Tuesday, December 1, 2020
Home बिचार सार्वजनिक परियोजना कार्यान्वयन: विवाद र समाधान

सार्वजनिक परियोजना कार्यान्वयन: विवाद र समाधान

कोरोनाको विश्वव्यापी संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्रसँगसँगै हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा पनि शिथिलता देखापरेको छ । समग्र मागमा वृद्धि हुन नसकेको कारण लगानी सुस्ताएको छ । मानिस अनिश्चित भविष्यका लागि खर्च गर्न सावधान भएका छन् । देशको समग्र माग बढाउनका लागि सार्वजनिक लगानी बढाएर जनतालाई रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने बेलामा पुँजीगत खर्चमा भएको अत्यन्त निराशाजनक खर्चले समस्या खडा गरेको छ । सार्वजनिक निर्माण र पुँजी निर्माणमा देखिएको सुस्तता हटाउनका लागि सरकारी उत्पादनमूलक कार्यक्रम र परियोजनाको कार्यान्वयन सारभूत रूपमा हुन आवश्यक छ ।

नारायणगढ–बुटवल सडक स्तरोन्नति गर्ने कामको ठेक्का पाएको चाइनिज कम्पनीले दुई वर्षमा दुई प्रतिशत मात्र काम गर्न सकेको समाचार आएकोछ । किन होला ? सम्बन्धित निकायबाट सोधखोज त होला नै । सार्वजनिक परियोजना कार्यान्वयन देखिएको ढिलाइ यो मात्र एक परियोजना होइन । मेलम्ची खानेपानी परियोजनाले त ढिलाइमा विश्व कीर्तिमान नै राखेको छ । हालै प्रधानमन्त्रीले अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । सरकार प्रमुखले ठूला परियोजनाहरूको नियमित निरीक्षण गर्नाले परियोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुने भए पनि निरीक्षण र अनुगमनले स्थायित्व पाएको भने देखिँदैन ।

सार्वजनिक परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइको मुख्य कारण जनस्तरमा वा प्रशासन र ठेकेदारबीच पाइने विवाद मुख्य हो भने निजामती प्रशासनको उदासीनता र ठेकेदारको लापर्बाही सहायक समस्या हुन् । राज्य र समाजस्तरमा पाइने विवाद समाधान मूलतः राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक हुन्छ । परियोजनाको सन्र्दभमा पाइने विवाद पनि प्रशासनिक, सामाजिक र राजनीतिक हुन्छ । खासगरी सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य र सेवा प्रवाहगर्दा पाइने विवादका स्वरूप र शीर्षकहरू भिन्नभिन्न रहेका हुन्छन् ।

नेपालमा सरकारी परियोजना कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर छ । परियोजना तर्जुमा, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन र ठेक्कापट्टा सम्पन्न भएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ । परियोजना कार्यान्वयनको प्रारम्भ परियोजनाको कार्यालय स्थापनाबाट सुरु हुन्छ । कार्यालय स्थापना भएपछि ठेकेदार पक्षले साइट हेर्न खोज्दछ । साइट देखाउने काम निजामती सेवाको हो । साइट देखाउन नै ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति छ, निकायहरूबीचको समन्वय झन् अप्ठेरो छ भन्ने गुनासो ठेकेदारका तर्फबाट आउने गर्दछ । सञ्चालन बिल लिएर भूमिगत हुने ठेकेदारहरूले निर्माण व्यवसायीहरूको इज्जतमाथि ठट्टा गरिरहेकाछन् । परियोजना कार्यान्वयनको ढिलाइ यहीबाट सुरु हुन्छ । परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्र्दभमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणसम्बन्धी समस्या वा विवाद सबैभन्दा पेचिलो हुने गर्दछ । परियोजना कार्यान्वयनमा जंगल पर्ने भए रुख काटने स्वीकृति पाउन फलामको च्युरा चपाए जस्तो हुने अनुभव भुक्तभोगीहरू बताउने गर्दछन् । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार परियोजना पनि यही समस्याले ग्रस्त छ भने विद्युत् प्राधिकरणका विस्तार क्षेत्रभित्र पर्ने पोलहरू सार्ने कार्य पनि समस्याको कारण बनेको छ । सडक यात्रा अत्यन्त कठिन, धुलोका कारण स्वास्थ्यका लागि हानिकारक एवं दुर्घटनाको जोखिम स्पष्ट देखिन्छ ।

विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवार सरकार, सार्वजनिक प्रशासन, समाज समुदाय र परियोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएको ठेकेदारको हो

साथै, परियोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय श्रमिक उपयोग गर्ने सम्बन्धी, परियोजनाको उत्पादन स्थानीय जनतालई उपलब्ध हुनुपर्ने, परियोजनाबाट बिग्रेको स्थानीय वातावरणको पुनस्र्थापनाप्रति परियोजना जिम्मेवार बन्नुपर्ने, वातावरण प्रदूषणका कारण वा दुर्घटनाका कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति, परियोजनाहरू वातावरण एवं सामाजिक सांस्कृतिकमैत्री हुनुपर्ने माग, स्थानीयस्तर कै कच्चापदार्थ वा उत्पादन उपयोग गर्नुपर्ने माग, परियोजनाबाट स्थानीय समुदाय विकास (बाटो, खानेपानी, स्कुल, स्वास्थ्यचौकी तथा विद्युत्)मा योगदान हुनुपर्ने माग, सेवाको गुणस्तर र सेवा प्रवाह प्रक्रियामा सहभागिता र पारदर्शिताको माग, विकास निर्माणका लागि जंगल फडानी वा प्राकृतिक अवस्थिति भंगको विरोध, विकासमा मानव अधिकारको सम्मान र स्थानीय संस्कृति अनुकूलको विकास हुनुपर्ने माग तथा राजनीतिक दलहरूबीचको निहित स्वार्थपूर्तिको विवाद महŒवपूर्ण रहेका छन् ।

स्वाभाविक रूपमा जहाँ मानिसको उपस्थिति हुन्छ, त्यहाँ समस्या, द्वन्द्व र विवाद पाइन्छ । निजामती सेवामा परियोजना कार्यान्वयनका समस्या, विवाद वा द्वन्द्वलाई सकारात्मकभन्दा नकारात्मक रूपमा हेर्ने गरिन्छ भने विवाद समाधान गर्नेभन्दा पन्छाउने प्रवृत्ति तुलनात्मक रूपमा बढी पाइन्छ । सुशासन ऐन र निजामती सेवा ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन र अधिकारको उपयोगलाई यर्थाथवादी वनाउन खोजेको छ । निजामती सेवाका निर्णय र निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । तर पनि परियोजना सहज रूपमा कार्यान्वयन भएका र परियोजना सम्बन्धित विवादहरू सरल एवं छिटो समाधान भएका उदाहरणहरू कमै छन् ।

सरकारले विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्र्दभमा पाइने विवादको समाधान पनि धेरै हदसम्म राजनीतिक नै हुन्छ । यद्यपि विवाद समाधानमा निजामती सेवाको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । निजामती सेवा पदसोपानमूलक संयन्त्र हो । सामान्यतया माथिल्लो तहको निर्णय, आदेश, परिपत्र निर्वाध स्वीकार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निजामती सेवा र कर्मचारीको चरित्र निजामती सेवाका विशेषता हुन् । यद्यपि निजामती सेवाले परियोजना कार्यान्वयनमा आफनो सुझबुझलाई उच्च राख्दै आफनो अनुभव र क्षमताको सशक्त उपयोग गर्नुपर्दछ ।

