सार्वजनिक व्यवस्थापनका नवीन अवधारणा

नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी एवं जनमैत्री बनाउन नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यान्वयन भइराखेको देखिन्छ । यसैक्रममा विश्वव्यापी रूपमा अवलम्बन गरिएका विषय जस्तैः व्यवस्थापकीय उदारवादको अवलम्बन, सूचनाको हक र पारदर्शिता कायम, दिगो विकास र सोचमा आधारित नीति, योजना र कार्यक्रम, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण र सार्वजनिक सेवाहरूको बजारीकरण, विकेन्द्रीकरण, अधिकारको प्रत्यायोजन तथा निक्षेपण, सरकारको कार्यक्षेत्रमा सीमितता र सुशासनमा जोड, सार्वजनिक कार्यहरूमा निजी क्षेत्र एक साझेदारी, सहकार्य एवं अर्थपूर्ण सहभागिता, मानवअधिकारको संरक्षण र सामाजिक उत्तरदायित्वको निर्वाह, स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण र सन्तुलित वितरण एवं दिगो व्यवस्थापन, प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली, मागमा आधारित गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय सेवा प्रवाह, योजनावद्ध कार्य, प्रभावकारी मूल्यांकन प्रणाली, निरन्तर सुधार र कार्यसम्पादनलाई दण्ड र पुरस्कारको आधारको रूपमा ग्रहण, आचरण, अनुशासन, आचारसंहिता, आज्ञापालन, लचिलो कार्य समय, विद्युतीय शासन र नयाँँ प्रविधिको अवलम्बन, कार्यविवरण सरलीकरण र गुनासाको व्यवस्थापन, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइको अवलम्बन, प्रतिस्पर्धात्मक कार्य संस्कृति, विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकरणलाई हाम्रो सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भइराखेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत यसको कार्यान्वयन गर्दा केही आलोचना हुने गरेका छन् । जस्तैः नयाँँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले आर्थिक बजार र राजनीतिक बजारलाई एउटै बास्केटमा राख्ने प्रयास गरेको छ । नयाँँ सार्वजनिक व्यवस्थापन सेवा प्राप्त गर्न असहज हुन्छ । निजी क्षेत्रका सबै विशेषतालाई सार्वजनिक क्षेत्रमा अवलम्बन गर्न सकिँदैन । व्यवहारमा प्रत्येक व्यक्तिले विवेकशील व्यवहार गर्छ भन्ने निश्चित छैन । मानवीय पक्षलाई वेवास्ता गरी अत्यधिक उत्पादनमा मात्र जोड दिएको छ । यो सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिकरण गर्ने रणनीति हो । यसले आर्थिक पक्षलाई महत्व दिई सामाजिक सेवाको पक्षलाई गौण मानेको छ । स्रोतसाधन सम्पन्न देशमा सार्वजनिक क्षेत्रमा उपयुक्त हुन सक्तछ, सबैमा होइन ।

नागरिक सबै ग्राहक हुँदैनन्, सबै क्षेत्रमा नागरिकलाई ग्राहकको व्यवहार गर्नु उपयुक्त हुँदैन । राजनीतिक जवाफदेहितालाई नै बजारमा केन्द्रित गराएको छ । सार्वजनिक क्षेत्र र व्यापार बिलकुल पृथक् हुन्छ । नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने र जवाफदेहिता वहन गर्ने भनेकै राज्यले हो, यसका विवादास्पद प्रावधानलाई स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले यसले पनि दीर्घकालीन प्रभावका ’boutमा सोच्नुपर्दछ । सामाजिक परिवेशसँग पूर्ण मेल खानेगरी मात्र यसलार्ई सार्वजनिक क्षेत्रमा ग्रहण गर्नुपर्दछ अन्यथा प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ । यस प्रकारको आलोचनाहरू मनग्गे भइरहँदा यसलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा स्वीकार गर्न हुने हो वा होइन सन्देहको अवस्था छ । यी अवस्थाको सामना गर्नु परिराखेको अवस्थामा नेपालमा यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन गर्दा आइपर्ने कठिनाइको अवस्थालाई पनि आत्मसात् गर्नु पर्ने स्थिति छ ।

