बेवारिसे सुशासन ऐन, झाँगिदो कुशासन

नेपालमा सुशासन ऐन छ तर प्रचलनमा कुशासन झाँगिदो छ । यसको मूल कारण स्वयं सुशासन ऐन बेवारिसे भयो भन्ने नै हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन गरिएको छ भने भ्रष्टाचार निवारण ऐनको कार्यान्वयन गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन गरिएको छ । नागरिकको उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई तोकिएको छ भने नागरिकता ऐनको कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू खडा भएका छन् । तर, २०६४ सालमा जारी भएको सुशासन ऐन लागू गराउने माइवाफ कोही पनि छैन । जसको कारण नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यबस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान जारी भएको कुरामै ठेस लाग्न पुगेको छ ।

नेपालको मुलुकी प्रशासन जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक हुने अपेक्षा राखिएको छ । यसका लागि जनताको मत बुझी सरकारी कार्यालयको कार्यप्रवाह तालिका जारी गर्नुपर्छ । जनताको नासोरूपी बजेट खर्च गर्दा जनसहभागिताको खोजी गर्नुपर्छ । यसैगरी मुलुकको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेकाले जे काम गरिन्छ, मालिकरूपी जनतासमक्ष पारदर्शिता अवलम्बन गर्नुपर्छ । मुलुकी प्रशासनले शासन गर्ने होइन, सहजीकरण गर्नुपर्छ । मुलुकको कुनै पनि भूगोल र कुनै पनि जनता राज्यको लोककल्याणकारी कार्यबाट विमुख हुनुहुँदैन । यो आदर्श कुराजस्तो लागे पनि सुशासन ऐनमा व्यवस्था गरिएको कानुनी भावना हो । जसको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

हामीले जारी गरेको कानुनमा विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासनको कल्पना गरिएको छ । विधिको शासनको पहिलो सर्त भनेको हरेक कामको कार्यसञ्चालन निर्देशिका तयार गर्ने र आमजनतामा सो निर्देशिका समान रूपमा लागू गर्ने नै हो । अर्थात् संविधान र कानुनले सबैलाई समान ठानेकाले सेवा प्रवाहमा कुनै किसिमको भेदभाव हुन नपाओस् भन्ने नै हो । यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि बल पुग्छ । तथापि, कर्मचारी र सेवाग्राही जनताबीच भेटघाट गर्नै नपर्ने गरी अनलाइन सेवा प्रवाह गर्न सकिएमा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना नै क्षीण हुनेछ । यसैगरी, सरकारले गरिआएका कैयौं नियमनबाट सरकारपछि हटने बित्तिकै भ्रष्टाचार स्वतः हट्नेछ । यसको उदाहरणका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग नै खारेज गरिदिए हुन्छ । सेकेन्ड ह्यान्ड मोटरसाइकलको किनबेचको अभिलेख वडा कार्यालयमा राखे पुग्छ ।

सदाचारी, इमानदार, जनताका पक्षमा काम गर्न इच्छुक, राष्ट्रलाई प्रेम गर्ने, सच्चा राष्ट्रसेवकलाई अघि सारेर मुलुकमा सुशासन कायम गुर्नपर्छ

नक्सा पास गरेर घर बनाउने होइन, घर बनाएपछि घरले चर्चेको क्षेत्रफल बराबरको नक्सा पास शुल्क तिरे पुग्छ । यी कुरा, बित्थामा भनिएको होइन, यी सबै कुराका पछाडि औचित्य र तर्क छन् । सुशासनतर्फ उन्मुख व्यक्तिले यत्ति उदाहरणबाटै आखा खोल्छ । तर, कुशासनमै रुमलिएकाले यी कुराले मुल्ुकमा भाँडभैलो निम्तिने देख्छ । साथै, चुस्त प्रशासनका लागि आधुनिक उपकरणहरू प्रयोग गर्ने, सेवाको बजारीकरण गर्ने, प्रशासनयन्त्रलाई भुत्ते हुन नदिन निरन्तर सुधार गर्नेलगायतका पहल गर्नुपर्छ । यी काममा हामी अलमस्त प्रायः अवस्थाबाट गुज्रिएका कारण मुलुकमा कुशासनले झाँगिने मौका पाएको हो ।

