कोभिड–१९ का कारण लामो समयदेखि मुलुकी प्रशासन पनि अन्योलको भूमरीमा परेको छ । यस अवस्थामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीहरू आआप्mनो कार्यक्षेत्रमा खरो उत्रिएका छन् । आम जनमानसबाट पनि सुरक्षाकर्मीको कामको प्रशंसा भएको छ । यसैगरी, स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको कामको पनि आम जनताबाट सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ । यी सबै काममा मुलुकी प्रशासनका तमाम कर्मचारीको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भूमिका रही आएको छ । तथापि, मुलुकमा लकडाउन कायम रहँदा वा निषेधाज्ञाका बखत केही कर्मचारी भ्याइनभ्याई अवस्थामा छन् । तर, केही कर्मचारी हात बाँधेर बसेका छन् भनी टिप्पणी भएकाले यसको समाधमानका लागि यो आलेख तयार गरेको छु ।
कोभिड–१९ का कारण मुलुकको आर्थिक क्रियाकलाप प्रायः ठप्प भएको छ । यसर्थ, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रमा क्रियाशील कर्मचारीहरूले विशेष सक्रियता देखाउनुपरेको छ । हुन त, करिब ५ महिना मुलुक बन्दाबन्दीमा रहदा पनि आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै असर परेको महसुस गरिएको छैन । यसका लागि यस क्षेत्रका कर्मचारी स्वतः बधाईका पात्र छन् । तथापि, नेपाल करिब दुई दर्जन औद्योगिक वस्तुका आत्मनिर्भर रहेकाले यसलाई बचाइराख्नुपर्छ । यसर्थ, सबै उद्योगमा हेल्थ प्रोटोकल कायम राखी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन न्यूनतम कर्मचारी र मजदुरलाई उद्योग परिसरमै राख्नेगरी ब्यारेक प्रणालीबाट उत्पादनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यसका लागि उद्योगको कच्चा पदार्थ र उद्योगको उत्पादित वस्तुको ओसारपसारमा कुनै अवरोध हुन दिनुहुँदैन । आवश्यकताअनुसार उद्योगमा वा उद्योग रहेको क्षेत्रमा एउटा सानो अस्थायी स्वास्थ्य चौकी खडा गर्न आग्रह गर्दछु । यस अतिरिक्त, बजार अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिई अनावश्यक मूल्य वृद्धि हुन दिनुहुँदैन ।
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यहाँ कृषि उत्पादनको कुनै कमी छैन । तथापि, गत वर्ष करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्न आयात भयो । यसको मुख्य कारण नेपाली किसानले बजार नपाउनु पनि हो । यसर्थ, आपूर्ति क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले कृषि क्षेत्रसँग समन्वय गरी नेपाली किसानका उत्पादन निर्वाध रूपमा नेपाली उपभोक्ताको भान्छामा पुग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । मुलुक बन्दाबन्दीमा रहे पनि भारतको तरकारी र चीनको फलफूल हाम्रो घर भान्छामा आइपुग्ने तर नेपाली किसानले आप्mनो कृषि उत्पादनमा ट्याक्टर चलाउनुपर्ने वा दूध पिचरोडमा पोखाउनुपर्ने दुभाग्यपूर्ण अवस्थालाई दोहोरिन दिनुहुँदैन । यसका लागि स्थानीय सरकार र सुरक्षा निकायसँग पनि आवश्यक समन्वय गरेर नेपाललाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर तुल्याउनुपर्छ ।
सूचना, प्रविधि र सहरी विकासका क्षेत्रमा पनि युग सुहाउँदो सुधारको खाका तर्जुमा गर्नु कर्मचारीको कर्तव्य हो
हाल नेपालका किसान रासायनिक मल नपाएर निकै दुखित भएका छन् । यस अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा, पशुपालनको क्षेत्रमा र सिँचाइको क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले रासायनिक मल र प्रांगारिक मलको आपूर्तिमा आफ्नो पूर्ण शक्ति खर्चिनुपर्छ । आगामी फसलका निमित्त आवश्यक पर्ने उन्नत जातको बीउबिजनको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । खेतीमा कीरा लाग्न सक्छ, यसका लागि सम्भव भएसम्म जैविक विषादी र सो सम्भव नभएमा मानव स्वास्थ्यमा असर नपर्ने रासायनिक विषादिको जोहो गर्नुपर्छ । आम किसानलाई सिँचाइको सुविधाको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । केकसरी हुन्छ, आम किसानलाई अबको सिजनमा के खेती गर्दा लाभ र लागत उचित हुन्छ भनी परामर्श दिनुपर्छ । यसैगरी, उत्पादित वस्तुको बजार’bout पनि जानकारी दिने काममा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू केन्द्रित हुनुपर्छ ।
