विदेशी भूमिमा रहेका नेपाली स्वदेशमा चार्टर उडानबाट भिœयाइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई नियमित बनाउन माग भएपछि सरकारले यस’bout सर्तैसर्त अघि सारेर उडान खुला गरिने सार्वजनिक गरेको छ । यी सर्तले सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्रलाई निकै असमन्जस्यतामा पारेको छ । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर कोरोना भाइरसको संक्रमण आम भई जनसमुदायका प्रवेश गरेको अनुमानसँगै सरकार निकै सतर्क भएको देखापरे पनि आर्थिक गतिविधि शून्य भएका कारण उद्योगी, व्यवसायीदेखि आमजनतासम्म कोरोनाले मर्ने कि भोकले भन्ने प्रश्न तेस्र्याएको छ । सरकारले १५ भदौदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोलेर देशभित्रका व्यवसायमा क्रमशः खुलापन ल्याउँदै जाने आसय पहिलेदेखि नै खुलासा गरेका कारण यसमा सम्बन्धित पक्षबाट दबाब पनि पर्दै गएको साँचो हो । तथापि, सरकारले यसलाई बन्द नै गरिन्छ भन्न नसकी खुला गरिने भन्दै सर्तबद्ध हुने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैअनुसार सरकारले विभिन्न आठ देशमाथि गत चैतदेखि लगाएको प्रतिबन्ध खुला गर्न नियमित अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान तालिका तय गरेको देखिन्छ । पर्यटन मन्त्रालयले तय गरेको तालिकाअनुसार अब मलेसिया, टर्की, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, हङकङ, यूएई र कतारलाई नियमित अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक हवाई उडान नेपालसँग जोडिने भएका छन् ।

यसका साथै आगामी १६ भदौपछि स्वदेशी वायुसेवा कम्पनीबाटै विभिन्न देशमा चार्टर उद्धार उडान पनि जारी राख्ने देखिएको छ । कोरोनाको उच्च जोखिम रहेका देशबाट पीसीआर रिपोर्टसहित आउन नसक्नेलाई मध्यनजर गरी केही मुलुकमा चार्टर उद्धार उडानलाई नै निरन्तरता दिने निणर्य गरेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा पीसीआर परीक्षण सम्भव हुने मुलुकमा मात्र नियमित व्यावसायिक उडानको अनुमति दिएको छ । यसका लागि पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ हुनुपर्ने सर्त अनिवार्य गरिएको छ । त्यो रिपोर्ट पनि ७२ घण्टाभित्रको हुनुपर्नेछ । पीसीआर नेगेटिभ सुनिश्चित भएकाले मात्र सम्बन्धित वायुसेवाले बोर्डिङ पास दिनुपर्ने सर्त राखिएको छ । यससँगै सबै यात्रुको पीसीआर नेगेटिभ भएमा उनीहरूलाई सोझै घर जान पाइने अनुमति पनि दिइनेछ । रिपोर्ट नेगेटिभ भएका सबै यात्रु होम क्वारेन्टिनमा बस्ने अनुमति हुने छ । यसको अनुगमन भने स्थानीय सरकार र स्थानीय तहको कोभिड–१९ व्यवस्थापन केन्द्रले गर्ने अनुमति दिइएको छ ।

यसका साथै, यात्रुले विमान चढ्नुभन्दा ७२ घण्टाभित्रको पीसीआर नेगेटिभ भएको प्रमाण र सीसीएमसीको वेबसाइटमा राखिएको फाराम भरेर त्यसको बारकोड वा प्रिन्ट अनिवार्य साथमा ल्याउनुपर्नेछ । फाराम भएका र नभएका यात्रु मिसाउन पाइनेछैन । यदि वायुसेवा कम्पनीले नै मिसाएर ल्याएमा सो वायुसेवाले आफ्नै खर्चमा उक्त उडानका सबै यात्रुलाई अनिवार्य सात दिन होटल क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले उडान सेवालाई निरुत्साहित गर्न पुगेको छ । कोरोना परीक्षण नगरेका यात्रु ल्याएमा त्यस्ता कम्पनी कारबाहीमा पर्ने, विदेशी यात्रुको हकमा परिचयपत्र अनिवाय हुनुपर्ने, भिसाको जिम्मा अध्यागमन विभागलाई दिइने, नियुक्तिपत्र वाहकलाई छुट दिइने आदि व्यवस्थाले उडान सहज र व्यवधानरहित हुन गएको देखिँदैन । यसले व्यवसायीहरूमा ‘खाने भए खा, नत्र भने घिच’को परिस्थिति निम्त्याएको देखिन्छ । अर्कोतिर क्वारेन्टिनमा बस्नैपर्ने यात्रुले अग्रिम होटल बुकिङ गर्नुपर्ने बाध्यात्मक सर्त राखिएको छ । यति जोखिमका साथ हवाई यात्रा सुचारु गरिए पनि सरकारले रोक्ने निर्देशन दिएको समयमा जुनसुकै बेला पनि चार्टर तथा नियमित उडान बन्द हुन सक्ने भनी मन्त्रालयले सर्त राखेपछि व्यवसायी चकित परेका छन् । जनताको जिउधन जोगाउनुछ, त्यो जिम्मेवारी सरकारको भए पनि सर्त सकेसम्म खुकुलो गरिदिएर सरकारी, सामुदायिक र निजी सहकार्यमा क्वारेन्टिनलगायतका जिम्मा लिइदिए ठूलो उपकार हुने देखिन्छ ।