Monday, January 18, 2021
Home बिचार करार र आउटसोर्सिङ कार्यप्रणाली

करार र आउटसोर्सिङ कार्यप्रणाली

सबै सरकारी सेवामा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको दरबन्दी निर्धारण गरी लोकसेवाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ । तर, अहिले सरकारी सेवामा नै धमाधम करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न कतै दरबन्दी स्वीकृत गरिएको त कतै करारमा नियुक्त गर्न धमाधम विज्ञापन हुँदै गरेका सूचना पढ्न पाइन्छ ।

यो करारमा काम गराउने परिपाटी मूलतः नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थनीतिलाई अवलम्बन गर्न थालेपछि वैधानिक हिसाबले नै सरकारले २०५९ सालमा सेवा करार निर्देशिका लागू गरेपछि वैधानिक हिसाबले सरकारी कार्यालयमा स्वविवेकीय तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर दरबन्दीभित्र वा दरबन्दी नै नभएमा पनि सम्बन्धित अधिकारीले नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधानकै आधारमा सरकारी कार्यालयमा झन्डै ३५ र ४० हजार कर्मचारी करारमा कार्यरत रहेको बताइन्छ ।

यसरी करारमा काम गर्ने कर्मचारी हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा करार निरन्तर हुने वा नहुने भन्ने विषयले तनावग्रस्त हुने गरेका छन् । कार्यालय प्रमुख परिवर्तन हुनेबित्तिकै आफ्नो ढंगले करारमा नियुक्ति गर्ने स्वविवेकीय अधिकारले एकातिर करार कर्मचारी तनावग्रस्त बन्ने अर्कोतिर नियुक्तिका नाममा अनेकन चलखेल, विकृति विसंगति झांगिएर गएको छ । सरकारी सेवामा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी नै नमान्ने र ट्रेड युनियनले पनि उनीहरूलाई संगठित नगर्ने गरिएका कारण २०आंै वर्षदेखि अस्थायी करारमा काम गर्ने कर्मचारीको भविष्य सुनिश्चित गर्न थप चुनौती खडा हुँदै गएको छ ।

यस्तै, सरकारी विद्यालय तथा क्याम्पसमा पनि यसरी नै हजारौंको संख्यामा करारमा नियुक्ति गरेर अध्यापन गराउने गरेको पाइन्छ । सरकारी स्वास्थ्य सेवामा पनि २०आंै वर्षदेखि डाक्टर, नर्स, अहेब यस्तै करारमा नियुक्ति गरेर काम गराउने गरेको पाइन्छ । न्यूनतम तलब पारिश्रमिकबाहेक अन्य सुविधा र अवसर नपाउने करार सेवा प्रणालीमा यसरी कार्यरत कर्मचारी चर्काे श्रम शोषणमा परेका छन् । करारमा कार्यरत कर्मचारीले अन्य स्थायी कर्मचारीभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने तर सुविधा र वृत्ति विकासका कुनै पनि अवसर नपाउने जुन परिपाटी छ ।

आउटसोर्सिङ कार्यप्रणालीमा हुने अन्यायपूर्ण श्रम अभ्यासले द्वन्द्व सिर्जना हुन गई औद्योगिक शान्ति खलबलिन सक्छ

यसले सरकारी सेवामा नै श्रमको शोषण गरिएको छ । यसले दुई खालको श्रम अभ्यासलाई वैधानिक मान्यता दिएको छ । सुविधा र अन्य अवसर पाउने र नपाउने, पदोन्नति हुन पाउने र नपाउने, सरुवा हुन पाउने र नपाउने, पेन्सन, औषधि सुविधा पाउने र नपाउनेगरी दुई खाले श्रम अभ्यास र वर्ग जन्माएको छ । वास्तवमा यस किसिमको श्रम अभ्यास अनुचित श्रम अभ्यास (अनफेयर लेबर प्राक्टिस) संविधानको श्रमसम्बन्धी मौलिक हकविपरीत छ । सरकारी सेवामा त यस्तो कहालीलाग्दो स्थिति छ भने संस्थान, बैंक र निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठान त झन् श्रम शोषण चर्काे रूपमा रहेको छ । यसरी न्यायपूर्ण श्रम अभ्यास गर्ने÷गराउने नीति भनेकै विगतमा सरकारले अवलम्बन गरेको नवउदारवादी अर्थनीति नै हो ।
नवउदारवादी अर्थनीतिले थोरै खर्च गरेर धेरै मुनाफा कमाउने (सुपर प्रोफिट)को नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा सरकारी क्षेत्र, संस्थान, बैंक तथा निजी क्षेत्रमा यस नीतिअन्तर्गत करार सेवा प्रणाली, नो वर्क नो पे, हायर एन्ड फायर, छिटो अवकाश नीति (अर्ली रिटायरमेन्ट पोलिसी), घर आधारित काम (होम बेस वर्क)जस्ता नीतिसँगसँगै आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली पनि अवलम्बन गर्दै आएको छ । यी नीतिले सारमा श्रमिकबाट थोरै रकममा धेरै काम लिन सकिने हुन्छ ।

