काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २० वर्षको अबधिमा गम्भीर मानवअधिकार हननको घटनामा जोडिएकाहरुको नाम सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले बीस वर्षको अबधिमा १ हजार १ सय ९५ वटा सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगले दाषी किटान गरि कारबाहीको सिफारिस भएकाहरुको संख्या ८ सय ४३ वटा रहेको छ । दोषीको नाम किटान गरी कारबाहीका लागि १ सय ४६ वटा सिफारिस भएका छन् । नाम किटान भएका व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरुको संख्या २ सय ८६ जनाको नाम सिफारिस भएको आयोगले जानकारी दिएको छ । अपहरणपछि हत्या, हत्या, यातना, अत्याधिक बल प्रयोग, वेपत्तापछि हत्या, हिरासतमा हत्या जस्ता गैरकानूनी काममा संलग्न रहेकालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको आयोगले जनाएको छ ।
यसअघि नै मानवअधिकार हननका दोषीको नाम सार्वजनिक गर्ने र कालोसूचीमा नाम सार्वजनिक गर्ने भनिएपनि मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरुबिच मतभेदका कारण रोकिएको थियो । पछिल्लो केही समयअघि मात्रै आयोगका पदाधिकारीहरुबीच नाम सहमति भएपछि नाम सार्वजनिक भएका हुन् । आयोगका पदाधिकारीहरुको ६ वर्षे पदावधि आगामी दुई दिनपछि पुरा हुदैछ ।
बीस वर्षको अवधिमा भएका १ हजार १ सय ९५ वटा सिफारिस मध्ये सबैभन्दा बढी जीवनको अधिकार विषयमा हत्यामा ६ सय ६० वटा वटा रहेको छ । त्यस्तै सबैभन्दा कममा शरणार्थी, सूचनाको अधिकार र स्वच्छ वातावरणको अधिकार र धम्की सम्बन्धि दुई-दुई वटा सिफारिस रहेका छन् । आयोगका अनुसार पीडितहरूको संख्या २ हजार ४ सय ३५ जना रहेको छ ।
आयोगले हालसम्म कारबाहीका लागि गरेको सिफारिस मध्ये ५ सय ८७ वटा सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेको जनाएको छ । गम्भीर मानवअधिकार हनन गर्नेलाई कारबाहीको सिफारिस गरेका मध्ये निजामति कर्मचारीतर्फ १६ जना छन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरीतर्फ ९८ जना, नेपाली सेनाबाट २९ जना, शसस्त्र प्रहरीका ८ जना, तत्कालीन नेकपा माओवादीका ६५ जना, शिक्षक ४ जना, चिकित्सक २ जना, मानवअधिकारकर्मी १ जना र अन्य समूहबाट ९ जना रहेका छन् ।
यि हुन् मानवअधिकार हननका दोषी
मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेमा तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा, पूर्वसचिव नारायण गोपाल मलेगो र पूर्व प्रहरी महानिरिक्षक कुबेरसिंह रानासम्म छन् । तत्कालीन प्रधानसेनापति थापालाई भैरवनाथ गणमा भएको यातनालाई लिएर भएको सिफारिसमा घटनालाई लिएर कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । भैरवनाथ गणबाट ४९ जना बन्दी बेपत्ता प्रकरणमा तत्कालीन सेनापति प्यारजंग थापासहित सेनाका ३३ जना जिम्मेवार अधिकारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
२१ असोज २०६० मा पूर्व प्रहरी महानिरिक्षक रानालाई धनुषाको प्रहरी प्रमुख (एसपी) रहँदा बलपूर्वक वेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेको हो । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीरमण काफ्ले, नेपाली सेनाका मेजर अनुप अधिकारीसम्मको संलग्नता भएको भन्दै आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
तत्कालीन नेपाली सेना ज्वालादल गणका उपसेनानी सुबोध कुँवरलाई सुर्खेतको हरिहरपुरमा चन्द्रकला विक, देवीसरा विक र अमृता विकलाई गोली हानी हत्या गरेको भन्दै नियमित अदालतबाट मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको थियो । तर, सो सिफारिस अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जनाएको छ । नेपाली सेनाकै तत्कालीन मध्यपश्चिम पृतना हेडक्वाटरका प्रमुख यज्ञबहादुर रजौरलाई बाँकेका दयानिधि बर्माको पक्राउपछि हत्या अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर सो सिफारिस अझै कार्यान्वयनमा नआएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले एउटै व्यक्तिलाई १० पटकसम्म कारबाहीको लागि सिफारिस भएपनि कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ । नेपाली सेनाका तत्कालीन क्याप्टेन रमेश स्वाँरलाई १० पटकसम्म कारबाहीको सिफारिस भएको थियो । उनले बाँकेमा रहदाँ विभिन्न समयमा १५ जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई वेपत्ता बनाएको भन्दै कारबाही सिफारिस भएको हो । त्यस्तै सेनाका मेजर अजित थापालाई ६ पटक सम्म आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो तर, अझै कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ । मेजर थापाले बर्दियामा रहदाँ ७ जना सर्वसाधरणलाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको भन्दै कारबाही सिफारिस गरिएको हो ।
काभ्रेकी मैना सुनुवारको पक्राउ पछि हत्या गरेको भन्दै तत्कालीन नेपाली सेनाका मेजर निरञ्जन बस्नेतसहितका सुरक्षाकर्मीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भन्दै गरेको सिफारिस अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
त्यस्तै नेपाली सेनामा कार्यरत विनोदकुमार खड्कालाई अपहरणपछि हत्या गरेको भन्दै आयोगले दैलेखका तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता शंकर लामालाई फौजदारी अपराध अनुसार कारबाही गर्न भएको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । रसुवाका तत्कालीन नेकपा माओवादी कार्यकर्ता प्रेम तामाङ, दमाइसिंह तामाङ, हिरा लामा, हर्के तामाङ, काले तामाङ र रेनुका मगरलाई कारबाही गर्न गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नआएको आयोगले जनाएको छ ।
उनीहरुले २५ चैत २०६० मा रसुवा ठूलोभोर्लेका कमानसिंह तामाङको कुटपिट गरी हत्या गरेको भन्दै परेको उजुरीको आधारमा आयोगले ज्यान मुद्दा दर्ता गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । १ पुस २०५८ मा रसुवाको गोल्जुङ ४ का छिरिङ घलेको हत्या गरेको भन्दै तत्कालीन नेपाली सेना धुञ्चे ब्यारेका गणपति अर्जुन बस्नतेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा नआएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । १४ पुस २०५८ मा रसुवा स्याफ्रुका बीरबहादुर मोक्तानलाई पक्राउ गरी हत्या गरेको भन्दै तत्कालीन रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनप्रसाद पोखरेल, र नेपाली सेनाका गणपति अर्जुनबहादुर बस्नेतलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिस कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कारबाहीको सिफारिस गरेका उनीहरुको बढुवा भयो ।
त्यस्तै द्धन्द्धकालको समयमा मानवअधिकार उल्लंघनको दोषी पाइएका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख, तत्कालीन माओवादीका जिल्ला नेताहरुको नाम समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामप्रसाद मैनाली, एसपी अरुणकुमार सिंह कैदीमाथि गोली प्रहारको घटनामा दोषी ठहर भएका थिए । जनआन्दोलनमा दमन गर्ने सशस्त्रका एसएसपी माधवबहादुर थापा पनि सूचीमा परेका छन् ।
व्यक्तिलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको आरोपमा ललितपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा चुडामणि शर्मा कारबाहीको सूचीमा परेका छन् । त्यो सूचीमा तत्कालीन एसएसपी भोगबहादुर थापालगायत थिए । वरिष्ठ सहसचिव मध्येका शर्मा त्यसपछि दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण हाल निलम्बित अवस्थामा छन् ।
मानव अधिकार आयोगले बिरामीको उपचारमा संवेदनशील नभएको आरोपमा डा. नवलकिशोर झालाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । उनी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङमा हुँदा संवेदनहीन काम गरेको आरोप थियो । थरुहट आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठ लगायत पनि सूचीमा परेका छन् ।