राज्यको राजनीति र शासन प्रणाली विवादग्रस्त भएमा सेवा प्रवाहमा शिथिल र विकास गति सुस्त हुने गर्दछ । निजामती सेवा स्थायी सरकार भएको कारण सरकारका नीतिगत निर्णयहरूलाई कार्यक्रममा रूपान्तरण गरी कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो । नीति कार्यान्वयन गर्न निजामती सेवालाई कानुनी अधिकार प्राप्त भएको हुन्छ । परियोजना कार्यान्वयनमा विविध कारणले समस्या सिर्जना भएको हुन्छ । विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू तर्जुमा वा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा तथा कार्यसम्पादनको दौरानमा पनि विवादहरू आउने गर्दछन् । निजामती सेवाले जनतालाई दिनुपर्ने सेवा निर्बाध दिने संयन्त्र विकास गर्दै परियोजना कार्यान्वयनको मार्ग सहज बनाउनुपर्दछ ।

देशको समग्र विकास जहिले पनि जनमुखी, सन्तुलित एवं द्वन्द्व संवेदनशील हुनुपर्दछ । द्वन्द्व संवेदनशील विकास भनेको विकासको कारण समाजमा विवाद सिर्जना हुनुहुँदैन भन्ने हो । अर्थात, विकास जनताका आवश्यकता अनुकूल, स्थानीय संस्कृतिअनुरूप र दिगो हुनुपर्दछ भने जनताको सहभागितामा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । जनतामा केन्द्रित विकासले मात्र द्वन्द्वात्मक अवस्था आउन दिँदैन । विकास समता, समानता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित र सन्तुलित हुनु पनि पर्दछ । विकास थोर्पने वा स्थानीय जनतालाई लाभै नदिने खालको भयो भने टिकाउ हँुदैन् । विकास जनताको मानवको अधिकारमैत्री हुनुपर्दछ भने विकासको फल समग्र जनतालाई समान र सन्तुलित रूपमा वितरण हुनु पनि पर्दछ । यसकारण सरकार, निजामती सेवालगायत सम्पूर्ण शासन प्रणाली द्वन्द्व संवेदनशील बन्नुपर्दछ ।

यो पनि पढ्नुहोस   क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडा पत्र कार्यान्वयनको अवस्था

विकास निर्माण कार्यमा देखिने विवाद सरकार, निजामती सेवा तथा विकासका लागि चुनौतीपूर्ण र जटिल बन्दै गएको छ । विकास समाजको उन्नति र समृद्धिको मार्ग हो । जमिन, जंगल, जल प्रयोग नगरिकन विकास सम्भव छैन । जमिन, जंगल र जलको प्रयोग गर्दा एकातर्फ नागरिकलाई असर गर्दछ भने अर्कोतर्फ वातावरणलाई असर गर्दछ । विकास र विकासको फलको न्यायपूर्ण वितरण मात्रै विवादको स्थायी समाधान हो । यसकारण नागरिक र वातावरणलाई पर्ने असरलाई न्यूनीकरण र सामान्यीकरण नगरिकन विकास गर्न सहज छैन । आजको नागरिक अधिकारप्रति सचेत, सुसूचित तथा उच्च ज्ञानयुक्त छन् । नागरिकमाथि नियन्त्रणमुखी वा दबाबमुखी सोचले उन्नति गर्न सकिँदैन । यसर्थ विकासका लागि जनताको स्वीकृति र सहभागितालाई महŒव दिनुपर्दछ । यस पृष्ठभूमिमा विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन सक्ने अप्ठ्यारा (वातावरणीय), अवरोध तथा विवाद व्यवस्थापन गर्न सरकार र निजामती सेवाले निम्न रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

