जाजोरकोटका नवराज विश्वकर्मा र उनका ६ जना साथीको गत जेठ महिनामा रुकुमको चौरजहारीमा गरिएको वीभत्स सामूहिक हत्याले जातीय विभेदको कुरूप र खुनी अनुहारलाई फेरि एकपटक उदांगो पारिदिएको छ । कथित उच्च जातकी एक युवतीलाई मन पराएको आरोप लागेका नवराजलाई युवतीका घरपरिवार र अन्य गाउँलेहरूले मिलेर गरिएको यो जघन्य हत्याले नेपाली लोकतन्त्र र राजनीतिक आन्दोलनमाथि एकैपटक अनेक प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।
यस घटनाले हाम्रो विभेदकारी समाजिक व्यवस्थाको यथार्थ चित्रण उजगार गरिदिएको मात्र नभएर नेपाली राजनीतिक आन्दोलन र सामाजिक अभियानहरूको खिइँदै गएको वैचारिक, सैद्धान्तिक धरातलको कमजोर पाटोलाई समेत छरपस्ट पारिदिएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा रुकुमको घटनाले अग्रगामी भनिने नेपाली शाासन व्यवस्थाको नराम्रोसँग पोल खोलिदिएको छ । उपहास गरेको छ ।
संसारमा जातिवाद विरोधी आन्दोलनले लामो शृंखला पार गरेको छ । अमेरिकामा अफ्रिकन अमेरिकन ४६ वर्षीय अश्वेत जर्ज फलोइडकको गत जेठमा अमेरिकी सहर मिनियापलमा प्रहरीले कस्टडीमै घाँटी थिचेर हत्या गरेपछि नश्लभेद विरोधी अन्दोलन अमेरिका र युरोपमा आगोझैं फैलियो । रंगभेदी, जातिवादी कुकर्म गरेको आरोपलागेका थुप्रै व्यक्तिहरूका सार्वजनिक स्थलमा राखिएका सालिकहरू जनताको आक्रोशको निशानामा परे । यस घटनाले लोकतन्त्रको विश्व गुरु मानिएका अमेरिका तथा युरोपेली देशहरूमा समेत विधिको शासनको आँडमा जातिवाद तथा नश्लवादलाई प्रोत्साहन गरिने प्रणालीहरू कसरी संस्थागत गरिँदा रहेछन् भन्ने कुरा सारा दुनियाँको सामु फेरि एकपटक छर्लंग भयो ।
यसरी सरसर्ती हेर्दा अमेरिकन जर्ज फ्लोइडकको पुलिस कस्टडीमा भएको हत्या अमेरिकन शासन प्रणालीको आडमा हुर्काइएको नश्लभेदी सोचको जीवन्त पराकाष्ठा थियो भने नेपालको रुकुममा नवराज विश्वकर्मासहित उनका ६ जना साथीहरूको कथित उपल्लो जात भनिने गाउँलेहरूबाट गरिएको सामूहिक हत्या नेपाली समाज र राजनीतिले हुर्काएको जातिवादको कुण्ठाको अभिव्यक्ति थियो । हत्याको प्रकृति र स्थान फरकफरक भए पनि अमेरिकमा जर्ज फ्लोइडको प्रहरीले गरेको हत्या र नेपालको रुकुमा गाँउलेहरू मिलेर नवराजहरूको गरिएको सामूहिक हत्या सारमा सामाजिक–सांस्कृतिक र राजनीतिको आडमा मौलाएको जातिवादी फाँसीवादका उदाहरणहरू नै हुन् । दुवै हत्या २१ सौं शताब्दीमा मानव सभ्यतामा लागेका कलंकहरू हुन् ।
नेपालमा छुवाछूत तथा जातिगत भेदभावलाई गैरसंवैधानिक घोषित गरिए पनि हाम्रा सामाजिक प्रणाली तथा राज्य व्यवस्थाका संरचना उक्त घोषणलाई सम्बोधन गर्न सक्षम देखिँदैनन्
सााजशास्त्री जो फेगिनले संस्थागत जातिवादलाई सामाजिक विज्ञानभित्र, जाति र जातिवादको व्याख्या गर्ने एक लोकप्रिय अवधारणा भएको भनेर बताएका छन् । उनको निष्कर्ष व्यक्ति, संस्था, राज्य संरचना र यिनका कार्यप्रणालीहरू जातीय भेदभावका लागि जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने नै हो । अमेरिकी जर्ज फ्लोइड र जाजरकोटका नवराजहरूको निर्मम हत्यालाई यी नै निष्कर्षको परिधिभित्र हेर्न-बुझ्न सकिन्छ ।
