दोलखा । प्रहरीकै मिलेमतोमा तामाकोसी नदी आसपासका क्षेत्रमा बालुवा उत्खनन र तस्करी बढेको छ । दोलखाको किरातीछाप प्रहरी चौकीकै सेटिङमा तामाकोसी नदी आसपासका क्षेत्रमा रातभर बालुवा उत्खनन र तस्करी बढेको स्थानियको भनाई छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त शर्मा र जिल्लाका प्रहरी प्रमुख डिएसपी रेवतीरमण पोखरेल समक्ष नागरिक समाज दोलखा अगुवा रमेश खतविडाले प्रहरीकै मिलेमतोमा तामाकोसी नदी आसपासका क्षेत्रमा रातभरीे बालुवा उत्खनन र तस्करी बढेको जानकारी गराएको बताए ।
त्यसो त केही दिन अघि चौकीका एक जना इन्चार्ज र बालुवा निकाल्ने समुहविच पैसाको कुरा गरेको गरेको अडियो सम्वाद सहितको अडियो टेप समेत सार्वजनिक भएको थियो ।
सोही अडियो सार्वजनिक भएपछि स्थानिय नागरिकले दोलखा प्रहरीको बिरोध गरेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दुई महिनाको अवधिमा तीन जना चौकी ईन्चार्ज परिवर्तन गरिसकेको छ । किराँतीछाप प्रहरी चौकीले बालुवा निकाल्न तामाकोसी नदीमासेटिङ मिलाउने गरेको आरोप तामाकोशी बजारका स्थानियले बताएका छन् ।
प्रजिअ पोखरेलले बालुवा निकाल्ने कार्यमा प्रहरीको संलग्नता नरहेको दावी गरे । उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अवैध रुपले डोजर सञ्चालनमा संलग्नलाई पक्राउ गरेको बताए । ‘हामीले मात्र बालुवा उत्खन्न गर्नेलाई पक्राउ गर्न सहज अबस्था नभएकाले सशस्त्रको टोली समेत परिचालन गरेका छौं ।’ उनले भने ।
जिल्ला समन्वय समितिले असारदेखि उत्खनन् गर्न रोक लगाए पनि तामाकोसी नदीमा जनप्रतिनिधिका नजिकका मान्छे भनेर चिनिने युवाहरुको समूहले मध्यरातमा बालुवा तस्कर गरि रहेको स्थानियको गुनासो छ ।
गत शुक्रबार मध्यरातमा सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा गैरकानूनी रुपमा बालुवा तस्करमा संलग्न २ जना चालकसहित डोजर र स्काभेटर नियन्त्रणमा लिएको थियो । भीमेश्वर नगरपालिको तामाकोशी बजार साईट, ताकोशी पारी वैत्येश्वर , गोपीखोला, चैत्यघाट, तामाकोसी गाउँपालिकाको ढोलीखोला आसपासका क्षेत्रमा रातभर युवा समुहहरुले अवैध रुपले बालुवा निकाल्ने स्थानियको भनाई छ ।
नागरिक अगुवा चिरञ्जीवी मास्केले बालुवा तस्करीमा संलग्नलाई कार्वाही हुनुपर्ने बताए । आइतबार जिल्ला समन्वय समिती दोलखाका प्रमुख एवम नदिजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिका संयोजक डबल पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तामाकोशी नदिको किनारमा अवैध रुपमा स्काभेटरको प्रयोग गरि नदि उत्खनन् गरि बालुवा झिक्दै गरेको स्काभेटर लाई तीन लाख र २ वटा टिपरहरुलाई ३०/३० हजारका दरले जरिवाना गराउने निर्णय गरेको छ ।
