भारतले धेरै स्थानमा नेपाली भूभाग कब्जा गरे पनि अतिक्रमित भूभागमध्ये सामरिक दृष्टिले सबैभन्दा महŒवपूर्णदेखि लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट नहट्ने र सुनियोजित कार्यक्रमका साथ भारत अघि बढेको देखिन्छ । प्रारम्भमा नेपालसँग समझदारी गर्दै मातृकाको प्रधानमन्त्रित्व कालमा नेपालको उत्तरी सिमानाका १८ स्थानमा आफ्ना सैनिक क्याम्प राखेको भारतले अन्य १७ वटा क्याम्प हटाउँदा यो क्षेत्रमा यथावत् बसिराख्नुले यही यथार्थताको उजागर गरेको छ । भारतले यसलाई आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र पारी मानसरोवर जाने मार्ग निर्माण गरेर विधिवत् रक्षामन्त्रीबाट उद्घाटन गराइसकेपछि मात्र नेपालको ध्यान आकर्षित हुन पुगेको हो ।
यसपछि नेपालले पनि आफ्नो क्षेत्र समेटी नयाँ नक्सा जारी गरेपश्चात् यससम्बन्धी विवाद अघि बढ्ने परिस्थिति निर्माण हुन पुगेको छ । नयाँ नक्सा जारी गर्ने कार्यमा संसद्मा सबै राजनीतिक दलबीच मतैक्यता देखिनुले नेपाली उत्साहित हुने स्थिति बनेको छ । यो कदमको स्वागत गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा खडा भएका सबै दललाई खुला दिलले धन्यवाद प्रदान गर्दै उक्त क्षेत्रमाथि नेपालको अधिकार पुनस्थापित गर्न सफलता मिलोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्नु आम नेपालीको कर्तव्य हो ।
यो भूभाग फिर्ता गर्ने विषय सहज नभएका बेला आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नका लागि नेपालले केकस्ता असहजता र जटिलताको सामना गर्नुपर्दछ ? यस’bout विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । सहज पक्ष धेरै देखिएका छन् किनकि हामीसँग यस’bout प्रशस्त प्रमाण छन् । तर, ती प्रमाण र दस्तावेजका आधारमा पर्याप्त गृहकार्य गरी अर्थपूर्ण वार्ताका माध्यमबाट हामी अघि बढेको अवस्था छैन । तीन देशका बीचको महŒवपूर्ण बिन्दुका रूपमा रहेको यो क्षेत्र’bout पटकपटक भारत र चीन दुवैले नेपालकै भूभाग भएको स्वीकार गरेका छन् ।
सन् १९०३ मा चीनले चिनियाँ भाषामा तयार पारेको नक्सामा लिम्पियाधुरा बिन्दुमा नेपाल लेखिएको छ । सन् २००५, मे ११ मा चिनियाँ राजदूतले नेपाललाई पठाएको पत्रमा नेपालको सार्वभौम सत्ताको चीनले सदैव सम्मान गर्ने बेहोरा उल्लेख छ । ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले १८२७ र १८५६ मा प्रकाशित नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा सबै नेपालकै भएको उल्लेख छ । नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ मा लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको उद्गमस्थल र नेपालको क्षेत्र भनी स्पष्ट किटान गरेको छ ।
