प्रशासन सुधारमा सरकारी बेवास्ता

मुलुकको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनको सुधारमा सरकारी बेवास्ताले सिंगो शासकीय प्रणालीको संस्थागत विकासमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ । सरकार परिवर्तन भएसँगै मुलुकका धेरै सुधारको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । अहिले त शासकीय प्रणाली नै परिवर्तन भएकाले आम जनताले सरकारसँग धेरै आशा र अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक पनि हो । तर, जनताले राखेको अपेक्षाअनुसार सरकारले आफ्ना काम कारबाही अगाडि बढाउन नसक्दा जनतामा निराशा छाउन पुगेको छ ।

अहिले त विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण पनि सरकारले अन्य कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन नसकेको अवस्था छ । जतिसुकै समस्या भए पनि स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासन संयन्त्रको सुधारको विषयवस्तु सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । प्रशासन सुधार भनेको मौजुदा प्रशासनिक प्रणालीको संरचना, प्रक्रिया, व्यवहार र मनोवृत्तिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन चालिने महŒवपूर्ण कदम हो । प्रशासन क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान कमीकमजोरीको पहिचान, तिनका कारणको निदान तथा विश्लेषण गरी समाधानका उपायको खोजेर सोको कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीअनुसार नै प्रशासन सुधारका प्रयास अघि बढाउने गरिएको छ । त्यसका लागि विगतमा प्रशासन सुुधारसम्बन्धी थुप्रै आयोगसमेत गठन भए । विगतमा पनि आयोगले दिएका अधिकांश सुझाव दराजमा थन्कन पुग्दा प्रशासन सुधारको गति धिमा हुन पुग्यो ।

कर्मचारीको समायोजनसँगै उनीहरूलाई परिचालन गर्ने नयाँ कानुनसमेत बन्नुपथ्र्यो तर त्यस्ता कुनै पनि कानुन बन्न नसक्दा यतिखेर तीनवटै तहको कर्मचारी प्रशासन कानुनबिना नै सञ्चालन हुन बाध्य भइरहेको छ ।

प्रशासन सुधारलाई एक निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा लिने गरिन्छ । खासगरी प्रशासन सुधार सैद्धान्तिक अवधारणाअनुसार चार चरणमा अगाडि बढाउनुपर्छ । जसअनुुसार लक्ष्य निर्धारण, निर्णय निर्माण, कार्यान्वयन र अवरोधको अवस्था तथा मूल्यांकन र पृष्ठपोषणको चरणबाट प्रशासन सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।

संविधानअनुसार देश संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको शासन प्रणालीमा अघि बढेको पाँच वर्ष भइसकेको छ । तर, पनि अहिलेसम्म कर्मचारी प्रशासन हाक्ने नयाँ कानुन बन्न सकेको छैन । केन्द्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनसमेत बन्न सकेको छैन । नयाँ कानुन बन्न नसक्दा प्रशासन तदर्थवादका आधारमा सञ्चालन भइरहेको छ । यसले कर्मचारी संयन्त्रमा धेरै विकृति र अन्योलसमेत सिर्जना गरेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आत्मसात गरेका मूल्यमान्यता तथा सेवा र लाभलाई जनतासमक्ष वितरण गर्ने मुख्य भूमिकामा रहेको कर्मचारी संयन्त्र सन्तुष्ट हुन नसक्दासम्म शासकीय प्रणालीको संस्थागत विकासमा गम्भीर समस्याहरू देखापरिरहन्छन् । अहिले पनि त्यस्तै समस्या देखापर्न थालिसकेका छन् । केन्द्रीय शासन प्रणालीमा भर्ना भएका कर्मचारीहरू यतिखेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका छन् । ती कर्मचारीको समायोजनसँगै उनीहरूलाई परिचालन गर्ने नयाँ कानुनसमेत बन्नुपथ्र्यो तर त्यस्ता कुनै पनि कानुन बन्न नसक्दा यतिखेर तीनवटै तहको कर्मचारी प्रशासन कानुनबिना नै सञ्चालन हुन बाध्य भइरहेको छ ।

केन्द्रको निजामती प्रशासन २६ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐनअनुसार नै सञ्चालन हुनुले सरकारले प्रशासन क्षेत्रप्रति कति धेरै बेवास्ता गरेको छ भने सहजै पुष्टि हुन्छ । जुन देशको प्रशासन बलियो र शक्तिशाली हुन्छ, त्यो देशको राजनीतिक प्रणाली पनि शक्तिशाली हुन्छ तर प्रशासन कमजोर भएको देशको राजनीतिक प्रणाली पनि कमजोर हुन्छ । त्यसैले, सरकारले राजनीतिक प्रणालीलाई बलियो बनाउने हो भने यहाको प्रशासनलाई पनि व्यापक सुधार गर्दै बलियो बनाउनु अहिलेको अहं आवश्यकता हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 1 times, 1 visits today)

अन्य समाचार पनि पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्रीको कदम सर्वसत्तावादी : निधि
सचेतना अभियानमा कांग्रेस सक्रिय, क्रियाशील वितरण र नवीकरण स्थगन
कर्णाली प्रदेशसभाका दुई सदस्यलाई बैठकमा प्रवेश गर्न रोक
काठमाडाैंले पैसा त दिएन, ज्यान लियाे
प्रधानमन्त्री ओली धनगढीमा
आमा बनिन् प्रियंका कार्की

आजको समाचार

परमादेश त पाँचैजनाले गर्नुभएको थियो, किन एकजनाको राजीनामा माग्नुहुन्छ श्रीमान् : ओली
महाअभियोगको सामना गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरा तयार
कंगनाले चौथो पटक जितिन नेशनल अवार्ड

साताका लोकप्रिय समाचार

परमादेश त पाँचैजनाले गर्नुभएको थियो, किन एकजनाको राजीनामा माग्नुहुन्छ श्रीमान् : ओली
यहि श्रावण १७ र १८ गते शैक्षिक मेला हुँदै ,४२ भन्दा धेरै कलेजले भाग लिने
उपराष्ट्रपतिकी श्रीमती पक्राउ

ट्रेन्डिङ

epaper

प्रमुख

आज देशभर एमाले पालिका अधिवेशन, अध्यक्ष ओलीले भर्चुअल उद्घाटन गर्ने
स्थानीय तहको निर्वाचन ५ चैतमा प्रस्ताव
परिचय नखुलेका व्यक्तिलाई भाडामा बस्न नदिन गृह मन्त्रालयको आग्रह
नेपाल बारको निष्कर्ष : प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने

भर्खरै

परमादेश त पाँचैजनाले गर्नुभएको थियो, किन एकजनाको राजीनामा माग्नुहुन्छ श्रीमान् : ओली
Kumar Raut || 26 October 2021
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको भूमिकाबारे अहिले बाहिर आउन थालेको टिप्पणी गरेका छन्...

कुरी-कुरी