पुँजीवादी क्रान्तिको सफलतासँगै पहिलोपटक भएको निर्वाचनमा जनताले प्रचण्ड बहुमत वामगठबन्धनलाई प्रदान गरे र जसको अगुवाइ अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरिरहेको छ । क्रान्तिको सफलतासँगै पहिलोपटक गठन भएको सरकार र नयाँ एकीकृत पार्टीको हिसाबले पार्टी र सरकारको माध्यमबाट परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरी समाजवादी क्रान्तिकोे कार्यनीतिक कार्यदिशाको आलोकमा क्रान्तिकारी सोच, नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर सरकारमार्फत उत्साहजनक र उपलब्धिपूर्ण कामको सन्देश प्रवाह गर्न पर्ने बेला हो, यो नेकपाका लागि । तर, कार्यनीतिक कार्यदिशाको सुस्पष्ट निरूपण गरी तदनुरूपको पार्टी निर्माण, नेतृत्व विन्यास र सरकार सञ्चालनको खाकासहित पार्टी र सरकार सञ्चालन नहुँदा अहिले नेकपा क्रसरोडमा उभिएको यात्रीझैं भएको अवस्थामा छ ।

कार्यदिशा समाजवादोन्मुख जनताको जनवाद अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । यस कार्यदिशाको आवश्यकता, औचित्य, विश्लेषण र पार्टी पंक्तिमा प्रशिक्षण हुन सकेको छैन । पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि समाजवाद स्थापना गर्न क्रान्ति अनिवार्य हुन्छ । क्रान्तिको भ्याकुम हुँदैन । तर, दुईवटा कार्यदिशा जबज र एजस माओवादको कार्यदिशा बोकेका यात्रुहरू चौतारीमा भारी बिसाएर बसेझंै अवस्थामा छ । सरकार सञ्चालनको जनादेश पाएपछि सरकारतर्फ नै सबै ध्यान केन्द्रित भयो । तर, सरकारमा गएर केकस्तो नीति कार्यक्रम लागू गर्ने ? भन्ने पार्टीमा छलफल भएन । यहाँसम्म कि राज्य सञ्चालनमा जाने मन्त्रीलगायत राजकीय क्षेत्रमा केकस्ता योग्यता र क्षमता भएका व्यक्ति पठाउने भन्ने नीति र पार्टीभित्र कुनै छलफल र संस्थागत निर्णय नभइकन नै प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय निर्णयमा मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । यहाँसम्म कि आठ÷नौपटक मन्त्रिपरिषद्भित्र मन्त्री हेरफेर भए । अझ के तर्क अगाडि सारियो भने ‘यो सबै प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभ राइट हो, राज्य सञ्चालन केकसरी गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो । पार्टीले सरकारका काममा हस्तक्षेप गरिनुहुन्न, प्रधानमन्त्री रबर स्टाम्प होइन ।

अन्तरसंघर्षका विषयलाई आन्तरिक जनवादी प्रक्रियाबाट छिटो समाधान गरेर महाधिवेशनको तयारीमा केन्द्रित हुनु नेकपाको पहिलो कार्यभार हो

कम्युनिस्ट पार्टी र बुर्जुवाले राज्य सञ्चालन गर्ने तौरतरिका बिलकुल्लै फरक हुन्छ । कम्युनिस्ट सामूहिक निर्णय पद्धतिमा विश्वास गर्दछन् भने बुर्जुवाहरू व्यक्तिवादी निर्णयलाई आत्मसात गर्दछन् । यही भएर पुँजीवादी मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभ राइटको कुरा गर्दछन् तर कम्युनिस्ट पार्टीमा हरेक व्यक्ति पार्टी मातहत हुन्छन्, निर्णय सामूहिक छलफलबाट हुन्छ । सरकारले गरेका हरेक कामको अपनत्व लिनुपर्दछ । त्यस अर्थमा पनि पार्टी नै सरकार सञ्चालनमा सर्वाेपरि हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु नेकपाको अभिभारा छ ।

राजकीय मामलामा पार्टी कमिटीको निर्णयभन्दा पनि सुझाव लिने तर सुझाव बाध्यकारी नभए पनि हुने भन्ने ढंगले अगाडि बढदा विचार र विधिलाई स्थापित गर्न चुनौती नै हुने देखिन्छ । यद्यपि, कार्यदलको रिपोर्ट नै पार्टीको अन्तिम दस्तावेज होइन तर पार्टीको आधिकारिक निकायबाट गठन भएर तयार गरिएको प्रतिवेदन पार्टीको सम्पत्ति नै हो । त्यसलाई सम्बन्धित कमिटीबाट छलफल गरेर समृद्ध बनाउन सके नेकपालाई विधिबाट सञ्चालन गर्न एउटा नयाँ मोड स्थापित हुने विश्वास लिन सकिन्छ । कुन विधिबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने सवाल हो । पार्टीभित्र शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन कसरी स्थापित गर्ने को जिम्मेवार भन्ने हो ।

