नेपाली उखान छ, ‘कुनैबेला … पुछेर फालेको ढुंगा पनि काम लाग्छ ।’ यसमा सत्यता छ । कानुन, प्रचलन एवं परांपराका आधारमा मानिस पद, पेसा वा जिम्मेवारीबाट मुक्त हुँदा यी मानिस काम लाग्दैनन् भन्ने होइन । खेल जीवनबाट अवकाश पाएका खेलाडीले प्रशिक्षण दिने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । सक्रिय राजनीति त्यागेका मानिसले समाजका पक्षमा बौद्धिक बहस र सिर्जनात्मक कार्य गर्न सक्छन् । आफ्नो कारोवारको जिम्मेवारी सन्तानलाई सुम्पिएका व्यापारी तथा उद्योगपतिले राम्रा व्यापार नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सघाउन सक्छन् । पूर्वकर्मचारीले आफ्ना अमूल्य सीप र अनुभव तथा ज्ञान राष्ट्र निर्माणमा लगाउन सक्छन् ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतका उच्च पदाधिकारीले आफ्ना सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था छ । सल्लाहकारमा आाफन्त र पार्टीका कार्यकर्तालाई गुनको पैंचौ तिर्ने हिसाबले नियुक्ति गर्नुको सट्टा अवकाश भइगएका सचिव वा सहसचिवलाई अवैतनिक सल्लाहकारमा नियुक्त गर्न सक्छन् । यसका लागि इच्छुकलाई सार्वजनिक आह्वान गर्न सकिन्छ । समाज र जनताले पनि यसलाई हर्षका साथ स्वीकार गर्दछन् । पूर्वकर्मचारी पनि यस्तो योगदानका लागि तम्तयार छन् । मलाई कुनै जिम्मा दिनुप¥यो भनी पूर्वप्रशासकले अनुरोध गरेका छन् । त्योभन्दा बढी संख्याका पूर्वप्रशासकले मन्त्रीलाई सघाउन सक्रियता देखाउँछन् । कारण, यसरी मन्त्रीलाई सघाउने भनेको मन्त्रीको कान फुक्ने हनुमान हुने नभएर जनता र राष्ट्रको पक्षमा सार्वजनिक रूपमै बहस चलाएर सल्लाह सुझाव दिने हो । यस्तो सुझाव दिने पूर्वप्रशासकको समाजिक उचाइ बढ्ने पक्का छ । यी सुझाव मानेर अगाडि बढ्दा मन्त्रीको कद बढ्नुका साथै राष्ट्रलाई पनि लाभ पुग्ने निश्चित छ ।

सबै कर्मचारी सचिव, सहसचिव, जर्नेल, डीआईजी, प्रोफेसर, प्रधानाध्यापक, जीएमलगायतका उच्च पदबाट अवकाश हुने होइनन् । हजारौंको संख्यामा खरिदार, सुब्बा, शाखा अधिकृतसरहका कर्मचारी अवकाश भएका छन् । सेना, प्रहरी, शिक्षक र संस्थानलगायतबाट अवकाशित हुने कर्मचारीको संख्या लाखौंमा छ । यसरी अवकाश प्राप्त भएका कर्मचारीले आप्mनो इच्छा र क्षमताअनुसार उयपुक्त कार्यालयमा गई स्वयंसेवा गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यसबाट अवकाश पाएका कर्मचारीलाई समय बिताउने मौका मिल्छ । यसबाट अनावश्यक नकारात्मक कुराको सोचविचार गर्नुको सट्टा निश्चित कामका व्यस्त हुन पाउनुको मज्जा बेग्लै हुन्छ । यसबाट आमसेवाग्राही जनतालाई पनि अतिरिक्त सेवा पु¥याउन सकिन्छ । आखिर कर्मचारीले अवकाश भए पनि पेन्सन पाएकै छन् । यसबापत आफूले सकुन्जेल सेवा गर्न पाउनु गौरवकै विषय हुने ठान्दछु ।

मासिक पेन्सन पाइरहेका व्यक्ति अनुभवी र वरिष्ठ नागरिकसमेत भइसक्ने हुनाले सामान्यतः उनमा उचनीच र लोभलालचको भावना पनि नरहने हुन्छ