सार्वजनिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्न क्रमशः सार्वजनिक छनोट, मालिक अभिकर्ता, शासनमा लोकतान्त्रीकरण, सार्वजनिक सेवाको बजारीकरण, मितव्ययी व्यवस्थापन तथा गैरसरकारी क्षेत्रको सहभागिताजस्ता अवधारणा विकास भए

तर, सार्वजनिक व्यवस्थापनका नवीन प्रवृत्तिलाई विकसित देशले अवलम्बन गरिआएका छन् । उदाहरणका रूपमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रेगनले न्यु राइट आइडीओलोजीतर्फ झुकाव दिए । संयुक्त अधिराज्यमा थ्याच्यरलेरोलिंग ब्याक अफ स्टेटलाई जोड दिएकी थिइन् । जेम्स बुचाननले क्याल्कुलस अफ कन्सेन्ट नामको पुस्तक लेखी यसमा व्यक्तिले कुनै कुरा आफ्नो स्वार्थको आधारमा मात्र छनोट गर्दछ, सोही मनोविज्ञान सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्दा पनि व्यक्तिले राख्दछ । तसर्थ, सार्वजनिक व्यवस्थापनको नयाँँ शैली र सिद्धान्तलाई समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था देखियो भन्ने पुस्ट्याइँ गरेका छन् । यो पुस्तकले सन् १९८६ मा अर्थशास्त्रतर्फको नोवेल पुरस्कारसमेत प्राप्त गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिराखेका छन् । यसका साथै, नीतिको सट्टा व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । यसले राजनीतिक विचारधारा नवअर्थशास्त्रीय विचारधारा र निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन तीनवटै पक्षहरूलाई आधार बनाएको छ । कार्यस्थलमा जनशक्तिको आकार उपयुक्त बनाउने, लालफित्ता शाही समाप्त पार्ने, कर्मचारीको क्षमताको विकास गर्ने मान्यता राखेको छ ।

सरकारभन्दा बाहिरका निकायले राम्ररी सम्पादन गर्न सक्ने कार्य सरकारले तत्तत् क्षेत्रबाट गराई नियमन कार्यमा लाग्नुपर्दछ । राम्रो काम गर्नेलाई आर्थिक प्रोत्साहनको थालनी गर्ने सोच राखेको छ र यो सफलतापूर्वक सञ्चालन हुँदै आएको छ । व्यवस्थापकीय स्वायत्तताका कारण कार्य सम्पादनमा अनुकूल प्रभाव पार्नेमा कुनै सन्देह रहँदैन । लागत लाभका आधारमा सार्वजनिक प्रशासनले कार्य गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सबै पक्षको मतैक्यता रहन्छ । परम्परागत प्रशासन प्रक्रियागत जटिलताबाट नागरिकका नजरमा आलोचित बनिराखेको सम्बन्धमा यसले कार्य कुशलताको ध्यान दिँदै कार्य सम्पादन मूल्यांकन एवं प्राप्त नतिजामा जोड दिन्छ, प्रक्रियागत पक्षलाई गौण मानेको छ ।

सन् १९८०–९० को दशकले विश्वमा धेरै प्रकारका परिवर्तन सम्भव बनाएको छ । लोकतान्त्रीकरण, समावेशीकरण, उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण, बजारीकरण, निजीकरण, दिगो व्यवस्थापनका साथै प्रशासनको उदारवादको प्रारम्भ यही दशकमा भएको हो । कर्मचारीतन्त्रमा देखिएका विकृतिको सुधारका लागि व्यवस्थापनवाद र बजारमा आधारित सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवलम्बन गर्न थालियो । सार्वजनिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्न क्रमशः सार्वजनिक छनोटको सिद्धान्त, मालिक अभिकर्ता सिद्धान्त, शासनमा लोकतान्त्रीकरण, सार्वजनिक सेवाको बजारीकरण, मितव्ययी व्यवस्थापन छरितो व्यवस्थापन, शासनमा गैरसरकारी क्षेत्रको सहभागिता अवधारणाको विकास हुँदै गयो । नवीनतम अवधारणाको आत्मसात सार्वजनिक व्यवस्थापनमा हुँदै गयो । यसबाट नेपाल पनि प्रभावित हुने नै भयो ।

