सार्वजनिक परियोजना कार्यान्वयन: विवाद र समाधान

कोरोनाको विश्वव्यापी संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्रसँगसँगै हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा पनि शिथिलता देखापरेको छ । समग्र मागमा वृद्धि हुन नसकेको कारण लगानी सुस्ताएको छ । मानिस अनिश्चित भविष्यका लागि खर्च गर्न सावधान भएका छन् । देशको समग्र माग बढाउनका लागि सार्वजनिक लगानी बढाएर जनतालाई रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने बेलामा पुँजीगत खर्चमा भएको अत्यन्त निराशाजनक खर्चले समस्या खडा गरेको छ । सार्वजनिक निर्माण र पुँजी निर्माणमा देखिएको सुस्तता हटाउनका लागि सरकारी उत्पादनमूलक कार्यक्रम र परियोजनाको कार्यान्वयन सारभूत रूपमा हुन आवश्यक छ ।

नारायणगढ–बुटवल सडक स्तरोन्नति गर्ने कामको ठेक्का पाएको चाइनिज कम्पनीले दुई वर्षमा दुई प्रतिशत मात्र काम गर्न सकेको समाचार आएकोछ । किन होला ? सम्बन्धित निकायबाट सोधखोज त होला नै । सार्वजनिक परियोजना कार्यान्वयन देखिएको ढिलाइ यो मात्र एक परियोजना होइन । मेलम्ची खानेपानी परियोजनाले त ढिलाइमा विश्व कीर्तिमान नै राखेको छ । हालै प्रधानमन्त्रीले अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । सरकार प्रमुखले ठूला परियोजनाहरूको नियमित निरीक्षण गर्नाले परियोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुने भए पनि निरीक्षण र अनुगमनले स्थायित्व पाएको भने देखिँदैन ।

सार्वजनिक परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइको मुख्य कारण जनस्तरमा वा प्रशासन र ठेकेदारबीच पाइने विवाद मुख्य हो भने निजामती प्रशासनको उदासीनता र ठेकेदारको लापर्बाही सहायक समस्या हुन् । राज्य र समाजस्तरमा पाइने विवाद समाधान मूलतः राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक हुन्छ । परियोजनाको सन्र्दभमा पाइने विवाद पनि प्रशासनिक, सामाजिक र राजनीतिक हुन्छ । खासगरी सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य र सेवा प्रवाहगर्दा पाइने विवादका स्वरूप र शीर्षकहरू भिन्नभिन्न रहेका हुन्छन् ।

नेपालमा सरकारी परियोजना कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर छ । परियोजना तर्जुमा, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन र ठेक्कापट्टा सम्पन्न भएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ । परियोजना कार्यान्वयनको प्रारम्भ परियोजनाको कार्यालय स्थापनाबाट सुरु हुन्छ । कार्यालय स्थापना भएपछि ठेकेदार पक्षले साइट हेर्न खोज्दछ । साइट देखाउने काम निजामती सेवाको हो । साइट देखाउन नै ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति छ, निकायहरूबीचको समन्वय झन् अप्ठेरो छ भन्ने गुनासो ठेकेदारका तर्फबाट आउने गर्दछ । सञ्चालन बिल लिएर भूमिगत हुने ठेकेदारहरूले निर्माण व्यवसायीहरूको इज्जतमाथि ठट्टा गरिरहेकाछन् । परियोजना कार्यान्वयनको ढिलाइ यहीबाट सुरु हुन्छ । परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्र्दभमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणसम्बन्धी समस्या वा विवाद सबैभन्दा पेचिलो हुने गर्दछ । परियोजना कार्यान्वयनमा जंगल पर्ने भए रुख काटने स्वीकृति पाउन फलामको च्युरा चपाए जस्तो हुने अनुभव भुक्तभोगीहरू बताउने गर्दछन् । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार परियोजना पनि यही समस्याले ग्रस्त छ भने विद्युत् प्राधिकरणका विस्तार क्षेत्रभित्र पर्ने पोलहरू सार्ने कार्य पनि समस्याको कारण बनेको छ । सडक यात्रा अत्यन्त कठिन, धुलोका कारण स्वास्थ्यका लागि हानिकारक एवं दुर्घटनाको जोखिम स्पष्ट देखिन्छ ।

विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवार सरकार, सार्वजनिक प्रशासन, समाज समुदाय र परियोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएको ठेकेदारको हो