यतिबेला प्रथमतः क्रान्तिकारी प्रगतिशील सुधारका कार्यक्रमबाट सरकारले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिनेगरी काम गर्न आवश्यक छ । जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति प्रदान गर्न जनताले भोग्दैै आएका समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुनु नै जनजीविकाका समस्या समाधान उन्मुख कदम हुन सक्छन् । यसका लागि नवउदारवादी नीतिलाई क्रमशः विस्थापित गरेर समाजवादी नीति लागू गर्न आवश्यक हुन्छ । जनतालाई डेलिभरी दिन सार्वजनिक उद्यमहरूको व्यापक विस्तार गर्न जरुरी छ । तर, नवउदारवादी अर्थनीतिले सार्वजनिक संस्थानको सुधार र सेवा विस्तार गर्न व्यवधान गरेको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । तर, जनतालाई प्रत्यक्ष डेलिभरी दिन सक्ने सार्वजनिक संस्थान केन्द्रीकृत ढंगले मात्रै रुग्ण अवस्थामा सञ्चालनमा छन् । यही भएर पनि अहिले मिल्क होली डे हुने, किसानले कृषि उपजको मूल्य नपाउने, बिचौलियाको बिगबिगी हुने, दुर्गम हिमाली भेगमा गुणस्तरीय खाद्यवस्तुको अभाव हुने र किसानलाई मलसमेत समयमा नै दिन नसकेको स्थिति छ । तसर्थ, अब सार्वजनिक संस्थानको सेवा ७ सय ५३ वटै पालिकासम्म तीनवटै तहका सरकारको लगानी र स्वामित्वमा विस्तार गर्नेगरी पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ ।

कृषि क्षेत्र नै देशमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, फलदायी रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्ने, व्यापक उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । तर, सरकारका नीति कार्यक्रम र बजेटले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता अझै दिन सकेको छैन । कोभिड–१९ का कारण रोजगारी क्षेत्रमा उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न बृहत् एकीकृृृत रोजगारी कोषको स्थापना, समस्यामा परी स्वदेश फिर्ता आउने आप्रवासी श्रमिकलाई सुरक्षित साथ फिर्ता ल्याउने कार्यमा सरकारको प्राथमिकता साथ ध्यान जान जरुरी छ । यतिबेला सरकारले विकास निर्माणभन्दा पनि कोरोना महामारीमा पीडितजनको उद्धार, उपचार, पुनःस्थापनामा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेर मानवीय क्षति हुन नदिनेतर्फ नै अधिकत्तम स्रोतसाधन परिचालन र रकमान्तर गरेर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । यस्तो महामारीको बेला अनुत्पादक, सुविधाजन्य खर्चको साहसिक निर्णयका साथ कटौती गरेर मितव्ययी बन्ने नीति लिएर जनतामा उत्साह सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

राष्ट्रियतालाई सुदृढ र बलियो बनाउन विगतका कैयन असमान सन्धिसम्झौताको राष्ट्रिय हितमा पुनरावलोकन, जनसंख्या अतिक्रमण गरी आदिवासी जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चित हुनेगरी विदेशी नागरिकलाई नागरिकता वितरणमा कठोर नीति अवलम्बन, एमसीसीजस्तो राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा आँच पुग्ने सम्झौताको संशोधनको सुनिश्चितता, सीमालगायतका विषयमा छिमेकी देश भारतसँग सार्थक कूटनीतिक एवं राजनीतिक वार्ताको पहलकदमीबाट नै राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धन आधार बन्ने छ ।

गणतन्त्र र संघीय शासन प्रणाली क्रान्तिका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमै पु-याउने संघीय शासनकोे मर्म भए पनि अझै पनि केन्द्रीकृृत मानसिकता हटन नसकेको स्थिति छ । कम्युनिस्ट पार्टीको आदर्श र नीतिविपरीत तलतल जथाभावी जनप्रतिनिधिका लागि तलब, भत्ता पारिश्रमिक, महँगोमहँगो गाडी सुविधा खरिदमा आफूखुसी खर्च गर्ने परिपाटीले सम्पूर्ण आन्तरिक स्रोतसाधन खर्च हुँदा जनताका लागि विकास गर्ने स्रोतसाधन नहुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । संघीयतालाई खर्चिलो र महँगो साबित गराउनेतर्फ गतिविधि हुनु निश्चय पनि पार्टीका लागि शोभनीय विषय हुँदैहोइन । यस्तै, आर्थिक अनुशासनहीनता, बढदो बेरुजु, मूल्य अभिवृद्धि नहुने र जनता लाभान्वित नहुने क्षेत्रमा विकास खर्च नहुने स्थितिले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन र नतिजामा प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार सञ्चालन गरिरहेको बेला भ्रष्टाचार अन्त्य हुन नसक्नु, अझ तलसम्म भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेका घटनाले चुनौती खडा गरेको छ ।

पुँजीवादी क्रान्तिको सफलतासँगै पहिलोपटक नेकपाले यतिखेर राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गरिरहेको छ । एउटा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको र अर्को क्रान्ति समाजवादी क्रान्ति गरी समाजवाद स्थापनाको चरणमा मुलुक आइपुगेको छ । पुँजीवादी क्रान्तिबाट प्राप्त भएका उपलब्धिलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गर्न नौ वर्ष लाग्यो । अब समाजवादी क्रान्ति गर्ने सही कार्यनीतिक कार्यदिशा र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रका नीति र कार्यक्रम तय गरेर तदनुरूपको पार्टी निर्माण, समाजवादी क्रान्तिको अगुवाइ गर्न सक्ने नेतृत्व निर्माणको चरणमा नेकपा आइपुगेको छ । पार्टी एकताको पूर्णतासँगै सैद्धान्तिक, वैचारिक एवं कार्यनीतिक कार्यदिशा तय गर्ने सर्वोच्च फोरम पार्टीको महाधिवेशन हो । तसर्थ, पनि नेकपासामु उपस्थित चुनौती अथवा अन्तर्संघर्षका विषयलाई आन्तरिक जनवादी प्रक्रियाबाट छिटो समाधान गरेर सम्पूर्ण ध्यान महाधिवेशनको तयारीमा केन्द्रित गर्नु र राष्ट्र र जनताले भोग्नु परिरहेकोे कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा सिंगो पार्टी पंक्तिलाई परिचालन गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नु नै यतिबेला नेकपाको अभिभारा हो ।