सरकारले केही समयअघि देशव्यापी रूपमा लगाउँदै आएको लकडाउन खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै कोरोनाको संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । देशका तारे होटल तथा रेस्टुराँहरू खुलिसकेका, व्यवसायहरू सञ्चालनमा आइसकेको भए पनि कोरोना संक्रमणको फैलँदो दर हेर्दा पुनः देशव्यापी लकडाउन आवश्यक पर्ने हो कि भन्ने मागसमेत भइरहेको छ । तर, यसअघि लामो समयसम्म गरिएको लकडाउन खासै उपलब्धिमूलक हुन सकेको थिएन । लकडाउनको समयमा संक्रमण रोक्नेगरी विभिन्न उपायको खोजी पनि गर्न सकिएन, जसका कारण लकडाउन खुल्नासाथ एकाएक संक्रमणको दर ह्वात्तै बढ्न पुग्यो । त्यसैले, हचुवाको आधारमा लकडाउन गर्नुभन्दा पनि अन्य सुरक्षाको उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

जनप्रवाहका हिसाबले पायक पर्ने इलाका अंश र खण्डहरूमा खुला गरिए पनि देशव्यापी सञ्जाल अझैं जोडिएको छैन । सरकारी निर्णयअनुसार यो सञ्जाल १ भदौदेखि जोडिने भएको छ । यससँगै घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पनि खोलिने भएका छन् । तथापि, कोरोनाको पछिल्लो फैलँदो अपडेटसँगै के गर्ने भन्ने द्विविधा भने खडा भएको छ । पूर्वघोषित तिथिमितिमा हवाई उडाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा अन्यौलता छाएको छ । होटल तथा रेष्टुराँ व्यावसायीहरू बिलखबन्दमा परेका छन् । होटल तथा रेस्टुराँ खोलिए पनि ग्राहक नआएकाले उनीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । उता सरकारले घोषणा गरेको १ भदौबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबै हवाई उडान खुला गर्ने निर्णय कतै फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति त खडा हुँदैन भन्ने अन्योलताले सम्बन्धित पक्ष सबैलाई निकै संवेदनशील बनाएको छ ।

अर्कोतिर राजधानी सहरका सरकारी अफिसहरू खुला गरिसकेपछि देशभरकै खुलिसकेका छन् । ७७ वटै जिल्लाबाट मानिसहरू आफ्नो काम गराउन आउन आतुर छन् । कसैको समयको हदबन्दीको बाध्यता छ । कसैको वैदेशिक रोजगारको नवीकरण र म्याद थमौतीका कुराहरू छन् । कसैको आधा काम गरिएका फाइल टेबुलमै थन्क्याइएका छन् । देशमा संघीयता लागू गरिए पनि अझै धेरै काम केन्द्रीकृत रूपमा सम्पन्न भइरहेका छन् । तर, यसैबीच निजी सवारीसाधनबाट काठमाडौं आएका मानिसका कारण उपत्यकामा कोरोनाको संक्रमण तीव्र बन्दै गएको छ । सामान्य हिसाबले सोच्दा र भन्दा काठमाडौं भ्याली मात्र लकडाउन खुला गरिएको भनिए पनि यही भ्यालीमा देशभरका काम हुने गर्दछन् । यसलाई नजरअन्दाज गरी केवल स्थानीय काम मात्र गर्छु भनेर सुख पाइने अवस्था देखिँदैन । यहाँ गरिने कामका प्रकृति अधिकांश राष्ट्रियस्तरका छन् । जसले देशव्यापी समस्या समाधान वा समस्या सिर्जना गर्ने गरिरहेका छन् । यसलाई संघीय सरकारले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

परिस्थिति हेर्दा लकडाउन पच्ने देखिँदैन । किनकि मानिसहरू अब घर तथा सटर भाडा तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । नेपालीको आर्थिक जीवन जीविकोपार्जनमुखी हो । दैनिक सानो परिमाणमा उत्पादन वा बिक्रीवितरणका काम गर्ने र परिवार पाल्ने हो । त्यही सानो परिमाणको आर्थिक चक्रले सबैको जीवन धान्दै आएको छ । अर्कोतिर सरकारले अर्थोपार्जनका नयाँ सिर्जनात्मक काम तथा राहतका प्याकेज कार्यक्रम ल्याउने पनि देखिँदैन । त्यसो भए नेपाली जनजीवन उही लखरलखर तरिकाले चल्ने हो । यदि यसो नै हो भने त लकडाउन गरिएमा त्यो सरकारका लागि प्रत्युत्पादक साबित हुनेछ । त्यसैले, कोरोना नियन्त्रणमा उच्च सतर्कता अपनाउँदै जनतालाई उत्पादनका काममा जोडिने अवसर खुला गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।