डा. गोविन्द केसीको नाम केही वर्षयता विशेष चर्चामा छ । वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञका रूपमा चिकित्सकीय सेवामा रहेका उनी देशको चिकित्सा शिक्षामा बढ्दो बेथितिविरुद्ध ‘सत्याग्रह’ थालेपछि चर्चामा आएका हुन् । डा. केसीले सत्याग्रह थालेयता धेरै सरकार बने र ढले पनि । सबैजसो सरकारको पालामा सहमति, सम्झौता भए तर उनको सत्याग्रह रोकिएन । कारण थियो सहमति कार्यान्वयन नहुनु । हाल उनी अनशनको १९औं शृङ्खलामा जीवनसँग संघर्ष गरिरहेका छन् । यसपटकको अनशन सरकारसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन तथा यसबीच उत्पन्न परिस्थितिलाई समेत समेटेर राखिएका केही महŒवपूर्ण विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भदौ २९ गते जुम्लाबाट प्रारम्भ भएको थियो ।

डा. केसी विपन्नको सेवामा गाउँगाउँ पुग्ने क्रममा केही समययता कर्णालीतिर थिए । यसैक्रममा जुम्ला पुगेका उनलाई त्यहाँ सरकारी अवरोध भयो । उनी बसेको होटलबाट निस्कनसमेत प्रहरीले रोक्यो । यसपछि उनले जुम्लामै एउटा मन्दिरमा १९औं अनशन सुरु गरे, जहाँ उनले बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षणलाई समेत निरन्तरता दिइरहेका थिए । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएपछि उनलाई नेपालगन्ज र त्यहाँबाट काठमाडौं ल्याइयो । काठमाडौं विमानस्थलबाट उनलाई उनको इच्छाविपरीत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई ट्रमा सेन्टर पु¥याउने काम ग¥यो । उनले त्यहाँ उपचार नगराउने अडान लिई शिक्षण अस्पताल पुगे । अहिले उनी शिक्षण अस्पतालमा छन् । तर, उसको समर्थनमा देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भएका छन् । काठमाडौंमा दिनदिनैजस्तो प्रदर्शन भइरहेको छ र प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई अपराधीसरह व्यवहार गरेको छ ।

विगतमा जब केसी अनशन बस्थे, केही दिन बेवास्ता गरेपनि चौतर्फी दबाब पथ्र्यो र त्यसपछि सरकार उनीसँग वार्ता गर्न बाध्य हुन्थ्यो । अनि सहमति हुन्थ्यो र अनशन तोडिन्थ्यो । सहमति कार्यान्वयन हुँदैनथ्यो, यसैले उनका माग दोहोरिइरहे, सरकारपिच्छे र कुनैकुनै सरकारसँग त पटकपटक सहमति भयो र अनशन तोडियो । तर, पछिल्लो समय सरकारले डा. केसीको अनशनलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । वर्तमान सरकारसँग पनि २०७५ साल साउनमा केसीको ९ बुँदे सहमति भएको थियो, जसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याएको थियो ।

डा. केसी निःस्वार्थ चिकित्सा सेवामा संलग्न व्यक्ति हुन् । सरकारी सेवामा रहँदै पनि गाउँगाउँ पुगेर निजी खर्चमा विपन्न जनताको सेवा गर्दै आएका उनी सेवाबाट निवृत्त भएपश्चात् पनि आफ्नो सो समाजसेवी कर्म र चिकित्सकीय धर्म निर्वाह गर्न चुकेका छैनन् । वर्तमान असहज एवं जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा पनि दुर्गम गाउँगाउँ पुगेर विपन्न जनताको सेवा गरिरहेका छन् । जुन आफंैमा उदाहरणीय एवं प्रशंसनीय कार्य हो ।

विरोध गर्ने जे गरे पनि विरोध गर्छन् भन्ने ठानिरहेसम्म सामाजिक विभेदको अन्त्य हुँदैन