पटकपटक हुने गरेका यस्ता अन्तरजातीय विभेद तथा हत्याहरू हाम्रो समाज र राज्य व्यवस्था सञ्चालन प्रणालीभित्र अन्तर्निहित जातीय विभेदका उत्कर्षहरू हुन् । जब जातिवाद राजनीतिक र सामाजिक व्यवस्थाहरूमा आत्मिक प्रणालीको रूपमा संरक्षित गरिएको हुन्छ, तब निजी, सार्वजनिक निकाय तथा क्षेत्रमा जातीय भेदभाव संस्थागत हुन्छ । अनि यो मौका पाउना साथ सामूहिक रूपमा अभिव्यक्ति हुन्छ । रुकुमको घटना यस्तै राजनीतिक प्रणाली र सामाजिक व्यवस्थाले मलजल गरेर हुर्काएको जातिवादी कटुता थियो । जुन हिंसाको रूपमा प्रकट भयो ।
व्यक्तिगत रूपमा गरिने जातीय भेदभाव यसको प्रकृतिका कारण सजिलै पहिचान गर्न र तत्काल यसको प्रतिरोध पनि गर्न सकिन्छ । तर, संरचना र प्रणालीमा अन्तर्घुलित जातीय विभेद समाजमा स्थापित र सम्मानित शक्तिहरूबाट परिचाल हुन्छ । जसलाई सामाजिक मान्यताका रूपमा स्थापित गरिएको कारण सजिलै खुट्याउन र बुझ्न सकिँदैन । यस्ता स्थापित र सम्मानित शक्तिहरूबाट परिचालित जातिवाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना र यसका पद्धतिहरूमा अन्तर्निहित शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल नगरी निर्मूल गर्न सम्भव हँुदैन । सामाजिक तथा राजनीतिक संरचनामा मौजुदा शक्ति सन्तुलन नै सबै खाले विभेदहरूको जड हो । नेपालको जातीय विभेदविरुद्धको अभियान वा दलित आन्दोलनले सम्बोधन गर्न नसकेको गुह्य कुरा नै यही हो ।
अमेरिकीहरू रंग भेदको कुरा गर्छन् । हामी जातिवादको कुरा गर्दछांै । तर, सारमा कुरा उस्तैउस्तै नै हो । हामीकहाँ दलितहरू ऐतिहासिक कालदेखि नै विभेदका सिकार हँुदै आएका छन् । नेपालमा दलितमाथि हँुदै आएको अत्याचार र उत्पीडनको लामो शृंखला छ । देशका विभिन्न स्थानमा थुप्रै घटना घटिरहेका छन् । कतै पानी छोएका नाममा, कतै बोक्सीका आरोपमा, कतै चोरीलगायत अनेकन आरोपहरूबाट हरेक दिनजसो दलितहरू अपमानित, प्रताडित हँुदै आएका छन् । काठमाडौंजस्तो देशको राजधानी अझ सिंहदरबारको छैउमै त दलित भएको कारण डेरामा बास दिइन्न, घरबाट जबर्जस्ती निकालिने घटनाहरू घट्छन् भने देशका दूरदराजमा दलितहरूको अवस्था कस्तो होला त्यो सहजै अनुमानलगाउँन सकिन्छ । तर, विडम्बना, हाम्रो समाज, हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था र स्वयं हामी जाति, थर, पेसाको नाममा गरिने यस्ता विभेद र उत्पीडहरूका लागि लज्जित कहिल्यै हँुदैनांैं । यस्ता कुरा २१औं शताब्दीको सुसंस्कृत र सभ्य नेपाली समाज निर्माणमा ठूला अवरोध हुन् भन्ने कुरा हाम्रा राजनीतिक र सामाजिक प्रणालीका अहंकारी नेतृत्वहरूले इमानदारीका साथ बुझ्ने प्रयत्न गरेको देखिँदैन ।
जाजरकोटका युवाहरूको रुकुममा भएको हत्या हाम्रो समाजमा भएको जातीय विभेदको कुरूप अनुहार हो । समाजका अधिकांश तप्काहरूले यस हत्याकाण्डको विरोध प्रकट गरिहेका छन् । तरघटनाको विरोध गर्नु नै समस्याको निराकरण होइन । यो घटनाका पछाडिका कारणहरूको ’boutमा राज्यसँग बहस प्रारम्भ गर्नुपर्दछ । यस्ता घटना उत्पत्तिका मूल कारणको पहिचान गरेर सोको उपचारको बाटो खोज्न अब ढिलो गर्नुहँुदैन ।
