२०७२ मा संविधान जारीभए लगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको अडानका कारण उनी सबैका स्तुत्य भएका थिए । भारत भ्रमणको निम्तो आउँदासमेत ‘नाकाबन्दी नहटेसम्म जान्नँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवाद चट्टानी अडानको थियो । भ्रमणबाट फर्कंदा संयुक्त प्रेस वक्तव्य निकाल्ने प्रचलनलाई समेत तोडेका थिए । यसैको परिणाम, त्यसपछिको आम चुनावमा प्रधानमन्त्री ओली र उनले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल अग्रस्थानमा आयो । फलस्वरूप आज तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ ( नेकपा)को सरकार छ ।

गत जेठमा नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नेपालको गुमेको भूभाग खोजी ग-यो । आफ्नै देशमा बसेर पनि विदेशी बनेकाको राष्ट्रवाद त्यतिबेला सल्बलायो, जतिबेला नेपालको नक्सा नै बदलियो । सरकारमा रहेका सरकार बाहिरका सबै राजनीतिक दलहरू एक भएर गुुमेको भूभाग समेटेर जारी गरेको नक्सा संविधानमा समावेश गर्दा एकमन भए । विरोधमा जानेसमाजवादी पाटीकी नेतृ सांसद सरिता गिरीलाई उनको राजनीतिक दलले कारबाही ग¥यो । मधेसवादी दलहरू भारतको विपक्षमा जान सक्दैनन् भन्ने सोच पुनः एकपटक गलत साबित भयो । ‘उक्त भूभाग कसले दियो भारतलाई ? त्यसलाई टुँडिखेलको खुलामञ्चमा ल्याएर झुन्डाउनुप¥यो’ राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले बोल्दा तालीले सदन गुुञ्जायमान बन्यो । राष्ट्रवादको मुद्दामा नेपालका दलहरू एक छन् भन्ने सन्देश विश्वभर फैलियो ।

राष्ट्रवादको चक्कर
अहिलेको बढी राष्ट्रवादी भन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको देखिन्छ । गत भदौमा शिक्षा मन्त्रालय मातहतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नयाँ नक्सा राखेर ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्यायन सामग्री’ विद्यालयस्तरीय पुस्तक प्रकाशन ग¥यो । भदौ २९ गते शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गरी पुस्तक सार्वजनिक गरे ।

पुस्तकमा उल्लिखित विषयलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘पुस्तकमा प्रयोग भएका शब्द कूटनीतिक मर्यादाबमोजिम नभएको’ र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ‘नेपालको क्षेत्रफल बिग्रेको’ टिप्पणी गरेका छन् । विभिन्न सामाजिक सञ्जालले प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा वितरणमा रोक लगाइएको र यसका पछाडि भारतको दबाब भएको भन्ने टिप्पणीसमेत गरेका छन् । भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले ‘नक्सा नै रोकियो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लगाउनु गलत हो । पुस्तकमा धेरै त्रुटि देखिएकाले नमिलेका कुरा मिलाएर परिष्कारसहित छापेर बाँड्न खोजिएको हो,’ एक निजी टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा भनेकी छन् । तर, शिक्षामन्त्री पोखरेलले ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पुस्तकको वितरण रोकिएको हो’ भनेका छन् ।

अरूले भनेको भरमा मात्र राष्ट्रवादलाई सबल देख्ने प्रवृत्ति त्याग्नैपर्छ

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेसहितको टोलीले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा शिक्षा मन्त्रालयले हस्तक्षेपसमेत गरेको जानकारी दिएको थियो । ‘सीमा विवादका विषयमा आधिकारिक निकायले मात्र बोल्नुपर्छ,’ पुस्तकमा उल्लेख गरिएको ‘देशको क्षेत्रफल कति छ भनेर घोषणा गर्ने काम नापी विभागले गर्ने हो, शिक्षा मन्त्रालयले हैन,’ सो टोलीले भनेको छ । ‘गोप्य राख्नुपर्ने कुरा पनि पुस्तकमा छताछुल्ल पारिएको ’आरोप लगाइएको छ ।

