Thursday, October 1, 2020
Home बिचार ‘नीलो कोट’विरुद्ध ‘नीलो कोट’

‘नीलो कोट’विरुद्ध ‘नीलो कोट’

सुशासनको प्रत्यायभूत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना हो । यसका लागि उनले बेलाबेलामा कर्मचारीवृत्तलाई झकझकाइ राखेका पनि छन् । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खानेहरू अन्तत्वगत्वा जनताप्रति बफादार भएर सरकारले लगाए-अह्राएको काम गर्नु हरेक राष्ट्रसेवकको दायित्व हो र अर्को शब्दमा ‘नुनको सोझो’समेत हो । तर, जब जनतालाई सेवा दिने वर्ग नै सरकारविरुद्ध खनिन्छ, त्यहाँनेर जनता सेवाबाट विमुख त हुन्छन् नै । स्वयं सरकार पनि कर्मचारीकै कारण अलोकप्रिय बन्दै जान्छ । यसैकारण लोकतन्त्रमा निजामती सेवालाई राज्यका तर्फबाट नागरिक सेवा वितरण गर्ने संस्थाका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । यो सेवा नै सरकारविरुद्ध खनिने अवस्था कुनै पनि हालतमा राम्रो मानिँदैन ।

सन्दर्भ निजामती दिवस : गत ३१ असारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका सरकारी निकायका नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आगामी २२ भदौमा मनाइने निजामती सेवा दिवसका अवसरमा पुरस्कृत गर्नका लागि निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ११६ (क) को उपनियम २ बमोजिम कर्मचारीको नाम सिफारिस गरी नियमावलीको नियम ११६ (क) को उपनियम ३ तथा अनुसूची १७ क (१) अनुसार २०७७ साउन १५ गतेभित्र पठाउन आह्वान ग-यो ।

प्रतिउत्तरमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगर, मोरङले गत ७ साउनमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयमा पत्राचार गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मागेअनुसार पुरष्कृत हुनलायक काम गरेका आफ्नो कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीदेखि कार्यालय प्रमुखसम्म कुनै पनि कर्मचारी नभएकाले नाम पठाउन नसकिएको जनायो । कार्यालय प्रमुख प्रेमप्रसाद सञ्जेलद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा पुरस्कार पाउने व्यक्तिहरू जाज्वल्यमान सिताराहरू होऊन् भन्ने कामनासमेत गरिएको कुरा लेखियो ।

कर्मचारीको आचारसंहिता हुन्छ/छ पनि । आचारसंहिताले कर्मचारीले उपल्लो निकायले मागेको जवाफ सकारात्मक रूपमा दिनुपर्छ भन्छ । विगत २०६१ सालदेखि नेपालमा निजामती दिवस मनाउन थालिएको हो । उक्त अवसरमा उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कृत गर्ने परम्परा चलिआएको पनि हो । उपसचिव नै सही, के हामीसँग प्रेम सञ्जेलले भनेअनुसार उत्कृष्ट र जाज्वल्यमान नक्षेत्रका रूपमा कर्मचारी नभएका नै हुन् त ? कतै विगतका वर्षमा दिइँदै आएको पुरस्कार कुनै खलपात्रलाई परेर त्यसको दुरुपयोग त भएको छैन ? सोच्नैपर्ने भएको छ । उत्कृष्ट कर्मचारीको नाम देऊभन्दा मकहाँ उत्कृष्ट कर्मचारी नै छैनन् भन्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? आजसम्म कर्मचारी व्यवस्थापनमा गरिएको लगानी, वृत्ति विकासको अवसर र तालिमसमेतका सहुलियत कसरी वितरण भए ? भएका मध्ये राम्रा कर्मचारीसमेत नभएको उक्त अड्डाले सेवाग्राहीको सन्तुष्टि कसरी दिए होलान् ? प्रधानमन्त्रीले चाहेको सुशासनको प्रत्याभूत त्यहाँ कसरी गरिएको होला ? यी कुराले सरकारलाई अब पोल्नुपर्छ । नीलो कोट योग्य नै छैनन् भनेर अर्को त्यस्तै कोटधारीले लिखित रूपमा भन्न सक्ने अवस्था कसरी आयो ? यो घटनाले सबै नीलो कोटधारीलाई चुनौती दिएको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा निजामतीमा पाइने योग्यता, विज्ञता, संस्थागत स्मरण र स्रोतलाई राज्यले सम्मान गर्नैपर्छ

घुस र सेटिङको आरोप : दुुई साताअघि नेपाल सरकारका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद पोख्रेलले सार्वजनिक सञ्जालमा अन्तर्वार्ता दिँदै कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापना विधिले नभएर सेटिङमा हुने र यसका लागि ठूलो रकमको चलखेल हुन्छ भन्दै लगानी गर्नेले गतिलो ठाउँ पाउने र ऊ त्यो ठाउँमा गएपछि जनताको कामभन्दा लगानी असुली गर्नतिर ध्यान दिने गरेको बताए । उनले महालेखाले समेत लेखापरीक्षणको बेला लाखौं रुपैयाँ असुल्ने गरेको तिक्तता पोखे ।

