काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छेदारले विशेष अदालतले अदालतमा उपस्थित हुन जारी गरेको म्यादमा उपस्थित हुन अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन् । उनले सात महिना बित्दा पनि अदालतमा उपस्थित हुन इन्कार गर्दै आइरहेका छन् ।
गच्छेदारका नाममा विशेष अदालतले २३ फागुनमा १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन भनेको थियो । तर उनले म्याद गुज्रेको लामो समय बित्दा पनि उपस्थित हुन चासो दिएनन् । अदालतले गच्छेदारको नाममा स्थायी बसोबास रहेको सुनसरी दुहवी नगरपालिकामा म्याद पठाएको थियो । उनी साविक भलुवा गाविस–६ का स्थायी बासिन्दा हुन् । अख्तियारले सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएको आभियोगमा १ सय १० जना र जग्गा फिर्ता प्रयोजनाका लागि थप ६५ जनालाई म्याद जारी गरेको थियो ।
आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रीको हैसियतले गच्छेदारले सरकारी जग्गा किनबेचमा सहयोग गरेको भन्दै ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको थियो । गच्छदारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान विभागीय मन्त्रीका रूपमा गैरकानुनी कार्य गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
पूर्वमन्त्री गच्छेदारसँगै म्याद जारी गरेकोमध्ये पूर्वमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी उपस्थित भइसकेका छन् । ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरू विशेष अदालतबाट जनही ५ लाख धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् ।
त्यस्तै, विशेष अदालतको म्याद गुजार्नेहरूमा अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीपबहादुर बस्न्यात, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलगायत छन् । यसरी म्याद गुजारेर अदालतमा उपस्थित नहुनेको संख्या ७९ जना रहेका छन् ।
विशेष अदालतका अनुसार हालसम्म ४१ जना अदालतमा उपस्थित भइसकेका छन् । अख्तियारले लामो समयको अनुसन्धानपछि बालुवाटारमा रहेको ललिता निवास जग्गा किर्ते गरी बेचबिखन गरेको अभियोगमा चार मन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १ सय १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै पारित गराएर बालुवाटारको १ सय १३ रोपनी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर बिक्री वितरण गरको पाइएपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो ।
– गच्छदारलाई म्याद जारी गरेको ७ महिना पुग्यो
– गच्छदारसँगै म्याद जारी गरेका पूर्वमन्त्री र पूर्वसचिव धरौटीमा छुटे
– म्याद जारी भएकामध्ये ४१ जना अदालतमा उपस्थित
पछिल्लो समय लकडाउन खुलेसँगै ललिता निवास जग्गा प्रकरणका प्रतिवादीहरू धमाधम उपस्थित हुने क्रम जारी रहेको छ । अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेसँगै विशेष अदालतले फागुनबाट प्रतिवादीहरूको नाममा म्याद जारी गरेको थियो । अदालतले प्रतिवादीहरूको स्थायी घर ठेगानामा पुग्ने गरेर म्याद जारी गरेको थियो । प्रतिवादी राजधानीमा रहेको अवस्थामा यहाँको अदालतबाट र उपत्यका बाहिरको हकमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत प्रतिवादीको नाममा १५ दिनको म्याद जारी गरेको थियो ।
पूर्वमन्त्री पन्त ५ लाख धरौटीमा छुटे
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री छविराज पन्त ५ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालत हाजिर भएका पन्तलाई विशेषले धरौटी माग गरेको थियो ।
न्यायाधीश शिवराज अधिकारी, बालेन्द रुपाखेती र रवि शर्मा अर्यालको इजलासले पन्तसँग ५ लाख धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको थियो । पन्त अदालतले माग गरेको धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।
भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवका हैसियतमा पन्त ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका थिए । उनी खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका पालामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री बनेका थिए ।
