फोहोरी राजनीतिको कोरोना

मानवजाति यतिखेर नोबेल कोरोना भाइरस ‘कोभिड–१९’ सँग संघर्ष गरिरहेको छ । मानव मात्रको साझा संकटको रूपमा विश्वभर फैलिएको यस भाइरसले विश्वभरका मानवलाई त्रसित त्रनाएको छ । मानिसहरू बाँच्नका लागि एकखालको संघर्ष त सधैं गरिरहेकै हुन्छन्, कोरोनाबाट सुरक्षित रहनका लागि समेत संघर्ष गर्न बाध्य भएका छन् । त्यसो त मानवमानवबीच अनेक किसिमका द्वन्द्व चल्ने, संघर्ष भइरहने गरेकै हो । हातहतियारसहितको लडाइँ अर्थात् ‘सशस्त्र संघर्ष’ पनि हुने गरेकै हो । तर, कसैले सोचेका थिएनन् कि यसरी मान्छेबाट मान्छे डराउनुपर्ने, टाढिनुपर्ने, दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउनेछ । ‘कोभिड–१९’ ले त्यही अकल्पनीय स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ र मानिस परस्परमा दुरी कायम गर्न बाध्य भएका छन् । यतिखेर एकातिर रोगको र अर्कोतिर भोकको दोहोरो चिन्ता छ । खोप तथा औषधि पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेका छन् । पत्ता लागेको दाबी पनि गरिएको छ तर ती सबै परीक्षणकै क्रममा रहेका छन् र उपचार पत्ता लागेको आधिकारिक घोषणा भने भइसकेको छैन ।

हाम्रो सन्दर्भमा, हामी पनि विगत पाँच महिनादेखि ‘कोभिड–१९’ सँग संघर्ष गरिरहेका छौं । यसबाट जोगिने प्रयत्न गरिरहेका छौं । तर, पनि दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ सयभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ भने संक्रमित हुनेको संख्या २६ हजार नाघिसकेको छ र संक्रमण बढ्दो क्रममा छ । जिल्लाजिल्लामा लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । कतिपय स्थानमा त कार्यान्वयनमा कडाइका लागि सेना नै पनि परिचालन गरिएको छ । यसको कारण हो, हामीले यस महामारीप्रति गम्भीरता देखाएनौं, यसको जोखिमलाई सामान्य ठान्यौं भने यसको विस्तार अझ तीव्र गतिमा हुने सम्भावना । ज्ञातव्य छ, कोरोनाको संक्रमण देशभर बढ्दो छ ।

सर्वाधिक जनघनत्व भएको संघीय राजधानी काठमाडौं कोरोनाको पनि राजधानी हुने निश्चित छ । स्मरणीय छ, कोरोनाबाट हालसम्म विदेशमा झन्डै २ सय नेपालीको मृत्यु भएको छ । दुर्भाग्य, राज्य जिम्मेवार हुनुपर्नेमा एकातिर जनताको जीवनरक्षाका लागि आवश्यक उपाय अपनाउन अक्षम साबित भएको छ । आमनागरिकले अस्पतालमा विस्तरा पाउनु त परै छ, परीक्षणसम्म गराउन नपाई सडकमै मर्नुपर्ने र मृत्युपश्चात् मात्र रोग पहिचान हुने अवस्था छ भने ठूलाबडाका घरपरिवार र आफन्तको घरघरमै परीक्षण गर्नेजस्तो गैरजिम्मेवार काम भएको छ । त्यो भन्दा ठूलो विडम्बना, स्वास्थ्य सामग्री खरिदलगायत विभिन्न कार्यमा कोरोनाकै नाममा थुप्रै अनियमितता र बेथिति भएका छन् ।