दोस्रो घटनाका पात्र उपसचिव पोख्रेल विगत एकाध वर्षदेखि सरकारी कदमविरुद्ध सतिसालका रूपमा आफूलाई उभ्याएका व्यक्ति हुन् । नेपाल सरकारले विगतमा ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध एकल लडाइँ लडेर समायोजन स्वीकार नगर्ने तर अस्वीकार गरेबापत सरकारलाई आफूविरुद्ध कारबाही गर्नसमेत चुनौती दिँदै आएका पात्र हुन ।

जुनियरको मातहतमा काम गर्न जान्नँ भन्ने अडानसहित उनी शिक्षा मन्त्रालयको समग्र संगठनभित्रका त्यस्ता पात्र हुन्, जसले समायोजन अस्वीकार गरेकै कारण संघीय मन्त्रालयमा पदस्थापना भई हाल सेवारत छन् । उनैले उठाएको सेटिङ र महालेखाको प्रसंग चानेचुने छैन । खुलेआम नीलो कोटले सरकारलाई भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लगाउँदा सरकारले त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने आँट किन गर्न सकेको छैन ? के सरकार कर्मचारीको आवधिक सरुवामा विश्वस्त छ ? के सरकारबिना लेनदेन कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएकोमा विश्वस्त छ ? के सरकार उनले भनेझैं लेखापरीक्षणमा आर्थिक चलखेल भएको छैन भन्ने कुरामा विश्वस्त छ ? छ भने भन्नुप-यो, तिमीले गलत बोल्यौं भनेर । होइन भने आफ्ना आँखा खोलिदिएकोमा ती उपसचिवलाई धन्यवाद दिएर रथयात्रा गराउन प-यो । सुशासनका लागि यी सबै घटना र प्रवृत्ति हानिकारक मात्र होइनन्, प्रत्युत्पादकसमेत छन् ।

हाकिमविरुद्ध अध्यक्ष : ठीक अघिल्लो साता अमुक गाउँपालिकाका अध्यक्षले आफंैद्वारा हस्ताक्षरित आफ्नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध अनियमित गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारबाहीका लागि लेखी पठाएको पत्र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भयो ।

यो तेस्रो घटना अहिलेको जल्दोबल्दो समस्याका रूपमा आएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा बेरुजु गत वर्षभन्दा बढेर गएको देखाउँछ । अख्तियारको प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा स्थानीय तहका भएकोे देखाउँछ । २६ प्रतिशत मुद्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित देखिन्छन् । यसै सन्दर्भमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच टकराव र मनमुटाव बढिरहेको बेलाको उक्त घटनाले मिलेमतोमा कतिसम्म भ्रष्टाचार र थप अनियमितता हुन सक्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । मिल्दासम्म संस्थाभित्रै हुने अनियमितता बाहिर ल्याइँदैन । कुरो नमिल्दाको अवस्थामा मात्र यी घटना बाहिर आउने हुन् भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ । मिल्दासम्म भित्रै सामसुम पार्ने हाम्रो रीति पुरानै हो ।

माथिका यी तीनवटै घटना समसामयिक प्रशासनतन्त्रका केवल प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । पात्र र प्रवृत्ति भने साझा हुन् । यी घटनाले हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र कता जाँदै छ ? प्रधानमन्त्रीले चाहेको सुशासन र समृद्धि किन पूरा हुन सकेका छैनन् ? स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी संयन्त्र किन आवधिक सरकारलाई सहयोग गर्नबाट तरकतरक हुँदै छ भन्ने कुराको चिनारी दिन्छन् ।

सरकार तात्नुप-यो : माथिका तीन वटा घटनाले सरकार सरकारका रूपमा देखिएको छैन । सरकार मातहतको एउटा नीलो कोटले सरकारलाई लगाएको आरोप, सरकारलाई दिएको चुनौती र अर्को जनप्रतिनिधिले आफ्नै कर्मचारीविरुद्ध प्रमाणसहित अनियमितताको उजुरी गरेको विषय चानेचुने होइन/हुनै सक्दैन । महाभारतमा राजा शान्तनुलाई कुलगुरुले ‘आफना राजालाई प्रश्न गर्नु प्रजाको अधिकार हो’ भनेका छन् । यहाँ पनि यी तीन पात्रले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारका लागि यी घटना एउटा सचेतना, मार्गदर्शन वा सकारात्मक सुुझावका रूपमा लिनुपर्छ । निकोलो मेकियावली (सन् १४६९–१५२७)ले संविधानलाई परिवर्तन गर्नुभन्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन छ भनेका थिए । निजामती ऐननियमका सन्दर्भमा अहिलेको हाम्रो अवस्था त्यस्तै छ । हामीकहाँ नियम नभएरभन्दा पनि भएको नियम पालना नगरेर यस प्रकारका विकृति आउने गरेका हुन् ।