नेपालमा छुवाछूत तथा जातिगत भेदभावलाई गैरसंवैधानिक घोषित गरिए पनि हाम्रा सामाजिक प्रणाली तथा राज्यव्यवस्थाका संरचनाहरू उक्त घोषणलाई सम्बोधन गर्न सक्षम देखिँदैनन् । जसले गर्दा यस्ता संरचना र प्रणालीहरू जातीय विभेद टिकाइराख्ने आधार भएका छन् । यसो हुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक प्रतिबद्धता र विचारमा आएको विचलन नै हो । राजनीतिक नेतृतवमा आएको वैचारिक स्खलन र अवसरवादी प्रवृत्तिको कारण नेपाली सामाजिक आन्दोलनको दिशा नै दिग्भ्रमित भएको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली दलित तथा जातीय आन्दोलनमा परेको छ । राजनीतिक चेतनाको स्तर माथि रहेको भनिने रुकुममा नै जातीय द्वेषका कारण नवराज र उनका साथीहरूको सामूहिक हत्या गरिनुले राजनीतिक आन्दोलनको कमजोर वैचारिक जगलाई राम्रै उजगार गरिदिएको छ ।
सबैका लागि शिक्षा तथा सबैका लागि स्वास्थ भन्ने सरकारी नारा अधिकांश दलितहरूको लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मातजस्तै भएको छ । ’cause सरकारी व्यवस्थापन र यसका प्रणालीहरू दलित र गरिबमैत्री पटक्कै छैनन् । सरकारले लोकाचारका लागि घोषणा गरेका कार्यक्रम र सुविधाहरूबाट समेत सामान्य दलितहरू वञ्चित हँुदै आएका छन् । यो हाम्रो देशको यथार्थ हो ।
रुकुममा गाउँहरूले मिलेर गरिएको नवराजलगायतको सामूहिक हत्या सारमा सामाजिक–सांस्कृतिक र राजनीतिको आडमा मौलाएको जातिवादी फाँसीवादका उदाहरण नै हो
वास्तवमा भन्ने हो भने जातिवाद हाम्रो चारैतिर फैलिएको छ । हाम्रो समाजको मूल ढाँचा नै जातिवादको जगमा उभिएको कारण यसले समाजका हरेक क्षेत्रहरूमा प्रभाव जमाएको छ । हाम्रो राजनीति, हाम्रो सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, हाम्रा कानुनहरू सबै यसैबाट प्रभावित छन् । तसर्थ, संविधानमा लेखेर, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतामा प्रतिबद्धताको कुरा गरेर मात्र केही हुनेवाला छैन ।
जातिवादको विरोध बहुआयामिक र एकीकृत अभियान हो । यो हाम्रो देशको, हाम्रो समाजको यथार्थ धरातलका उभिएर गरिने आन्दोलन हो । तसथर्, सामाजिक, सांस्कृतिक आर्थिक राजनीतिक, शैक्षिकलगायतका हरेक मोर्चाबाट यो अभियानको सञ्चालन गर्नुपर्दछ । विदेशी संस्थाहरूको खुट्टामा उभिएर गरिने दलित आन्दोलनको परिणति त आज हामीले भोगिरहेकै छांै । देखिरहेकै छांै ।
अब फेरि एकपल्ट नेपाली दलित तथा जातीय विभेद विरुद्धको आन्दोलनको वैचारिक तथा रणनीतिक समीक्षा गर्नुपर्दछ । दलित तथा जातीय विभेदको आन्दोलनलाई राजनीतिक तुष्टिको साधन बनाउने विगतको परम्परा तोडेर यसलाई बृहत् सामाजिक आन्दोलनको रूपमा अघि बढाउनुपर्दछ । दलित तथा जातीय विभेद अन्त्य हामी सबैको सामाजिक दायित्व हो । तसर्थ, अबको अभियानलाई सशक्त बनाउन सबै तह र तप्काका जागरुक नागरिकहरूले हातेमालो गर्न सक्ने वातावारणको सिर्जना गर्नुपर्दछ ।
जातीय विभेद विरुको आन्दोलन बहुआयामिक तथा बहुसरोकारवाला भएको हुँदा यो आन्दोलन केवल दलित समुदायको मात्र हो भन्ने संकीर्ण र परम्परागत सोचबाट हाम्रा दलित आन्दोलनका अगुवाहरू पनि मुक्त हुनै पर्दछ । अब जातीय विभेद विरुद्धको आन्दोलन कसैको कमाइ खाने भाडो र कसैको सत्ता र शक्तिमा पुग्ने भ-याङ बन्नुहुँदैन । जातीय विभेद विरुद्धको आन्दोलन जनताको आन्दोलन बन्नुपर्दछ । जनताको घरदैलोको आन्दोलन बन्नुपर्दछ ।
जातीय विभेदको कलंकबाट देशलाई सधैंको लागि अन्त्य गर्न सके मात्र नवराज र उनका साथीहरू प्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ ।