ब्रिटिस इन्डियाको पालादेखि नै लिम्पियाधुरावाट उत्पन्न नदीलाई महाकाली नदी भनिएको छ । २०३२ सालसम्म नेपालको नक्सासमेत इन्डिया सर्भे विभागले बनाउँदा यसमा विवाद नरहेको र २०१८ सालमा भएको जनगणनामा यो क्षेत्रमा नेपाली जनता बसेका, भूमिसुधार सात नम्बर फारम भरेका र मालपोत तिरोसमेत नेपालमै तिरेको प्रमाण छन् । २०२९ सालसम्म व्यास गाउँ पञ्चायतमा नेपालको सरकारी कार्यालय थिए । २०२९ सालमा टिंकर प्रहरी चेकपोस्टले प्रजिअलाई तिब्बत व्यापारका ’boutमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए । २०२९ सालमा भारतले शारदा नदीमा गुन्जी भन्ने स्थानमा अवैध पुल हाली आवागमन गरेको ’boutमा पनि प्रतिवेदन प्राप्त भएको थियो । २०३८ सालमा तत्कालीन प्रजिअले टिंकरका प्रहरी प्रमुखसँग बसेर फोटो खिचेको भनाइ आएको छ । टिंकर र छाँगामा सीमा प्रशासन कार्यालय रहेको थियो । पञ्चायती कालमा प्रयोगमा आएको एक रुपैयाँको सिक्कामा अंकित नक्साले यो क्षेत्र समेटेको छ ।
नेपालको सीमा प्राप्तिलाई अन्तर्राष्ट्रीयकरण गर्दै वार्ताद्वारा समस्याको समाधान खोज्नुपर्दछ
भारतको सिमाना मिच्ने अभ्यासबाट पाकिस्तान, बंगलादेश, मार्सल द्वीप, पोर्चुगल आदि पनि आजित छन् । सबै छिमेकी देशका सिमाना सुनियोजित हिसाबले अतिक्रमण गर्न लागिपरेको छ । भारत पीडित यी देशको समर्थन सहजै नेपाललाई मिल्ने सम्भावना प्रबल छ । सिक्किमलाई लिन्डिप दोर्जीको प्रयोग गरी आफ्नै भूभागमा विलय गरायो । भारतकै हातमा भुटानको विदेश नीति र रक्षा नीति रहेको छ । यो भारतको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । यसबाट हामी नेपालको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत बनाउन सक्ने अवस्था छ । नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न सफल भएका छौं । नेपालको जलस्रोतमा भारतको ठूलो स्वार्थ रहेको छ ।
तर, नेपाललाई अप्ठेरो पर्ने स्थिति भनेको हाम्रो राजनीतिक कमीकमजोरी नै हो । मातृकाप्रसाद कोइरालाकै पालामा च्यांगथापुलगायत टिंकरसम्म १८ ठाउँमा सन १९५२ तिर भारतीय सुरक्षा जत्थालाई नेपालले राख्न दियो । पछि चीनसँग युद्धमा पराजित भई फर्कंदा सामरिक महŒवको उक्त स्थानमा भारतीय फौज बस्यो । २०२७ सालमा राजा महेन्द्रले १७ स्थानको पोस्ट हटाए तर यही स्थानको हटाउन जाँगर देखाएनन् ।
यसका पछाडि भारत र राजा महेन्द्रबीच समझदारी भएकोमा धेरै सन्देह गर्नुपर्ने स्थिति छैन । प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपश्चात् यस क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले गौण मान्दै गयो भने भारतले अत्यन्त महŒव दिन थाल्यो । लामो समयदेखि अकन्टक रूपमा भारती सेना रहने र हाम्रो सरकारी उपस्थिति नहुने गर्दा इन्डियालाई अतिक्रमण गर्न सहज बनेको हो । महाकालीको सन्धिको समयमा पनि कालीनदीको उद्गमस्थल’bout निश्चित गर्न हाम्रा राजनीतिज्ञले जरुरी देखेनन् ।
सन् २००८ देखि बाटो निर्माण कार्य प्रारम्भ भई भारतीय रक्षामन्त्रीले पिथौरागढदेखि मानसरोवरसम्मको बाटो उद्घाटन गर्दा पनि नेपाल सरकारलाई थाहा नै भएन । नेपालको नयाँ संविधान जारी हुँदा यसअघिका ६ वटा संविधानमा नेपालको नक्सा नराखिएकोमा यस संविधानमा उक्त क्षेत्र नसमेटी नक्सा राखिएको छ । सन् २०१५ मा भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साका सम्बन्धमा पनि सामान्य विरोध जनाएर सरकार चुपचाप बस्यो ।