यो अवस्थाले अब सरकारलाई पोल्नुपर्छ । आफ्नै कर्मचारीले सरकारविरुद्ध औंला ठड्याउने अवस्था कसरी पैदा भयो ? सन् १९६४ मा रोममा आगोलागी हुँदा त्यहाँको सम्राट निरो बाँसुरी बजाएर मस्ती गरिरहेको थिए । सरकारलाई यी घटनाले निरो बन्ने छुट दिँदैन । अब रौंचिरा शैलीमा घटनाका केस्राकेस्रा केलाएर समाधानतर्फ नलाग्ने हो भने सार्वजनिक प्रशासन नाममा मात्र सीमित रहने देखिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा निजामतीमा पाइने योग्यता, विज्ञता, संस्थागत स्मरण र स्रोतलाई राज्यले सम्मान गर्नैपर्छ तर राजनीतिज्ञसँग शक्तिको उन्माद र निजामतीसँग योग्यताको दम्भ देखियो भने लोकतन्त्रको वितरणमा बाधा उत्पन्न हुन जान्छ भन्ने कुरालाई पनि दुवै पक्षले हेक्का राख्नैपर्छ ।

(Visited 81 times, 1 visits today)
Loading comments...

RAJDHANIDAILY VIDEO

HAMRO PATRO

प्रमुख

मुख्य सचिव रेग्मीले दिए राजीनामा

काठमाडौँ । मुख्सचिव लोकदर्शन रेग्मीले राजीनामा दिएका छन् । रेग्मीले आफ्नो कार्यकाल सकिनु अघि नै राजीनामा दिएका हुन् । बिहीबार उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष...

एकैदिन १५५९ जनामा कोरोना पुष्टि, १०५७ जना डिस्चार्ज

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप एक हजार ५५९ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या ७७ हजार...

पहिरोले बासै उठेपछि विद्यालयमा काजक्रिया गर्दै

वालिङ । पहिरोले परिवारका नौ सदस्यसहित बासै उठेपछि भोजराज नेपालीले विद्यालयमा बसेर काजक्रिया गरेका छन् । स्याङ्जाको वालिङ–१४ तमादीमा गत बिहीबार माया नेपालीको घरमाथिबाट आएको...

हिरासतमा मृत्यु भएको घटनाको संसदीय टोलीद्वारा अनुसन्धान

जनकपुरधाम । प्रदेश २ को विभिन्न जिल्लामा दलितहरुको शंकास्पद मृत्यु भएपछि संघीय सांसदको टोलीले अध्ययन शुरु गरेको छ । केही व्यक्तिको प्रहरी हिरासतमै मृत्यु...

भर्खरै

निगम भन्छ : नेपाली पाइलटले नै धेरै तलब बुझ्छन्

काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले विदेशी विमानचालक (पाइलट) ले भन्दा नेपाली पाइलटले धेरै तलब बुझ्ने गरेको जनाएको छ । कोभिड–१९ महामारीको...

शंकरदास वैरागी मुख्यसचिव, रेग्मीलाई बेलायतको राजदूतमा सिफारिस

काठमाडौं । सरकारले मुख्यसचिवमा शंकरदास वैरागीलाई नियुक्त गरेको छ । विहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैरागीलाई नयाँ मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको हो । मुख्यसचिव लोकदर्शन...

मुख्य सचिव रेग्मीले दिए राजीनामा

काठमाडौँ । मुख्सचिव लोकदर्शन रेग्मीले राजीनामा दिएका छन् । रेग्मीले आफ्नो कार्यकाल सकिनु अघि नै राजीनामा दिएका हुन् । बिहीबार उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष...

पोखरामा डेढ अर्ब लागतमा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बन्ने

पोखरा । पर्यटनको राजधानी पोखरा पछिल्लो समय खेलकुद सहरको रुपमा समेत विकसित हुँदै गएको छ । खेलकुद–पर्यटन दुवैमा प्रशस्त सम्भावना बोकेको पोखरामा सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय...

धेरै पढिएका

गण्डकी प्रदेशमा २७ जना डेङ्गु सङ्क्रमित

कास्की । गण्डकी प्रदेशका छ जिल्लामा लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु रोगका बिरामी भेटिएका छन् । कोरोना भाइरसको जोखिमका बीच डेङ्गु र स्क्रब टाइफसको सङ्क्रमणसमेत...

संकटपूर्ण गंम्भीर राष्ट्रिय अभिभारा

यतिखेर मुलुकमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र मानवीय जनजीवन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकटमा पर्दै गएको स्थिति उत्पन्न भएको छ । सिंगो मुलुक लकडाउनमा परिरहेको बेला सिंगो...

फेरि लकडाउन ? फेरियो मोडालिटी

काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १० हजार पुग्न लाग्दा फेरि सरकारले लकडाउन गर्ने हो कि भनेर चौतर्फी चासो र चिन्ता बढेर गएको छ...

सकसमा अभिभावक

अनलाइन कक्षा लिइरहेको कक्षा २ मा पढ्ने सात वर्षको छोराको हातबाट मोबाइल छुटाउन गाह्रो हुँदै गएको छ । मोबाइलको सानो स्क्रिनमा दिनमा प्रत्येक ४०...

ई-पेपर

(Visited 64 times, 1 visits today)