नेपालमा नवउदारवादी अर्थ नीतिलाई २०४८ देखि अवलम्बन गरेयता नै श्रमिकलाई सरकारी कार्यालय, संस्थान, बंैक, क्याम्पस, विद्यालय, अस्पताल हुँदै निजी व्यवसायअन्तर्गतका ठूल्ठूला उद्योग, कम्पनी, सुनचाँदी पसलजस्ता जहाँ सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ आउटसोर्सिङबाट कुनै ऐनकानुन नभए पनि काममा लगाउने गरिएको थियो । भर्खरै जारी भएको श्रम ऐन र आउटसोर्सिङ निर्देशिकाले अब श्रमिक आपूर्तिकर्ताले कम्पनी नै खडा गरेर कुनै कार्यालय कम्पनीमा आवश्यक परेमा श्रमिक आपूर्ति गर्न व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । नेपालबाट म्यानपावर एजेन्सीहरूले विदेशी कम्पनीहरूमा सम्पर्क गरी काममा पठाउने व्यवस्थापन आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली नै भएको हुँदा आज विश्वभर देशभित्र वा बाहिर श्रमिक आपूर्ति गर्ने प्रणाली वैधानिक हिसाबले फस्टाउन थालेको छ, जुन टे«ड युनियन आन्दोलनकै लागि गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ । सँगसँगै श्रमिकले रोजगारी प्राप्त गर्ने नाममा अन्यायपूर्वक रोजगारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस   खाद्यसुरक्षा र वितरणमा ध्यान देऊ

नेपालमा भर्खरै युगान्तकारी परिवर्तन भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ । आर्थिक शोषणको अन्त्य गरी आर्थिक समानता कायम गर्ने, सामाजिक न्यायको हक स्थापित गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्नेजस्ता आर्थिक लक्ष्यलाई संविधानले परिलक्षित गरेको छ । संविधानले परिलक्षित गरेको लक्ष्यलाई हासिल गर्न तदनुरूपकै ऐनकानुनहरूको तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्छ, तर श्रम ऐन–२०७४ भित्रको आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली (श्रमिक आपूर्तिकर्ताबाट रोजगारदाताले काम लगाउने)को व्यवस्थाले अब नेपालमा आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली वैधानिक भएको छ ।

श्रम ऐनमा उल्लिखित श्रमिक आपूर्तिकर्तासम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न श्रम नियमावली–२०७५ र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ असोज १९ गते नेपाल राजपत्रमा, सूचना प्रकाशित गरी निर्देशिका जारी गरेको छ, जसअनुसार सुरक्षा सेवाअन्तर्गत सुरक्षकहरू सहजकारी सेवाअन्तर्गत सबै प्रकारको सरसफाई तथा फोहोर व्यस्थापनलाई पर्ने आवश्यक श्रमिक, बगैंचा व्यवस्थापन गर्ने मालीलगायत कृषि श्रमिक, कार्यालय सहायक र चिया तथा खाजा तयार गर्ने र म्यासेन्जर सेवा, क्यान्टिन तथा क्याटरिङ श्रमिकलाई आउटसोर्सिङअन्तर्गत काममा लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।
काम गर्ने श्रमिकलाई सरकारले तोकेबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था, सञ्चयकोष कट्टी र थप रकमको व्यवस्था, श्रमिकबाट मासिक आधारभूत तलको ८.३३ प्रतिशत पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था, औषधोपचार, बिमाको व्यवस्था र दुर्घटनाको व्यवस्था, चाडपर्व सुविधा, बिदा आदिजस्ता व्यवस्था उल्लेख हुुनुपर्ने उल्लेख छ । नेपालमा सहायक वा अन्य कामका अतिरिक्त टेबलवर्क काममा पनि आउटसोर्सिङ गर्न थालिएको छ । अन्य देशमा आईटीसेवा, लेखा अडिट, बैंकिङ सेवाअन्तर्गत फन्ड ट्रान्सफर्मर कार्यमा श्रमिक आपूर्ति गरी काममा लगाउने गरिएको छ ।