प्रशासन सुधार अनुगमन समितिको संयोजक हुँदा मैले नेपाल सरकारलाई निजामती सेवाबाट अवकाश भएका कर्मचारीलाई सरकारी काममा लगाउने अवधारणापत्रसहित लिखित सुझाव प्रस्तुत गरेको थिए । यसरी ज्ञान, सीप, अनुभवले परिष्कृत र परिमार्जित भएका पेन्सन होल्डर कर्मचारीलाई विभिन्न विधिद्वारा सरकारी कार्यालयमा सेवाप्रवाहका लागि भिœयाउन सकिन्छ । निर्वाचनको समयमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी आवश्यक पर्छ । यस्ता समयमातीन महिना पूर्वसूचना प्रकाशित गरी तत् जिल्लाका प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले इच्छुक सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई १५ दिन वा सोभन्दा बढी समयको सेवाका लागि सार्वजनिक दर्खास्त आह्वान गर्न सक्छन् । यसबाट निर्वाचनको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामा बल पु¥याउन सकिन्छ । साथै, कानुन र प्रक्रिया बुझेका पूर्वकर्मचारीबाट निर्वाचनको काममा गल्ती नहुने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ ।

हाल पुँजीगत बजेट खर्च नहुने रोगले मुलुकलाई गाँजेको छ । यस अवस्थामा ठेक्कापट्टा लगाउने विडिङ डकुमेन्ट तयार गर्ने, ठेक्कापट्टा अवार्ड गर्न आवश्यक पर्ने मूल्यांकनका सूचकांक तयार गर्ने, योजनाको अनुगमन गर्ने, परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने, प्रगति तयार गर्ने जस्ता काममा नियमित कर्मचारीले समय दिन नसक्दा पनि पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन । यस क्षेत्रका पूर्वअनुभवी कर्मचारीलाई यी काम दिन सके मुलुककै विकास निर्माणको कामले गति लिने थियो । प्रत्येक सरकारी कार्यालयले मासिक, द्विमासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रगति तयार गर्नुपर्छ । तर, यी काम नियमित कर्मचारीले नभ्याउँदा भद्रगोल भएको छ । यी काममा पूर्वकर्मचारीको सहयोग लिन सकिन्छ । साथै, प्रत्येक तीन महिनामा तयार गर्नुपर्ने २० बुँदे स्वतः प्रकाशन पनि सूचना अधिकारीबाट अवकाश भएका कर्मचारीको मद्दतमा नियमितरुपमा तयार गरी आमजनताको सुसूचित हुने नैसर्गिक अधिकारको प्रचलन गराउन सकिने थियो ।

आर्थिक वर्षको समाप्तिसँगै सबै सरकारी कार्यालयमा पुराना फाइल व्यवस्थित ढंगले थन्क्याई नयाँ फाइल खडा गर्नुपर्छ । सबै फाइलको अग्रभागमा पंजिका तयार गर्नुपर्छ । प्रत्येक वर्ष कागजात धुल्याउनुपर्छ । प्रत्येक आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएपछि केही कागजातको अभिलेखलाई बाइन्डिङ गर्नुपर्छ । अर्धन्यायिक निकायले फाइललाई तामेलीमा लैजाने निर्णय गर्नुपर्छ । अघिल्लो आवमा फैसला हुन नसकेका केसलाई चालू आवमा अगाडि सार्नुपर्छ । कुनकुन सामग्री लिलाम गर्नुपर्ने र मर्मत गर्नुपर्ने भनी सूची तयार गर्नुपर्छ । मातहत कार्यालयको नियमित निरीक्षण गर्नुपर्छ । पछिल्ला दिनमा यी र यस प्रकारका काम हुन छोडेका छन् । यसले कार्यालयको दुरवस्था निर्माण हुन गई कर्मचारीले आफ्नो साख गुमाउँदै गएका छन् ।

सरकारी कार्यालयले एकपटक झारा टार्ने हिसाबले नागरिक वडापत्र तयार गरेपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्ने उत्साह देखाएको पाइन्न । यसैगरी, नागरिक वडापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि कार्यप्रवाह तालिका निर्माण गर्ने काम पनि विरलै हुने गरेको छ । साथै, प्रत्येक सरकारी कार्यालयले वर्षभरि सम्पादन गर्ने कामको वार्षिक क्यालेन्डर तयार गर्न पनि अल्छी मानेको देखिन्छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता किताब र चलानी किताबको साथै वैशाख १ गते नयाँ हाजिरी कापी खडा गरिन्छ । यस बखत पुरानो अभिलेखलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सोचअनुसार काम गरेको पाइन्न । हरेक सरकारी कार्यालयले वर्षभरिको कामको अनुभवका आधारमा मौजुदा ऐन कानुनमा केकस्तो सुधारको आवश्यकता बोध भयो भनी तालुक निकायमा लेखापढी गर्नुपर्छ । आप्mनो कार्यालयको भविष्यपरक दृष्टिकोण तयार गर्नुपर्छ । आफ्नो निकायको बिजनेस प्लान तयार गर्नुपर्छ । आप्mनो निकायमा केकस्ता विद्युतीय उपकरण जडान गर्ने भनी टु डु लिस्ट तयार गर्नुपर्छ । यस्मा सीसी क्यामेरा जडान गने, विद्युतीय हाजिर राख्ने, कम्प्युटरको सफ्टवेयरमार्फत दर्ता चलानी गर्ने, अडियो भिजुअल वडापत्र तयार गर्ने, विद्युतीय टोकन प्रणाली जारी गरी ‘फस्ट कम फस्ट’ गर्ने र आन्तरिक कार्यसम्पादन निर्देशिका तयार गर्नेजस्ता काममा वर्तमान मुलुकी प्रशासन पूर्णतः बेखबर भएको अनुभूति गरेको छु ।

