Friday, August 7, 2020
Home बिचार करार र आउटसोर्सिङ कार्यप्रणाली

करार र आउटसोर्सिङ कार्यप्रणाली

सबै सरकारी सेवामा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको दरबन्दी निर्धारण गरी लोकसेवाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ । तर, अहिले सरकारी सेवामा नै धमाधम करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न कतै दरबन्दी स्वीकृत गरिएको त कतै करारमा नियुक्त गर्न धमाधम विज्ञापन हुँदै गरेका सूचना पढ्न पाइन्छ ।

यो करारमा काम गराउने परिपाटी मूलतः नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थनीतिलाई अवलम्बन गर्न थालेपछि वैधानिक हिसाबले नै सरकारले २०५९ सालमा सेवा करार निर्देशिका लागू गरेपछि वैधानिक हिसाबले सरकारी कार्यालयमा स्वविवेकीय तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर दरबन्दीभित्र वा दरबन्दी नै नभएमा पनि सम्बन्धित अधिकारीले नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधानकै आधारमा सरकारी कार्यालयमा झन्डै ३५ र ४० हजार कर्मचारी करारमा कार्यरत रहेको बताइन्छ ।

यसरी करारमा काम गर्ने कर्मचारी हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा करार निरन्तर हुने वा नहुने भन्ने विषयले तनावग्रस्त हुने गरेका छन् । कार्यालय प्रमुख परिवर्तन हुनेबित्तिकै आफ्नो ढंगले करारमा नियुक्ति गर्ने स्वविवेकीय अधिकारले एकातिर करार कर्मचारी तनावग्रस्त बन्ने अर्कोतिर नियुक्तिका नाममा अनेकन चलखेल, विकृति विसंगति झांगिएर गएको छ । सरकारी सेवामा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी नै नमान्ने र ट्रेड युनियनले पनि उनीहरूलाई संगठित नगर्ने गरिएका कारण २०आंै वर्षदेखि अस्थायी करारमा काम गर्ने कर्मचारीको भविष्य सुनिश्चित गर्न थप चुनौती खडा हुँदै गएको छ ।

यस्तै, सरकारी विद्यालय तथा क्याम्पसमा पनि यसरी नै हजारौंको संख्यामा करारमा नियुक्ति गरेर अध्यापन गराउने गरेको पाइन्छ । सरकारी स्वास्थ्य सेवामा पनि २०आंै वर्षदेखि डाक्टर, नर्स, अहेब यस्तै करारमा नियुक्ति गरेर काम गराउने गरेको पाइन्छ । न्यूनतम तलब पारिश्रमिकबाहेक अन्य सुविधा र अवसर नपाउने करार सेवा प्रणालीमा यसरी कार्यरत कर्मचारी चर्काे श्रम शोषणमा परेका छन् । करारमा कार्यरत कर्मचारीले अन्य स्थायी कर्मचारीभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने तर सुविधा र वृत्ति विकासका कुनै पनि अवसर नपाउने जुन परिपाटी छ ।

आउटसोर्सिङ कार्यप्रणालीमा हुने अन्यायपूर्ण श्रम अभ्यासले द्वन्द्व सिर्जना हुन गई औद्योगिक शान्ति खलबलिन सक्छ