आउटसोर्सिङ कार्यप्रणाली नेपालमा दुई दशकअगाडिदेखि नै सुरु भएको हो र २०७४ मा श्रम ऐनमा नै करार र आउटसोर्सिङमा काम गराउने कानुनी मान्यता दिइएको छ । सरकार तथा रोजगारदाताको कोणबाट यसरी काम गराउँदा श्रमिकको खर्चमा कमी आई मुनाफा वृद्धि हुने श्रमिक कर्मचारी भर्ना गर्ने समय कटौती भई अन्य काममा कम्पनीको व्यवस्थापन केन्द्रित हुन पाउने, बजारमुखी र निजी क्षेत्रमैत्री सरकारको नीतिबाट निजी क्षेत्रले पनि यस क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न पाउने, श्रमिकहरू संगठित हुने र युनियन गतिविधिबाट हुने जोखिम न्यून हुने आदि तर्क गरेर अहिले विश्वव्यापी रूपमै आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली अवलम्बन गर्न थालिएको छ ।

आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली स्वयं श्रमिक एवं ट्रेड युनियनका लागि गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ । श्रमक्षेत्रमा बढ्ने यस किसिमको अन्यायपूर्ण श्रम अभ्यासले द्वन्द्व सिर्जना भई औद्योगिक शान्ति खल्बलिन थाल्छ । संविधानमा उल्लिखित आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न यस किसिमको श्रम अभ्यासबाट सम्भव हुँदैन । यस किसिमको कार्यप्रणाली नवउदारवादी अर्थनीतिको पक्षपोषण गर्ने ढंगको छ र संविधानको भावनाविपरीत छ । यस्तो किसिमको कानुन पनि स्वयं ट्रेड युनियनको सहमतिमा बनेको छ ।

यतिखेर श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने वामपन्थीदलको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भएको छ । श्रमिकको श्रमको सम्मान, सेवा सुरक्षा, समृद्ध जीवनयापन र श्रमिकको भविष्यलाई सुनिश्चित बनाउने नीति, कानुन बनाएर लागू गर्नु वर्तमान सरकारको अभिभारा हो । तर, सरकारले हिजोकै नीति र कानुनमा सीमित रहेर श्रमिकको शोषण गर्ने नीति लागू गर्नु वर्तमान सरकारका लागि उचित हुन सक्दैन ।

तसर्थ, श्रमक्षेत्रमा बिचौलियाको विकास गर्ने यस किसिमको श्रम अभ्यासको अन्त्य गरी सबै सरकारी सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था लगायत निजी क्षेत्रमा रोजगारदातालाई आवश्यक पर्ने दक्ष एवं सक्षम श्रमिक कर्ममचारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट सोझै आपूर्ति गर्न र न्यूनतम श्रम मापदण्डबमोजिमका सेवा, सर्त र सुविधा प्रदान गरी उचित एवं मर्यादित श्रम अभ्यासको विकास र प्रवद्र्धन गर्न सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

(Visited 1,062 times, 1 visits today)
Loading comments...

आजको समाचार

बालुवाटार गेटमा ओलीलाई स्पष्टीकरणको पत्र बुझाएर फर्किए दाहाल–नेपाल समुह

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा दाहाल–नेपाल समुहले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयको पत्र बुझाएको छ । २ माघमा बसेको...

निर्वाचन तयारीमा आयोगः ८ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले १७ र २७ वैशाखमा गरी दुर्ई चरणमा हुने गरी तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि करिब ८ अर्ब खर्च लाग्ने...

