सरकारी सेवाप्रति बढ्दो आर्कषणले लोकसेवा आयोगद्वारा लिइने परीक्षामा योग्यता पुगेका उम्मेदवारको ठूलो भिड लाग्ने गरेको छ । यो क्रम निरन्तर कायम रहनेछ । लोकसेवा आयोगबाट लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालनको लागत पनि बिस्तारै बढ्दै गइरहेको छ । लोकसेवा आयोगका प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सामेल हुने उम्मेदवारहरूले परीक्षाको तयारीमा धेरै समयर पैसा खर्च गर्नुपर्ने, जहाँजहाँ लोकसेवा आयोगका विज्ञापन खुले त्यहीँत्यहीँ पुग्नुपर्ने बाध्यता तथा धेरैतिरको फरकफरक कोर्स पढ्दापढ्दा उनीहरूले बुझाइका लागि गर्नुपर्ने कसरत र एकाग्रता सरकारी सेवा प्रवेश गर्न चाहने हरेक युवाको एक जटिल यथार्थ हो ।
नेपालको संविधानले संघमा संघीय लोकसेवा आयोग र प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा रहने व्यवस्था गरेको छ । सबै प्रदेशका योग्य उम्मेदवारले कुनै पनि प्रदेशमा खुलेका सरकारी विज्ञापनमा भाग लिन पाउनेछन् भने समावेशी सुविधा पनि उपभोग गर्न पाउनेछन् । यद्यपि, प्रदेश दुईको हकमा समावेशी सुविधाको परिभाषा संघीय निजामती सेवा ऐनमा गर्नुपर्नेछ । निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी तथा ठूलाठूला सार्वजनिक संस्थाको कर्मचारी समायोजनको चरण करिबकरिब सकिएको छ । संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका तहमा सरकारी सेवाका लागि निजामती, नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरी तथा प्रदेशस्तरीय सार्वजनिक संस्थानका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा धेरै अवसर सिर्जना हुन सक्नेछन् । सार्वजनिक संस्थानमा पनि त्यसैगरी अवसर खुल्नेछन् । त्यस समयमा योग्यता पुगेका युवाले देशभर खुलेका सरकारी जागिर खाने अवसर प्राप्त गर्न दौडधूप गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लोकसेवा आयोगबाट लिइने परीक्षामा चर्को प्रतिस्पर्धा छ । लोकसेवा आयोगको वाषर््िाक प्रतिवेदनअनुसार प्रशासन सेवातर्फका पदका लागि सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने प्राविधिक सेवातर्फका केही पदहरूमा तुलनात्मक रूपमा कम प्रतिस्पर्धा हुने गरेको देखिन्छ । लोकसेवा आयोगले प्रशासन सेवातर्फको खरिदार, नायब सुब्बा र शाखा अधिकृत पदका लागि उम्मेदवारको स्क्रिनिङ गर्न प्रारम्भिक परीक्षा लिने गरेको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायत सार्वजनिक संस्थानका धेरै विज्ञापनमा धेरै उम्मेदवार सहभागी हुने गरेका दृष्टान्त पनि छन् । हरेक विज्ञापनमा धेरै उम्मेदवार सहभागी हुने कारण लोकसेवा आयोगलाई समयमा परीक्षाका चरण सम्पन्न गर्न कठिन हुने गरेको छ । लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न भवन पाउन पनि कठिन हुने गरेको छ । कतिपय सार्वजनिक संस्थानलाई परीक्षा खर्च धान्न कठिन पनि भएको छ । यस घडीमा प्रारम्भिक योग्यता परीक्षाको महŒव दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।