डा. केसीको सरोकार देशभित्रको चिकित्सा शिक्षा व्यवस्थित, मर्यादित, विश्वसनीय, गुणस्तरीय, सहज र आमविद्यार्थीको पहुँचमा होस् भन्नेमा देखिन्छ । उनले आवाज उठाएपछि नै सरकारले विज्ञ सम्मिलित आयोग गठन गरेर यस क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिको अन्त्य तथा सम्भावित परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न सुझाव पनि माग गरेको हो । तर उक्त आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन । बरु विज्ञद्वारा प्रदान गरिएका सुझावलाई बेवास्ता गर्दै स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी चिकित्सा शिक्षाको व्यापारीकरण गर्ने प्रयत्नमै वा त्यस्तो पक्षको हितमै सरकार र सत्तापक्ष उभिइरहे । सोही प्रवृत्तिविरुद्ध उनी पटकपटक अनशनमा बस्न बाध्य भएका हुन् ।

विज्ञले गरेका सिफारिस अस्वीकार्य हुने, आम जनतालाई सुविधा पु¥याउने कुरा अस्वीकार्य हुने हो भने सरकारले कसको हितमा काम गर्न चाहन्छ ? सरकारसामु गम्भीर प्रश्न उठ्न जान्छ । जनताको नाम लिएर नथाक्ने सरकारले जनताको पक्षमा हुने सत्याग्रह र सत्याग्रहीसँग गरिएका सहमतिलाई कुल्चेर त्यसविपरीत निश्चित समूहको स्वार्थ र हितका पक्षमा अघि बढ्न खोज्छ भने त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिका लागि सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा चिकित्सा पेसामा लागेर यस क्षेत्रको सुधारका लागि आफ्नो जीवन नै दिन तयार रहेका डा. केसीमाथिको दोषारोपण आफैंमा अस्वाभाविक छ ।

चिकित्सा सेवा सुव्यवस्थित र सर्वसुलभ हुनुपर्छ भन्ने माग डा. केसीको स्वार्थसँग जोडिएको विषय हुँदै होइन । यस्तो विषयमा पनि सरकारले उनलाई बक्रदृष्टिले हेर्नु र उनीमाथि पटकपट जाइलाग्नु आफैंमा उदेकलाग्दो विषय हो । डा. केसीको आन्दोलन आफूले पैसा कमाउनका लागि होइन । उनको आन्दोलन ओहदाको मोलमोलाई पनि होइन । उनको स्वार्थ सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा हो, व्यवस्थित गुणस्तरीय पठनपाठन हो, चिकित्सा क्षेत्रको माफिया प्रभावबाट मुक्ति हो ।

केसीको आन्दोलनलाई वर्तमान सरकारले राजनीतिक लेप लगाउने गरेको छ । कांग्रेसले उचालेको र उचालिएको भन्ने पनि छन् । कुरा एकातिर काम अर्कोतिर गरे भन्ने पनि छन् । नेकपामा जिम्मेवार नेताले नै डा.केसीलाई ‘अराजक’ र ‘नेपाली कांग्रेसको इसारामा चलेको’ आरोप लगाएका छन् । तर डा. केसी कुनै अपराधी होइनन्, कुनै नेता होइनन्, कुनै बिचौलिया वा माफिया होइनन् । यति हुँदाहुँदै पनि सरकार किन उनीप्रति नकारात्मक र असहिष्णु छ, स्वास्थ्य सेवामा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा अवरोध उत्पन्न गर्न उद्यत हुन्छ । आश्चर्यको विषय छ ।

चिकित्सा शिक्षा सहज होस्, स्वास्थ्य सुविधा सबैको पहुँचमा होस्,सुगममा मात्र होइन दुर्गममा पनि शिक्षा र सेवा पुगोेस्, कमिसनको खेल बन्द होस्, माफियाको हालिमुहाली नरहोस्, गलत व्यक्ति जिम्मेवार ओहदामा नियुक्त नहोउन्, डा. केसीका माग यिनै मात्र हुन् । यसो भनेर, यस्तो माग राखेर उनले कुन अपराध गरिरहेका छन् र सरकार उनी र उनका समर्थक माथि अपराधीसँगजस्तो व्यवहार गर्छ उनीमाथि आश्चर्यको विषय छ । यो खेल कहिलेसम्म चलिरहन्छ ? डा. केसीले अझै कति अनशन बस्नुपर्ने हो ? चिकित्सा शिक्षामा बेथितिको अन्त्य र स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि एकजना वरिष्ठ चिकित्सकले कहिलेसम्म अनशन बस्नुपर्ने र कहिलेसम्म दुव्र्यवहार सहिरहनुपर्ने हो ? स्वतन्त्र नागरिकमा जिज्ञासा छ ।