कालिकोटेको स्वरमा ‘धारो धर्म’

काठमाडौं । गायक बिधान कालिकोटेको स्वरमा 'धारो धर्म' सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक गीतमा रमेशराजको शब्द संगीत सुन्न सकिन्छ। रोमान्टिक शैलीको गीतमा बिकास लामिछाने र अन्जु...

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, भोलि पनि बहस

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनबमोजिम आज संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीलाई अवरोध नहुँदा पनि विघटन...

विद्युत प्राधिकरणको लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक

जुम्ला । नेपाल विद्युत प्राधिकरण जुम्ला वितरण शाखाले लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक गरेको छ । शाखाको सूचना अनुसार समुह ‘क’ अन्तरर्गत हरेक दिन बिहान २...

साताका लोकप्रिय समाचार

सूर्य चिन्ह आफुले नपाए मुलुकमा आँधीबेहरी आउने प्रचण्डको चेतावनी

काठमाडौं । नेकपा दाहान–नेपाल समुहका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सूर्य चिन्ह आफ्नै पार्टीको हुने बताएका छन् । सूर्य चिन्ह नपाए मुलुकमा आँधीबेहरी आउने चेतावनी दिएका...

नेकपामा दुवै समूहका फरक फरक रणनीति

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै दुई समूहमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरू आआफ्नै रणनीतिअनुसार अगाडि बढ्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा...

‘राष्ट्रपतिको चक्करले झलनाथ दाहाल–नेपाल समूहमा लागे’

इलाम । केन्द्रीयस्तरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएपछि विस्तारै यसको असर जिल्लास्तरमा देखिन थालेको छ । औपचारिक रूपमा विभाजित भएपछि इलाममा समेत यसको...

कोरोना कहरमा झन्डै ११ प्रतिशत रेमिट्यान्स वृद्धि

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको गत मंसिरसम्ममा ४ खर्ब १६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स (विप्रेषण आप्रवाह) भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा...

नेपालमा जलविद्युत्को नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयन पक्ष

चालु आव २०७७-७८ को बजेट बक्तव्यमा मुलुकको ऊर्जा संकट समाधान भएकाले अब विद्युत् उत्पादनलाई नदी प्रणालीमा आधारित, अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाका माध्यमद्धारा विद्युत् निकासीतर्फ...

ट्रेन्डिङ

मलाईकाको ज्यान देखेर भुतुक्कै

  मुम्बई । मलाईका अरोरा बडी स्ट्रक्चरकै कारण चर्चामा आउछिन् बेला बेलामा । जिमवाट बाहिरिदै गरेको तस्विर सार्वजनिक भएपछि उनको चर्चा फेरि एकपटक चुलिएको छ...

गुडिरहेको बसमा विष्फोट गराउने दुई जना पक्राउ

जनकपुरधाम । बसमा वम विस्फोट गराएको आरोपमा रौतहटको इशनाथ नगरपालिकाको रामपुरखापका शेख गुलाम सरबर र दिलीपकुमार साहलाई पक्राउ गरिएको छ । घटनापछि फरार दुबैलाई...

महामारीले सिकाएको पाठ

सेवाको गुणस्तर तथा उपचार प्रविधिको जतिसुकै ठूला गफ गरिआए पनि हाम्रा अधिकांश अस्पतालमा सामान्य अवस्थामा पनि सेवाग्राहीले सुरक्षित पिउने पानी, सफा शौचालय, हात धुने...

दिवेश पोखरेल बने अमेरिकन आइडलको उपविजेता

काठमाडौं । काठमाडौ रवीभवनका नेपाली युवा दिवेश पोखरेल (अर्थर गन) अमेरिकाको गायन रियालिटी शो अमेरिकन आइडलको उपाधिको उपविजेता बनेका छन् । उपाधीका लागि भएको...

किशोर श्रेष्ठलाई नहटाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा किशोर श्रेष्ठलाई नै काम गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले आज (बुधबार) अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बुधबार...

बिमा बापतको २० लाख ५० हजार रकम प्रदान गरियो

बैतडी । अरिङ्गालको टोकाइबाट मृत्यु भएका बैतडीको पाटन नगरपालिका वडा नं ३,का पुस्कर अवस्थीको परिवारलाई युनियन लाइफ...

