवक्ता देवेन्द्र अधिकारीअनुसार...

कमलामाई र मेसान सिटीबीच मैत्रीपूर्ण सहयोग सम्बन्ध स्थापना

काठमाडौं । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका र चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित मेसान सिटीबीच मैत्रीपूर्ण सहयोग सम्बन्ध स्थापना भएको छ । बुधबार आयोजित भर्चुअल समारोहमा कमलामाईका मेयर...

धेरै पढिएका

भोलिदेखि सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू हुने

काठमाडौं । बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै मुलुकभर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सरकारले भोलि (बिहीबार) देखि जोरविजोर नम्बरका आधारमा यातायातका साधन चल्न दिने भएको छ ।...

बन्दाबन्दीमा एक चौथाइ कर्मचारीको रोजगारी कटौती

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रभाव आँकलन गर्ने तथा बन्दाबन्दीपश्चात उद्योग/व्यवसाय सञ्चालनको परिदृश्यसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ...

सर्वोच्च अदालतका एक सवारी चालकमा कोरोना पुष्टि

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका १८१ जना कर्मचारीमा गरेको कोभिड–१९ परीक्षणमा एक जना सवारी चालकमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा सहप्रवक्ता देवेन्द्र अधिकारीअनुसार...

कमलामाई र मेसान सिटीबीच मैत्रीपूर्ण सहयोग सम्बन्ध स्थापना

काठमाडौं । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका र चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित मेसान सिटीबीच मैत्रीपूर्ण सहयोग सम्बन्ध स्थापना भएको छ । बुधबार आयोजित भर्चुअल समारोहमा कमलामाईका मेयर...

ई-पेपर

(Visited 44 times, 1 visits today)