राज्य सत्तामा मस्त, समाज आलोचनामा व्यस्त

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको एउटा सुन्दर पक्ष वाक् स्वतन्त्रता हो । जनताले बोल्न, लेख्न र राज्यका कमीकमजोरीमा औंला ठडाउन पाउने व्यवस्था भएकाले सायद प्रजातन्त्रलाई जनताका लागि जनताद्वारा बनाइएको राज्यव्यवस्था भनिएको हो । अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जननिर्वाचित सरकारका कमीकमजोरीलाई जनताले खबरदारी गरिरहेका छन् । सडक, चिया, चौतारी, मेलापात, बहस, जमघट, लेख, रचनालगायतका माध्यमबाट सरकारका कामहप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त हुने गरेका छन् । तर, सरकारले त्यस्ता असन्तुष्टि’bout खासै चासो राखेको देखिँदैन ।

अहिले जुन राजनीतिक दल वा व्यक्तिले सत्ता चलाएका छन्, उनीहरू नै इतिहासमा तत्कालीन राज्य सत्ताका प्रहारकर्ता थिए । समाजको गरिबी, अभाव, विभेद र अन्यायविरुद्घ संघर्ष गरेका मानिसकै हातमा अहिले सत्ता छ । तर, विडम्बना ! अहिले उनीहरूले नै देशलाई विकास र सुशासन दिन सकेका छैनन् । समाजमा राम्रो काम गर्नेलाई गल हत्याउने जनविरोधी कार्यमा संलग्न रहेको जस्तो देखिन थालेको छ । समाजका सचेत नागरिकले राज्यले गरेका कामप्रति प्रशंसा गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन ।

इतिहासमा राज्यलाई जनताले राम्रो काम गर भन्दा उनीहरूको हुर्मत लिने र राज्यको रसपानमा रमाउने दृष्टान्त नजिर बनेका छन् । भीमसेन थापालाई आत्महत्या गराउन बाध्य बनाउने पनि तत्कालीन राज्य सत्ताका मान्छे नै थिए । धर्मभक्त, गंगालाल, दशरथ चन्द्र र शुक्रराज शास्त्रीलाई जनताको अधिकारको कुरा गर्दा झुन्ड्याएर मार्ने पनि तत्कालीन समाजका उन्मत्त शासक नै थिए । ढिलोछिटो सत्यको जित हुन्छ भनिन्छ । जुन सपनाको लागि शहीद लडेका थिए । त्यो सत्य यथार्थमा परिणत हुन धेरै समय लागेन । २००७ मा शहीदको राजनीतिक स्वतन्त्रताको सपना पूरा भयो । यसरी हेर्दा हाम्रो देशमा राज्य सत्ता कहिल्यै पनि सत्यको नजिक रहेर जनताको पक्षमा काम गरेको पाइँदैन ।

यो मुलुकका धेरै क्षेत्र समस्याग्रस्त छन् । समस्या नै समस्याका क्षेत्रमध्ये स्वाथ्यसेवा र स्वास्थ्य शिक्षामा सुधार गर्न पर्ने विषयलाई लिएर लामो समयदेखि डा. गोविन्द केसी संघर्षमा छन् । पटकपटक उनले आमरण अनशन गरेका छन् । सरकारले उनीसँग सम्झौता गरेर अनशन तोडाउँछ तर सझौता लागू गर्दैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका विसंगतिलाई हटाएर जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने दायित्व स्वयं राज्यको हो । एउटा जीवनभर जनताको सेवा गरेका निवृत्त डाक्टरले बुढेसकालमा पनि देश र जनताका लागि सत्याग्रह गर्नुपर्ने ? सधैंभरि जनताको करमा डकार्नेले राम्रो काम गर भनेर मार्गचित्र दिँदा पनि काम नगर्ने ? यही हो, लोकतान्त्रिक भनिएको सरकार ?

जननिर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकार भएको बेलामा पनि राज्यलाई राम्रो काम गर्नका लागि जनताले संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखको कुरा हो । राज्यले विकास निर्माणमा जनतालाई सहभागी गराएर अभिभावकत्व दिन सकेको छैन । राज्य पक्षबाट जनतालाई सन्तुष्ट पार्ने काम गर्न सकिएको छैन ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको पौने तीन वर्षमा अनेक प्रकरण भए । ती प्रकरणमा जनता कहिले सडकमा आए त कहिले सामाजिक सञ्जालबाट खबरदारी गरे । गुठी विधेयकविरुद्घ काठमाडौं बासी घरघरबाट सडकमा निस्किएपछि यो हठी सरकारपछि हट्न बाध्य भयो । यती प्रकरण, औषधिमा भ्रष्टाचार, एमसीसी प्रकरणलगायतमा यो सरकार आलोचित छ । अझै राजनीतिक नियुक्ति पाउने विभिन्न ठाउँमा आफन्तहरूकै वर्चस्त देखिएको छ । नातावादले सीमा नाघेको छ । काम नगर्ने तर गनगन गर्न पनि नछाड्ने तमासा देख्दा समाजले सरकारको कार्य क्षमता भूपि शेरचनको ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ कवितामा रहेको आशयजस्तो भएको धारणा राख्दछन् । त्यसैले सरकार अब सच्चिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिका लागि समाज तातेको छ । देशलाई लोडसेडिङबाट मुक्त बनाएर प्राधिकरणलाई मुनाफामा लैजान सफल व्यवस्थापक कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै युवाहरू सडकमा आएका छन् । उनलाई हटाउन नहुने कुराले सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ । तर, यो सरकारले उनको पुनर्नियुक्तिमा कानुन व्यवधान रहेको वकालत गरेको छ ।

