हिजोआज सिलसिलाबद्ध रूपमा ‘कार्यसम्पादन सम्झौता’ सम्पन्न भएका समाचार आइरहेका छन् । लक्ष्यअनुरूप काम गर्न असफल भएपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन करार गरे । गण्डकी प्रदेशमा पनि कार्ययोजनासहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको समाचार आयो । यसैगरी बागमती प्रदेशमा गरिएको सम्झौताको तस्बिरसमेत सार्वजनिक भयो । तामझामपूर्ण ‘कार्यसम्पादन सम्झौता’को सिलसिलालाई हेर्दा सरकारले ‘समृद्ध यात्राको ढोका’ उघारेकै हो त ? भन्न सकिने परिस्थिति बनेको छ ।

अचेल विभिन्न मुलुकमा सार्वजनिक सेवामा काम गर्ने कर्मचारीको कार्यलाई दक्षता, व्यावसायिकता र नतिजामुखी बनाउन ‘कार्यसम्पादन व्यवस्थापन’को नीति लागू गर्ने गरेको पाइन्छ । परम्परागत कार्यालय व्यवस्थापनबाट आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सम्भव नभएको हुँदा समयको माग अनुकूल प्रभावकारी कार्ययोजना तयार गरी पूर्णतः व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्ने पद्धतिलाई ‘नूतन सार्वजनिक व्यवस्थापन’ (न्यु पब्लिक म्यानेजमेन्ट) भन्ने गरिएको छ ।

कार्यालय या आयोजनामा सामूहिक जिम्मेवारीको मात्र भर पर्दा कसैले पनि उत्तरदायित्व वहन गर्नुनपर्ने अवस्था रहन्छ । यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको अधिकारीलाई स्वविवेकीय निर्णयसमेतको अधिकार प्रदान गर्ने परिपाटी सुरु भएको हो । लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने परम्परागत प्रशासनिक प्रक्रियालाई विस्थापन गरी त्वरित र समयोचित निर्णय गर्नु यस पद्धतिको मूलमन्त्र हो । यस प्रणालीलाई सफल बनाउने विभिन्न उपायमध्ये ‘कार्यसम्पादन सम्झौता’ पनि एक हो ।

हाम्रो देशले अंगीकार गरेको शासकीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग ‘कार्यसम्पादन सम्झौता’ गर्नु आवश्यक र उपयुक्त हो कि होइन भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ । तथापि देशको प्रमुख कार्यकारीले उचित ठानेको व्यवस्था गर्नु सोही पदको स्वविवेकको कुरा हो । नेपालमा पूर्ण बहुमतको सरकार हुँदा समेत पार्टीभित्रको गुट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था कसैबाट छिपेको छैन । संविधानले मन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई प्रदान गरे तापनि व्यावहारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले चाहेकै व्यक्ति मात्र मन्त्री बन्ने परिस्थिति हुँदैन । संसदीय पद्धतिमा सत्ता राजनीतिको पथ वक्र र टेढो हुने हुँदा ‘दह्रिलो’ प्रधानमन्त्रीले समेत परिस्थितिसँग सम्झौता गर्न बाध्य हुनुपर्दो रहेछ । झनै कार्यसम्पादनमा उत्तीर्ण हुने मन्त्री पदबाट हट्ने र अनुत्तीर्ण हुनेको पद सुरक्षित हुने परिपाटी रहिरहने हो भने यस्तो सम्झौताको कुनै अर्थ रहँदैन ।

परम्परागत प्रशासनिक प्रक्रियालाई विस्थापन गरी त्वरित र समयोचित निर्णय गर्नु यस पद्धतिको मूल मन्त्र हो

सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा १९ मा कार्यसम्पादन करार गरी कुनै जिम्मेवारी लिएको अधिकारीले लापर्बाही गरी करारबमोजिमको काम सम्पन्न गर्न नसकेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही र नोक्सानको क्षतिपूर्ति भराउने समेत व्यवस्था छ । यसैगरी सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावलीमा ‘कार्यसम्पादन करार’ सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ । नियमावलीमा क्षतिपूर्ति भराउने अवस्था आएमा कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको ‘व्यक्ति’सँग भएको कार्यसम्पादन करार अन्त्य भएको मानिने समेत व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ को उपदफा (२) मा ‘…त्यस्तो पदमा रही गर्ने कार्यको प्रशासकीय कार्य प्रकृतिअनुसार कार्य विवरणको अधीनमा रही सम्बन्धित पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी पदस्थापन गर्न सकिने’ व्यहोरा उल्लेख भएको छ । निजामती सेवा नियामावली, २०५० को नियम ३४ (ख)मा कार्यसम्पादन सम्झौता सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा उल्लेख भएको छ । जसमा कार्यसम्पादन सम्झौतामा खुलाउनुपर्ने विषय, सम्झौताबमोजिम काम भए÷नभएको समीक्षा गर्नका लागि समिति, काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक काम सम्पन्न गर्न नसकेमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई दुई वर्षसम्म विशेष जिम्मेवारीको पद नदिइने, कार्य सम्पन्न गर्न नसक्नेलाई विभागीय सजाय हुने, कार्यसम्पादन प्रणाली लागू भएका विभागीय, कार्यालय वा आयोजना प्रमुखको पदमा पदस्थापन गर्नुअघि निजलाई आगामी दुई वर्षको कार्ययोजना पेस गर्न लगाई उत्कृष्ट कार्ययोजना पेस गर्ने व्यक्तिलाई समिति (समीक्षा गर्न गठित)को सिफारिसमा कार्याम्पादन सम्झौता गरी पदस्थापन गरिने व्यवस्था छ ।