राज्य जिम्मेवार भएन, जनताका आवश्यकता र जनजीविकाको सवालमा राज्यको वाञ्छित ध्यान पुगेन, ढुकुटी रित्तिनेक्रम जारी नै रहे पनि जनताका आशा र अपेक्षा पूरा भएनन् भन्ने गुनासो सधैं नै रहँदै आएको छ । यसको दोष राजनीतिक अस्थिरतालाई दिएर ‘यसैकारण समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुन नसकिएको’ भनिने गरेको छ । खासगरी राजनीतिक वृत्तले आफ्ना कमजोरीको बचाउ गर्नुपर्दा यसो गर्ने गरेको छ । तर, राजनीतिक दलहरू सधैं सत्ताकै लागि राजनीति गर्ने गरेका छन् । मुलुक र जनताका लागि होइन भन्ने कुराको पुष्टि घटनाक्रमहरूले गरेका छन् । वर्तमानकै कुरा गर्दा पनि एकातिर प्राकृतिक विपत्ति र अर्कोतिर महामारीको त्रास छ भने प्रमुख दलहरूको आन्तरिक कलह सतहमा छ । जनताको जीवन रक्षा राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा छैन ।

फोहोरी राजनीतिको कोरोना यस मुलुकको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो, यसबाट मुक्ति पाउनु आवश्यक छ

प्रमुख दलहरूका अवस्था हेरौं । आफूलाई लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेस यतिखेर महाधिवेशनको तयारीमा छ र उसका आन्तरिक कलह सडकमा छताछुल्ल छन् भने सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद सबैका सामु नांगो रूपमा आएकै छ । कांग्रेसमा सभापतिका क्रियाकलाप र कदमले प्रस्तावित महाधिवेशन नै निष्पक्ष नहुने आशंका असन्तुष्ट समूहले गरिरहेको छ भने सत्तारूढ नेकपाभित्रको कलह झनै खतरनाक छ ।

कुरो उठाउने, निष्कर्षमा पु-याउन नसक्ने, विषयान्तर गर्ने, एकअर्काप्रति अविश्वास र आशंका गर्ने, भ्रम छर्ने, वक्तव्यबाजी गर्ने, एक खालको सहमति र अर्को खालको व्यवहार गर्ने र समग्रमा दोहोरो चरित्र देखाउने प्रवृत्ति र विरोधाभास नेपाली राजनीतिको स्थायी चरित्र हो । यही चरित्र वर्तमानमा सत्तारूढ नेकपामा देखिएको छ । त्यसो त प्रतिपक्षी कांग्रेसको हालत पनि कम छैन । महाधिवेशनको तयारी गर्दै गरेको सो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानमा गरिएको विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत थप गरिएको कार्यकाल प्रारम्भ भएपछि मात्र विभागहरू गठन गर्ने काम गरिरहेका छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण सिटौलाहरू आफ्नै रणनीतिमा छन् । कांग्रेसको आन्तरिक कलहले भन्दा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कलहले मुलुकलाई प्रभावित पारिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कुनै पद नछाड्ने अडानमा छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भए दुईवटै र कम्तीमा एउटा पद छाड्नुपर्ने माग गर्दै बैठक र भेटघाट गर्न थालेको लामो समय बितिसक्यो । सचिवालयको बैठकले केही निर्णय लिन सक्छ, न स्थायी कमिटीको बैठक नै कुनै निर्णयमा पुग्न सक्छ । आश्चर्य त यहाँसम्म छ कि बैठक जुन विषयको लागि बस्छ, सोही विषयले बैठकमा प्रवेश नपाई बैठक स्थगित हुन्छ ।

अध्यक्षबाटै बैठकहरू बोलाउने तर बहाना बनाएर आफंै उपस्थित हुने र स्थगित गर्ने क्रम दोहोरिइरहेको छ । दुई अध्यक्ष रहेको नेकपाका अध्यक्षहरूबीचको सम्बन्ध सुमधुर छैन । कहिले निष्कर्षविहीन संवादहरूको शृंखला नै चल्छ, कहिले लामो समयसम्म भेटघाट र वार्ता हुन सक्दैन । पछिल्लो कुरा गर्दा पनि ओली पक्षले बोलाएको बैठक स्थगित गरे पनि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले सो स्थगनलाई नमानी बैठक ग¥यो । त्यसले नयाँ विवाद सिर्जना गरिदियो । यसपछि भएको संवादपछि पार्टीभित्रको अन्तरकलह सुल्झाउन भन्दै नेकपाका दुई अध्यक्षको सहमतिमा ६ जना स्थायी कमिटी सदस्य सम्मिलित कार्यदल गठन गरियो । तर, पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा बनेको कार्यदल र त्यसको कार्यादेशलाई लिएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायाणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाए ।

