काठमाडौं । लिच्छवीकालदेखि नै पवित्र उद्यानको रूपमा संरक्षण गरेर राखिएको गोकर्ण जंगललाई सुरुमा राणाहरूले सिकारस्थल बनाए । त्यसपछि पञ्चायतकालमा राजपरिवारले आफ्नो निजी स्वामित्वमा ल्याएर व्यावसायिक प्रयोजनमा उपयोग ग¥यो । गणतन्त्र स्थापनापछि स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको सम्पत्ति सामाजिक काममा प्रयोग गर्ने भन्दै नेपाल ट्रस्ट बनाएर व्यवस्थित गरियो । तर नेपाल ट्रस्टद्वारा उक्त सम्पत्ति धमाधम हिनामिना गर्न थालिएको छ । उदाहरणका लागि गोकर्ण क्षेत्रको करिब चार हजार रोपनी जग्गालाई लिन सकिन्छ ।
गोकर्णको करिब चार हजार रोपनी जग्गामध्ये २८ सय रोपनी जग्गामा वीरेन्द्रको पालासम्म गल्फ रिसोर्ट थियो । त्यसको व्यवस्थापन सिंगापुरको एक कम्पनीलाई दिइएको थियो । राजपरिवारका लागि सिकार खेल्ने स्थल बनाइएको थियो । गोकर्ण जस्तो धार्मिक क्षेत्रलाई सिकारस्थल बनाइएकोमा योगी नरहरिनाथले त्यतिबैलै राजपरिवारको गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएका थिए । वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि राजा भएका भाइ ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिरोपनी मासिक एक सय ५० रुपैयाँ भाडा आउने गरी सिंगापुरको कम्पनीलाई दिएका थिए ।
गणतन्त्र स्थापनापछि त्यो कम्पनीको ५१ प्रतिशत सेयर व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाले खरिद गरे । त्यसपछि उनले विस्तारै सिंगापुरको उक्त कम्पनीलाई नेपाल छोड्न बाध्य गराई उसको बाँकी सेयर आफन्तको नाममा लिए । अघिल्लोपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि नयाँ सम्झौता भयो । सम्झौताअनुसार प्रतिरोपनी एक सय ५० रुपैयाँ भाडा बढाएर ६ सय ६४ रुपैयाँ तोकियो । त्यसैगरी, हरेक ६–६ वर्षमा सम्झौता नवीकरण हुँदै जाने बुँदासमेत राखियो । यसरी विना प्रतिस्पर्धा, ज्यादै न्यून भाडामा सँधैका लागि गोकर्ण क्षेत्रको २८ सय रोपनी जग्गा आङछिरिङले हात पारे ।
समाचार स्रोतका अनुसार उक्त जग्गा आङछिरिङको हातमा पु¥याउन प्रधानमन्त्री ओलीले सानोतिनो लबिङ गरेनन् । उदाहरणका लागि अघिल्लो पटक नौ महिना प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले नेपाल ट्रस्टको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तीनपटक राखे । नेपाल ट्रस्ट ऐनले प्रधानमन्त्रीलाई संरक्षक तोकेको छ । तर प्रधानमन्त्री बैठकमा जाने चलन थिएन, तर ओलीले आङछिरिङलाई गोकर्णको २८ सय रोपनी जग्गा प्रदान गर्न तीनपटक आफ्नै कार्यकक्षमा बैठक राखेका थिए ।
यति एयरलायन्स सम्बद्ध आङछिरीङ शेर्पा उनका हितैषी हुन् । पूर्वराजपरिवारले भोगचलन गरेको काठमाडांैको गोकर्णस्थित गल्फ रिसोर्ट सिंगापुरको एउटा कम्पनीले ओगटेको ५१ प्रतिशत सेयरसमेत किनेर यिनैले एकलौटी बनाएका छन् । उक्त रिसोर्ट चार हजार रोपनीमा फैलिएको छ । आइतबार बसेको बोर्ड बैठकले पास गरेको कार्यविधि हेर्ने हो भने एउटा कुरा प्रस्ट हुन्छ । त्यसमा आङछिरिङको दह्रो स्वार्थ गाँसिएको छ । जसअनुसार बिना नयाँ प्रतिस्पर्धा म्याद थप्दाथप्दै उनैले अकन्टक लिजमा गोकर्ण रिसोर्ट चलाइरहन पाउनेछन् ।
नेपाल ट्रस्टमा प्रधानमन्त्री संरक्षक, उपप्रधानमन्त्री अध्यक्ष, (उपप्रधानमन्त्री नभए गृहमन्त्री अध्यक्ष) मुख्यसचिव उपाध्यक्ष, अर्थ, कानुन, भूमिसुधारसहित सात सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म ट्रस्टका ५६ वटा बैठक बसिसकेका छन् । तर ओलीबाहेक कुनै पनि बैठकमा प्रधानमन्त्री (संरक्षक) को उपस्थिति भएको देखिएको छैन । ओली मात्रै यसमा अपवाद हुन् ? उनी किन अपवाद भए त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर गोकर्णको जग्गा प्रकरणले मात्रै दिँदैन, नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको दक्षिणी गेट अगाडि रहेको दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गाले पनि यसको उत्तर दिन्छ । मुलुककै सबैभन्दा प्राइम लोकेसनको उक्त जग्गा ओलीकै दबाबमा नेपाल ट्रस्टले कौडीको भाउमा आङछिरिङ शेर्पाको थामसेर्कु कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि दिइएको छ । यो जग्गामा थामसेर्कुले व्यावसायिक भवन बनाइसकेको छ । यो प्रकरणमा राज्यलाई करिब ६ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पु¥याएको निष्कर्ष व्यवसायीहरूले निकालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका हितैषी व्यवसायी शेर्पाको गत फागुन १५ गते पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँगै हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भइसकेको छ । थामसेर्कु, यति एयरलाइन्सलगायत धेरै कम्पनीहरू रहेको शेर्पा परिवारलाई नारायणहिटी संग्रहालयभित्रको लमजुङ कक्ष र केही जग्गामा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिने तयारी पनि सरकारले गरेको छ । यसैगरी, गोकर्ण रिसोर्टको सम्झौता नवीकरणका लागि ट्रस्टका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले गृहकार्य अघि बढाएको समाचार स्रोतले जनाएको छ । जबकि यसअघि गरेको सम्झौताको म्याद सकिन अझै दुई वर्ष बाँकी छ ।