विकास राजनीतिक व्यवस्थाले मात्र हुने होइन रहेछ, यसका लागि सुशासन, योजना र कार्य दक्षताको खाँचो पर्ने रहेछ

नेपाली जनता कुनै व्यक्तिको पछाडि लागेर कुलमानको जयजयकार गाएका होइनन् । जसले राम्रो काम गर्दछ, उसको पछाडि लागेका हुन् । अर्को शब्दमा कोही कसैबाट राम्रो काम देख्न र अनुभव गर्न नपाएका र सरकारबाट विश्वास गुमाउँदै गएका नेपाली जनताले उनले गरेको कामको प्रशंसा गरेका हुन् । यो राज्य जनताको हितमा काम गर्ने भए कुलमानजस्ता आप्mनो क्षेत्रका विज्ञ, कुशल व्यबस्थापकलाई किन हटाउनु प-यो ? बरु टाट पल्टिएका अन्य संस्थान, निगम एवं आयोगमा उनीजस्तै दक्ष व्यक्ति खोजीखोजी नियुक्त गर्नुपर्ने होइन र ?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नै दलमा रहेका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नै व्यस्त छ । समाजका कतिपय जानकारले अब २ वर्ष पछाडि आम निर्वाचनमा जाँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के भनेर जनतालाई ढाट्ने होला भन्न थालेका छन् । अझै पनि नेपाली समाजलाई ढाँट्न, ठग्न र गफ दिएर मख्ख पारेमा चुनाव जितिन्छ भन्ने मनोविज्ञानमा रमाएका यिनीहरूले किन समाज विज्ञानको अध्ययन गर्न सक्दैनन् ?

पदकै बाँडफाँडको क्रममा अहिले आम निर्वाचनमा जनताले हराएका वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगिएको छ । जनताले नपत्याएका तिनै पात्रले राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएपछि नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्ने अभिव्यक्ति दिन भ्याए । दलभित्र भागबण्डा मिलेपछि अहिले नेपाल कम्युनिस्ट दलका वरिष्ठ भनिने माधव नेपाल र झलनाथले चुनाव हारे पनि सांसद वा मन्त्री हुन केही फरक नपर्ने कुरा बोल्दै हिँडेका छन् । यस्ता सोच र प्रवृत्ति भएका नेता भएको देशमा जनताले विकास र सुशासनको के आशा गर्ने ? राज्य सञ्चालनमा पुगेका व्यक्ति एवं व्यक्तित्वले काम होइन पद ठूलो सम्झिए । नामका भेद बुझ्न सकेनन् । सुनाम, कुनाम र बदनाम नबुभ्mने नेतृत्व हुनु देश र नागरिकका लागि दुर्भाग्य हो ।

राजनीतिमा सत्ता भोगमा मस्त हुने वास्तविकताभन्दा धेरै टाढा हुँदा रहेछन् भन्ने दृष्टान्त धेरै छन् । राज्य सत्तामा मस्त भएका अदूरदर्शी नेतालाई जनताले सत्ताबाट च्युत गरेका घटना पनि प्रशस्त छन् । सद्दाम हुसेन, परवेज मुसर्रफ, होस्नी मुवारकलगायतका शासक पछिल्लो समयका दृष्टान्त हुन् । जनताको करबाट सुविधा लिने तर उनै करदातालाई दुःख दिने शासक र प्रशासक जनविरोधी हुन् । ठट्टाका पात्र हुन् । निर्लज्ज मनुवा हुन् । यस विषयमा शासकहरू संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, नागरिकको चाहना छ– सरकारले कुर्सी र शक्तिले मैमत्त भई विवेक नगुमाओस् । विकास राजनीतिक व्यवस्थाले मात्र हुने होइन रहेछ, सुशासन, विकास योजना र कार्य दक्षताको खाँचो हुने रहेछ भन्ने कुरासमय छँदै बुझोस् । विकासका प्राथमिकता र काम गर्ने तौरतरिका बदलोस् । जनचाहनाको सम्बोधन गरोस् । नागरिकले सधैं सरकारको आलोचना गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरोस् । सबैले सरकारको आलोचना होइन, कामको प्रशंसा गर्न पाइयोस् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 144 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

राजधानी दैनिकमा वार्षिक ग्राहक न्यानो उपहार योजना

भर्खरै

कोशी बाँधमा अनिश्चितकालिन अनसन

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
कैलालीमा खाता एमालेले खोल्यो