यसपछि १ भदौका लागि सचिवालय बैठक बोलाइयो । स्मरणीय छ, नौ दिन लामो संवादहीनतापछि २९ साउन २९ मा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच सहमति भएअनुसार पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउँदै त्यसको भोलिपल्ट विष्णु पौडेल संयोजकत्वमा शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएको थियो । तर, कार्यदलको गठन प्रक्रिया र कार्यदेशलाई लिएर अध्यक्षद्वयको नियतमाथि नै प्रश्न उठाइयो । असन्तुष्ट तीन नेताले सचिवालय बैठकबाट कार्यदल गठन र कार्यादेश दिएको भए वैधानिकतामाथि प्रश्न नउठ्ने जनाएका थिए । सोहीअनुरूप सो बैठक बोलाइएको थियो । ज्ञातव्य छ, पार्टीभित्रका समस्याको समाधान र संकटको निकासको निम्ति गृहकार्य गरी सुझाव पेस गर्न कार्यदल गठन भएको हो र त्यसले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको जनाइएको थियो ।

राजनीति जनताको नाममा हुने गरे पनि नेपालको राजनीतिमा सदैव पहुँचवालाकै रजगज छ । पैसाको बलमा राजनीति गर्ने र पैसाले सत्ता किन्नेहरूकै बाहुल्य प्रमुख दलमा छ । यसले गर्दा राजनीति गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी हुँदै आएको छ । संघीयताको नाममा जनतामाथि विभिन्न किसिमका बोझ बोकाउने काम भएको छ तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा संघीयता नै एकात्मक बनेको छ । गठबन्धन सरकार गठन हुनुले विकास र समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुन बाधा उत्पन्न गरेको भनिए पनि बहुमतको बलमा सत्तासीनहरूको व्यवहारले राजतन्त्रकै झल्को दिएको छ । यसले बहुमत राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुभन्दा पनि स्वेच्छाचारी शासन सञ्चालनका लागि अस्त्र बनेको छ, जुन आफैंमा दुर्भाग्य हो ।

अन्त्यमा, विचार गुमाएकाहरूबाट धेरै आशा गर्नु व्यर्थ हुन्छ । यहाँ सत्तारूढ नेकपाको भनौं वा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको, दुवैको अवस्था उस्तै छ । यी विचारबाट चलिरहेका छैनन् । व्यक्तिगत वा गुटगत स्वार्थमा हिँडिरहेका छन् । सिद्धान्त, मान्यता विचार, आदर्शलाई भुलेर स्वार्थका लागि मात्रै चल्ने नेतृत्व र त्यस्ता नेतृत्वको अधीनमा रहने दलहरूबाट केही होला भन्ने अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ । यद्यपि, युवालाई नेतृत्वमा लैजानुपर्ने आवाजहरू नउठेका होइनन् तर युवा भनिनेहरू नै गुट उपगुटका मतियार बनेका छन् भने उमेरले युवा भए पनि शैलीले वृद्ध भइसकेका तिनबाट पनि केही होला भन्ने अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ । फोहोरी राजनीतिको कोरोना यस मुलुकको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो । यसबाट मुक्ति पाउनु आवश्यक छ । यसैले मुलुकका बुद्धिजीवी र विद्वान्हरूले वाद र विचारभन्दा माथि उठी निष्पक्ष रूपमा परिस्थितिको विश्लेषण गरी मुलुकलाई नयाँ ढंगमा अघि बढाउने अगुवाई लिनु आजको आवश्यकता हो । अन्यथा मुलुक भयंकर दुर्घटनामा पर्नेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 158 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ– एमडीएमएस खरिद अनियमितताको अन्तरकथा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
देशकै पहिलो निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष घलेको के छ योजना ?