यसै पृष्ठभूमिमा रहेर भारत सरकारले २१ अगस्ट २०२० मा राष्ट्रिय भर्ना एजेन्सी (नेसनल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी) स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय भर्ना एजेन्सी बहुसंस्था एजेन्सीको रूपमा रहनेछ । यसको नेतृत्व भारत सरकारको सचिवसरहको पदाधिकारीले गर्नेछ । संघीय सरकारलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि उम्मेदवारको पहिलो स्क्रिनिङको साझा योग्यता परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय भर्ना एजेन्सीलाई दिइएको छ । राष्ट्रिय भर्ना एजेन्सीले देशव्यापी रूपमा राजपत्र अनंकित पदका लागि वर्षमा दुईवटा अनलाइन साझा योग्यता परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । यसले भर्ना परीक्षामा एकरूपता कायम गर्नेछ भने सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग हुने कारण परीक्षामा कुनै प्रकारको गलत अभ्यासको गुन्जायस रहँदैन । यस व्यवस्थाले भर्ना प्रणालीमा पाइने तथाकथित बहुपक्षीय एवं चक्रिय परीक्षा प्रणाली समाप्त गर्नेछ भनेयोग्यता परीक्षाको गुणस्तर र विश्वसनीयता वृद्धि हुनेछ ।
संघीय लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवेश गर्न चाहने उम्मेदवारको स्क्रिनिङ परीक्षालाई फराकिलो र प्रविधिमैत्री बनाउनु समय सान्र्दभिक देखिन्छ
एजेन्सीका परीक्षा केन्द्रहरू हरेक जिल्लामा रहने कारण परीक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार खडा गरिनेछन् । जसले गर्दा सरकारी सेवामा गाउँका योग्य महिला, दलित, गरिब सूचीकृत जातजातिका उम्मेदवारको समेत सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढ्नेछ । ग्रामीण तथा सूचनामा पहुँच नभएका युवालाई सूचना प्रवाह गर्ने र मोक टेस्ट लिएर एजेन्सीले परीक्षामा सहभागी बन्न आत्मविश्वास जगाउने र उनीहरूको गुनासाको व्यवस्थापन गर्नेछ । एजेन्सीले एकीकृत परीक्षा लिने कारण उम्मेदवारले छुट्टाछुट्टै पदका लागि छुट्टाछुट्टै परीक्षामा भाग लिइरहनुपर्नेछैन । एक व्यक्तिले एकपटक योग्यता परीक्षा पास भएपछि तीन वर्षसम्म संघीय लोकसेवा आयोगका लिखित परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । अर्थात् योग्यता परीक्षाको म्याद तीन वर्षको हुनेछ ।
राष्ट्रिय भर्ना एजेन्सीले उम्मेदवारले प्राप्त गरेको योग्यता परीक्षाको नतिजा सबै लोकसेवा आयोगमा पठाउनेछ र सफल उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्रसमेत उपलब्ध गराउनेछ । योग्यता परीक्षा पास नगरिकन कसैले पनि लोकसेवा आयोगले राजपत्र अनंकित पदका लागि लिने परीक्षामा कसैले पनि भाग लिन पाउनेछैन । योग्यता परीक्षाको पाठ्यक्रम समान हुनेछ । योग्यता परीक्षा दिने संख्या र पटकको कुनै अड्चन नहुने कारण उम्मेदवारले इच्छा गरेसम्म र उमेरले दिएसम्म योग्यता परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछ । अनलाइन फर्म भर्ने र अनलाइन नै कुनै पनि केन्द्रबाट परीक्षा दिन सक्ने व्यवस्थाले उम्मेदवारको सहभागिता देशव्यापी हुने र समुदायस्तरमा पुग्नेछ ।
एजेन्सीले लिने योग्यता परीक्षाको परीक्षा अंगे्रजी र हिन्दीलगायत उम्मेदवारले चाहेमा कुनै पनि मान्यता प्राप्त १२ भाषामध्ये एक भाषामा दिन सक्नेछन् । राज्य सरकारले चाहेमा योग्यता परीक्षाको आधारमा राष्ट्रिय भर्ना एजेन्सीले छनोट गरेका उम्मेदवारमध्ये नै राज्य सरकारका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी पूर्ति गर्न राज्य लोकसेवा आयोगबाट लिइने परीक्षामा सफल उम्मेदवार सहभागी हुन पाउने नीति लिन सक्नेछन् । योग्यता परीक्षाको व्यवस्थाले लोकसेवा आयोगले सजिलोसँग योग्यतम उम्मेदवार छनोट गर्ने अवसर पाउनेछन् भने लोकसेवा आयोगका परीक्षा दिनका लागि उम्मेदवारको खर्च र समय दुवै बच्नेछ भने परीक्षा एकआपसमा जुध्ने अवस्था पनि रहँदैन ।