नेपालमा बेरोजगारी समस्या विकराल हुँदै गएको छ । असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत करिब ५०÷६० लाख मजदुरमा झन्डै ५० प्रतिशतले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरू पनि रोजगारीविहीन अवस्थामा छन् । साथै, नेपालभित्रै पनि करिब २५ लाख पूर्ण र आंशिक बेरोजगारीको अवस्थामा छन् । यसर्थ, स्वरोजगार प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले सम्भावित रोजगारीको क्षेत्र पहिचान गरी बेराजगारलाई सघाउनुपर्छ । विशेषगरी, श्रम मन्त्रालय, युवा स्वरोजगार, सहकारी, घरेलुलगायतका क्षेत्रमा क्रियाशील कर्मचारीले गत वर्ष मात्रै भारतीय कामदारले नेपालबाट ३ सय ६३ अर्ब रुपैयाँको रेमिटेन्स लिई गएको आधारमा सीपमूलक तालिमका लागि पहल गर्नुपर्छ । प्लम्बरिङ, इलेक्ट्रिसियन, कालिगढ, कपाल काट्न, कृषि उत्पादनको प्याकेजिङ, ग्रेडिङ र प्रोसेसिङ गर्ने, विद्युतीय उपकरणको मर्मत गर्नेलगायतका क्षेत्रमा बेरोजगारलाई आकर्षित गर्न विशेष पहल गर्नुपर्छ ।
नेपालमा वन, वनस्पति, जैविक विविधता, खानी, खनिजजन्य वस्तुको कमी छैन । हामीले यसको सही उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । नेपालमा करिब ४६ प्रतिशत क्षेत्रफल वन क्षेत्रले ढाकेको छ । तर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वन क्षेत्रको योगदान करिब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका देखिन्छ । यसर्थ वनको उपायोग गर्ने विभिन्न विकल्पसहितका योजना तर्जुमा गर्ने यो सही अवसर हो । वनमा उपलब्ध जडिबुटीको उपयोगबाट हामी आर्थिक सम्पन्नतातर्फ उन्मुख हुन सक्छौं । कुल वन क्षेत्रको करिब १०÷११ प्रतिशत भूभाग उजाड छ । यसको उपयोगको योजना बनाउन सकिन्छ । वन क्षेत्रभित्र कैयौं हेक्टर जमिन नदी उकासका रूपमा रहेका छन् । तिनमा बालुवामा उत्पादन हुने खर्बुजा, तर्बुजा आदिको खेतीको योजना बनाउन सकिन्छ । यसैगरी, बाढी र पहिरोबाट नेपालमा बर्सेनि ठूलो नोक्सानी हुने गरेकाले कुन नदी र पहाडको के स्थिति छ भनी विवरण दुरुस्त गर्न सकिन्छ । यी कामका वन, वन्यजन्तु संरक्षण, जलाधार, भूमिसुधार क्षेत्रका कर्मचारीले योगदान गर्नुपर्छ ।
नेपालमा करिब ९० लाख विद्यार्थी रहेका छन् । यसमा ८० लाख आधारभूत तह र माध्यमिक तहका द्यिार्थी हुन् भने १० लाख उच्च शिक्षाका विद्यार्थी हुन् । हाल लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण आम विद्यार्थीको पठनपाठन, परीक्षालगायत सबै चौपट हुन पुगेको छ । भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरूको सामु आगामी दिन अन्यकारमय देखिएको छ । यस अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील कर्मचारीले कसरी विद्युतीय सञ्जालबाट विद्यार्थीको पठनपाठन सुचारु गर्न सकिन्छ भनी अहोरात्र खटिइनुपर्छ । सबै जिल्लाका विद्यार्थीलाई एउटै डालोमा नराखी स्थान विशेषअनुसार फरकफरक ढंगले सोच्न सकिन्छ । कैयौं परीक्षा अनलाइनबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीको भविष्यका लागि उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम टिभीबाट प्रसारण गरी युट्युबमा उपलब्ध हुने प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । हाल उपलब्ध जुमलगायतका विधिबाट पठनपाठनलाई सुचारु गर्न सकिन्छ । यसका लागि इन्टरनेट सुविधा अस्थायी रूपमा निःशुल्क प्रदान गर्नेगरी दूरसञ्चार क्षेत्रसँग वार्ता गर्नुपर्छ । जेजसरी भए पनि आम विद्यार्थीको पक्षमा केही न केही गरेर शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीले आफूमा सन्तुष्टि आर्जन गर्नुपर्छ ।