साथै, परियोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय श्रमिक उपयोग गर्ने सम्बन्धी, परियोजनाको उत्पादन स्थानीय जनतालई उपलब्ध हुनुपर्ने, परियोजनाबाट बिग्रेको स्थानीय वातावरणको पुनस्र्थापनाप्रति परियोजना जिम्मेवार बन्नुपर्ने, वातावरण प्रदूषणका कारण वा दुर्घटनाका कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति, परियोजनाहरू वातावरण एवं सामाजिक सांस्कृतिकमैत्री हुनुपर्ने माग, स्थानीयस्तर कै कच्चापदार्थ वा उत्पादन उपयोग गर्नुपर्ने माग, परियोजनाबाट स्थानीय समुदाय विकास (बाटो, खानेपानी, स्कुल, स्वास्थ्यचौकी तथा विद्युत्)मा योगदान हुनुपर्ने माग, सेवाको गुणस्तर र सेवा प्रवाह प्रक्रियामा सहभागिता र पारदर्शिताको माग, विकास निर्माणका लागि जंगल फडानी वा प्राकृतिक अवस्थिति भंगको विरोध, विकासमा मानव अधिकारको सम्मान र स्थानीय संस्कृति अनुकूलको विकास हुनुपर्ने माग तथा राजनीतिक दलहरूबीचको निहित स्वार्थपूर्तिको विवाद महŒवपूर्ण रहेका छन् ।

स्वाभाविक रूपमा जहाँ मानिसको उपस्थिति हुन्छ, त्यहाँ समस्या, द्वन्द्व र विवाद पाइन्छ । निजामती सेवामा परियोजना कार्यान्वयनका समस्या, विवाद वा द्वन्द्वलाई सकारात्मकभन्दा नकारात्मक रूपमा हेर्ने गरिन्छ भने विवाद समाधान गर्नेभन्दा पन्छाउने प्रवृत्ति तुलनात्मक रूपमा बढी पाइन्छ । सुशासन ऐन र निजामती सेवा ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन र अधिकारको उपयोगलाई यर्थाथवादी वनाउन खोजेको छ । निजामती सेवाका निर्णय र निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । तर पनि परियोजना सहज रूपमा कार्यान्वयन भएका र परियोजना सम्बन्धित विवादहरू सरल एवं छिटो समाधान भएका उदाहरणहरू कमै छन् ।

सरकारले विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्र्दभमा पाइने विवादको समाधान पनि धेरै हदसम्म राजनीतिक नै हुन्छ । यद्यपि विवाद समाधानमा निजामती सेवाको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । निजामती सेवा पदसोपानमूलक संयन्त्र हो । सामान्यतया माथिल्लो तहको निर्णय, आदेश, परिपत्र निर्वाध स्वीकार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निजामती सेवा र कर्मचारीको चरित्र निजामती सेवाका विशेषता हुन् । यद्यपि निजामती सेवाले परियोजना कार्यान्वयनमा आफनो सुझबुझलाई उच्च राख्दै आफनो अनुभव र क्षमताको सशक्त उपयोग गर्नुपर्दछ ।

राज्यको राजनीति र शासन प्रणाली विवादग्रस्त भएमा सेवा प्रवाहमा शिथिल र विकास गति सुस्त हुने गर्दछ । निजामती सेवा स्थायी सरकार भएको कारण सरकारका नीतिगत निर्णयहरूलाई कार्यक्रममा रूपान्तरण गरी कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो । नीति कार्यान्वयन गर्न निजामती सेवालाई कानुनी अधिकार प्राप्त भएको हुन्छ । परियोजना कार्यान्वयनमा विविध कारणले समस्या सिर्जना भएको हुन्छ । विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू तर्जुमा वा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा तथा कार्यसम्पादनको दौरानमा पनि विवादहरू आउने गर्दछन् । निजामती सेवाले जनतालाई दिनुपर्ने सेवा निर्बाध दिने संयन्त्र विकास गर्दै परियोजना कार्यान्वयनको मार्ग सहज बनाउनुपर्दछ ।

देशको समग्र विकास जहिले पनि जनमुखी, सन्तुलित एवं द्वन्द्व संवेदनशील हुनुपर्दछ । द्वन्द्व संवेदनशील विकास भनेको विकासको कारण समाजमा विवाद सिर्जना हुनुहुँदैन भन्ने हो । अर्थात, विकास जनताका आवश्यकता अनुकूल, स्थानीय संस्कृतिअनुरूप र दिगो हुनुपर्दछ भने जनताको सहभागितामा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । जनतामा केन्द्रित विकासले मात्र द्वन्द्वात्मक अवस्था आउन दिँदैन । विकास समता, समानता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित र सन्तुलित हुनु पनि पर्दछ । विकास थोर्पने वा स्थानीय जनतालाई लाभै नदिने खालको भयो भने टिकाउ हँुदैन् । विकास जनताको मानवको अधिकारमैत्री हुनुपर्दछ भने विकासको फल समग्र जनतालाई समान र सन्तुलित रूपमा वितरण हुनु पनि पर्दछ । यसकारण सरकार, निजामती सेवालगायत सम्पूर्ण शासन प्रणाली द्वन्द्व संवेदनशील बन्नुपर्दछ ।