विकासको दीर्घकालीन खाका सार्वजनिक गर्नुपर्दछ जस्तो कि कहाँ विद्युत्, कहाँ सिँचाइ, कहाँ उद्योग, कहाँ सडक, कहाँ विद्युत् प्रसारण लाइन रहन्छ, त्यसको दीर्घकालीन खाका वा पूर्वाधार नीति पहिल्यै सार्वजनिक गर्न सकेको खण्डमा मानव बस्तीमा कम असर पर्ने हुन्छ र विवाद कम हुन्छ भने परियोजनाको सेयर निष्कासन गरी जग्गाधनीलाई सेयर दिए जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउन सकिन्छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकायहरूबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । विकास आयोजनाहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा स्थानीय जनता एवं सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, विकास अभियानबाट पर्न सक्ने वातावरणीय प्रतिकूलतालाई मूल्यांकन गरी स्थानीय जनतालाई प्रदूषणको क्षतिपूर्ति, विस्थापितको पुनस्र्थापना र स्थानीय वातावरणको पुनस्थापनाको स्पष्ट योजना बनाउने, विकास कार्यक्रममा स्थानीय श्रमिक, कच्चा पदार्थ, वस्तु र सीप तथा उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने, विकास अयोजनाबाट समुदाय विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, खानेपानी)मा सामाजिक योगदान गर्न निश्चित प्रतिशत बजेट परियोजना तर्जुमा गर्दा नै छुट्याउने गर्नुपर्दछ ।

सार्वजनिक परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइको मुख्य कारण जनस्तरमा वा प्रशासन र ठेकेदारबीच पाइने विवाद मुख्य हो भने निजामती प्रशासनको उदासीनता र ठेकेदारको लापर्बाही सहायक हो

साथै, विकास आयोजनाबाट हुने उत्पादनको स्थानीय क्षेत्र र जनताले पाउने हिस्सा तथा जनताले पु¥याउनुपर्ने सहयोगको पहिले नै स्पष्ट गर्ने, आयोजनाको समस्या समाधानका लागि स्थानीय जनता, निकाय र आयोजनाका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति वा टोली निर्माण गर्ने, निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई विवाद समाधानका लागि वार्ता र सम्झौता गर्ने, सञ्चार गर्ने, सार्वजनिक सम्पर्क गर्ने क्षमता विकासका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्ने तथा विभागीय प्रमुख, विकास आयोजना प्रमुख तथा जिल्ला कार्यालयहरूमा प्रमुख भएर काम गर्ने पदहरूमा वार्ता सीप भएका कर्मचारीहरूलाई पदस्थापन वा सरुवा गर्ने नीति लिने, नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक तहको नेतृत्वका लागि पक्षपोषण र नीति निर्माता, स्थानीय जानिफकार एवं जनताका लागि प्रचारप्रसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जनताका उजुरी लिने र समयमानै व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्ने, परियोजनामा जोखिम र विवादको अपेक्षा गर्दै जोखिम व्यवस्थापन रणनीति विकास गर्ने, जनतालाई द्वन्द्व संवेदनशील बनाउन विद्यालयतहदेखि नै द्वन्द्व संवेदन शिक्षा र तालिम प्रणालीको विकास गर्ने, जनताका मानवअधिकारको सम्मान तथा मानवअधिकारमैत्री विकासको योजना निर्माण गर्ने, पे्रसलाई यथार्थ जानकारी गराई विवाद समाधानमा योगदान दिन उत्पे्ररित गर्ने, निजामती कर्मचारी एवं प्रहरीका लागि विवाद समाधान गर्न विवाद व्वस्थापन सम्बन्धित तालिम तथा विशेष कोचिङ र अध्ययन भ्रमण उपलब्ध गराउने र परियोजना कार्यान्वयनमा सरकारका तीनै तहबीच राम्रो समन्वय तथा सरकार र जनताबीच परस्पर सहयोग आवश्यक पर्दछ ।