नेपालको संविधानमा हाम्रो शासन प्रणाली केन्द्रीयस्तर, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा कायम हुने कुरा लेखिएको छ । यसका लागि सुशासन ऐनमा आवश्यक संख्यामा विषयगत मन्त्रालय रहने र प्रशासनिक कार्यसञ्चालनका आधारहरू तोकिइने कुरा बताइएको छ । हाल संघीय सरकारमा २२ वटा मन्त्रालय, प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालय र स्थानीय तहमा केही समितिहरू क्रियाशील छन् । यी तीन निकायबीच सामन्जस्य हुनेगरी संगठनस्वरूप निर्माण भएको छैन । भविष्यमा यसबाट भद्रगोल उत्पन्न हुने खतरा बढेको छ । यसैगरी, यी तीनै तहका सरकारको कार्यसञ्चालनमा एकरूपता ल्याउने कडीसमेत फेला पर्दैन । तीन तहका सरकार आआप्mनो कार्यक्षेत्रमा स्वतन्त्र छन् भन्नुको अर्थ मुलुकभित्र विद्यमान ७ सय ६१ वटा सरकारमध्ये जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने भन्ने कदापि होइन । सुशासनको दुहाइ दिएर नथाक्ने हामी नेपालीले यस्ता विषयमा समयमै मनन गर्न नसक्ने हो भने मुलुक कुशासनको दलदलमा फस्ने सम्भावना प्रबल हुनेछ ।

सुशासन ऐन जिम्मेवार पदाधिकारीलाई अधिकार र कर्तव्य तोक्ने ऐन हो । यसअनुसार ऐनमा मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको छ । यस्तो व्यवस्था प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि हुनुपर्छ । कानुृनले तोकेको जिम्मेवारीमा तत्पदाधिकारी नै सार्वजनिक रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ । नेपालमा सबै जिम्मेवारी मन्त्रीमा देखाउने र मन्त्रीले पनि हरेक कुरामा आफैं सर्वेसर्वा भएको देखाउने दुष्प्रयास गर्दा तिनीहरू बढी विवादमा फस्ने गरेका छन् । ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने अधिकार कानुनमा सचिवलगायतका कर्मचारीमा छ । यसमा मन्त्रीको अनावश्यक चासो र नक्कली जिम्मेवारीबोधले कानुनको पालना हुन सकिरहेको छैन । कर अधिकृतले कर लगाउने हो । भन्सार अधिकृतले आयातित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्छ । मालपोत अधिकृतले एक जनाको स्वामित्वको जमिन अर्कोको स्वामित्वमा सारिदिन्छ । प्रजिअले नागरिकता वितरण गर्छन् । उपसचिबसम्मको सरुवा सचिवले गर्छन् । यी कानुनी व्यवस्थाका केही उदाहरण हुन् । यस्ता कानुनले निर्धारण गरेका जिम्मेवारीमा कर्मचारीतन्त्र नै गुण र दोषको भागीदार हुनुपर्छ । नेपालमा थाह नपाउनेगरी मन्त्री सचिवजस्तो हुन खोज्ने र सचिव मन्त्रीजस्तो हुन खोज्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । यो सुशासनका लागि घातक छ ।

कानुनमा कुनै पनि काम गर्दा सोको कार्यविधि निर्धारण गर्नु पर्ने व्यबस्था छ । यसैका लागि नेपालमा नागरिक वडापत्रको प्रचलन बढेको छ । यस वडापत्रअनुसार कति चरणमा काम सम्पन्न हुन्छ भनी कार्य प्रवाह तालिका जारी गर्नुपर्छ । यसरी सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा सेवाग्राहीका कागजात मिलाई दिन हेल्पडेक्स खडा गर्नुपर्छ । वडापत्रमा तोकिएका कागजात र दस्तुर तिरेर पनि सेवा हासिल नभए क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालमा यी सबै कुराको कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ । तर, कार्यान्वयन यस दिशामा उन्मुख छैन । यसर्थ, सेवाग्राही जनताको प्रतिनिधि रहनेगरी प्रत्येक कार्यालयमा निर्देशक समिति गठन गर्नुपर्छ । साथै, नजिकको कलेजका बिद्यार्थीहरूलाई इन्टर्न रूपमा खटाउनुपर्छ । प्mलेक्सी समयका रूपमा बिहान–बेलुकी पनि सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । घुम्ती सेवा र डोर कार्यालयको अवधारणाअनुसार घर दैलोमै सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । यी सबै कुरा नेपालमा लेख लेख्न, लोकसेवा आयोगको परीक्षामा उत्तर पुस्तिकामा लेख्न र मन्त्री र सचिवका भाषणमा व्यक्त हुनमै सीमित हुनु स्वयंमा दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

देशको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेकाले मालिकरूपी जनतासमक्ष पारदर्शिता अवलम्बन गर्नुपर्छ

