काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्दै आए पनि सरकारी विद्यालयको गुणस्तर भने दिन प्रतिदिन खस्कँदै गएको पाइएको छ । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर कमजोर हुन पुग्दा सर्वसाधारण नागरिक महँगो शुल्क तिरेर निजीमा पढाउन बाध्य भएका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा समयमा पाठ्यपुस्तक नपु¥याउनु, शिक्षकहरूले शिक्षण पद्धति प्रभावकारी बनाउन नसक्नु, राजनीतिबाट विद्यालय मुक्त नहुनु, विषयगत शिक्षकको अभावलगायतका कारण विद्यार्थी नतिजा सुधारोन्मुख हुन नसकेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् ।

परिमार्जित पाठ्यक्रमअनुसार तयार गरिने भनिएका कुनै पनि पाठ्यपुस्तक अहिलेसम्म पनि विद्यालयमा पुग्न सकेका छैनन् । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा २०७६÷७७ का लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको यो बजेट सबैभन्दा उच्च हो ।

शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले स्थानीय सरकार मातहत रहेका केही सामुदायिक विद्यालयले राम्रो अभ्यास गरेको बताए । उनले भने, ‘केही गाउँ पालिकाले विद्यालय सुधारमा राम्रो काम गरेका छन् । प्रदेश सरकारले हौसला दिनुपर्छ । र, केन्द्रले स्थानीय तहमा रहेका विद्यालयले गरेका राम्रा र भइरहेका अभ्यास’bout संकलन गर्नुपर्छ ।’
उनले सरकारले घोषणा गरेका शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम गफमा मात्रै सीमित भएको बताए । संविधानले शिक्षालाई स्थानीय सरकारले हेर्ने भने पनि केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको उनले बताए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाअनुसार अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘१५औं योजना र विद्यालय क्षेत्र विकास योजना बनाइएको छ । त्यहीअनुसार विद्यालय सबलीकरण वर्ष कार्यान्वयनतर्फ जानेछौं ।’
यस्तै, केही सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा अभिभावक नै नभएका व्यक्तिसमेत चुनिएको पाइएको छ । सो व्यक्तिले अभिभावकको कसरी नेतृत्व गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
२०७५ को एसईई परीक्षामा संलग्न विद्यार्थीमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीभन्दा निजीबाट परीक्षा दिनेमा ‘ए’ प्लस ल्याउने पाँच गुणाको फरक देखिएको थियो । सामुदायिक विद्यालयको कमजोर नतिजाले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको अर्बाैंको लगानीमा प्रश्न चिह्न सिर्जना भएको छ ।

–सामुदायिक विद्यालय सुधार योजना सकस
–लगानी पर्याप्त, प्रतिफल न्यून
–शिक्षामा केन्द्रको हस्तक्षेप
–विद्यालयको अध्यक्षमा गैरविद्यालयका व्यक्ति
–पाठ्यपुस्तक समयमा नपुग्नु, शिक्षण पद्धति प्रभावकारी नबन्नु प्रमुख कारक

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको २०७४ को तथ्यांकअनुसार देशभर निजी, सामुदायिक र सरकारी गरेर ३५ हजार ६ सय १ आधारभूत (कक्षा १–८) तहका विद्यालय छन् । जसअन्तर्गत सामुदायिक र सरकारी (सार्वजनिक) विद्यालयमा ८३.२ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । निजी विद्यालयमा १६.८ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
कक्षा ९–१० मा विद्यार्थी संख्या बढेर निजीमा १९.३ प्रतिशत पुगेको छ भने सार्वजनिक विद्यालयमा ८०.७ प्रतिशतमा सीमित देखिन्छ । केन्द्रको यो तथ्यांकले सरकारी स्वामित्वका विद्यालयको कक्षा १ मा भर्ना भएका ३० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र १० कक्षासम्म पुगिरहेका छन् । जब कि निजीमा कक्षा १ मा भर्ना भएका ७७ प्रतिशत विद्यार्थी १० कक्षासम्म पुग्छन् ।
त्यस्तै, १० कक्षाको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा सरकारी विद्यालयमा पढ्ने २५ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण हुँदै आएका छन् । तर, निजी विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत ८१ प्रतिशत छ । यही तथ्यांकले पनि सामुदायिक विद्यालयको अवस्था झल्काउँछ ।

प्राथमिक तहमा भर्ना भएको जुनसुकै विद्यार्थीले माध्यमिक तह पूरा गर्ने सुनिश्चित गर्न लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताका लागि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई नियमित तालिम प्रदान गर्नुका साथै शैक्षिक सामग्रीहरूको उत्पादन र वितरणमा जोड दिइने उल्लेख छ । यद्यपि, यी कार्यक्रमसमेत उपलब्धिमूलक बन्न सकेका छैनन् । यसैबीच, सरकारले २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालय रूपान्तरण दशक मनाउने घोषणा गरेको छ । तर, अपेक्षित उपलब्धि भने हासिल हुन सकेको छैन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गर्न सुरु गरिने उल्लेख छ । जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने भनिए पनि नारामा मात्रै सीमित भएको छ ।

नेकपाको घोषणापत्रमा शिक्षा

कात्तिक २०७४ मा नेकपाले जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रमा संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिने उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुन्जेलका लागि माध्यमिक शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्ने भनिएको छ ।

माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिने उल्लेख छ । गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्नेगरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई कुनै पनि तहको सुरु सरकारी सेवाका लागि र उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिभावान् र क्षमतावान् श्रमशक्ति निर्माण गर्न सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चित गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
आगामी पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याइने भनिएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिने र दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरूका निम्ति आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । घोषणापत्रमा शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराइने भनिएको छ । विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र बनाइने पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।