विकास निर्माण कार्यमा देखिने विवाद सरकार, निजामती सेवा तथा विकासका लागि चुनौतीपूर्ण र जटिल बन्दै गएको छ । विकास समाजको उन्नति र समृद्धिको मार्ग हो । जमिन, जंगल, जल प्रयोग नगरिकन विकास सम्भव छैन । जमिन, जंगल र जलको प्रयोग गर्दा एकातर्फ नागरिकलाई असर गर्दछ भने अर्कोतर्फ वातावरणलाई असर गर्दछ । विकास र विकासको फलको न्यायपूर्ण वितरण मात्रै विवादको स्थायी समाधान हो । यसकारण नागरिक र वातावरणलाई पर्ने असरलाई न्यूनीकरण र सामान्यीकरण नगरिकन विकास गर्न सहज छैन । आजको नागरिक अधिकारप्रति सचेत, सुसूचित तथा उच्च ज्ञानयुक्त छन् । नागरिकमाथि नियन्त्रणमुखी वा दबाबमुखी सोचले उन्नति गर्न सकिँदैन । यसर्थ विकासका लागि जनताको स्वीकृति र सहभागितालाई महŒव दिनुपर्दछ । यस पृष्ठभूमिमा विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन सक्ने अप्ठ्यारा (वातावरणीय), अवरोध तथा विवाद व्यवस्थापन गर्न सरकार र निजामती सेवाले निम्न रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

विकासको दीर्घकालीन खाका सार्वजनिक गर्नुपर्दछ जस्तो कि कहाँ विद्युत्, कहाँ सिँचाइ, कहाँ उद्योग, कहाँ सडक, कहाँ विद्युत् प्रसारण लाइन रहन्छ, त्यसको दीर्घकालीन खाका वा पूर्वाधार नीति पहिल्यै सार्वजनिक गर्न सकेको खण्डमा मानव बस्तीमा कम असर पर्ने हुन्छ र विवाद कम हुन्छ भने परियोजनाको सेयर निष्कासन गरी जग्गाधनीलाई सेयर दिए जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउन सकिन्छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकायहरूबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । विकास आयोजनाहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा स्थानीय जनता एवं सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, विकास अभियानबाट पर्न सक्ने वातावरणीय प्रतिकूलतालाई मूल्यांकन गरी स्थानीय जनतालाई प्रदूषणको क्षतिपूर्ति, विस्थापितको पुनस्र्थापना र स्थानीय वातावरणको पुनस्थापनाको स्पष्ट योजना बनाउने, विकास कार्यक्रममा स्थानीय श्रमिक, कच्चा पदार्थ, वस्तु र सीप तथा उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने, विकास अयोजनाबाट समुदाय विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, खानेपानी)मा सामाजिक योगदान गर्न निश्चित प्रतिशत बजेट परियोजना तर्जुमा गर्दा नै छुट्याउने गर्नुपर्दछ ।

सार्वजनिक परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइको मुख्य कारण जनस्तरमा वा प्रशासन र ठेकेदारबीच पाइने विवाद मुख्य हो भने निजामती प्रशासनको उदासीनता र ठेकेदारको लापर्बाही सहायक हो