संविधान, ऐन र नैतिकताका आधारमा सबै पदीय व्यक्ति वा पेसाविद्हरूले आआप्mनो आचरणको पालन गर्दै पदीय उत्तरदायित्व पालना गर्नुपर्ने पर्छ । जो जुन जिम्मेवारीमा छ, उसले सो काम गर्नु सामान्य कुरा हो । इन्जिनियले विकास निर्माणको काम गर्नुपर्छ भने चिकित्सकले जनताको स्वास्थ्य सेवा प्रबाह गर्नुपर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शाान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्छ भने घरेलु अधिकृतले रोजगारीका स्किमहरू सिकाउनु पर्छ । वैदेशिक रोजगारी विभागमा रहेका कर्मचारीले विदेश जान लागेकालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भने महिला विकास अधिकृतहरू महिलाको विकास र सशक्तीकरणमा क्रियाशील हुनुपर्छ । यसरी अआप्mनो जिम्मेवारीअनुसार सबै पेसाविद्हरूले काम गरेपछि मुलुकमा स्वतः सुशासनको स्थिति बन्छ । विकसित मुलुकमा यही भावनाले काम गरेर सुशासन हासिल भएको हो । यसर्थ सुशासन कसैले बिदेशबाट ल्याइदिने होइन, हामी पदमा बसेकाले नै तोकिएको काम तोकिएको समयमा तोकिएको गुणस्तरमा बिनामुलाहिजा र पक्षपातपूर्ण ढंगले सम्पादन गरेपछि सुशासन कायम हुने कुरा घाम जत्तिक्कै छर्लंग छ ।

नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको छ । सो कानुनअनुसार सूचना नदिने पदाधिकारीविरुद्ध पुनरावेदन दिन सूचना आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । तर, सुशासन ऐनअनुसार काम नभएमा उजुरी गर्ने सुशासन आयोगको व्यवस्था गरिएको छैन । यसर्थ, सुशासन ऐनमा संशोधन गरी सुशासन आयोग गठनको प्रावधान राख्नुपर्छ । यस आयोगले आमजनतालाई दैनिक जीवनमा आइपर्ने प्रशासनिक सास्तीका विरुद्ध उजुरी सुनी न्याय दिनेछ । यस आयोगले प्रशासकीय अदालत अर्थात् प्रशासनयन्त्रका विरुद्ध तत्काल पर्ने उजूरीको छिनोफानो गर्नेछ । साथै, सेवा प्रवाहको क्रममा कुनै प्रशासकलाई द्विविधा भए पनि यस आयोगले दिशा निर्देश गर्नेछ । यसर्थ, मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने एउटा माध्यम सुशासन आयोग पनि हुन सक्छ ।

मुलुकमा सुशासन कायम गर्न स्थायी प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्नुपनि बुद्धिमानी हुनेछ । यस आयोगले निरन्तर सुधारको प्रयास गरिरहनेछ । २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएका बखत गठन भएको प्रशासन सुधार आयोगले तत् निकायका पदाधिकारीकै सहभागितामा सुधारको प्याकेज निर्माण गरी लागू गर्ने प्रयास गरेको थियो । यो मोडल नै उत्तम हो । यत्ति कुराको सबैले हेक्का गर्न जरुरी छ कि हामी कसैलाई पनि मुलुकमा कुशासन बढाउने सुविधा उपलब्ध छैन । हामी सुशासन वृद्धि गराउन बाध्य छांै । यति कुराको दिव्य ज्ञान समयमै हासिल गर्न जरुरी छ ।

अन्त्यमा, मुलुकमा विद्यमान कुशासनका सबै जराहरू उखलेर फाल्नुपर्छ । यसमा भ्रष्टाचार नम्बर एकमा पर्छ । यसको समूल नष्ट गर्नुपर्छ । भ्रष्ट नेता र प्रशासकलाई समाजमा छिछि र दुरदुरको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । मुलुकमा कुशासन फैलाउने भूमिका बिचौलिया, दलाल, कुरौटे, अवसरवादीले निर्वाह गरिरहेका छन् । यिनीहरूलाई पनि विस्थापित गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसैगरी, कुशासनका वाहक भनेका सेवाग्राही जनतालाई दुःख दिन पल्किएका, आफंै शासक हुँ भन्ने ठान्ने र कामचोर एवं काममा बाधा पु¥याउने हुन् । यिनहरूलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, कुशासन फैलाउने अर्को तŒवमा रकमी, कलमी, कानुनको अपव्याख्या गर्ने, आदर्श छाट्ने, कोरा कानुनी प्रावधान देखाएर काम हुन नदिनेलाई पनि पाखा पन्छाउनुपर्छ । यसपछि सदाचारी, इमानदार, जनताको पक्षमा काम गर्न इच्छुक, राष्ट्रलाई प्रेम गर्ने, सच्चा राष्ट्रसेवकलाई अघि सारेर मुलुकमा सुशासन कायम गुर्नपर्छ । यसैमा देश र जनताको हित गासिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 314 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गठबन्धनमा कालो बादल मडारिएको हो ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
जन्तेढुङगा गाँउपालिका अध्यक्षमा नेकपा माओबादी केन्द्रका राई निर्वाचित