यसले सरकारी सेवामा नै श्रमको शोषण गरिएको छ । यसले दुई खालको श्रम अभ्यासलाई वैधानिक मान्यता दिएको छ । सुविधा र अन्य अवसर पाउने र नपाउने, पदोन्नति हुन पाउने र नपाउने, सरुवा हुन पाउने र नपाउने, पेन्सन, औषधि सुविधा पाउने र नपाउनेगरी दुई खाले श्रम अभ्यास र वर्ग जन्माएको छ । वास्तवमा यस किसिमको श्रम अभ्यास अनुचित श्रम अभ्यास (अनफेयर लेबर प्राक्टिस) संविधानको श्रमसम्बन्धी मौलिक हकविपरीत छ । सरकारी सेवामा त यस्तो कहालीलाग्दो स्थिति छ भने संस्थान, बैंक र निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठान त झन् श्रम शोषण चर्काे रूपमा रहेको छ । यसरी न्यायपूर्ण श्रम अभ्यास गर्ने÷गराउने नीति भनेकै विगतमा सरकारले अवलम्बन गरेको नवउदारवादी अर्थनीति नै हो ।
नवउदारवादी अर्थनीतिले थोरै खर्च गरेर धेरै मुनाफा कमाउने (सुपर प्रोफिट)को नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा सरकारी क्षेत्र, संस्थान, बैंक तथा निजी क्षेत्रमा यस नीतिअन्तर्गत करार सेवा प्रणाली, नो वर्क नो पे, हायर एन्ड फायर, छिटो अवकाश नीति (अर्ली रिटायरमेन्ट पोलिसी), घर आधारित काम (होम बेस वर्क)जस्ता नीतिसँगसँगै आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली पनि अवलम्बन गर्दै आएको छ । यी नीतिले सारमा श्रमिकबाट थोरै रकममा धेरै काम लिन सकिने हुन्छ ।

नेपालमा नवउदारवादी अर्थ नीतिलाई २०४८ देखि अवलम्बन गरेयता नै श्रमिकलाई सरकारी कार्यालय, संस्थान, बंैक, क्याम्पस, विद्यालय, अस्पताल हुँदै निजी व्यवसायअन्तर्गतका ठूल्ठूला उद्योग, कम्पनी, सुनचाँदी पसलजस्ता जहाँ सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ आउटसोर्सिङबाट कुनै ऐनकानुन नभए पनि काममा लगाउने गरिएको थियो । भर्खरै जारी भएको श्रम ऐन र आउटसोर्सिङ निर्देशिकाले अब श्रमिक आपूर्तिकर्ताले कम्पनी नै खडा गरेर कुनै कार्यालय कम्पनीमा आवश्यक परेमा श्रमिक आपूर्ति गर्न व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । नेपालबाट म्यानपावर एजेन्सीहरूले विदेशी कम्पनीहरूमा सम्पर्क गरी काममा पठाउने व्यवस्थापन आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली नै भएको हुँदा आज विश्वभर देशभित्र वा बाहिर श्रमिक आपूर्ति गर्ने प्रणाली वैधानिक हिसाबले फस्टाउन थालेको छ, जुन टे«ड युनियन आन्दोलनकै लागि गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ । सँगसँगै श्रमिकले रोजगारी प्राप्त गर्ने नाममा अन्यायपूर्वक रोजगारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

नेपालमा भर्खरै युगान्तकारी परिवर्तन भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ । आर्थिक शोषणको अन्त्य गरी आर्थिक समानता कायम गर्ने, सामाजिक न्यायको हक स्थापित गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्नेजस्ता आर्थिक लक्ष्यलाई संविधानले परिलक्षित गरेको छ । संविधानले परिलक्षित गरेको लक्ष्यलाई हासिल गर्न तदनुरूपकै ऐनकानुनहरूको तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्छ, तर श्रम ऐन–२०७४ भित्रको आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली (श्रमिक आपूर्तिकर्ताबाट रोजगारदाताले काम लगाउने)को व्यवस्थाले अब नेपालमा आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली वैधानिक भएको छ ।