संघीय शासन प्रणालीमा कर्मचारीतन्त्र राज्यको राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको एक महŒवपूर्ण तŒव हो । यसकारण संघीय तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सार्वजनिक प्रशासनका निजामती सेवा, सैनिक सेवा, प्रहरी सेवा तथा सार्वजनिक संस्थानका सेवामा देशका सबै स्थानीय तह, प्रदेश र जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक मानिन्छ । नेपालको संघीय लोकसेवा आयोगले धेरै पहिलेदेखि राजपत्रांकित शाखा अधिकृत, राजपत्र अनंकित नायब सुब्बा, खरिदार पदको लागि स्क्रिनिङ परीक्षा लिँदै आएको छ । लोकसेवा आयोगका परीक्षामा इच्छुक उम्मेदवारको सहभागिता बढीभन्दा बढी होस् भन्ने अभिप्रायले आयोगले परीक्षा केन्द्र विस्तार गर्दै पनि लगेको छ । परिणामस्वरूप निजामती सेवा, नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरी र सार्वजनिक संस्थानमा तुलनात्मक रूपमा महिला, विभिन्न जातजाति, दलित, मधेसी, अपांग र दुर्गम क्षेत्रका युवाको सहभागिता बढ्दै गएको छ ।
नेपालको संविधानले संघीय निजामती सेवाका सबै परीक्षा तथा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी तथा सार्वजनिक संस्थानको लिखित परीक्षा लिने जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगलाई दिएको छ । परीक्षामा हुने भिड, लाग्ने समय हुने खर्च तथा उम्मेदवारले बेहोर्नु पर्ने झन्झट हटाउनका लागि लोकसेवा आयोगले लिने स्क्रिनिङ परीक्षालाई फराकिलो बनाउन उचित देखिन्छ । शारीरिक तम्दुरुस्तीबाहेक योग्यताका लागि लिइने सबै परीक्षा निजामती, सेना, प्रहरी बैंक र संस्थानलाई समेत मान्य हुनेगरी सञ्चालन गरेमा सरकार वा सार्वजनिक संस्थानको बजेट र समय बचत हुने तथा योग्यतम उम्मेदवार सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न सक्ने देखिन्छ । उम्मेदवारलाई पनि धेरैतिरको विज्ञापन भर्दा हुने खर्च र गर्ने दौडधूप कम हुन्छ । लोकसेवा आयोगले लिने योग्यताको स्क्रिनिङ परीक्षा सूचना र सञ्चार प्रविधिमा आधारित प्रणालीबाट गरेमा लैंगिक, भौगोलिक, जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय रूपमा परीक्षामा सहभागिता फराकिलो हुने पनि हुन्छ ।
संघीय लोकसेवा आयोग नेपाली जनता र सरकारको विश्वास प्राप्त गरेको एक प्रतिष्ठित आयोग हो । संघीय लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्दै आएका स्क्रिनिङ परीक्षालाई तहगत रूपमा सञ्चालन गर्ने र निजामती सेवा, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, बैंक तथा सार्वजनिक संस्थानलाई समेत मान्य हुनेगरी फराकिलो बनाउने, प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि संघीय लोकसेवा आयोगले लिएका स्क्रिनिङ परीक्षामा सफल उम्मेदवारले मात्र प्रदेश लोकसेवा आयोगका परीक्षामा सहभागी हुन पाउने तथा उम्मेदवारले अनलाइन फर्म भर्ने र अनलाइन परीक्षा दिने व्यवस्था गर्नेगरी योग्यताको स्क्रिनिङ परीक्षा सञ्चालन गरेमा समग्र रूपमा लोकसेवा आयोगबाट लिइने परीक्षाको गुणस्तरमा एकरूपता आउने, परीक्षामा निष्पक्षता र तटस्थता कायम हुने तथा समूल सार्वजनिक सेवालाई प्रतिनिधिमूलक र क्षमतावान् बनाउन सकिने देखिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा बर्सेनि ठूलो आकारमा विज्ञापन खुल्ने भएकाले संघीय लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवेश गर्न चाहने उम्मेदवारको स्क्रिनिङ परीक्षालाई फराकिलो र सूचना–सञ्चार प्रविधिमैत्री बनाउन समय सान्र्दभिक देखिन्छ ।
