गत दुई वर्षको अवधिमा मात्रै २६ अर्बभन्दा बढी राजस्व छली भएको पाइएको छ । यसैगरी ठेक्का सञ्चालन गर्ने ठेकेदारहरूले अग्रिम भुक्तानी बापत लिएको २९ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । २६ अर्ब बढी राजस्व छली गर्नेविरुद्ध सरकारले बिगो दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेको छ । विशेषगरी राजस्व छली गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत गएपछि यसले सक्रियता बढाएको छ । तर, विभागले अझै सक्रियता बढाउन जरुरी छ । यतिकैमा चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था छैन । मुलुकमा राजस्व छलीको रूप अत्यधिक छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रसँग मिलेमतो गरी व्यवसायीले अर्बांै रुपैयाँ राजस्व छली गर्ने गरेका छन् । कतिपय व्यवसायीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भन्दा कम राजस्व बुझाउने वा नबुझाउने नियतले ट्याक्स प्लानिङ गर्ने, राजस्व नबुझाउने वा कम बुझाउने गरिरहेका छन् । मुलुकमा राजस्व चुहावट कसुरसम्बन्धी कानुन भए पनि राजस्व छली गर्नेहरूले सो कानुनको पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् ।
राजस्व छली गरी सरकारलाई ठग्नु महाअपराध हो । त्यस्ता राजस्व छली गर्नेलाई सामाजिक रूपमा नै बहिष्कार गरिनुपर्छ । सरकारको अनुसन्धान गर्ने निकायले राजस्व छली गर्नेविरुद्ध प्रमाणसहित अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भए पनि अदालतले सो मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । अदालतले फास्ट ट्र्याकमार्फत राजस्व छली गर्नेविरुद्धको मुद्दालाई टुंगो लगाउनुपर्छ । सरकारकै विभिन्न अध्ययनले मुलुकमा हाल भइरहेको राजस्व छली र चुहावटलाई रोक्ने हो भने वार्षिक १५ देखि २० खर्बसम्म राजस्व उठ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । त्यसरी उठेको राजस्वलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासमा खर्चन सक्ने हो भने मुलुकले छिटै विकास र प्रगति गर्न सक्ने कुरामा दुई मत छैन । राजस्व वृद्धि हँुदै जाँदा विदेशबाट बढी ऋण लिनुपर्ने अवस्थासमेत रहँदैन । त्यसैले सरकारले अब राजस्व चुहावट र छली रोक्नका लागि महाअभियान थाल्नुपर्छ ।
राजस्व न्यायाधीकरण आफै निश्कृय अवस्थामा रहनुले पनि राजस्व छली गर्नेहरू निरुत्साहित हुन सकेका छैनन भने प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तगर्तको अपराध अनुसन्धान विभागले पनि आक्रामक कारवाही र अनुसन्धान गर्न सकेको छैन्
सरकारले व्यावसायिक वातावरण राम्रो बनाइदिनुपर्छ । सरकारका आर्थिक नीति व्यवसायीमैत्री बनाइनुपर्छ । तर, यति गर्दागर्दै पनि कुनै व्यवसायीले राजस्व छली गर्छ भने उसलाई कठोर दण्डको भागीदार बनाउनैपर्छ । राजस्व छली गर्नेलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यसका लागि नागरिकस्तरबाट पनि उपयुक्त खबरदारी आवश्यक छ ।
व्यापारीहरूमा छोटो समयमा नै धनी हुने चाहनाका कारण उनीहरूले योजनाबद्ध रूपमा राजस्व छली गर्ने गरेका छन् । राजस्वसँग सम्बन्धित निकायमा काम गर्ने कर्मचारी पनि ती व्यवसायीको सहयोगी बन्दा राजस्व छली हुने क्रम बढेको हो । राजस्व क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले छली गर्ने व्यवसायीबाट आर्थिक लाभ तथा टिप्स लिने गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेका विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले पनि अकुत सम्पति आर्जन गर्नेमा राजस्वका कर्मचारी अत्यधिक रहेको पाइएको छ । राजस्वका कर्मचारीहरूले अवैध रूपमा आर्जन गरेको रकम हुन्डीमार्फत विदेशमा पठाउने गरेका तथ्यसमेत बाहिर आइरहेका छन् । त्यसैले अख्तियारले राजस्व क्षेत्रलाई पनि आफ्नो विशेष निगरानीमा राखेर स्टिङ अप्रेसन सञ्चालन गर्नुपर्छ । हामीकहाँ बीउ नै मास्ने र खाने प्रवृत्ति अत्यधिक छ । त्यसैले पनि मुलुक कुशासनको चक्रमा पर्दै आएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि संसद्मा बोल्ने क्रममा सुशासनका संयन्त्र क्रियाशील हुँदा भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त हुनेहरू मुर्मरिने गरेको बताएका थिए ।