समन्वय खै ?
राज्यको एउटा मन्त्रालय किताब छाप्ने, अर्को मन्त्रालयले ‘सत्यतथ्य नभएकाले वितरण नगर्नु’ भन्ने अवस्था कसरी आयो ? सरकार एउटै राजनीतिक दलको छ । यस्तो अवस्थामा किन एकअर्का निकायबीच समन्वय हुँदैन ? अधुरो, गलत र अपुरो पाठ्यसामग्री निकाल्न हतार किन गर्नुप¥यो ? कि सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी देखिने रहर जाग्यो ? अन्य मन्त्रालयभन्दा आफू नै छिटो राष्ट्रवादी देखिनका लागि यो हतार गरिएको त होइन ? होइन भने ५ सय थान पुस्तक छापेर, विमोचनसमेत गरी वितरण गर्ने बेलामा अर्को मन्त्रालयले थाहा पाएर ‘पुस्तकभित्रका सामग्री अनाधिकारिक छन्, नबाँड्नू’ भन्नुपर्ने स्थिति आउनुलाई सामान्य त्रुटि मात्र भन्न मिल्छ ?

यी गतिविधिले प्रधानमन्त्रीमा विगतमा देखिएको राष्ट्रवादी अडानउपर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । आम मानिस आज पनि भारतको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस्तक नबाँडनू भने भनेर सामाजिक सञ्जाल रंगाउँदै छन् । यसको बचाउ गर्न मन्त्री अर्याललाई हम्मेहम्मे परेको छ । यो घटनाले प्रधानमन्त्री राष्ट्रवादी अडानबाट पछि हटेको वा पुस्तक छाप्ने निकायले प्रधानमन्त्रीलाई नटेरेको मध्ये एउटा सत्य उजागर गरेको छ । एउटै मुलुकमा सरकारी निकायबीचको समन्वयको अभावका कारण आम मानिसमा पर्न गएको द्विविधा’boutमा नजरअन्दाज गरेर बस्न पाइँदैन । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार उक्त पुस्तक ५ सयप्रति छापिएको छ । पुस्तक मन्त्रीको निजी सचिवालय जिम्मा छ । विमोचनका बेला केही पुस्तक वितरण पनि भइसकेका छन् । अब यसले पार्ने प्रभावको जिम्मेवारी को हुने ? भूमिसुधार मन्त्रालयले उक्त पुस्तकमा केके हुनुपर्नेमा के भएको उल्लेख गर्दै टिप्पणी पठाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार तीन दर्जनभन्दा बढी प्रसंगका मिति तथा अन्य घटना बिग्रिएका छन् ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको निर्देशनमा कक्षा ९ देखिका विद्यार्थीलाई स्वाध्ययन गराउने उद्देश्यले पुस्तक छपाइ गरिएको थियो । पुस्तकको सुरुमै मन्त्रीले ‘यो पुस्तक किन जरुरी प-यो’ भनेर भूमिकासमेत लेखेका छन् ।

के हो राष्ट्रवाद ?
नेपाली बृहत् शब्दकोशले राष्ट्रवादलाई ‘आफ्नो राष्ट्रको उन्नति र हितलाई सर्वोपरी मान्ने सिद्धान्त वा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको विशेष भक्ति–भावना’ भनी परिभाषित गरेको छ । साँचो अर्थमा राष्ट्रप्रति दर्शाउने सकारात्मक भाव, चिन्तन र माया नै राष्ट्रवाद हो । समय, प्रसंग र सन्दर्भले यसका अनेकानेक परिभाषा वा अर्थ लाग्न पनि सक्छन् । आफू जन्मे, हुर्केको देशप्रतिको सकारात्मक चिन्तन जो कसैले पनि गर्दछ र गर्नुपर्दछ । यो स्वाभाविक पनि हो । तर राष्ट्रवाद त्यति कमजोर, लचकदार र परिवर्तनीय हुनुहुँदैन, जति हामी सोच्ने गर्छौं ।