विवाद जीवित प्राणिको विशेषता हो । मान्छेमा अझ बढी मतमतान्तर, संवेदना र भावनामा पाइने भिन्नता, समाजमा रहेको शोषण, मानवअधिकारको उपेक्षा तथा दण्डहीनताका कारण व्यक्ति आफंैभित्र, व्यक्ति व्यक्तिबीच तथा संगठन र समाज तहमा विवाद पाइन्छ । विवादसँग त्रसित हुने वा यसलाई कठिन सम्झनुहँुदैन । वास्तवमा विवाद व्यक्ति, संगठन तथा समाजको विद्यमान परिस्थिति अर्थात् समाजमा पूर्ववत् रहेको अवस्थाको परिणाम हो । विवादलाई आत्मसात गर्दै नीति निर्धारण तथा कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । मानिसमा विवादको अवस्थामा एकातर्फ केही गरिहाल्ने ऊर्जा देखापर्दछ भने अर्कोतर्फ तनाव पनि देखापर्दछ । विवादलाई समयभित्र नै जिम्मेवार व्यक्ति वा तहले व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । खासगरी विवादको समाधान न्यायपूर्ण समाजको निर्माण हो । न्यायपूर्ण समाजको निर्माणका लागि शिक्षाको महŒवपूर्ण भूमिका रहने भएकाले विद्यालय शिक्षादेखि नै विवाद र सामाजिक न्याय र समानताका सम्बन्धमा नागरिकलाई ज्ञान दिन जरुरी हुन्छ ।

विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवार सरकार, सार्वजनिक प्रशासन, समाज समुदाय र परियोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएको ठेकेदारको हो । प्रशासनिक नेतृत्वसँग विवाद बुझ्ने, वार्ता गर्नेलगायत विवादरत पक्षहरूको कुरा सुन्ने, विवाद समाधानका लागि प्राथमिकता दिने, कारणहरूको विश्लेषण गर्ने, क्षमा दिन तयार हुने, व्यक्ति र समाजका मूल्यमान्यता हेक्का राख्ने र विवाद संवेदनशील हुने जस्ता गुणहरू आवश्यक पर्दछ । विवादको अनुमान गर्दै सो समाधानका लागि योजना पहिले नै बनाउन पनि सकिन्छ । विवाद व्यक्ति, संगठन र समाजमा पाइने हटाउन नसकिने सत्य भएकाले र सोको समाधान सदैव व्यक्तिभन्दा विषय केन्द्रित भई खोज्नुपर्दछ भन्ने हेक्का राख्नुपर्दछ । अन्तमा, विवादका कारण र विवाद व्यवस्थापनका धेरै रणनीतिहरू हुन्छन् तर विवादको कारण, तह, स्वरूप र परिस्थिति अनुकूल उपयुक्त रणनीति छनोट गर्न आवश्यक हुन्छ । विवादमा दुवै पक्षको जित भएको अवस्थामा विवादको दिगो समाधन हुन्छ । यर्सथ, परियोजना कार्यान्वयनको विवाद समाधानको रणनीति सबै पक्षको जित हुने तथा विकास र परिवर्तनको अवसरलाई उपयोग गर्ने मान्यतामा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

(Visited 104 times, 1 visits today)
Loading comments...

आजको समाचार

अछाममा बस दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, १७ यात्रु घाइते

डोटी । अछाम सदरमुकाम मङ्गलसेनबाट कैलालीतर्फ जाँदै गरेको ना ४ ख ९९७२ नम्बरको बस आज बिहान चौरपाटी गाउँपालिका मार्कुमा दुर्घटना हुँदा एक जनाको घटनास्थलमै...

चलचित्रबाट उद्योग वाणिज्य महासंघमा फेरि आकाश अधिकारी

काठमाडौं । नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएका छन् । चलचित्र क्षेत्रबाट महासंघको केन्द्रीय...

धनुषामा देखियो अनौठो नाग, स्थानीयवासीको भीड

जनकपुरधाम । धनुषा जिल्लाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको पौर्ताहामा नाग (सर्प) फेला परेको छ । नाग हेर्न स्थानीयवासीको भीड लागेको छ । पोर्ताहा ८ स्थित...