श्रम ऐनमा उल्लिखित श्रमिक आपूर्तिकर्तासम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न श्रम नियमावली–२०७५ र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ असोज १९ गते नेपाल राजपत्रमा, सूचना प्रकाशित गरी निर्देशिका जारी गरेको छ, जसअनुसार सुरक्षा सेवाअन्तर्गत सुरक्षकहरू सहजकारी सेवाअन्तर्गत सबै प्रकारको सरसफाई तथा फोहोर व्यस्थापनलाई पर्ने आवश्यक श्रमिक, बगैंचा व्यवस्थापन गर्ने मालीलगायत कृषि श्रमिक, कार्यालय सहायक र चिया तथा खाजा तयार गर्ने र म्यासेन्जर सेवा, क्यान्टिन तथा क्याटरिङ श्रमिकलाई आउटसोर्सिङअन्तर्गत काममा लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।
काम गर्ने श्रमिकलाई सरकारले तोकेबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था, सञ्चयकोष कट्टी र थप रकमको व्यवस्था, श्रमिकबाट मासिक आधारभूत तलको ८.३३ प्रतिशत पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था, औषधोपचार, बिमाको व्यवस्था र दुर्घटनाको व्यवस्था, चाडपर्व सुविधा, बिदा आदिजस्ता व्यवस्था उल्लेख हुुनुपर्ने उल्लेख छ । नेपालमा सहायक वा अन्य कामका अतिरिक्त टेबलवर्क काममा पनि आउटसोर्सिङ गर्न थालिएको छ । अन्य देशमा आईटीसेवा, लेखा अडिट, बैंकिङ सेवाअन्तर्गत फन्ड ट्रान्सफर्मर कार्यमा श्रमिक आपूर्ति गरी काममा लगाउने गरिएको छ ।

आउटसोर्सिङ कार्यप्रणाली नेपालमा दुई दशकअगाडिदेखि नै सुरु भएको हो र २०७४ मा श्रम ऐनमा नै करार र आउटसोर्सिङमा काम गराउने कानुनी मान्यता दिइएको छ । सरकार तथा रोजगारदाताको कोणबाट यसरी काम गराउँदा श्रमिकको खर्चमा कमी आई मुनाफा वृद्धि हुने श्रमिक कर्मचारी भर्ना गर्ने समय कटौती भई अन्य काममा कम्पनीको व्यवस्थापन केन्द्रित हुन पाउने, बजारमुखी र निजी क्षेत्रमैत्री सरकारको नीतिबाट निजी क्षेत्रले पनि यस क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न पाउने, श्रमिकहरू संगठित हुने र युनियन गतिविधिबाट हुने जोखिम न्यून हुने आदि तर्क गरेर अहिले विश्वव्यापी रूपमै आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली अवलम्बन गर्न थालिएको छ ।

आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली स्वयं श्रमिक एवं ट्रेड युनियनका लागि गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ । श्रमक्षेत्रमा बढ्ने यस किसिमको अन्यायपूर्ण श्रम अभ्यासले द्वन्द्व सिर्जना भई औद्योगिक शान्ति खल्बलिन थाल्छ । संविधानमा उल्लिखित आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न यस किसिमको श्रम अभ्यासबाट सम्भव हुँदैन । यस किसिमको कार्यप्रणाली नवउदारवादी अर्थनीतिको पक्षपोषण गर्ने ढंगको छ र संविधानको भावनाविपरीत छ । यस्तो किसिमको कानुन पनि स्वयं ट्रेड युनियनको सहमतिमा बनेको छ ।

यतिखेर श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने वामपन्थीदलको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भएको छ । श्रमिकको श्रमको सम्मान, सेवा सुरक्षा, समृद्ध जीवनयापन र श्रमिकको भविष्यलाई सुनिश्चित बनाउने नीति, कानुन बनाएर लागू गर्नु वर्तमान सरकारको अभिभारा हो । तर, सरकारले हिजोकै नीति र कानुनमा सीमित रहेर श्रमिकको शोषण गर्ने नीति लागू गर्नु वर्तमान सरकारका लागि उचित हुन सक्दैन ।

तसर्थ, श्रमक्षेत्रमा बिचौलियाको विकास गर्ने यस किसिमको श्रम अभ्यासको अन्त्य गरी सबै सरकारी सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था लगायत निजी क्षेत्रमा रोजगारदातालाई आवश्यक पर्ने दक्ष एवं सक्षम श्रमिक कर्ममचारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट सोझै आपूर्ति गर्न र न्यूनतम श्रम मापदण्डबमोजिमका सेवा, सर्त र सुविधा प्रदान गरी उचित एवं मर्यादित श्रम अभ्यासको विकास र प्रवद्र्धन गर्न सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

(Visited 942 times, 1 visits today)
Loading comments...