राष्ट्रवादलाई नेत्रविहीनले छामेको हात्तीजस्तो अर्थमा लिनुहुँदैन

अर्को घटना
हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालले चीनले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको भनी ‘विवादास्पद अभिव्यक्ति’ दिए । गतसाता बालुवाटारस्थित चिनियाँ दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन भयो । दूतावासले अतिक्रमण नगरेको स्पष्टीकरण दियो । परराष्ट्रमन्त्रीले पनि चीनबाट अतिक्रमण नभएको बताए । गृहले अघिल्लो बुधबार हमाललाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । प्रत्युत्तरमा उनले स्थानीयले भनेको कुरामा विश्वास गर्दा आफूबाट गल्ती भएको लेखेका थिए ।
दुुई देशबीच दरार उत्पन्न हुनेगरी आधिकारिकता नै नबुुझी पत्राचार गर्ने अधिकार उनल ेकहाँबाट पाए ? गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा ‘सीमालगायतका संवेदनशील मामलामा हामी बोल्ने हैन, परराष्ट्र बोल्छ’ भन्छन् । क्षेत्राधिकार नाघेर गलत सूचना उपलब्ध गराएबापत उनलाई सरकारले स्पष्टीकरण मात्र मागेर सुख पाउँदैन । कारबाही नै गर्नुपर्छ भन्ने धारणा प्रशासनविद्हरूको छ । उनको सानो गल्तीले दुुइदेशबीच तनाब बढिसक्यो । दूतावास घेर्नेसम्मको अवस्था आयो । यसैले राष्ट्रियतालाई यति सस्तो होडबाजी बनाउनुुहुँदैन ।

विचार नपुु-याई बोल्दा
विगत ४ साउन २०७५ मा तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्राक्सिस इन्टरनेसनल एकेडेमी विद्यालयको कक्षा १० उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूलाई बिदाइ गर्ने कार्यक्रममा बंगलादेशमा पढ्न गएका महिलाका ’boutमा बोलेको कुरा निकै आलोच्य बन्यो । सामाजिक सञ्जालले खेदो खन्यो । कुरो साँचो थियो वा झुटो कसैले मतलब गरेनन् । मन्त्रीले महिलाउपर धावा बोले सर्वत्र यही सन्देश फैलियो । उनले साउन ६ गते प्रेस वक्तव्यमार्फत क्षमा याचना गरे । तर विरोध सेलाएन । अन्ततः धुरुधुरु रुँदै पत्रकार सम्मेलन गरी राजीनामा दिए । नबोले पनि हुने विषयमा बोल्दा हुँदा खाँदाको मन्त्री पद गयो ।

२०६५ सालमा भारतीय सिने कलाकार ऋतिक रोसनले मलाई नेपाली मन पर्दैन भन्दा ठूलै आन्दोलन भई धनजनको क्षति भएको थियो । केही वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसद्लाई सम्बोधन गर्दै ‘नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुक हो’ भन्दा हाम्रा सांसदले खुसी हुँदै टेबुल ठोकेर उनको स्वागत गरेका थिए । नेपाल स्वतन्त्र हो भारतले भनिदिनुपर्ने थियो र ? नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो भनेर हामीलाई भारतको प्रमाणपत्र चाहिने थियो र ? यसैकारण नेकपाका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहल प्रचण्ड बेलाबेला भन्ने गर्छन्, ‘सार्वभौमसत्ता सानो वा ठूलो हुँदैन ।’

तिब्बतीय धार्मिक नेता दलाई लामाले केही वर्षअघि भारतको मेरठको एक स्कुलका विद्यार्थीले सोधेको जवाफमा ‘गौतम बुद्घ भारतमा जन्मेका हुन्’ भनेछन् । नेपालका अनलाइन मिडियाले खुब चर्को स्वरमा यसको विरोध गरे । डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले त पार्टीगत वक्तव्य नै निकाले । अरू कतिले मिडियामार्फत विरोध जनाए । पछि उनले ११ मंसिर २०७४ मा तिब्बती केन्द्रीय प्रशारण तिब्बत डट् नेटमार्फत गौतम बुद्घ त नेपालमै जन्मेका हुन् भनी पहिलाको भनाइलाई संशोधन गरे, सच्चाए । हामी नेपाली फेरि लामालाई वाहवाह गर्ने भयौं ।

अतएव राष्ट्रवादलाई नेत्रविहीनले छामेको हात्तीजस्तो अथ्र्याइनुहुँदैन । हतारमा उपादेयता खोज्दा अनर्थ पनि हुन सक्छ । अरूले भनेको भरमा मात्र राष्ट्रवादलाई सबल देख्ने प्रवृत्ति त्याग्नैपर्छ । यो त प्रत्येकको मन, मुटुमा हुनुपर्छ । यसका लागि समन्वय अपरिहार्य छ ।