साथै, विकास आयोजनाबाट हुने उत्पादनको स्थानीय क्षेत्र र जनताले पाउने हिस्सा तथा जनताले पु¥याउनुपर्ने सहयोगको पहिले नै स्पष्ट गर्ने, आयोजनाको समस्या समाधानका लागि स्थानीय जनता, निकाय र आयोजनाका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति वा टोली निर्माण गर्ने, निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई विवाद समाधानका लागि वार्ता र सम्झौता गर्ने, सञ्चार गर्ने, सार्वजनिक सम्पर्क गर्ने क्षमता विकासका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्ने तथा विभागीय प्रमुख, विकास आयोजना प्रमुख तथा जिल्ला कार्यालयहरूमा प्रमुख भएर काम गर्ने पदहरूमा वार्ता सीप भएका कर्मचारीहरूलाई पदस्थापन वा सरुवा गर्ने नीति लिने, नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक तहको नेतृत्वका लागि पक्षपोषण र नीति निर्माता, स्थानीय जानिफकार एवं जनताका लागि प्रचारप्रसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जनताका उजुरी लिने र समयमानै व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्ने, परियोजनामा जोखिम र विवादको अपेक्षा गर्दै जोखिम व्यवस्थापन रणनीति विकास गर्ने, जनतालाई द्वन्द्व संवेदनशील बनाउन विद्यालयतहदेखि नै द्वन्द्व संवेदन शिक्षा र तालिम प्रणालीको विकास गर्ने, जनताका मानवअधिकारको सम्मान तथा मानवअधिकारमैत्री विकासको योजना निर्माण गर्ने, पे्रसलाई यथार्थ जानकारी गराई विवाद समाधानमा योगदान दिन उत्पे्ररित गर्ने, निजामती कर्मचारी एवं प्रहरीका लागि विवाद समाधान गर्न विवाद व्वस्थापन सम्बन्धित तालिम तथा विशेष कोचिङ र अध्ययन भ्रमण उपलब्ध गराउने र परियोजना कार्यान्वयनमा सरकारका तीनै तहबीच राम्रो समन्वय तथा सरकार र जनताबीच परस्पर सहयोग आवश्यक पर्दछ ।

विवाद जीवित प्राणिको विशेषता हो । मान्छेमा अझ बढी मतमतान्तर, संवेदना र भावनामा पाइने भिन्नता, समाजमा रहेको शोषण, मानवअधिकारको उपेक्षा तथा दण्डहीनताका कारण व्यक्ति आफंैभित्र, व्यक्ति व्यक्तिबीच तथा संगठन र समाज तहमा विवाद पाइन्छ । विवादसँग त्रसित हुने वा यसलाई कठिन सम्झनुहँुदैन । वास्तवमा विवाद व्यक्ति, संगठन तथा समाजको विद्यमान परिस्थिति अर्थात् समाजमा पूर्ववत् रहेको अवस्थाको परिणाम हो । विवादलाई आत्मसात गर्दै नीति निर्धारण तथा कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । मानिसमा विवादको अवस्थामा एकातर्फ केही गरिहाल्ने ऊर्जा देखापर्दछ भने अर्कोतर्फ तनाव पनि देखापर्दछ । विवादलाई समयभित्र नै जिम्मेवार व्यक्ति वा तहले व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । खासगरी विवादको समाधान न्यायपूर्ण समाजको निर्माण हो । न्यायपूर्ण समाजको निर्माणका लागि शिक्षाको महŒवपूर्ण भूमिका रहने भएकाले विद्यालय शिक्षादेखि नै विवाद र सामाजिक न्याय र समानताका सम्बन्धमा नागरिकलाई ज्ञान दिन जरुरी हुन्छ ।

विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवार सरकार, सार्वजनिक प्रशासन, समाज समुदाय र परियोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएको ठेकेदारको हो । प्रशासनिक नेतृत्वसँग विवाद बुझ्ने, वार्ता गर्नेलगायत विवादरत पक्षहरूको कुरा सुन्ने, विवाद समाधानका लागि प्राथमिकता दिने, कारणहरूको विश्लेषण गर्ने, क्षमा दिन तयार हुने, व्यक्ति र समाजका मूल्यमान्यता हेक्का राख्ने र विवाद संवेदनशील हुने जस्ता गुणहरू आवश्यक पर्दछ । विवादको अनुमान गर्दै सो समाधानका लागि योजना पहिले नै बनाउन पनि सकिन्छ । विवाद व्यक्ति, संगठन र समाजमा पाइने हटाउन नसकिने सत्य भएकाले र सोको समाधान सदैव व्यक्तिभन्दा विषय केन्द्रित भई खोज्नुपर्दछ भन्ने हेक्का राख्नुपर्दछ । अन्तमा, विवादका कारण र विवाद व्यवस्थापनका धेरै रणनीतिहरू हुन्छन् तर विवादको कारण, तह, स्वरूप र परिस्थिति अनुकूल उपयुक्त रणनीति छनोट गर्न आवश्यक हुन्छ । विवादमा दुवै पक्षको जित भएको अवस्थामा विवादको दिगो समाधन हुन्छ । यर्सथ, परियोजना कार्यान्वयनको विवाद समाधानको रणनीति सबै पक्षको जित हुने तथा विकास र परिवर्तनको अवसरलाई उपयोग गर्ने मान्यतामा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।