लोकसेवा आयोगबाट विभिन्न प्रकारको परीक्षा सञ्चालन गरिन्छ । यसमा पूर्वकर्मचारीलाई प्रयोग गर्नु परीक्षाको निष्पक्षताको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त हुनेछ । कैयौं सरकारी तालिम कार्यक्रम पूर्वकर्मचारीबाट सञ्चालन गराउँदा लाभप्रद हुने कुरा ठोकुवाका साथ भन्न सकिन्छ । सरकारी कार्यालयले गर्नुपर्ने कैयौं अध्ययन अनुसन्धानको काम भूपू कर्मचारीबाट गराउँदा तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रतिवेदन तयार हुने कुरा घाम जत्तिक्कै छर्लङ छ । सुशासन ऐनअनुसार तेस्रो पक्ष खडा गरी विज्ञका रूपमा पूर्वकर्मचारीलाई हरेक सरकारी कार्यालयमा अनुगमन गर्न खटाई प्रतिवेदन प्राप्त गर्दा कानुनी र व्यावहारिक दुवै समस्या समाधानको उपाय प्राप्त हुनेछ ।

कार्यालयको भविष्यपरक दृष्टिकोण तयार गरी आफू कार्यरत निकायको बिजनेस प्लान तयार गर्नुपर्छ

सरकारी कार्यालयले प्रशासकीय परीक्षण, लैंगिक उत्तरदायी बजेटको समीक्षा, जेन्डर अडिट रिपोर्ट, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्भे, निर्माणस्थलमा होर्डिङ बोर्डको व्यबस्था, घुम्ती सेवा, सार्बजनिक सुनुवाइलगायतका विविध कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी काम पनि सेवानिवृत्त कर्मचारीबाट सम्पादन गराउन सकिन्छ । यसका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन वा पाँच सदस्यीय कमिटी गठन गर्ने र यस्तै कमिटी मन्त्रालय र विभागमा पनि गठन गरी कुन कार्यालयलाई कस्तो कार्य अनुभव भएको कर्मचारी आवश्यक छ, सो पहिचान गरी उपलब्ध भूपू कर्मचारीलाई काम लगाउन सकिन्छ । यही कार्य प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट पनि हुनुपर्छ ।

यसरी मासिक पेन्सन पाइरहेकाका लागि सरकारले अतिरिक्त व्ययभार पर्नेगरी कुनै रकम दिनुपर्दैन । मासिक पेन्सन पाइरहेका व्यक्ति अनुभवी र वरिष्ठ नागरिकसमेत भइसक्ने हुनाले सामान्यतः उनमा उचनीच र लोभलालचको भावना पनि नरहने हुन्छ । यदि, सरकारी कार्यालयले तालिममा कक्षा लिएबापत विज्ञलाई पारिश्रमिक दिने गरेको भए सो रकम पूर्वकर्मचारीलाई पनि दिनुपर्छ । यदि कुनै काम आउटसोर्सिगबाट गराउने भनी बजेट छुट्याइएको छ र सो काम पूर्वकर्मचारीबाट सम्पादन हुने भए सो बजेटको पारिश्रमिक निजलाई दिन सकिन्छ ।

मूल कुरो, हालका दिनमा यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतमा सेवाग्राहीको भिड लाग्ने गरेको छ । सरकारी र सामुदायिक अस्पतामा पनि त्यस्तै चाप छ । स्कुलमा शिक्षकको अभाव छ । हाल पालिका अनुभवी कर्मचारीको अभावमा निकै अपठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । उच्च तहमा पनि सही र गलत कामको पहिचान गरी सार्वजनिक रूपमा बोलिदिने मानिसको अभाव भैरहेको छ । यी सबै समस्याको केही हदमा समाधान गर्न पूर्वकर्मचारी सक्षम हुनेछन् । यसर्थ, निजामती, सेना, प्रहरी, संस्थान, न्यायालयलगायत हरेक क्षेत्रबाट अवकाश भएका कर्मचारीलाई उनीहरूको अनुभव, क्षमता र सक्रियताका आधारमा स्वयंसेवकका रूपमा काममा लगाउँदा राष्ट्र, जनता र अवकाश भएका कर्मचारी सबैलाई लाभ पुग्ने देखिँदा यस विषयलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउन चाहेको हुँ ।