हामीकहाँ नेतृत्व कौशल र व्यवस्थापनको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न कठिन भयो भने त्यस्तो कठिन विषयमा कानुन बनाउने गरेको पनि देखिएको छ । कहिलेकाहीँ त धेरै उत्साहित भएर निर्माण गरेको कानुन कार्यान्वयन गर्न मुस्किल भयो भने त्यसलाई त्यत्तिकै अलपत्र र बेवारिसेजस्तो छाडिदिने चलनसमेत छ । कार्यसंस्कृति र सोचमा परिवर्तन नआई कानुनले पनि काम गर्न नसक्ने रहेछ । कार्यसम्पादन सम्झौतासम्बन्धी माथि उल्लेख भएको कानुनी व्यवस्था त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

करार गर्दा कहिल्यै पनि एकोहोरो प्रस्ताव मात्र हुँदैन । अधिकारप्राप्त अधिकारीले आफ्नै तर्फबाट स्वीकृत गर्ने भनेको ‘पद’को कार्यविवरण मात्र हो । कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा उक्त पदको कार्यविवरणसमेतको आधारमा तयार गर्नु पर्दछ । तर, सम्झौता एकोहोरो रूपमा ‘इम्पोज’ गरेर गर्न पाइँदैन । सम्झौता गर्नका लागि दुवै पक्ष स्वेच्छाले मन्जुर भएको हुनुपर्दछ । अझ यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हेर्दा त जिम्मेवारी लिने व्यक्तिले स्वेच्छाले कार्ययोजना तयार गरी पेस गर्ने र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३४ ख को उपनियम (४) बमोजिम गठित समितिको सिफारिसमा मात्र कार्यसम्पादन सम्झौता गरी त्यस्तो पदमा पदस्थापन गर्नुपर्दछ । यो नियमको अक्षरशः पालना गरेरै कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने गरिएको छ भने साह्रै राम्रो हो र समृद्धिको मार्गतिर यात्रा गर्ने ढोका उघारेको मान्नुपर्दछ । अन्यथा अंग नपु¥याई गरिएको धार्मिक कर्मकाण्डजस्तो हुन जान्छ । अंग नपु-याई गरिएको धार्मिक कार्यले कर्तालाई नै पिर्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ । अंग पु¥याउन कठिन छ भने विधिको सरलीकरण आवश्यक छ भनेर बुझ्नु प¥यो ।

कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने समय, आवश्यक स्रोतसाधन, लागत, जोखिम, कार्यको गुणस्तर र सरोकारवालाको सन्तुष्टिलाई मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सम्झौता दोहोरो मन्जुरीमा हुनेहुँदा सम्झौता गर्ने माथिल्लो अधिकारीले जिम्मेवारी लिने अधिकारीलाई आफूले चाहेको काम गराउन लगाउन मिल्दैन । सम्झौतामा उल्लेख भएका कुराहरू कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न र सजग एवं सतर्क गराउन मात्र पाइन्छ । सम्झौता गरिसकेपछि तालुक अधिकारीबाट अनुचित हस्तक्षेप र थप कामको निर्देशन दिन मिल्दैन । थप कुरा आइलागेमा थप सम्झौता नै गर्नुपर्दछ । सम्झौताका सर्तअनुसार काम नगरे पनि फरक नपर्ने र तालुक अधिकारीबाट पनि सम्झौताको अक्षरशः पालना नहुने हो भने यसलाई ‘सम्झौता’ भन्न मिल्दैन । यस्तो स्थितिमा ‘सम्झौता’ फगत ‘सम्झौटो’ मात्र हुन पुग्दछ ।