स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा स्रोतको कमी हुँदैन : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा स्रोतको कमी नहुने बताएका छन् । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकमामा बज्रबाराही चापागाउँ अस्पतालको १५ शैया भवन निर्माणको...

उच्च समझका साथ अग्रगामी निकास निकाल

सत्तारूढ दल नेकपामा पछिल्लो चरणमा चलिरहेको विवादले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ । पार्टीका अध्यक्षद्वयले राजनीतिक निकास निकाल्नुको सट्टा एकअर्कामा आरोप–प्रत्यारोप लगाई जवाफ र प्रतिजवाफको...

साताका लोकप्रिय समाचार

सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनै सक्दैन : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनै नसक्ने बताएका छन् । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले कुनै व्यक्ति वा...

प्रधानमन्त्रीसंग भारतीय विदेश सचिवको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । बिहीबार नेपालमा आएका उनले प्रधानमन्त्रीको...

कसैको स्वार्थका निम्ति सरकार परिवर्तन हुँदैनः मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका निम्ति सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नहुने बताएका छन् । विष्णुलक्ष्मी साहित्यिक पुरस्कार...

बलात्कार आरोपित बालकलाई छ महिना कैद

सप्तरी । खेल्ने क्रममा साढे तीन वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतले १४ वर्षीय एक बालकलाई छ महिना कैद सजायको फैसला गरेको छ...

सार्वजनिक खर्चमा कटौती सकारात्मक

सार्वजनिक निकायको खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सरकारको सो कदमको सबैतिर स्वागत गरिएको छ । आम जनतामा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव...

ट्रेन्डिङ

रासायनिक मल तुरन्त उपलब्ध गराऊ

असारे धान रोपाइँ सकिएर श्रावण महिना पनि बितिसकेको छ । तर, सरकारले किसानका लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन । मलबिना हिलोमा रोपिएको...

मृत भनिएका बिरामी निको भएर फिर्ता

भरतपुर । उपचारका क्रममा मृत्यु भएको भनिएका व्यक्ति मङ्गलबार निको भएर घर फर्किएका छन् । स्थानीय चितवन मेडिकल कलेजले उपचारमा लापरवाही गरी ती व्यक्तिको...

रुकुम घटना : घाइते युवाद्वारा उपचारको माग

जाजरकोट । यही जेठ १० गते रुकुम (पश्चिम) स्थित चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीमा मल्ल थरकी किशोरीलाई बिहे गर्न जाँदा आक्रमणमा परी घाइते भएका युवाले उपचारको...

एमसीसी बहस : यथार्थ र कुन्ठा

पछिल्लोपटक नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै विवाद भएको विषय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को बहस हो । एमसीसीको बहसले सिंगो नेपाली समाज दुई धारामा विभक्त छ...

मधेसमा राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन जरुरी

नेपाल बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय राष्ट्र हो, सबै जातजाति, क्षेत्र, वर्गबीच असल सम्बन्ध कायम गर्दै पहाड, हिमाल, तरार्ई सबैबीच एकतामा आबद्ध राष्ट्रियताको भावना सबै नेपालीमा प्रस्फुटित...

सर्लाहीमा ४ सय ६२ जनाले जिते कोरोना

सर्लाही । सर्लाहीमा शनिबारसम्ममा ४ सय ६२ जनाले कोरोना भाईरस जितेर घर फर्किसकेको छ । शनिबार ४ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए सँगै कोरोना...

चिनियाँ कम्पनीका कारण सिंगटी हाईड्रो पावर निर्धारित समयमा पुरा नहुने

सिंगटी (दोलखा) । सिंगटी हाईड्रो पावरको हेड र्वक्स निमार्ण कार्य ९८ प्रतिशत पुरा भएपनि चिनियाँ कम्पनीको कारण निर्धारित समयमा पुरा नहुने देखिएको छ ।२०७६...