चालू आवको बजेट कार्यान्वयनतर्फ पनि आम कर्मचारीको ध्यान जानुपर्छ । यसमा विशेषगरी पुँजीगत बजेट खर्च भएमा आम जनताको हातमा पैसा पर्छ भन्ने बुभ्mन ढिला गर्नुहुँदैन । यो वर्ष सरकारले ठूला आठवटा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने र पालिकास्तरमा साना गरी करिब ३ सयवटा नयाँ अस्पताल निर्माण गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको छ । यसको निर्माणमा जुट्नुपर्छ । भूकम्पबाट क्षति पुगेका धरहरा, रानीपोखरी, सिंहदरबार मूलगेटलगायतको पुनर्निर्माणको काममा चासो देखाउनुपर्छ । यसैगरी, कोटेश्वरको बाइपास र थानकोटको सुरुङमार्गलगायत मुलुकभरिको सडक विस्तार योजनाको कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ । साथै, खानेपानीका योजना र ढल निकासका काममा पनि हेल्थ प्रोटोकलसहित कसरी काम गर्न सकिन्छ भनी चिन्तन गरी काममा जुट्नुपर्छ ।
आम जनतालाई नागरिकता दिने, राहदानी निर्माण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीको अनुमतिपत्र दिने, जमिनको रजिस्ट्रेसन पारित गर्नेजस्ता जनताको सेवा प्रवाहमा खटिएका कर्मचारी पनि हाल केही हल्का अवस्थामा छन् । यस अवधिमा तिनले अभिलेख प्रणालीमा सुधार गर्ने काम गर्नुपर्छ । भविष्यमा कसरी छिटोछरितो सेवा दिन सकिन्छ भनी कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्छ । साथै, कुनकुन सेवा अनलाइनबाट दिन सकिन्छ, त्यसको गृहकार्य गर्नुपर्छ ।
मुलुकमा लकडाउन कायम रहँदा वा निषेधाज्ञाका बखत केही कर्मचारी भ्याइनभ्याई छ भने केही कर्मचारी हात बाँधेर बसेका छन्
यस अवधिमा धारा, बत्ती, टेलिफोनको शुल्क बुझाउने सहज विधिको पारख गर्न सकिन्छ । राहदानी १० वर्षको सट्टा जीवनभरिका लागि जारी गर्ने गृहकार्य गर्नुपर्छ । यसैगरी, सवारी चालक अनुमतिपत्र र बिलबुकको नवीकरण पनि ५-१० वर्षको सट्टा २०-२५ वर्षका लागि गर्नेगरी सोच निर्माणमा गृहकार्य गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट कुन निकायबाट के काम भइरहेको छ, यस अवस्थामा कुन निकायले के काम गर्न सक्छ भनी अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ । गृह मन्त्रालयले ७७ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सुझाव हासिल गरी प्रत्येक निकायलाई सुधारका लागि चनाखो तुल्याउन सक्छ ।
परराष्ट्र र वाणिज्य क्षेत्रका कर्मचारीले नेपालको निकासी व्यापार वृद्धि गर्ने जुक्ति पहिचान गर्नुका साथै बाह्य लगानीका अवरोध पहिचान गर्ने गृहकार्य गर्नुपर्छ । अर्थ र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय एवं लेखातर्फका कर्मचारीले खरिद योजना तर्जुमा गर्ने, बेरुजु नहुनेगरी काम गर्नेलगायतका कमीकमजोरी हटाई असल अभ्यासको पहल गर्नुपर्छ । यसै स्थितिमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिकालाई सबलीकृत गर्ने काममा पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीले प्राथमिकता केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसैगरी, संवैधानिक अंग र अन्य केन्द्रीय स्तरका निकायमा केकस्तो सुधारको प्याकेज तर्जुमा गरी लागू गर्न सकिन्छ भनी गृहकार्य गर्नुपर्छ ।
नेपालमा उत्पादित जलविद्युत् कम्तीमा भारत र बंगलादेशमा बिक्रीका लागि ऊर्जा क्षेत्रका कर्मचारीले विशेष पहल गर्नुपर्छ । संघीयता अनुकूलका केके कानुनमा सुधारको आवश्यकता छ भनी गृहकार्य गर्न बेला पनि यही हो । यसैगरी, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पनि प्याकेज बनाउनुपर्छ । यस अतिरिक्त लक्षित क्षेत्रका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी तुल्याउने विधिमा घोत्लिनुपर्छ । सूचना प्रविधि र सहरी विकासका क्षेत्रमा पनि युग सुहाउँदो सुधारको खाका तर्जुमा गर्नु कर्मचारीको कर्तव्य हो । यसरी, आम राष्ट्रसेवकले आआप्mनो स्थानबाट यस बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको समयका सम्भव हुनेसम्मका काममा दिलोज्यान दिएर लागिपर्नुका साथै सम्पादित काम आम जनमानसको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस काममा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई सफलता मिलोस् भनी शुभकामना दिन चाहन्छु ।