RAJDHANIDAILY VIDEO

HAMRO PATRO

प्रमुख

क्वारेन्टिनमा बस्दै आएकी युवतीले गरिन् आत्महत्या

काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा बस्दै आएकी एक युवतीले आत्महत्या गरेकी छिन् । गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा रहेको क्वारेन्टिनमा बसेकी युवती शुक्रबार दिउँसो झुण्डिएको...

कोरोना संक्रमितका दुःख : अस्पताल जाउँ ठाउँ छैन, घरमै बसौं गाउँलेले हेप्छन्

इटहरी । प्रशासनले बेवास्ता गरेकाले इटहरीका कोरोना संक्रमित घरमै बसेका छन् । मंगलबार धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा पोजेटिभ रिपोर्ट...

काठमाडौंमा १०२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा १०२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं जिल्लामा ९२ जनामा संक्रमण...

कोरोना संक्रमणबाट पाटन अस्पतालमा दुई जनाको मृत्यु

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणबाट शुक्रबार थप दुई जनाको मृत्यु भएको छ । पाटन अस्पतालको आईसीयूमा उपचाररत ४५ वर्षीय पुरुष र ४१ वर्षीय महिलाको मृत्यु...

भर्खरै

क्वारेन्टिनमा बस्दै आएकी युवतीले गरिन् आत्महत्या

काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा बस्दै आएकी एक युवतीले आत्महत्या गरेकी छिन् । गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा रहेको क्वारेन्टिनमा बसेकी युवती शुक्रबार दिउँसो झुण्डिएको...

नुवाकोटमा शुक्रवारदेखि फेरी ‘लकडाउन’

नुवाकोट । नुवाकोटमा कोभिड–१९ कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि जिल्लालाई फेरी लकडाउन गरिएको छ । पछिल्लो समय ककनी र विदुरमा संक्रमित भेटिएपछि कन्ट्याक्ट टे«सिङको लागि...

कोरोना संक्रमितका दुःख : अस्पताल जाउँ ठाउँ छैन, घरमै बसौं गाउँलेले हेप्छन्

इटहरी । प्रशासनले बेवास्ता गरेकाले इटहरीका कोरोना संक्रमित घरमै बसेका छन् । मंगलबार धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा पोजेटिभ रिपोर्ट...

मैले कसैको नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सिफरिस गरेको छैन : बामदेव

काठमाडौं । नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले आफुले कसैको नियुक्तिका लागि सिफारिस नगरेको बताएका छन् । ‘लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका सुशील भट्टलाई...

धेरै पढिएका

क्वारेन्टिनमा बस्दै आएकी युवतीले गरिन् आत्महत्या

काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा बस्दै आएकी एक युवतीले आत्महत्या गरेकी छिन् । गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा रहेको क्वारेन्टिनमा बसेकी युवती शुक्रबार दिउँसो झुण्डिएको...

नुवाकोटमा शुक्रवारदेखि फेरी ‘लकडाउन’

नुवाकोट । नुवाकोटमा कोभिड–१९ कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि जिल्लालाई फेरी लकडाउन गरिएको छ । पछिल्लो समय ककनी र विदुरमा संक्रमित भेटिएपछि कन्ट्याक्ट टे«सिङको लागि...

कोरोना संक्रमितका दुःख : अस्पताल जाउँ ठाउँ छैन, घरमै बसौं गाउँलेले हेप्छन्

इटहरी । प्रशासनले बेवास्ता गरेकाले इटहरीका कोरोना संक्रमित घरमै बसेका छन् । मंगलबार धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा पोजेटिभ रिपोर्ट...

मैले कसैको नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सिफरिस गरेको छैन : बामदेव

काठमाडौं । नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले आफुले कसैको नियुक्तिका लागि सिफारिस नगरेको बताएका छन् । ‘लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका सुशील भट्टलाई...

ई-पेपर

(Visited 45 times, 1 visits today)