कोरोना संक्रमणबाट थप ८ जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या १५७ पुग्यो

काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट थप ८ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सुनसरी, मोरङ, पर्सा, काठमाडौँ र रुपन्देहीका रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले...

RAJDHANIDAILY VIDEO

HAMRO PATRO

प्रमुख

बीर अस्पताल अगाडीको ढलपोखरीले महानगरको इज्जत जाँदैन ? (फोटोफिचर)

काठमाडौं । नेपालकै जेठो अस्पताल बीर अस्पतालको मुख्य गेटवाहिर सडकमा पानीको आहाल (ढलपोखरी) जमेको एक महिना पुग्न लाग्यो । सडकमा फोहोरको पोखरी वनेको दृष्य सामान्य...

इलाममा पिकअप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु

इलाम । इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका ५ लुम्देमा पिकअप दुर्घटना भएको छ । दुर्घटनामा परी २ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र एक जनाको अवस्था जटिल...

पशुपतिनाथ पुस १ गतेदेखि भक्तजनका लागि खुला गरिने

काठमाडौँ । गत चैतदेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर आगामी पुस १ गतेदेखि भक्तजनका लागि खुला गरिने भएको छ । भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य...

थप १ हजार ४७४ जना कोरोना संक्रमित पुष्टि

काठमाडौँ । देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा एक हजार ४७४ जनामा कोभिड–१९ सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय ९...

भर्खरै

नेकपाको ‘दस्तावेज युद्ध’

मौसम चिसिँदो छ । महामारीको त्रास कायमै छ तर खोपको अनुसन्धान र परीक्षणमा भएको हालसम्मको प्रगतिले आशा जगाएको छ । छिमेकी मुलुकहरू भारत र...

आर्थिक सुशासनलाई कमजोर हुन नदेऊ

‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिने छैन’ भन्ने वर्तमान सरकारको मुख्य नारा थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक सुशासनका लागि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई...

फराकिलो बन्दै नेपाली कूटनीतिक आयाम

चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणसँगै नेपाली कूटनीतिक आयाम फराकिलो बन्दै गएको महसुस हुन थालेको छ । यसअघि भारतीय पक्षबाट भएको कूटनीतिक भ्रमणले नेपाल भारतबीचमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक...

घरको इज्जत फाली भन्दै छोरीको हत्या गर्ने बाबु आमा पक्राउ

रौतहट । छोरीको हत्या गरेको आरोपमा बाबु आमा पक्राउ परेका छन् । गत कात्तिक २६ गते जिल्लाको माधवनारायण नगरपालिका–७ लौकाहा टोलमा १७ वर्षीया अमृता...

धेरै पढिएका

आर्थिक सुशासनलाई कमजोर हुन नदेऊ

‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिने छैन’ भन्ने वर्तमान सरकारको मुख्य नारा थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक सुशासनका लागि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई...

सेयर बजारमा नयाँ उत्साह

काठमाडौं । सेयर बजारमा देखिएको उत्साह बुधबार पनि जारी छ । सेयर खरिदबिक्री रकमसँगै नेप्से सूचकमा दोहोरो अंकले बढेको छ । नेप्सेले १८ सय...

प्राथमिकतामा नपरेको पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम

नेपालमा कारोना निको भएको अर्थात् रिर्पाेट नेगेटिभ आएको निमोनिया भएको भए चार साता र नभएको भए तीन सातासम्ममा सामान्य बन्न सक्ने चिकित्सकहरूले भन्दै गरेका...

कुकुरसँग खेल्दा बाइडेनको खुट्टा मर्कियो

विलमिङटन । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनको कुकुरसँग खेल्नेक्रममा खुट्टा मर्किएको अमेरिकी संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् । बाइडेनका चिकित्सकका अनुसार बाइडेनको दायाँ खुट्टा मर्किएको...

ई-पेपर

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 90 times, 1 visits today)