सरकारले सुशासन कायम गर्दै गयो भने भ्रष्टाचारी मुर्मरिने मात्रै होइन समाप्त नै भएर जानेछन् । प्रधानमन्त्रीले सुशासन कायम गराउने क्रममा भ्रष्टाचारीबाट आफूले हप्की खानुपरेको समेत बताएका छन् । भ्रष्टाचारीबाट हप्की खानु भनेको राम्रो विषय हो । भ्रष्टाचारीले जति हप्की लगाउँछन् त्यति नै सरकार लोकप्रिय बन्दै जानेछ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली प्रस्ट हुनुपर्छ । सुशासन कायम गराउँदा त्यसरी हप्की लगाउने को हुन् तिनीहरूको तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक गर्ने हिम्मत प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई हप्की लगाउने ती सबै जना अकुत सम्पतिधारी नै हुनुपर्छ जसले अवैध किसिमले सम्पति कमाएर थुपारेर राखेका छन् । सरकारले विभिन्न छानबिन समिति बनाएर अकुत सम्पति आर्जन गरेकामाथि अनुसन्धान गर्न सक्छ अथवा यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न आग्रह गर्न सक्छ । जसरी सरकारले ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन गरी निष्कर्ष निकालेर बाँकी अनुसन्धान गर्न अख्तियारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारकै सोही सिफारिसका आधारमा नै अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सफल भएको थियो ।
राजस्व चुहावट तथा छलीलगायत जग्गा अतिक्रमण, तस्करीजस्ता कार्यमा संलग्नमाथि सरकारले अझै कारबाही सशक्त बनाउनुपर्छ । अहिले गरिएका कारबाहीबाट मात्रै चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था छैन । यसको लागि सरकारमा रहनेहरूले ठूलो साहस र हिम्मत देखाउनुपर्छ ।
राजस्व छली गर्नेहरूले अपनाउने तरिका भनेकै न्यून बीजकीकरणको प्रक्रिया हो । यदि सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुने हो भने न्यून बीजकीकरण गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यस्तै, व्यवसायीले झुटा अनुमतिपत्रबाट सामान निकासी र पैठारी गरी राजस्व छली गर्ने गरेका छन् भने कागजात नक्कली बनाएर, करमुक्त वस्तु बजारमा बेचेर पनि राजस्व छली हुने गरेको छ । विशेषगरी अन्तःशुल्क, आयकर, भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करमा नै राजस्व चुहावट हुने गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले केही सक्रियता देखाएको भए पनि भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयले राजस्व छली रोक्न नसक्दा यो क्रम बढ्दो अवस्थामा पुगेको हो । यसैगरी राजस्व छली गर्नेविरुद्ध अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि आक्रामक कारबाही अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । राजस्व न्यायाधीकरण आफंै निष्क्रिय अवस्थामा रहनुले पनि राजस्व छली गर्नेहरू निरुत्साहित हुन सकेका छैनन् भने प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तगर्तको अपराध अनुसन्धान विभागले पनि आक्रामक कारबाही र अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आफैं कुहिरोको कागजस्तो बन्न पुग्दा पनि समस्या बढिरहेको छ ।
राजस्व चुहावट रोक्ने र कारबाही गर्ने निकायबीच आपसमा राम्रो समन्वयसमेत हुन सकिरहेको छैन । यी निकायले अनुसन्धान प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र प्रविधियुक्त बनाउन नसक्दा राम्रो परिणाम आउन सकेको छैन । त्यसैले अब अर्बौं रुपैयाँ राजस्व ठगी गर्ने र राज्यको पैसा लगेर निर्माण कार्य गर्नुको साटो बेपत्ता हुनेहरूको खोजीमा सरकारका सबै निकाय सशक्त भएर लाग्नुपर्छ । राजस्व छल्नेहरूलाई जेलमा हालेर उनीहरूको सम्पति राष्ट्रियकरण गर्ने अभियान थालिनुपर्छ ।