सलह किराबारे जानकारी दिन कृषिमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै, नआत्तिन आग्रह

काठमाडौं । नेपालमा देखिएको सलह किराको बथान सानो रहेको र यसले धेरै क्षति नपुर्याएको भन्दै कृषि मन्त्रालयले किसानहरुलाई नआत्तिन भनेको छ । कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालले...

केन्द्रीय समिति गठनमा जसपाभित्र बढ्यो विवाद

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)भित्र केन्द्रीय समिति गठनको विषयलाई लिएर विवाद बढेको छ । तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बीच पार्टी...

RAJDHANIDAILY VIDEO

हाम्रो पात्रो

प्रमुख

रविभवनको सोल्टी सिटी अपार्टमेन्टमा आगलागी

काठमाडौँ । काठमाडौंको रविभवनस्थित सोल्टी सिटी अपार्टमेन्टमा आगलागी भएको छ । सोमबार दिउँसो अपार्टमेन्टको माथिल्लो तलामा आगलागी भएको प्रहरी जनाएको छ । दमकल, प्रहरी, स्थानीयवासीको...

नेपालमा ३ जनामा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस पुष्टि

काठमाडौं । नेपालमा तीन जनामा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । नेपालमा २८ वर्षीया महिला तथा ३२ र ६७ वर्षीय पुरुषमा...

‘संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई राजनीति हो भनेर संसद विघटन गर्न मिल्दैन’

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनबमोजिम आज संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले यसमा राजनीतिक विषय भनेर अदालत उम्किन...

सूचना–प्रविधि पार्क ‘सेक्युरिटी प्रेस’मा परिणत हुँदै

काभ्रेपलाञ्चोक । दक्षिण एशियामै नमूना बनाउने उद्देश्यले काभ्रेपलाञ्चोकमा निर्मित सूचना–प्रविधि पार्क (आइटी पार्क) सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षण मुद्रण केन्द्रम) मा परिणत हुँदैछ । यसका...

भर्खरै

पेट्रोलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ बढ्यो

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बृद्धि गरेको छ । प्रतिलिटर पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेतमा निगमले २ रुपैयाँ बृद्धि गरेको छ ।...

बालुवाटार गेटमा ओलीलाई स्पष्टीकरणको पत्र बुझाएर फर्किए दाहाल–नेपाल समुह

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा दाहाल–नेपाल समुहले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयको पत्र बुझाएको छ । २ माघमा बसेको...

दोलखामा पहिलो चरणमा २ हजारलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने

दोलखा । दोलखाको स्थानिय सरकारले अग्रपंत्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी लगायत करिब २ हजार नागरिकलाई पहिलो चरणको कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनका लागि शिफारिस गरेको जनाएको छ...

३२२ जना संक्रमित थपिए, ६ जनाको मृत्यु

काठमाडौँ । देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३२२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय ४ हजार...

धेरै पढिएका

बिना मगरको दुख : पहिला किन गरिनस्, अहिले किन गरिस् ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधीसभा विघटन गरेपछि निवर्तमान खानेपानीमन्त्री भएकी बिना मगर अहिले परिवारका सदस्यसंग रमाउन थालेकी छिन् । दाहाल नेपाल समुहले...

रोकिराखेको ट्याक्टरमा सुमो ठोक्किँदा एकको मृत्यु, दुई गम्भीर घाइते

सप्तरी । रोकिराखेको ट्याक्टरमा ठोकिएर टाटा सुमो दुर्घटनामा पर्दा आइतबार एकाबिहान एक जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा दुई जना गम्भिर घाइते भएका छन्...

भिडियोमा सिम्खडाको चोटिलो व्यंग्य

काठमाडौं । सामयिक राजनीतिक प्रवृत्तिकेन्द्रित ‘मिमिक्री आर्टिस्ट’ श्रीकृष्ण सिम्खडाको व्यंग्यात्मक म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । दुई दशकदेखि हाँस्यव्यंग्य फा“टमा सक्रिय सिम्खडाले विश्वव्यापी महामारी कोरोना...

संसद विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुुनुवाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा, आज पनि बहस

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको १३ वटा मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि सोमबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । संवैधानिक इजलासमा आइतबार बहस नसकिएपछि सोमबारका लागि पेशी...

ई-पेपर

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 101 times, 1 visits today)