वास्तवमा ‘कार्यसम्पादन सम्झौता’ हाम्रा लागि एउटा पुनीत थालनी हो । यसलाई सम्यक रूपमा लागू गर्न सकियो भने राष्ट्रिय गौरव र महŒवका ठूलाठूला आयोजनाहरू कमसेकम लागतमा तोकिएको समयमै पूरा गर्न ठूलो सहयोग मिल्नेछ । तथापि उद्देश्य महान् लिएपछि व्यवहार पनि महान् नै हुनु जरुरी छ । क्रियाकलाप उस्तै रह्यो भने कागजमा लेखिएको आदर्श वाक्यले के पो गर्न सक्छ । निम्छरो कार्यसंस्कृति र स्रोतसाधनको अभावमा समृद्धियात्रा कठिन हुनेछ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सपना साकार पार्न राजनीतिक नेतृत्वको उच्च तहदेखि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने अधिकारी र निजका सहयोगीसमेतको निस्वार्थ परिश्रम र सहयोग परम आवश्यक छ । हस्तक्षेप, दुरुत्साहन र व्यक्तिगत अभिलाषाबाट मुक्त नभई कुनै पनि अभियान सफल हुँदैन । यथार्थमा कार्यसम्पादन सम्झौता पदसँग नभई पदासीन व्यक्तिसँग गरिन्छ । प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले पनि त्यही भन्छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा कर्पोरेट क्षेत्रमा जस्तो कार्यसम्पादन सम्झौताको माध्यमबाट काम गराउन सजिलो छैन । सार्वजनिक क्षेत्रले कर्पोरेटले जस्तो ‘मागबमोजिम’ पारिश्रमिक र स्वतन्त्रता दिन सक्दैन । सार्वजनिक क्षेत्रमध्ये पनि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई ‘प्रमुख कार्यकारी’ पद दिन मिल्ने निकायमा थोरै सजिलो छ । किन्तु निजामती अधिकारी खटिने कार्यालय र आयोजनामा ‘सुहाउँदो’ पारिश्रमिक दिन पनि कताकता कठिन छ । स्वतन्त्र व्यक्तिलाई ‘प्रमुख कार्यकारी’ नियुक्ति गर्न सकिने निकायमा ‘पहिले नियुक्ति त्यसपछि सम्झौता’ को नीति अंगीकार गरिरहने हो भने सम्झौता गर्नुको कुनै प्रयोजन छैन ।

राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड दिने निश्चित पद्धतिको अभाव छ

निजामती अधिकारी खटिने निकायमा कार्यालयको विशेषताअनुरूपको पर्याप्त दरबन्दी छैन भने त्यही स्वीकृत दरबन्दीभित्रको जनशक्ति पनि पाउन कठिन छ । सम्झौता गरेर आउने अधिकारीले आफ्नो अनुकूलको ‘टिम’ पाउन सक्दैन । विकास निर्माण गर्ने निकायलाई विभिन्न किसिमका ‘दृश्य र अदृश्य’ व्यवधान छन् । सार्वजनिक खरिदको कार्य चुनौतीपूर्ण छ । स्थानीय व्यक्तिको अवरोध, निर्माण सामग्रीको अभाव, अदालती झन्झट, सरकारी निकायबीच आपसी समन्वयको अभाव, यदाकदा नियामक निकायको त्रास, स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक व्यक्तिसँग समन्वयको कठिनाइ आदिजस्ता सम्झौतामा उल्लेख नहुने र उल्लेख गर्न नमिल्ने धेरै कुराको भूमिका हुन्छ । काम गर्दागर्दै हचुवाको भरमा बीचैमा सरुवा गर्ने परम्पराले गर्दा काम गर्ने व्यक्ति हतोत्साहित हुने अवस्था पनि विद्यमान छ ।

सिद्धान्तमा जति नै कुरा गरे तापनि कार्यसम्पादन सम्झौतालाई कार्यसम्पादनको मूल्यांकनसँग आबद्ध गर्न सकिएको छैन । कामको आधारमा नभई नामको आधारमा मूल्यांकन गर्ने परिपाटी अहिले पनि निरन्तर छ । राम्रो काम गर्नेलाई पारितोषिक र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड दिने निश्चित पद्धतिको अभाव छ । कर्मचारीको अभिलेख राख्दा सजाय पाउनेको मात्र अभिलेख राख्ने चलन छ । कर्मचारीको नेकी र विशेषज्ञता क्षेत्रको औपचारिक अभिलेख छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने निजामती सेवामा केही अलि बढी समानबाहेक आम रूपमा ‘सबै योग्य र सबै समान’ छन् ।

यी अनेक व्यवधानका बाबजुद ‘कार्यसम्पान सम्झौता’ सफल हुनका लागि मुख्य कुरा भनेको व्यक्तिको पात्रता (वर्दिनेस) हो । कुनै पनि कार्यकारी पदका लागि प्राप्त आवश्यक योग्यताको आधारमा सम्भाव्यता (एलिजिबिलिटी) भएका व्यक्ति धेरै संख्यामा उपलब्ध हुन सक्दछन् । तर, पात्रता पुगेका व्यक्ति निकै कम हुन्छन् । समस्या के छ भने प्रायः पात्रता पुगेका व्यक्तिको निर्णायक तहमा हुनेकहाँ आउजाउ गर्ने र सम्पर्कमा रहने बानी हुँदैन । वास्तवमा काम खोज्ने पात्रले होइन । पात्र खोज्ने काम निर्णयकर्ताको हो ।