डा. केसीले मेडिकल माफियाको स्वार्थ जोडिएका कारण सरकार कर्णाली र दुर्गम क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खोल्न नचाहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । सरकारी कलेजहरू सफल हुँदा काठमाडौंमा निजी कलेज खोलेर चिकित्सा शिक्षाको व्यापार गर्नेको कमाइ नहुने भएकाले सरकार तिनकै स्वार्थमा दुर्गमको उपेक्षा गरिरहेको उनको आरोप छ । केसीले देशका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विभिन्न दुर्गम स्थानमा सरकारी मेडिकल कलेज खोलेर चिकित्सा शिक्षा दिनुपर्ने माग राखेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत दुर्गममा एमबबीएस सहितका कार्यक्रम चलाइनुपर्ने मागले दुर्गमको हित बोलेको छ । यसैले अविलम्ब वार्तामा बसी उनीसँग इमानदार सम्झौता गर्नुपर्छ र अनशन सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ ।

वर्तमान शक्तिशाली सरकार गठन भएयता केसीको ‘सत्याग्रह’लाई व्यर्थको बकवास ठानिएको महसुस हुन्छ

केसी अनशनको सन्दर्भमा पछिल्ला १५औं अनशन र सहमतिको कुरा गर्दा २०७५ साउन १० गते सरकार र उनीबीच भएको ९ बुँदे सम्झौता महŒवपूर्ण छ । त्यसपछि सहमतिको भावनाविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक आयो र त्यसलाई बलपूवर्क ऐनमा परिणत गरिएको थियो जसले सरकारको नियतमाथि थप आशंका उत्पन्न गराएको थियो । त्यसपछिका अनशनमा यसपालिको १९औं अनशन विशेष भएको छ । केसी अनशनका पक्षमा देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन भएका छन्, धरपकड भएको छ । यसले यसपटकको अनशनले कुन निष्कर्षमा पु¥याउँछ वा कुन मोड लिन्छ अनुमान गर्न सकिने अवस्था त छैन तर सरकारी उपेक्षा र दमन प्रयासलाई हेर्दा यसको अन्त्य अप्रिय हुने आशंका नै धेरै छ ।

संघीयता देशको समानुपातिक विकासका लागि चाहिएको हो, नागरिकले समान किसिमका अवसर पाउनु, समान सुविधा पाउनु र जहाँ रहेपनि नेपालीबीच विभेदको खाडल नरहोस् भन्ने यसको अभिप्राय हो ।

अन्त्यमा, हाम्रो वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले यतिखेर आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नु आवश्यक छ । हेर्दाहेर्दै हामी बंगलादेशसँग मलमाग्ने अवस्थामा किन पुग्यौं ? किन बेलैमा सधैं आउने मनसुन, धान रोपिने र मल आवश्यक पर्ने समयको हेक्का राखेनौं ? खरिद ऐन पटकपटक संशोधन गरेर पनि किन दुई नम्बरी ठेकेदारहरूलाई नै सजिलो पार्ने काम ग¥यौं ? अनियमितता र बेथितिको बचाउनमा किन धेरै ऊर्जा खर्चियौं ? किन निश्चित निकट र स्वार्थ समूहका हितमा मात्र निर्णयहरू भए ? अनियमितताको आशंकामा अघि बढाइएका फाईल तामेलीमा राख्ने र तिनैलाई सम्मानित गर्ने काम किन गरियो ? यस्ता कुरामा गम्भीर नभएसम्म, आफूलाई सर्वशक्तिमान तथा जे र जसो गरे पनि हुन्छ, बिरोध गर्ने जे गरेपनि बिरोध गर्छन् भन्ने ठानिरहेसम्म सामाजिक विभेदको अन्त्य र समतामूलक समाजको निर्माण सम्भव हुँदैन, साँच्चिकै लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुन सक्दैन र देश पछौटेपनको सिकार भइरहन्छ ।