यी सबै घटनाक्रमलाई नेपालीले हाम्रा राजनीतिज्ञमा भएको राष्ट्रप्रेमको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ । योभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुन सक्दछ ? तसर्थ, यो अवस्था सिर्जना गर्न नेपालका राजनीतिज्ञ पटकपटक चुक्दै गएका हुन् । हामीले नै यो क्षेत्र भारतलाई सुम्पने मनोविज्ञान पालेर बसेको अवस्था छ भनी आलोचना भइराखेको छ । हाम्रो कूटनीति अत्यन्त कमजोरी देखिएको छ । नेपालको नयाँ नक्सालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता नदिएको समाचार सामाजिक सञ्जालमा छापिएको छ तर हाम्रो कूटनीति यस’boutमा मौन रहेको छ ।
नेपालका लागि दुईवटा विकल्प छन् : पहिलो हो, संयुक्त राष्ट्रसंघमा विवादको समाधानका लागि प्रस्तुत हुने । यसका पनि दुई प्रकार रहेका छन् : अनौपचारिक रूपमा मर्का परेको पक्षराष्ट्र आफ्ना आधार र प्रमाणका साथ प्रस्तुत हुँदै पीडक राष्ट्रविरुद्ध दबाबको अवस्था सिर्जना गर्न बहस, पैरवी र लबिङ गर्ने । यसो गर्दा हामीसँग भएका प्रमाणका आधारमा विश्व संस्थालगायत अन्तर्राष्ट्रिय जनमत विश्वस्त भई नेपालको पक्षमा रहन्छन् भन्ने नै हो ।
यो प्रक्रियाको प्रारम्भ नेपालले नया नक्सा जारी गरेर गरिसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रका नाताले नेपालको यो नक्सालाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सबै मित्र राष्ट्र एवं सदस्य राष्ट्रले मान्यता दिनु नै पर्दछ । यद्यपि, भारतले यसलाई स्वीकार नगर्ने निर्णय लिइसकेको छ । हामीले यो नक्सालाई संविधान संशोधन गरेर नेपालको संविधानको अभिन्न अंगका रूपमा कायम गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रसंघकै वडापत्रअनुसार सदस्य राष्ट्रको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अक्षुण्णताको सम्मान गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना हुनेछ ।
अब नेपालका लागि आफ्नो भूभाग फिर्ता गर्ने एक मात्र उपाय वार्ता हो । प्रमाणहरू सबै हाम्रा पक्षमा छन्, भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छवि मिचाहा प्रवृत्तिका कारण छिमेकीसँग राम्रो छैन । वार्ताबाट समस्या समाधान हुने प्रबल सम्भावना किन पनि देखिन्छ भने बंगलादेशको ४३ हजार बिघा जमिन पटकपटक गरी भारतले मिचेकोमा ४५ वर्षसम्मको निरन्तर वार्तापश्चात् दुई वर्षअघि फिर्ता लिन सफल भएको छ । विश्वमा सबै प्रकारका समस्याको समाधान गर्ने उत्तम विकल्प भनेको नै वार्ता हो । सरकारमा रहनेको रवैयामा पनि वार्ता सफल हुने परिस्थिति बन्दछ ।
उदाहरणका लागि सिक्किमलाई विलय गरेको केही वर्षपश्चात् मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री भएको समयमा इन्दिरा गान्धीले सिक्किम विलयको काम ठीक नगरेको, समयले नेटो काटिसकेकाले अब यो बहसको कुनै अर्थ नभएको तर भारतले सो देशलाई यथावत् रूपमा स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको प्रसंग सान्दर्भिक हुन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रीयकरण गर्दै वार्ताद्वारा समस्याको समाधान खोज्नुपर्दछ । अहिले नेपालका प्रधानमन्त्रीको गैरकूटनीतिक अभिव्यक्तिले वार्ताका लागि वातावरण अनूकुल छैन । तसर्थ कूटनीतिक सुझबुझका साथ वार्ता गरांै र आफ्नो भूभाग फिर्ता गर्न प्रतिबद्ध बनौं अन्यथा हामीले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
