काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमको रिट पहिलो सुनुवाइमै खारेज गरिदिएको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले सो रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
उपसचिवको हैसियतमा ललिता निवास जग्गा किनबेचमा मुछिएका उनले आफू न्यायाधीश भइसकेकाले भ्रष्टाचार मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्ने माग गर्दै २९ माघमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपसचिवको हैसियतमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उनलाई अख्तियारले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
मुद्दा दर्ता भएसँगै उनको न्यायाधीश पद निलम्बनमा परेको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र न्यायपरिषद् ऐनले भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको पद स्वतः निलम्वन हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सर्वोच्चले उनको रिट खारेज गरेसँगै उनको निलम्बन यथावत् रहनेछ भने अब उनले विशेष अदालतमा भ्र्रष्टाचार मुद्दामा उपस्थित हुनुपर्नेछ । गौतमले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कानुनतर्फको उपसचिवको पदीय हैसियतमा रहँदा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनियमितता गरेको अख्तियारको ठहर छ । न्यायाधीशलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउन नसक्ने भए पनि गौतमलाई तत्कालीन उपसचिवको हैसियतमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो । उनी २१ साउन २०७२ मा जिल्ला न्यायाधीश भएका थिए ।
ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति तथा संस्था विशेषका नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले १ सय १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनेमध्ये तत्कालीन कानुन उपसचिव गौतमसमेत थिए । २० असार २०६७ मा उनले ललिता निवास प्रकरणको जग्गामा राय दिएका थिए ।