तसर्थ, नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र, राजनीति, अन्तरसरकारी क्षेत्र, गैरसरकारी संघ संस्था, व्यापारिक समाज, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय जमात, सेवाग्राही एवं सरोकारवाला सँग सहकार्य र साझेदारी हुँदै आएको छ । यसमा राष्ट्र, संसद्, राष्ट्रको कानुन, आमनागरिक, पेसा एवं व्यवसायीप्रतिको जवाफदेहिता निर्वाह र उत्तरदायित्व वहन गर्ने, सबै तहजस्तै स्थानीय, संगठन, सेवा, राष्ट्र, प्रदेश, अन्तर्राष्ट्रिय, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, चुस्त, सुगम, छिटोछरितो समानतामूलक र समतामूलक, मागमा आधारित, विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धात्मक सेवा प्रवाह गर्ने, जनशक्ति योजना, मानव संसाधन व्यवस्थापन, उपयुक्त वृत्ति विकासलाई प्रभावकारी बनाउने, जनतामा सूचनाको पहुँच पु¥याउनेसमेतका लागि आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, विद्युतीय शासनको अवलम्बन गर्ने, स्वयं मूल्यांकन, सुपरिवेक्षकद्वारा मूल्यांकन, समकक्षी मूल्यांकन, सहयोगीहरूद्वारा मूल्यांकन र सेवाग्राहीद्वारा मूल्यांकनलाई अवलम्बन गर्ने, नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने, सामान्य कार्यहरू करारमा दिने, स्वउत्प्रेरणामा जोड दिने, आफैंबाट सुधार वा परिवर्तनको प्रारम्भ गर्ने संस्थागत निर्णय समूहगत कार्यद्वारा गुणस्तरीय व्यवस्थापन चुस्त, छरितो र चेप्टो संगठन, व्यवस्थापकीय स्वाधीनता, दण्ड र पुरस्कार, कार्य सम्पादनमा आधारित एकीकृत बजेट, आचरण, अनुशासन र सदाचारजस्ता मूल्य, मान्यता एवं अवधारणाको विकास भएको मानिन्छ ।

यसका आधारहरू र नीतिहरूका सम्बन्धमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनले अत्यन्त प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ । यसमा राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित, समन्याय र समावेशीकरण, कानुनको शासन गर्ने, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमानदारिता, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन, प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता, प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच, विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण, जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका नवीनतम आधार र आर्थिक उदारीकरण, गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय, प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन, महिला सशक्तीकरण तथा लैंगिक न्यायको विकास, वातावरणीय संरक्षण, जनजाति, दलित तथा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गको उत्थान, दुर्गम क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित क्षेत्रीय विकासजस्ता प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका नवीनतम नीतिहरू व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँँ सार्वजनिक व्यवस्थापनका ’boutमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो समग्र कर्मचारीतन्त्र र राज्य व्यवस्थाको विकल्पमा आएको सोच होइन । राज्यका सञ्जाललाई प्रभावकारी बनाउने सोचका साथ प्रयोगमा ल्याइएको एक व्यवस्थापकीय औजारको माध्यम मात्र हो । त्यसैले, यसमा सम्पूर्ण प्रावधानहरू सबै प्रकारका सार्वजनिक प्रशासनमा निरपेक्ष रूपमा लागू हुन सक्दैनन् । यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने कमजोर मानसिकताबाट ग्रसित हुन पनि जरुरी छैन । यसको विस्तृत विश्लेषण र मूल्यांकन गरेर मात्र लागू गर्नका लागि सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्नुपर्दछ । समाज संयन्त्रको कार्यक्षमताको विकास र यो संयन्त्रले तोकेको कार्य संस्कृतिमा रूपान्तरणका लागि यसका प्रत्येक विषयलाई कसरी लागू गर्दै उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ ? यसतर्फ ध्यान जानु अत्यावश्यक छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 2,800 times, 2 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सरकारका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई अख्तियारको ‘वार्निङ’

कुरी-कुरी