काठमाडौैं । कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आफ्नो क्षमताअनुसार लागिरहेका स्थानीय तहहरूले प्रदेश र संघीय सरकारले उचित सहयोग, समन्वय र सहकार्य नगर्दा कोरोना नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
गाउँका सिंहदरबारका रूपमा रहेका स्थानीय सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच उचित समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । संक्रमण दिन प्रतिदिन फैलिँदै जाँदा पनि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई बेवास्ता गर्दा समस्या झनै उग्र हुँदै गइरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
संघ र प्रदेश सरकारले क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, चिकित्सक पदपूर्ति, बजेट व्यवस्थापन, स्वास्थ्य इकाइको गुण स्तरवृद्धिलगायतमा समन्वय नगरेकाले आफूहरूलाई काम गर्न समस्या भइरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।
– अहेबको भरमा क्वारेन्टिन
– स्थानीय तहमा जानै मान्दैनन् चिकित्सक
– कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न जनशक्ति न्यून
– संघ र प्रदेशको आश्वासन बोलीमा सीमित
– स्वाब संकलन र परीक्षणमा समस्या
स्थानीय तहले विदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई सरकारले तोकेको अवधिसम्म क्वारेन्टिनमा राख्ने, पीसीआर परीक्षण गर्ने, कोरोना लक्षित विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनगर्ने लगायतका गतिविधि गर्दै आएका छन् । सरकारले ‘एक पालिका एक चिकित्सक’को अवधारणा अघि सारे पनि महामारीकै समयमा चिकित्सकहरू आउन नमानेको स्थानीय तहको गुनासो छ ।
अछामस्थित चौरपाटी गाउँपालिका अध्यक्ष हर्कबहादुर साउदले केन्द्र सरकारले अव्यावहारिक निर्णय गर्दा अप्ठेरो परेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो योजना, कोरोना परीक्षणको अन्तिम पटकको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै क्वारेन्टिनबाट घर पठाउने भन्ने थियो । तर, संघीय सरकारले लक्षण नदेखिएकालाई १४ दिनसम्म क्वारेन्टिनमा राखेर एक पटक रिपोर्ट नेगेटिभ आए घर फिर्ता पठाउन निर्देशन दियो, जसका कारण जोखिम बढ्न थालेको छ ।’
उनले संकलित स्वाब धनगढी र डँडेलधुरा पठाउँदा समस्या भइरहेकाले पीसीआर मेसिन अब गाउँगाउँमा आवश्यक रहेको बताए । इलाम नगरपालिका प्रमुख महेश बस्नेतले प्रदेश र संघ सरकारलाई पीसीआर मेसिन उपलब्ध गराउन आग्रह गरे पनि बेवास्ता गरिएको बताए । उनले इलाममा कम्तीमा एउटा पीसीआर मेसिन आवश्यक रहेकाले सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्न माग गरे । ‘केही रकम हामीले जुटाउने र बाँकी रकम केन्द्रले सहयोग गर्ने गरी योजना ल्याउनुपर्छ,’ बस्नेतले राजधानीसँग भने ।
उनले पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाबको नमुना विराटनगर पठाउने गरिएको बताए । चितवनस्थित राप्ती नगरपालिकाका उपप्रमुख इमानसिंह लामाले कोरोना रोकथामका सन्दर्भमा जनचेतना, माइकिङलगायतका काम गर्दै आएको बताए । उनले भने, ‘म आफैँ सचेतना प्रवाह गर्न भौतिक दुरीलाई आत्मसात गर्दै फिल्डमै खटिन्छु । हाम्रा तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्दै आएका छौं ।’ तर, केन्द्रीय तथा प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसार सहयोग गर्न नसकेको गुनासो उनले व्यक्त गरे ।
सप्तरीस्थित खड्क नगरपालिका प्रमुख हेमायुु हकले संघ र प्रदेश सरकारले आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन नगरेको बताए । उनले भने, ‘संघमा स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई भत्ता दिने भनेर निर्णय भयो । तर, हामीसँग बजेट कम छ त्यसैले संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।’
स्थानीय सरकारले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको गठन र परिचालन, शीघ्र उद्धार कार्यदलहरूको गठन, कोरोना रोकथाम कोष स्थापना र रकम व्यवस्थालगायतका संगठनात्मक कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन् ।
क्वारेन्टिनको मापदण्डमा सयभन्दा धेरै व्यक्ति राखिएको ठाउँमा चिकित्सकको टोली हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले अहेब र अनमीको भरमा सेवा दिनुपरेको छ । संघीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कन्ट्याक्ट टे«सिङका लागि जनशक्ति खटाएको बताए पनि केही स्थानीय तहमा सो जनशक्तिले प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सकेका छैनन् ।
